विज्ञानशाखेत बारावीला ‘पीसीएम’ की ‘पीसीबी’ इथपासूनच मुलींना त्यांचं क्षेत्र निवडण्याचं स्वातंत्र्य जर नाकारलं जात असेल, तर तिला विज्ञान-क्षेत्रातलं आभाळ कसं मोकळं होणार? पुढेही प्रश्नांची मालिकाच असते.. विज्ञान ‘जेण्डर-न्यूट्रल’ असते, असे मानले जाते. ते तसे आहेही; पण प्रश्नचिन्ह उभे राहते ते विज्ञानाचे उपयोजन सुरू होते तेव्हा. असेच प्रश्नचिन्ह घेऊन गेली काही वर्षे नम्रता गुप्ता यांचे संशोधन सुरू आहे. नुकतेच प्रसिद्ध झालेले त्यांचे ‘विमेन इन सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजी’ हे पुस्तक त्या संशोधनाचेच फलीत. २३६ पानांत पाच प्रकरणांतून नम्रता गुप्ता यांनी भारतातील विज्ञान शिक्षण, उच्चशिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्था यांचा स्त्रीकेंद्री धांडोळा घेतला आहे. तो घेताना दिलेली आकडेवारी, अस्सल माहिती आणि उदाहरणे चकित आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव वाचकासमोर आणतात. पहिल्या प्रकरणात स्त्री-शिक्षणाबद्दलचा पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोन विशद करून पुढे लेखिकेने स्वातंत्र्योत्तर शिक्षण व्यवस्थेतील स्त्री-शिक्षणाची स्थिती विस्ताराने सांगितली आहे. काही दशकांपूर्वी ‘घर उत्तम सांभाळणारी स्त्री’ आदर्श समजली जात होती. लेखिका म्हणते, आता त्यात आणखी एका अपेक्षेची वाढ झाली आहे. ती म्हणजे घर सांभाळत सार्वजनिक जीवनात वावरणारी स्त्री आदर्श समजली जाऊ लागली आहे. यासाठी शहरीकरण, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि रोजगाराच्या संधींची उपलब्धता हे तीन घटक कारणीभूत ठरले. त्यांस गती मिळाली ती नव्वदच्या दशकात अवलंबलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणामुळे. माध्यमिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण आणि कामगिरी मुलांपेक्षा सरस आहे. त्याबद्दलची आकडेवारी पुस्तकात आहेच. पण त्यापुढील शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण आणि कामिगिरीबद्दलची लेखिकेने दिलेली आकडेवारी निराळेच वास्तव समोर आणते. उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वैद्यकीय शाखेतील एकूण प्रवेशात मुलींचे प्रमाण आहे ६१.१ टक्के, विज्ञान शाखेत ४८.६ टक्के, तर अभियांत्रिकी शाखेत मुलींचे प्रमाण आहे केवळ २८.६ टक्के. अभियांत्रिकी शाखेतील प्रवेशासाठी पात्रता म्हणून भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (पीसीएम) या विषयांचे गुण ग्राह्य़ धरले जातात. तर वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशासाठी गणिताऐवजी जीवशास्त्र (बी) या विषयातील गुण ग्राह्य़ धरले जातात. ज्या अर्थी वैद्यकीय शाखेत मुलींचे प्रमाण अधिक आहे, त्या अर्थी बहुतांश मुलींनी पीसीएम ऐवजी पीसीबी या विषयगटाला प्राधान्य दिले असावे अथवा अभ्यासशाखाच बदलली असावी. लेखिकेच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या विषयनिवडीत अथवा अभ्यासशाखानिवडीत पालकांची भूमिका कळीची असते. पालकांच्या प्रभावाखालीच तशी निवड होत असते. त्यावरून वरील आकडेवारीचा अन्वयार्थ ध्यानात यावा. अभियांत्रिकी शाखेत केवळ २८.६ टक्के मुलींनी प्रवेश घेतला असून, त्यातही विशेषत: बैठय़ा कामाचा रोजगार पुरवणाऱ्या संगणककेंद्री अभ्यासक्रमांत मुलींचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. यावरून विषयनिवडीत स्त्रीच्या क्षमतेविषयीचे पूर्वग्रह प्रभावी ठरतात असे दिसते. यापुढच्या प्रकरणात लेखिकेने उच्च शिक्षणात मुलींच्या विषयनिहाय कामगिरीचे विश्लेषण केले आहे. उदाहरणार्थ, भौतिकशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात मुलींचे प्रमाण आहे ५७.८ टक्के, तर त्याच विषयाच्या पीएच.डी. प्रवेशात केवळ ३५.८ टक्के. हीच गत रसायनशास्त्र, गणित या विषयांचीही आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण केवळ ३१ टक्के आहे. पुढे पुस्तकात एके ठिकाणी लेखिकेने आयआयटीच्या अध्यापक नियुक्ती धोरणाचे उदाहरण दिले आहे. आयआयटींमध्ये अध्यापक म्हणून परदेशी शिक्षण संस्थांमध्ये उच्चतम शिक्षण घेतलेल्यांना प्राधान्य दिले जाते. परंतु शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण फारच कमी असेल, तर या धोरणामुळे आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये अध्यापनाची संधी मुलींना मिळणे दुरापास्तच राहील. तिसरे प्रकरण विज्ञान-तंत्रज्ञानकेंद्री रोजगारांत महिलांचे स्थान अधोरेखित करणारे आहे. लेखिकेने इथे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे उदाहरण दिले आहे. या क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ३४ टक्के आहे. या क्षेत्राच्या भारतातील आगमनानंतर महिलांचे यातले प्रमाण हळूहळू वाढत चालले आहे, असे निरीक्षण लेखिकेने मांडले आहे. लेखिकेच्या मते, त्याचे कारण संगणकीय कामाचे स्वरूप पुरुषकेंद्री भारतीय मानसिकतेतील पूर्वग्रहांना धक्का लावत नाही. याच प्रकरणात स्टार्टअप्स अर्थात नवउद्यमींबद्दलची आकडेवारी येते. नवउद्यमींबद्दल संख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पण भारतातील महिला संस्थापक नवउद्यमींचे प्रमाण केवळ १४ टक्के आहे. सध्या हे क्षेत्र नवे आणि विकसनशील असले, तरी हे महिलांचे यातील प्रमाण आपल्या समाजव्यवस्थेतील उणिवाही अधोरेखित करणारे ठरते. पुस्तकातील चौथ्या प्रकरणात विज्ञान संस्था आणि प्रयोगशाळांमधील महिलांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणारे आहे. इथेही पुरुषकेंद्री वातावरण आणि पुरुषी वर्चस्वामुळे महिलांवर तुलनेने दुय्यम जबाबदाऱ्या सोपविल्या जातात, हे लेखिका दाखवून देते. तर शेवटच्या, पाचव्या प्रकरणात विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षणविषयक धोरणांबद्दल विस्ताराने भाष्य करत काही सूचनाही लेखिकेने केल्या आहेत. तसेच या प्रश्नावर कोणकोणत्या विविध अंगांनी संशोधन करता येईल, हेही सांगितले आहे. एकुणात, सामान्य वाचकांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वानीच पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे. ‘विमेन इन सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी’ लेखिका : नम्रता गुप्ता प्रकाशक : सेज पृष्ठे: २३६, किंमत : १,०९५ रु.
