25 September 2020

News Flash

तीन इतिहासतपस्वी!

१७८६ सालापासून १८१८ सालापर्यंत इंग्रजांचे रेसिडेंट्स (वकील) पुणे दरबारात होते.

श्री. मा. भावे

अभ्यासकांमध्ये सहकार्य आणि संशोधनात शिस्त असेल तर ‘ऐतिहासिक सत्या’चा शोध, आकलन आणि स्वीकार कसा घडतो, हे सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी..

औरंगजेब आपल्या वडिलांविरुद्ध बंड करून व दोन वर्षांत तीन भावांचा नायनाट करून १६५८ साली तख्तावर आला. सुमारे ५० वर्षे त्याने करडा अंमल चालवला. डोळ्यांदेखत स्थापन झालेल्या मराठी राज्याशी निकराने लढत असताना १७०७ साली त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्यानंतर भारतात अनेक सत्ताकेंद्रे स्थापन झाली. कोणत्या ना कोणत्या केंद्राचा आसरा घेऊन दुबळे मुघल बादशहा काळ कंठू लागले. अखेर १८०३ या वर्षी बादशहाचे त्या वेळचे रक्षणकर्ते मराठे यांचा पराभव करून ईस्ट इंडिया कंपनीने बादशहाला ताब्यात घेतले.

अनेक व्यक्ती, संघर्ष व रोमहर्षक प्रसंग यांनी गजबजलेला हा इतिहास काबूलपासून तंजावपर्यंत व अटकेपासून आसामपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण भूभागावर घडला. हा इतिहास त्याचे सर्व धागे-दोरे एकत्र आणून लिहिणे ही अवघड कामगिरी होती. त्यासाठीचे दस्तावेज नाना भाषांत व निरनिराळ्या ठिकाणी विखुरलेले होते. ते मिळवायचे, त्यांचे संदर्भ शोधायचे, कालनिश्चिती करायची हा उद्योग छाती दडपून टाकणारा होता. तथापि, गेल्या शतकाच्या पहिल्या ६० वर्षांत दोन इतिहासतपस्वी गोविंद सखाराम सरदेसाई (१८६५ ते १९५९) व जदुनाथ सरकार (१८७० ते १९५८) यांनी हे पर्वतप्राय काम हाती घेऊन तडीस नेले. त्यांच्या उतारवयात रघुवीर सिंह (१९०८ ते १९९१) यांनी त्यांना मदत केली. या तिघा इतिहासकारांचे परस्पर सहकार्य आणि त्यातून निष्पन्न झालेले इतिहास संशोधन व लेखन यांची ओळख करून देणारे ‘हिस्टरी मेन’ या नावाचे पुस्तक परराष्ट्र सेवेतील निवृत्त अधिकारी टी. सी. ए. राघवन यांनी लिहिले आहे.

सरदेसाईंनी ‘मुसलमानी रियासत’ (दोन खंड), ‘मराठी रियासत’ (आठ खंड) आणि ‘ब्रिटिश रियासत’ (दोन खंड) असे ग्रंथ लिहिले व भारताचा सन १२०६ पासून १९३० सालापर्यंतचा सव्वासातशे वर्षांचा इतिहास कथन केला. त्यामुळे ‘रियासतकार’ अशी त्यांची प्रसिद्धी झाली. जदुनाथ सरकारांना फारसी दस्तावेजांच्या साहाय्याने मुघलकालीन इतिहास लिहिण्याचा समृद्ध छंद जडला. ‘हिस्टरी ऑफ औरंगजेब’ हे चरित्र त्यांनी १९०१ पासून १९२४ पर्यंत पाच खंडांत लिहिले. औरंगजेबाच्या चरित्राच्या अनुषंगाने त्यांनी औरंगजेबाची माहिती देणारी पुस्तकेही लिहिली. विल्यम आयर्विन (१८४० ते १९११) हा औरंगजेबानंतरच्या मुघलांचा इतिहास लिहिणार होता. त्याच्या मृत्यूमुळे अपूर्ण राहिलेले काम सरकारांनी ‘द फॉल ऑफ द मुघल एम्पायर’ या ग्रंथमालेतून पुरे केले.

