अर्थकारणाकडे नव्या नजरेने पाहणारे थॉमस पिकेटी यांचे ‘कॅपिटल’ हे पुस्तक काही वर्षांपूर्वी गाजले होते. त्या पुस्तकाआधी व नंतर त्यांनी लिहिलेल्या स्फुट लेखांचे संकलन अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे, त्यात म्हटल्याप्रमाणे युरोप आज खरोखरच ‘बिकट पेचा’ला सामोरा जाताना दिसतो.. पण तरीही, पिकेटी यांचे विचार धोरणकर्त्यांना मान्य होणार नाहीत.. आणि गोंधळ चालूच राहील.. युरोपात सुरू असलेल्या धुमश्चक्रीने टोकाची पातळी गाठली आहे. त्याच्या लोकशाहीधार्जिण्या पुनर्रचनेसाठी सुरू असलेल्या नि:शस्त्र उपासनेत रक्ताचे अघ्र्यही द्यावे लागेल, याची कुणी कल्पनाही केली नसेल. युरोपीय महासंघात ब्रिटन राहील की नाही अर्थात ‘ब्रेग्झिट’साठी सार्वमताचा कौल घेतला जाण्याआधी ब्रिटनच्या मजूर पक्षाच्या खासदार जो कॉक्स यांची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली. सार्वमतात ‘नाही’च्या बाजूने कौलाच्या या पुरस्कर्तीचा बळी घेण्यापर्यंत उजव्या, कथित राष्ट्रवादी राजकीय शक्तीची हिंमत बळावली. एका अरिष्टाकडून दुसरे असे हे संक्रमण दीर्घकालीन महाअरिष्टाकडे रोख म्हणायचा काय? राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेवर विश्वास व निष्ठा असलेला खुशाल व सुदृढ लोकशाही समाजाचा पाया तेथून उखडला जातोय काय? युरोपीय संघाचे एकसंध अस्तित्व टिकून राहिले तरी त्याचे उद्याचे स्वरूप कसे असेल? आ वासून उभे राहिलेल्या या प्रश्नांनी धोरणकर्ते, बाजार नियंत्रक, व्यवस्थेचे ‘विश्वासराव’ आणि पर्यायी विचार मांडणारे डावे प्रवाह सर्वापुढे बाका पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. ब्रिटनपुढे ‘ब्रेग्झिट’च्या रूपाने निर्माण झालेली कोंडी, उर्वरित युरोपासाठी या ना त्या भू-राजकीय तणावाच्या अंगाने तापदायक ठरली आहे. निर्वासितांचे लक्षावधींचे लोंढे लोटत आहेत; नव-नाझीवादाची विषवल्ली हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि फ्रान्समध्ये मूळ धरताना दिसत आहे; पोलंडमध्ये सत्ताधीश म्हणून उजव्या हुकूमशाही शक्तींकडे काटा सरकला आहे; तर अंकारामधील (तुर्कस्थान) एककल्ली राजवटीने सबंध युरोपला आपल्या तालावर नाचण्याशिवाय पर्याय ठेवलेला नाही. अर्थव्यवस्थेच्या अरिष्टाचे जुने दुखणे जोडीला आहेच. या सर्व धबडग्याच्या पाश्र्वभूमीवर फ्रेंच अर्थ इतिहासकार आणि लेखक थॉमस पिकेटी यांचे ‘क्रॉनिकल्स : ऑन अवर ट्रबल्ड टाइम्स’ हे नवे पुस्तक उसासा बनून पुढे आले आहे. पण खरेच त्याला उसासा म्हणायचे काय? पिकेटी यांनी दाखविलेला मार्ग, सुचविलेले उपाय स्वीकारले जातील? मुळात ते विद्यमान व्यवस्थेच्या ‘विश्वासरावां’ना पेलवतील काय? अमेरिकेत वित्तीय संकटाला तोंड फुटले आणि लेहमन ब्रदर्सचा डोलारा कोसळू घातला होता त्याच्या काहीशा आधी सुरू झालेली आणि गतसाली नोव्हेंबरमध्ये पॅरिसमध्ये झालेला नृशंस दहशतवादी हल्ल्यापर्यंतची पिकेटी यांच्या लेखमालेचे क्रॉनिकल्स हे पुस्तकरूप होय. जवळपास दशकभरात क्रमश: घडत गेलेल्या आणि एका अर्थाने प्रवाही प्रक्रियेचाच भाग असलेल्या घटना-घडामोडींचा माग घेणाऱ्या त्यांच्या स्तंभलेखनाचे हे ग्रथित रूप आहे. डाव्या विचारांचे फ्रेंच वर्तमानपत्र ‘लिबरेशन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या निवडक लेखांचे हे तारीखवार संकलन, पिकेटी यांच्या आधीच्या ‘कॅपिटल’च्या तुलनेत कमी महत्त्वाची लेखनकृती जरूर भासेल. खरेच आहे, त्या ७०० पानी ग्रंथाची सर, प्रासंगिक प्रतिक्रिया म्हणून लिहिल्या गेलेल्या मोजून-मापून ७०० शब्दांच्या स्तंभलेखनाला साहजिकच असणार नाही. नाइलाज असला तरी ही तुलना सर्वथा गैरच. परंतु पिकेटींचे समकालीन आर्थिक घडामोडींवरील हे भाष्यही सुबोध आणि लाघवी आहे. किंबहुना काळाआधी परिणामांना जोखण्याच्या पिकेटी यांच्या द्रष्टेपणाची ही लेखमाला प्रचीती देते. दुसरे विशेष म्हणजे, २००९ मध्ये ओबामांनी जागविलेला अमेरिकी आशावाद ते वंशभेद नीतीला भिरकावून देऊनही दक्षिण आफ्रिकेत टिकून राहिलेले कमालीचे आर्थिक भेद आणि धर्मनिरपेक्षता व समानतेचा अंगभूत फ्रेंच ढोंगीपणा ते अधिकाधिक विषम बनत चाललेल्या जगात परिघावर ढकलले गेलेल्या कामगार वर्गाच्या राजकीय स्वराने ओढवलेले गंडांतर असा विविधरूपी ऐवज आपल्याला या पुस्तकातून अनुभवता येतो. परंतु क्रॉनिकल्सचा भर हा मुख्यत: युरोप आणि युरोपीय संघाला जडलेल्या व्याधी आणि त्यावरील उपायांवर केंद्रित आहे. अस्सल अर्थाने युरोपाचा आसमंत खुला बनल्यास, डोईजड झालेली कर्जे ते स्थलांतरित आणि निर्वासितांचा भार ही आज जी संकटे भासतात तीच उद्याचे सामथ्र्य बनू शकतील, असा पिकेटी यांचा ध्यास आहे. एक खंडप्राय अर्थसत्ता म्हणून जगाच्या नकाशावर स्थान मिळविण्याचे युरोपीय स्वप्न अधुरे राहणार नाही. किंबहुना लोकशाही सार्वभौमत्वाचा सर्वात मोठा पाठीराखा आणि जागतिक भांडवलशाहीच्या उन्मादी रूपाला काबूत ठेवण्याची धमक असलेली एकखंड युरोपची भूमिका कायम राहावी, यासाठी सुरू असलेल्या धडपडींचे पिकेटी यांचे लेखन हे प्रातिनिधिक रूप आहे. अधिकाधिक मोकाट व्यवस्था, गळेकापू स्पर्धेचा अर्निबध गदारोळ आणि बाजारमिंधी बनलेली सरकारे वगैर ईप्सितांना साधण्याची नवउदार भांडवलशाहीला बिनबोभाट संधी मिळत राहिल्यास, एकामागून एक अरिष्टांची मालिका कायमच राहील. २००८-०९च्या वित्तीय अरिष्टाचा घाला घालणाऱ्या बेबंद भांडवलशाहीला आवर घालण्याची चालून आलेली संधी गमावली गेली. त्यातून उलट ती सोकावतच गेल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक विकासदर कमालीचा घसरला आहे, तरी वरच्या संपन्न स्तराचा सांपत्तिक विस्ताराचा दर मजल-दरमजल वाढत राहिल्याने कधी नव्हे इतकी आर्थिक विषमतेची दरी रुंदावली आहे. करबुडव्या, ऐदी, भ्रष्ट मंडळीचा काळा पैसा पोसणारी आश्रयस्थाने राजरोस सुरू आहेत. धनाढय़ांनी आपल्याला हव्या त्या धोरणांची पाठराखण करणारी राजकीय अंगे पैशापासरी उभी केली आणि डोनाल्ड ट्रम्पसारखे स्वत:च आपल्या राजकीय ईष्र्याचे म्होरकेपण करताना आढळून येत आहेत. पिकेटी यांची ही कळकळ तशी बेदखल आणि दुर्लक्षितच राहिली आहे. घडून गेलेल्या चुका तातडीने सुधारण्याची ते हाक देतात. पिकेटी यांच्या मते, युरोपीय महासंघाबाबत घडलेली सर्वात मोठी चूक म्हणजे सरकारची साथ नसलेली मध्यवर्ती बँक आणि राजाश्रय नसलेले युरो चलन होय. त्यामुळे युरोपीय संघासाठी जरी सामाईक पतविषयक धोरण असले तरी वित्तीय धोरण वेगवेगळे राहिल्याने बऱ्याच