सिद्धार्थ ताराबाई siddharth.gangaram@expressindia.com रूढी आणि पूर्वग्रहांना कवटाळून बसलेल्या संस्था-व्यवस्थांना ताळ्यावर आणण्याची गरज अधोरेखित करणाऱ्या दहा न्यायालयीन खटल्यांचे उत्खनन म्हणजे हे पुस्तक.. ‘कोर्टरूम ड्रामा’चे शब्दबंबाळ वर्णन आणि तांत्रिक क्लिष्टता टाळत काहीशा तिरकस, पण रोचक शैलीत केलेले यातले न्यायिक निरूपण समकाळाचा धागा घट्ट पकडून आहे.. ज्या घटना किंवा प्रकरणे कायद्यांना कालबाह्य़ ठरवतात, गुन्ह्य़ांच्या पूर्वग्रहदूषित आणि भेदभावमूलक व्याख्या बदलण्याची गरज निर्माण करतात, रूढी आणि पूर्वग्रहांना कवटाळून बसलेल्या संस्था-व्यवस्थांना ताळ्यावर आणण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतात आणि कथित न्यायाला ‘अन्याय’ म्हणण्याचे धाडस निर्माण करतात, ती प्रकरणे मैलाचे दगड ठरतात. दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरण हा असाच एक अलीकडच्या काळातला मैलाचा दगड आहे. या अत्याचार प्रकरणानंतर देशव्यापी सामाजिक दबाव निर्माण झाला. त्यातून बलात्कारविषयक कायद्यात फाशीची तरतूद केली गेली. हा खरे तर गेल्या सात-आठ वर्षांतला इतिहास; पण अशाच एका प्रकरणाने ४०-४५ वर्षांपूर्वी देशात रान उठवले होते. आंदोलने छेडली गेली होती. बलात्काराच्या व्याख्येवर, कायद्यातील तरतुदींवर भलेथोरले प्रश्नचिन्ह लावले गेले होते. इतकेच नव्हे, तर अगदी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीही अत्याचारग्रस्त महिलेला ‘चारित्र्य’नामक भंपक आणि कल्पित चौकटीत उभे करून रूढीवादी आणि पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेतून निकाल देतात, हे अधोरेखित झाले होते. त्यानंतर देशभर उठलेल्या अस्वस्थतेच्या वादळाने सामाजिक, राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. बलात्काराची व्याख्या नव्याने लिहिण्यास भाग पाडले. कायद्यातील पूर्वग्रहांवर आधारित तरतुदींना मूठमाती दिली. ही विस्मृतीत गेलेली कथा चिंतन चंद्रचूड यांच्या ‘द केसेस दॅट इंडिया फरगॉट’ या पुस्तकात वाचल्यानंतर आपण अंतर्मुख होतो. हा खटला ११ वर्षे चालला. एक धाडसी कष्टकरी आदिवासी मुलगी- मथुराची ही कथा आहे. महाराष्ट्रात घडलेली. कायद्याचे रक्षक म्हणवणाऱ्या पोलिसांनी पोलीस ठाण्यातच तिच्यावर अत्याचार केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने महिलांविषयीच्या पारंपरिक आणि पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून आरोपींना निर्दोष ठरवले. तिने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने तिच्या बाबतीत न्याय केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र अन्याय केला. तिच्या शरीरावर जखमा नाहीत, म्हणजे तिची संमती होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरले. आरोपी पोलिसांचा लैंगिक इतिहास (सेक्शुअल हिस्ट्री) पुरावा मानला गेला, तर तिच्या ‘सेक्शुअल हिस्ट्री’वरून तो अत्याचार म्हणजे तिच्या संमतीने घडलेला लैंगिक व्यवहार होता, असा निष्कर्ष काढला गेला. ‘शरणागती (सबमिशन) की संमती (कन्सेन्ट)’ असा पेच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या शरणागतीला संमती ठरवले. या पक्षपातीपणावर काही विचारवंतांनी खुल्या पत्राद्वारे बोट ठेवले. त्या पत्राची दखल पाकिस्तानातील ‘डॉन’ वृत्तपत्राने घेतल्यानंतर लोकशाहीचा चौथा खांब, असा टेंभा मिरवणारी भारतीय वृत्तपत्रे जागी झाली होती. मग पुढचा इतिहास लिहिला गेला. दिल्ली सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींची फाशी कायद्यातील तरतुदीमुळे वारंवार टळत असताना किंवा २०१४च्या सत्तापालटानंतर देशद्रोहाच्या ब्रिटिशकालीन कायद्याने देशभर दहशत माजवली असताना आणि देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण भयावह गतीने वाढत असताना, हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाने समाजमन ढवळून काढणारी गेल्या ७० वर्षांतील अशी प्रकरणे पुन्हा जिवंत केली आहेत. या प्रकरणांनी अन्याय्य, रूढीवादी, कर्मठ सामाजिक-राजकीय चौकटींना हादरवले होते. कायद्यांना तोकडे ठरवले होते. कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांच्यात