औरंगजेबाचे चरित्र लिहितानाच जदुनाथांच्या लक्षात आले की, मराठी कागदपत्रांतील पुरावे तपासले पाहिजेत. नामदार गोखल्यांचे सहकारी गोपाळ कृष्ण देवधर यांच्या मध्यस्थीने त्यांची रियासतकारांशी गाठ १९०४ साली पडली. तिथून पुढे दोघांचे सहकार्य सुरू झाले. सरकारांनी सरदेसाईंना १९२६ मध्ये पटणा विद्यापीठात व्याख्याने देण्यास बोलावले. नंतर ही व्याख्याने ‘द मेन करन्ट्स ऑफ मराठा हिस्टरी’ या नावाने प्रसिद्ध झाली. पुढे १९४६ ते १९४८ या तीन वर्षांत सरदेसाईंनी ‘न्यू हिस्टरी ऑफ मराठाज्’ या शीर्षकाने मराठय़ांचा संपूर्ण इतिहास तीन खंडांत लिहिला.

या तपस्वींना त्यांच्या लेखनामुळे मोठे सन्मान मिळाले. सरदेसाईंना ‘इंडियन हिस्टरी काँग्रेस’च्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद, पद्मभूषण मिळाले. जदुनाथ सरकार कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले व त्यांना ‘सर’ ही पदवी मिळाली. १९१९ मध्ये ‘इंडियन हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स कमिशन’ (इथून पुढे ‘कमिशन’) नेमले गेले व सरकार हे त्याचे १९४२ सालापर्यंत अग्रणी सभासद होते.

१९ व्या शतकाच्या शेवटाला महाराष्ट्रात इतिहास संशोधनाचे कार्य उत्साहाने सुरू झाले. अनेक ठिकाणांहून कागद मिळवून, लिप्यंतर करून ते छापून प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात झाली. त्यात इतिहासाचार्य राजवाडे, का. ना. साने, द. बा. पारसनीस हे संशोधक होते. रियासतींसाठी सरदेसाईंनी या संशोधकांनी प्रसिद्ध केलेल्या कागदांचा उपयोग केला. या कार्याला संघटित रूप येण्यासाठी १९१० साली ‘भारत इतिहास संशोधक मंडळ’ (इथून पुढे ‘मंडळ’) स्थापन झाले.

मंडळ विरुद्ध कमिशन

‘पेशवे दफ्तर’ हा जुन्या कागदपत्रांचा खजिना मुंबई सरकारच्या ताब्यात होता व तेथील कागदपत्रे पाहण्याची परवानगी सहसा मिळत नसे. परंतु कमिशनमधील आपल्या स्थानाचा उपयोग करून जदुनाथांनी दफ्तरातील निवडक कागद सरदेसाईंच्या नेतृत्वाखाली प्रकाशित करण्याची योजना सरकारकडून मंजूर करून घेतली. मंडळाकडे हे काम न सोपवता सरदेसाईंना ते दिले, याचा मंडळाचे अभिमानी असणाऱ्या मराठी लोकांना प्रचंड संताप स्वाभाविकपणेच आला. तथापि, त्याचा काहीही परिणाम न होता सरदेसाई व त्यांचे ४० सहकारी यांनी पेशवे दफ्तरातील पाच वर्षांत ४५ खंडांमधून २० हजार कागदपत्रे प्रसिद्ध केली.

१७८६ सालापासून १८१८ सालापर्यंत इंग्रजांचे रेसिडेंट्स (वकील) पुणे दरबारात होते. त्यांचा पत्रव्यवहार- ‘पूना रेसिडेन्सी करस्पॉण्डन्स’मधील निवडक कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्याची योजना इंग्रज सरकारने मान्य केली व हे काम सरकार-सरदेसाई यांच्याकडे सोपवले. त्यांनी ते विनामानधन केले. २३ वर्षांत १५ खंडांत सात हजार कागद प्रसिद्ध झाले.

रघुवीर सिंह यांनी डी.लिट. पदवीसाठी ‘माल(/ळ) वा इन ट्रान्झिशन’ हा विषय प्रबंधासाठी घेतला व सरकारांना मार्गदर्शनाची विनंती केली. ते काम सरकारांनी आपुलकीने केले व त्यामुळे सिंह त्यांचे कायमचे ऋणानुबंधी झाले. ‘पूना रेसिडेन्सी करस्पॉण्डन्स’च्या खंडांपैकी तीन खंडांचे रघुवीर सिंह हे संपादक होते. सिंहांनी सीतामऊला स्थापन केलेले ‘श्री नटनागर शोधसंस्थान’ हे आजही कार्यरत आहे. इथून पुढे सरकार व सरदेसाई यांना सिंह यांची सर्व प्रकारे मदत झाली.