विसंगती निर्माण झाल्या. सामाईक चलन निर्माण केल्याने जरी विनिमय दराचा सट्टय़ाला पायबंद घातला गेला असला तरी, व्याज दराबाबत सट्टय़ाचा नवीन मार्ग त्यातून खुला झाला. युरोपातील नामांकित बँकाही अशा सट्टय़ात मग्न होत्या आणि त्यांच्यावर घाऊक कारवाई आणि विक्रमी दंडही आकारण्यात आला आहे. चलन सामाईक असले तरी प्रत्येक राज्यावरील कर्जदायित्वाचे मापन वेगवेगळ्या दराने होत असेल तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. पिकेटी म्हणतात, ‘राजकीय एकसंधतेचे मोठे पाऊल टाकण्याची गरज आहे. युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोप ही हनुमान झेप आपण घेतली नाही, तर पीछेहाट अटळ आहे आणि त्यात या व्यवस्थेचा मानबिंदू असलेल्या युरोलाच नाकारले जाण्यासारखी खूप मोठी किंमत मोजावी लागणे अपरिहार्य आहे.’ युरोझोनमधील सर्व कर्जबाजारी देशांची येणी सामायिक करा आणि यूएसएच्या धर्तीवर सबंध युरोपचे एक घटना, एक अर्थसंकल्प असलेले संघराज्य बनवा, हा पिकेटी यांनी सुचविलेला उपाय सद्य:स्थितीत भाबडा अतिरेकच भासेल. पण सांपत्तिक वारशावर सज्जड करांचा भार अथवा वरच्या एक टक्का श्रीमंतांना ऐंशी टक्के करांचे ओझे वाहायला लावा, या त्यांच्या अन्य उपायांपेक्षा तो बराच सौम्य आहे. तथापि पतविषयक त्यांनी सुचविलेल्या उपायांना अगदीच दुर्लक्षित करता आलेले नाही. जसे २०१० सालातील लेखात पिकेटी यांनी युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने (ईसीबी) त्या त्या राष्ट्राच्या सरकारची येणी स्वत:कडे घेऊन, मंदीला मात द्यावी असे सुचविले होते. मागणीची स्थिती सुधारत नाही म्हणजे चलनवाढीचा दर पाच टक्क्यांची पातळी गाठत नाही तोवर ईसीबीने व्याजदरात छेडछाड करू नये अशीही त्यांची शिफारस होती. त्यासमयी ईसीबीचा पवित्रा या शिफारशी झिडकणाराच होता. परंतु पुढे ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेनला दिवाळखोरीपासून वाचविण्यासाठी ईसीबीला त्यांचा लक्षणीय कर्जभार अंगावर घ्यावाच लागला. शिवाय, पुढच्या दशकभरात तरी आज जवळपास शून्यवत असलेले व्याजाचे दर ईसीबीकडून वाढविले जातील अशी कोणतीच शक्यता दिसून येत नाही. सद्य आर्थिक परिभाषेतील परवलीचा शब्द - ‘रिफॉम्र्स’ अर्थात आवश्यक सुधारणा आज दिवास्वप्न बनली आहेत. खुली म्हटली जाणारी व्यवस्था इतकी सनातनी बनली आहे की, सुधारणांच्या केवळ चिंतनातून मोठे काहूर उठते आणि रक्तपात घडू लागला आहे. तर मग त्यांच्या अंमलबजावणीचा विचारही करवत नाही. एकुणात जमा नावे रकाना रिता, तर खर्चाचा रकाना फुगत चालला आहे. तेरीज पत्रक जुळायचे तर जमा नावे आकडय़ांची बाजू भरणे क्रमप्राप्त आहे. पिकेटींसारख्या मध्यापासून डावीकडे कललेल्या प्रवाहांनी पुढे आणलेल्या तोडग्यांना यापुढे बेदखल करणे म्हणूनच जोखमीचे ठरेल. खेदजनक बाब हीच की, हा प्रवाह वैचारिकदृष्टय़ा तल्लख आहे, वाद-मंथनही घडवून आणत असतो, पण त्या प्रवाहाचे राजकीय बळ मात्र उत्तरोत्तर क्षीण बनत चालले आहे. सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindia.com क्रॉनिकल्स : ऑन अवर ट्रबल्ड टाइम्स (लेख-संकलन) लेखक : थॉमस पिकेटी, प्रकाशक : पेंग्विन/ व्हायकिंग, पृष्ठे १८१; किंमत : ६९९ रुपये
