पॅलेस्टाइनबद्दलचं अगदी नुकतंच (एप्रिल २०२१) प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक, इस्राायल-पॅलेस्टाइन वादाविषयी लिहिलं गेलेल्या अन्य कोणत्याही पुस्तकापेक्षा निराळं आहे. हे निराळेपण नावापासून सुरू होतं व लेखकाच्या भांडवली/ खासगीकरणवादी दृष्टिकोनामुळे जे जे फरक पडणं शक्य आहे, तिथवर भिडतं. ‘पॅलेस्टाइन एक मेजवानी देतंय व अख्ख्या जगाला निमंत्रण आहे’ अशा अर्थाचं या पुस्तकाचं शीर्षक, २००८ मध्ये तत्कालीन पॅलेस्टिनी पंतप्रधान सलाम फयाज यांनी जगभरच्या भांडवलदारांना आवाहन करताना हे ‘मेजवानी’चं रूपक वापरलं होतं. त्याला प्रतिसाद म्हणून रवाबी हे किमान ४० हजार लोकवस्तीचं नवंकोरं शहर उभारण्याची कल्पना २०१० नंतर पुढे आली. मूळचे पॅलेस्टिनी, पण अमेरिकेत पैसा कमावलेले बशर अल मसरी आणि एक कुवेती कंपनी यांच्या ‘मालकीचं’ हे शहर. तिथं घरं घेण्यासाठी लोकांना कर्जं द्यायला लगेच काही वित्तसंस्था पुढे आल्या आणि हल्ली लोक राहूही लागलेत तिथं. नुकतंच पाचेक हजार स्त्रीपुरुष एकावेळी नमाज पढू शकतील एवढी मोठी मशीदही कुवेत सरकारनं बांधून दिली या रवाबीत. ‘खासगी भांडवलातूनच विकास शक्य आहे, हे ओळखून सरकारनं धोरणं आखावीत’ या धारणेतून ‘अमेरिकन युनिव्हर्सिटी’त मानववंशशास्त्र शिकवणारे प्रा. करीम राबी यांनी रवाबीच्या घडणीचा अभ्यास केला. विकास ‘दिसावाच’ लागतो, ते दृश्यरूप म्हणजे रवाबी. पॅलेस्टाइन केवळ संघर्षरत नसून तिथं राष्ट्रबांधणीही होतेय, याचं प्रतीक रवाबी, असं म्हणणं पहिल्या तीन प्रकरणांत साधार मांडून, पैसा कुठून येतोय वगैरे इत्थंभूत माहिती सरळपणे देऊन चौथ्या प्रकरणापासून चिकित्सा सुरू होते. हे नियोजित शहर. पण भांडवलशाही व लोक कसे राहणार याचं ‘नियोजन’ यांची सांगड कशी घालायची? असल्या ‘खासगी’ नियोजनात पारदर्शकता किती असते? नव्या वस्त्यांमागलं इस्राायली ‘नियोजन’ काय असतं? या प्रश्नांची काहीशी सैद्धान्तिक चर्चा झाल्यावर पुढल्या तीन प्रकरणांत व्यावहारिक चर्चा येते- म्हणजे प्रत्यक्ष उभारणीशी खासगी कंपन्यांखेरीज कोणत्या सरकारी यंत्रणांचा सहभाग आहे? टीकाकार नेमकं काय म्हणताहेत? असे प्रश्न. या साऱ्या चर्चेतूनच एक ‘कथ्य’ (नॅरेटिव्ह) उभं राहतंय- बड्या भांडवलानं एकहाती शहर उभारून लोकांना ‘शांततेनं जगायची’ संधी मिळण्याविषयीचं कथ्य! या कथ्याचे कंगोरे काय, याची चर्चा आठव्या प्रकरणात आहे. शेवटची दोन प्रकरणं भूराजकीय रचना कशी, इस्राायलनं या शहर-उभारणीत ‘कायदेशीर’ कोलदांडे किती व कसकसे घातले, याची वर्णनं करून, ‘या नवजात शहराचं पुढे काय होणार?’ याचं कुतूहल वाचकापर्यंत पोहोचवून हे पुस्तक संपतं! अकादमिक, विद्यापीठीय शिस्त पाळूनसुद्धा विषयाचं नावीन्य असल्यामुळे हे पुस्तक कंटाळवाणं होत नाही. उलट, राजकीय समस्येला ‘आर्थिक संधी’ हे लेखकानं देऊ केलेलं उत्तर खरं निघावं, असंही वाटू लागतं.