इतिहासदृष्टीतील फरक

मंडळ आणि सरदेसाई-सरकार यांच्यातील तंटय़ाची माहिती लेखकाने तटस्थपणे दिली आहे. तंटय़ातील तीन मुद्दय़ांचा उल्लेख लेखकाने केला आहे. पहिला हा की, सरकार शिवाजीराजांचा उल्लेख ‘शिवा’ असा करीत व ‘जावळीच्या मोऱ्यांना राजांच्या सरदारांनी विश्वासघाताने मारले’ असे त्यांनी लिहिले होते. दुसरे असे की, सरकारांनी लिहिलेल्या वि. का. राजवाडेंवरील मृत्युलेखात अनेक मानहानीकारक वाक्ये होती. त्याचा संताप मराठी संशोधकांना आला. तिसरा भाग हा की, त्र्यं. शं. शेजवलकरांनी (१८९५ ते १९६३) ‘पानिपत १७६१’ हे पुस्तक १९४६ साली लिहून त्यात सरकारांवर दोन मुद्दय़ांवरून टीका केली. एक, सरकारांनी मराठय़ांच्या कर्तृत्वाला योग्य ते श्रेय दिले नाही; व दोन, मराठी कागदपत्रांवर विश्वास न ठेवता ते फारसी कागदपत्रांवर अवलंबून राहिले. शेवटचा भाग हा की, ‘मराठय़ांनी अटक ओलांडली होती’ हा मंडळातील संशोधकांचा दावा सरकार व सरदेसाई यांना मान्य नव्हता; पण मंडळातील संशोधक ग. ह. खरे यांनी फारसी कागदांवरून असे दाखवून दिले की, मराठय़ांनी १७५८ साली अटक नदी ओलांडली होती. या मुद्दय़ाला लेखकाने स्पर्श केलेला नाही.

जदुनाथ सरकार आणि मंडळ या दोहोंच्या इतिहासदृष्टीत मूलभूत फरक होता. इतिहास वस्तुस्थितीदर्शक असावा; तरीही मराठय़ांचा गौरवशाली इतिहास लोकांपुढे ठेवून त्यांच्यातील राष्ट्रभावनेला उत्तेजन मिळावे, हाही मंडळाचा हेतू होता. उलट सरकार हे ब्रिटिश राजवट हा ईश्वरी आशीर्वाद आहे असे मानणारे होते. दुसरे मुघलांना केंद्रस्थानी ठेवून इतिहास लिहिल्याने सरकारांना मराठय़ांच्या साम्राज्याच्या स्वायत्ततेचे पुरेसे आकलन झाले नाही. तथापि, १९५० साली जदुनाथांनी सरदेसाईंना लिहिले की, ‘‘द फॉल ऑफ द मुघल एम्पायर’ या पुस्तकात खरे म्हणजे मी मराठय़ांच्या साम्राज्याचे पतनच वर्णिले होते.’

मंडळाच्या स्थापनेला १९३५ साली २५ वर्षे पूर्ण झाली. तो उत्सव आता ज्याला आज ‘इंडियन हिस्टरी काँग्रेस’ म्हणतात, त्या संस्थेची स्थापना करून तिचे पहिले अधिवेशन मंडळाच्या विद्यमाने पुण्यात भरवून साजरा करावा, अशी भव्य कल्पना मंडळाचे चिटणीस प्रा. दत्तो वामन पोतदार यांना सुचली व पुण्यातील इतर संस्थांच्या मदतीने त्यांनी ते अधिवेशन मोठय़ा दिमाखात साजरे केले. पण सरकार व रियासतकार हे दोघेही निमंत्रण असूनही या अधिवेशनाला गेले नाहीत.

रियासतकारांच्या चाहत्यांनी १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी त्यांचा मोठा सत्कार मुंबईमध्ये केला. या समारंभाला मंडळातील संशोधकांना आमंत्रण देऊ नये असा सरकारांचा कटाक्ष होता. सत्कारानंतर २ ते ६ ऑक्टोबर असे पाच दिवस सरकार-सरदेसाई पंथाचे स्नेहसंमेलन कामशेतला भरविण्यात आले. सरकार-सरदेसाई यांनी हे संमेलन १९३५ साली झालेल्या हिस्टरी काँग्रेसच्या अधिवेशनाशी स्पर्धा करावी या हेतूने भरवले होते. या संमेलनात होणारे काम मंडळाने भरवलेल्या अधिवेशनापेक्षा सरस झाले, असे सरदेसाईंनी सरकारांना कळवले. ते लिहितात, ‘बडबडीचा उपयोग नसतो; काम स्वत:च बोलते.’ परंतु हिस्टरी काँग्रेसची अधिवेशने दरवर्षी भरतच गेली व सरकार-सरदेसाई यांनी भरविलेले संमेलन पुन्हा कधीच झाले नाही. नंतर सरदेसाई हिस्टरी काँग्रेसला जाऊ लागले व १९५१ साली अध्यक्षही झाले. सरकार मात्र काँग्रेसपासून कायमच फटकून राहिले.