संघर्ष उभा केला होता. स्वातंत्र्य की विशेषाधिकार- श्रेष्ठ कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर लोकशाही व्यवस्थेत सर्वोच्च असलेल्या संसदेला जबाबदारीचे भान दिले होते आणि न्यायालयांचा निकाल म्हणजे अखेरचा शब्द नसतो किंवा ती प्रत्येक वेळी आपले घटनात्मक कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडतातच असे नाही, हेही दाखवून दिले होते. म्हणून हे खटले मैलाचे दगड ठरले होते. इतिहासातल्या अशा दहा खटल्यांचे उत्खनन चिंतन चंद्रचूड यांनी केले आहे. म्हणून ‘द केसेस दॅट इंडिया फरगॉट’ या पुस्तकाचे वर्णन ‘विस्मृतीत गेलेल्या विलक्षण खटल्यांच्या अविस्मरणीय कथा’ असे करायला हवे. ‘द केशव सिंग केस’ ही या पुस्तकातली पहिली कथा. पंडित नेहरूंच्या काळातली. उत्कंठावर्धक राजकीय नाटय़च जणू. दोन घटनात्मक संस्थांमधल्या या लढाईने देशाचे राजकारण ढवळून काढले होते. ‘न्यायालयांचे स्वातंत्र्य विरुद्ध विधिमंडळाचे विशेषाधिकार’ असा हा घटनात्मक नीतिमूल्यांमधील रोमहर्षक संघर्षांतून उभा राहिलेला पेचप्रसंग होता. उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांला विशेषाधिकार भंगप्रकरणी विधिमंडळ शिक्षा ठोठावते, पण शिक्षेचा एक दिवस शिल्लक असताना हे प्रकरण नाटय़मय वळण घेते. त्या कार्यकर्त्यांला उच्च न्यायालय जामीन देते आणि तिथेच संघर्षांची ठिणगी पडते. जामीन मंजूर करणाऱ्या दोन न्यायमूर्तीनाच मग विशेषाधिकार भंगप्रकरणी विधिमंडळात हजर होण्याचे आदेश धाडले जातात. न्यायमूर्ती हजर होतात का? त्यांच्यावरचे विशेषाधिकार उल्लंघनाचे बालंट टळते का? दोन संस्थांच्या अधिकार आणि स्वायत्ततेचा समतोल कसा साधला जातो? सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते? आणि केशव सिंग एक दिवसाची उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात जातात का? या आणि अशा अन्य प्रश्नांची उत्तरे हा या कथेच्या रहस्याचा भाग आहे. ‘मिनव्‍‌र्हा मिल विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यातही संसदेचे ‘अधिकार’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘स्वातंत्र्य’ असा संघर्ष आहे. राज्यघटनेच्या ज्या मूळ ढाचावर लोकशाहीची इमारत उभी आहे, त्या ढाच्यात फेरफार करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने केसवानंद भारती खटल्यात दिल्यानंतर अहं दुखावलेल्या प्रचंड बहुमतातील इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेतील त्यासंबंधीच्या अनुच्छेदातच दुरुस्ती करण्याचा घाट घातला. या केसवानंद खटल्यानंतर ‘मिनव्‍‌र्हा मिल’ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले होते. या प्रकरणात संविधानाचा मूळ ढाचाच खिळखिळा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आक्षेप होता. त्या अनुषंगाने या खटल्यात सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निकाल इंदिरा गांधी सरकारचा प्रचंड बहुमतातून आलेला ‘आम्ही हवे ते करू शकतो’ हा सत्ताकैफ उतरवणारा, संविधानाच्या मूळ ढाच्याविषयी महत्त्वाची स्पष्टीकरणे करणारा आणि त्याचे संरक्षण करणारा होता. नागरिकत्वाच्या कायद्यात दुरुस्ती करताना भाजप सरकारनेही राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यावर (धर्मनिरपेक्षता) घाव घातल्याचा आक्षेप आहे आणि आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीचा काळ आहे. पुस्तकातील दहा खटले चार विभागांत विभागले आहेत. राजकारण, लिंगभाव, धर्म आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता. दहापैकी नरसू अप्पा माळी हे प्रकरण मात्र अन्य नऊ खटल्यांपेक्षा वेगळे ठरते. लेखकाच्या शब्दांत सांगायचे, तर हा खटला अद्वितीय होता. दोन लग्ने करणाऱ्या काही हिंदू पुरुषांना १९४६च्या हिंदू द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषी ठरवल्यानंतर तो उभा राहिला होता. लेखक म्हणतात, ‘हिंदू द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा घटनात्मक होता का? आणि तो तसा नव्हता, तर राज्यघटनेतल्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे तो अवैध ठरतो का, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्याचे काम मुंबई उच्च न्यायालयाला पार पाडायचे होते. या खटल्यात त्या काळातील नि:स्पृह म्हणून ज्यांचा आदराने उल्लेख केला जात असे, अशांपैकी एक मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांचा समावेश होता.’ मूलभूत अधिकार आणि धर्माधारित व्यक्तिगत कायदा यांच्यातील हा संघर्ष होता. ‘मद्रास राज्य विरुद्ध चम्पकम दोरायराजन’ हा खटला जातआधारित आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीची कथा सांगतो. पुस्तकात खटल्यांची आलेली माहिती म्हणजे ‘कोर्टरूम ड्रामा’ची शब्दबंबाळ वर्णने नव्हेत, तर त्या त्या खटल्याची कथा सांगता-सांगता न्यायालयांच्या निकालांचे अन्वयार्थ लावणारी, तो समजून सांगणारी, दोन न्यायालयांच्या निकालांतील भिन्न दृष्टिकोन अधोरेखित करणारी, दुटप्पीपणा दाखवणारी, टिप्पण्या करणारी रसाळ आणि थोडी तिरकस अशी निरूपणे आहेत. न्यायदेवता आंधळी असते असे तिचे चित्र रंगवले जात असले, तरी तिने डोळ्यांवरची काळी पट्टी काढण्याची आणि मेंदूवरची जळमटे दूर करण्याची आवश्यकताही या पुस्तकातील काही प्रकरणे ठळक करतात. या पुस्तकावर ‘मोहक’ असा अभिप्राय देणाऱ्या झिया मोदी यांचेही एक पुस्तक आले होते- ‘टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया’! त्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दहा निकालांविषयी सविस्तर लिहिले होते. पण त्या पुस्तकाचे स्वरूप ‘निकालांचे सूक्ष्म विश्लेषण’ असे होते. त्यात तांत्रिक क्लिष्टता होती. पण चंद्रचूड यांचे पुस्तक सर्वसाधारण वाचकालाही गुंतवून ठेवते. पुस्तकाचे लेखक हे कायद्याचे अभ्यासक. केम्ब्रिज विद्यापीठाची डॉक्टरेट मिळवलेले. ऑक्सफर्ड आणि येल विद्यापीठाचे पदवीधर. खटल्यांची निवड करताना त्यांनी आपले कौशल्य पणाला लावताना आजचे राजकीय वातावरण विचारात घेतल्याचे जाणवते. वास्तविक या खटल्यांच्या कथा कायद्याच्या परिभाषेत अडकून तांत्रिक ठरण्याची भीती होती; पण लेखकांनी तांत्रिकता टाळून त्यातल्या आशयाला मानवी चेहरा दिला. त्यातल्या व्यक्तिरेखा जिवंत केल्या. या गोष्टी उत्कंठावर्धक आहेत, कारण त्यांत नाटय़ आहे. अनपेक्षित आणि धक्कादायक वळणे आहेत. म्हणून हे पुस्तक पहिल्या पानावरील पहिल्या परिच्छेदातील पहिल्या वाक्यापासून आपला ताबा घेते. आपण अधाशीपणे, बेभान वाचतच सुटतो. सर्वच गोष्टी चांगल्या असतात; पण सांगण्याची शैली आणि पद्धत वेल्हाळ असेल तर? कधी एकदा शेवट होतो आणि जिवाचे टांगलेपण संपते, असे होते. या पुस्तकाच्या बाबतीत तसा अनुभव येतो. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, असे न्यायदानाचे तत्त्व आहे. म्हणून अपराधी निर्दोष सुटतात, हे समजू शकते; पण निर्दोषांच्या बाबतीत अन्याय होणे, त्यांना शिक्षा होणे, त्यांनी तुरुंगात खितपत पडणे, त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत होणे हे आकलनापल्याड जाते. कायद्याखाली दबलेली-पिचलेली सर्वसामान्य माणसे मोठय़ा आशेने न्यायालयांचे उंबरठे झिजवतात, पण प्रत्येक वेळी त्यांना न्याय मिळतोच असे नाही. न्यायाधीश, न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्चपदी असलेले सरन्यायाधीश म्हणजे तरी कोण? याच समाजातली माणसे ना? ती चुकू शकत नाहीत का? ती दुटप्पी वागू शकत नाहीत का? त्यांच्यावर पूर्वग्रहांचा पगडा नसतो का? त्यांच्या कथित न्यायामुळे कुणावर तरी अन्याय होत नाही का? असे प्रश्न हे पुस्तक वाचताना आपल्या संवेदनशीलतेला स्पर्श करतात. संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला बहाल केलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे काय? नागरिकांचा तो अधिकार सुरक्षित आहे का? असेल तर आज एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर देशद्रोहाचे गुन्हे का दाखल होत आहेत? सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही ब्रिटिशांनी केलेल्या १८६०च्या देशद्रोहाच्या कायद्याप्रति एवढे प्रेम का? आदी प्रश्नांचे मोहोळ उठले असताना या पुस्तकाचे प्रयोजन महत्त्वाचे ठरते. ‘द केसेस् दॅट इंडिया फरगॉट’ लेखक : चिंतन चंद्रचूड प्रकाशक : जगरनॉट पृष्ठे : २२९, किंमत : ५९९ रुपये