नव्या इतिहासलेखकांची टीका

सरकारांनी फार मोलाचे व उत्कृष्ट दर्जाचे इतिहास संशोधन व इतिहासलेखन केले होते, हे सर्वानाच मान्य होते. परंतु १९३५ सालच्या सुधारणांनंतर इंग्रज सरकारच्या राज्यकारभारात हिंदी व्यक्तींचे वजन वाढत गेले आणि वरच्या अधिकारांच्या जागा हिंदी लोकांना मिळाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला जाऊ लागला. सुरेंद्रनाथ सेन (१८९० ते १९५९) हे मराठय़ांच्या इतिहासाचे अभ्यासक होते. मंडळ व पोतदार यांच्याशी त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. १९३८ साली हिंदी साम्राज्याच्या दस्तावेजांच्या विभागावर त्यांची संचालकपदी नेमणूक झाली आणि कमिशन त्यांच्या अखत्यारीत आले. १९४२ साली कमिशनची पुनर्घटना झाली तेव्हा सेनांनी जदुनाथ सरकारांची कमिशनवरील नेमणूक संपवली. यावर सरदेसाईंनी जदुनाथांना लिहिले, ‘सेन-पोतदार यांच्या कपटकारस्थानांचाच हा परिणाम आहे.’

स्वातंत्र्याच्या काठावर नवे इतिहासलेखक सरकारांवर ‘जातीयवादी इतिहासकार’ असल्याची टीका करू लागले. १९४० नंतर काँग्रेस पक्षाचे सर्वोच्च पुढारी आणि राजकारणाबाहेरील बुद्धिवादी यांची हिंदू-मुसलमानांतील द्वेष शमविण्याची वैचारिक खटपट चालू होती. अशा वेळी सरकारांच्या ‘हिस्टरी ऑफ औरंगजेब’ या ग्रंथाच्या १९१६ साली प्रसिद्ध झालेल्या तिसऱ्या खंडातील दोन प्रकरणांची आठवण इतिहासपंडितांना झाली. या दोन प्रकरणांत औरंगजेबाचे धार्मिक धोरण सरकारांनी पुराव्यानिशी मांडले होते. खुद्द सरकारांना या वादाविषयी तिटकारा होता. त्यांचे म्हणणे असे होते की, ‘मी सत्याचा शोध घेणारा, सत्याचे आकलन करणारा आणि सत्य स्वीकारणारा आहे. ते सत्य प्रिय असो की अप्रिय, विशिष्ट काळातील लोकसमजुतींना धरून असो की विरोधी असो, ते मांडण्याचा माझा निर्धार असतो.’ हा वाद सुरू झाल्यापासून बऱ्याच इतिहासकारांनी सरकार व ‘औरंगजेबाचा इतिहास’ या विषयांकडे पाठच फिरवली. स्वातंत्र्यानंतर कोणतेच शासकीय सन्मान सरकारांना मिळाले नाहीत.

तपस्वींना का आठवायचे?

सरकार, सरदेसाई व मंडळ संप्रदायाचे संशोधक यांना राजकीय घटना कशा घडून आल्या, त्या घडवणारे कर्ते पुरुष कोण होते, त्यांचे उद्देश काय होते व त्यांचे स्वभाव आणि अनुभव कोणत्या प्रकारचे होते, असे प्रश्न विचारण्यात व उत्तरे शोधण्यात रस होता. याचा अर्थ असा नव्हे की, सरकार-सरदेसाई यांना सामाजिक व आर्थिक स्थिती, स्त्रियांचे प्रश्न, जातिव्यवस्था यांच्यासंबंधी समजून घेण्याची उत्सुकता नव्हती. परंतु त्या बाबतीतली माहिती दरबारी कामकाजाच्या अहवालातून मिळणारी नव्हती. ओघाओघाने सामाजिक परिस्थितीवरचे उल्लेख येत तेवढेच. औरंगजेबाच्या कडव्या धार्मिक धोरणाविषयीचे विवेचन असेच ओघाओघाने आले होते.

स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजीतून जे इतिहासलेखन होऊ लागले, त्यावर एका बाजूने मार्क्‍सवादाचा व दुसऱ्या अंगाने राष्ट्रवादाचा मोठा प्रभाव पडला. तसेच अलिगढ विद्यापीठातील इतिहासकारांनी मुस्लीम राजवटींचा निराळ्या दृष्टिकोनातून अभ्यास केला. या नव्या इतिहासदृष्टीमुळे सरकार-सरदेसाई यांच्या पद्धतीचे इतिहासलेखन विस्मृतीत गेले.

मात्र, इतिहासतपस्वींनी इतिहास संशोधन व लेखन यांची जी शिस्त स्वीकारली होती, तिचे उच्च आदर्श त्यांनी घालून दिले व त्यांचे स्मरण कुठल्याही काळातल्या इतिहासकारांनी ठेवले पाहिजे. अशी अनेक उदाहरणे लेखकाने सांगितली आहेत. उदा. मिर्झा राजा जयसिंह व औरंगजेब यांच्यातील पत्रव्यवहाराचे ‘हफ्त ए अंजुमन’ हे हस्तलिखित मिळवण्यासाठी सरकारांनी घेतलेले प्रचंड श्रम; किंवा सेनापती प्रतापराव गुजर हे नेसरीच्या लढाईत पडले, ही नेसरी कुठे आहे याचा सरदेसाईंनी घेतलेला शोध; तसेच कोटय़ातील गुळगुळे घराण्याचे कागद मिळवण्यासाठी या तीनही तपस्वींनी सुमारे २८ वर्षे केलेली धडपड. संशोधनाचा चोखपणा व त्यासाठी श्रम आणि पैसे खुशीने खर्चण्याची तयारी हे कोणत्याही काळात व कोणत्याही विषयाच्या संशोधनाला भूषणास्पद ठरतील असे गुण आहेत.

लेखकाने तीन संशोधकांची कथा लिहिली असली, तरी जदुनाथ सरकार हेच या पुस्तकाचे नायक असून सरदेसाई व रघुवीर सिंह यांना अगदीच गौण स्थान मिळाले आहे. मराठी येत नसल्यामुळे लेखकाने सरदेसाईंविषयी पुरेशी माहिती मिळविली नाही, त्यामुळे हा दोष राहिला आहे. लेखकाने या इतिहासकारांच्या खासगी पत्रव्यवहाराचा शोध घेऊन पुस्तक चांगले रंगविले असले तरी संपादनात अनेक दोष राहिले आहेत. उदा. दोन ठिकाणी (पृ. २२ व ३३) औरंगजेबाचे मृत्युवर्ष १७०५ असे छापले आहे, जे १७०७ असे हवे. ‘पहिला बाजीराव हा शाहू छत्रपतींचा पहिला पेशवा होता’ (पृ. २९९) ही ठळक चूक आहे. महत्त्वाचे वैगुण्य म्हणजे पुस्तकात संदर्भग्रंथांची स्वतंत्र यादी दिलेली नाही.

काही मुद्दय़ांचा विस्तृत व खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा होता. उदा. सरदेसाईंचा संकोची व भिडस्त स्वभाव आणि सरकारांची आक्रमक वृत्ती यांचा सहयोग कसा झाला; भारतीय भाषांतून होणारे इतिहासलेखन व भारतीयांचे इंग्रजीतून होणारे इतिहासलेखन यांच्यातील द्वैत वा दरी यांचा निरास कसा करायचा; आणि तिसरे, भारतातील इतिहास संशोधनाच्या व्यवहारावर स्वयंनियंत्रण कसे ठेवावे?

तरीही, हे पुस्तक वाचनीय व मन रमविणारे आहे.

‘हिस्टरी मेन’

लेखक : टी. सी. ए. राघवन

प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स

पृष्ठे : ४२७, किंमत : ७९९ रुपये

prof.smbhave@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2020 2:37 am

Web Title: book review tca raghavan history men zws 70
Next Stories
1 लोकशाहीचे घट्ट बंध..
2 बुकबातमी : गृहकलह..? नव्हे; राष्ट्रहित!
3 कादंबरी प्रत्यक्षात येताना..
Just Now!
X