22 September 2018

News Flash

या पोकळीला कंठ फुटेल काय?

शोषितांच्या इतिहासलेखनासाठी आदर्श ठराव्या अशा पुस्तकाबद्दल..

महाराष्ट्र-अभ्यासाचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातील हा चौथा लेख; शोषितांच्या इतिहासलेखनासाठी आदर्श ठराव्या अशा पुस्तकाबद्दल..

भारताचा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास आज जागतिक पातळीवर अनेक ठिकाणी होतो. भारताच्या इतर प्रांतांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या अभ्यासकांची संख्या काहीशी कमी भासली तरी त्यांचं काम अतिशय उत्तम दर्जाचं झालेलं दिसतं. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या नावाजलेल्या महाराष्ट्राभ्यासकांमध्ये महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनांचा अभ्यास करणारे हिरोशी फुकाझावा आणि हिरोयुकी कोटानींसारखे जपानी इतिहासकार, महाराष्ट्राची जातव्यवस्था- विशेषत: ब्राह्मणेतर आणि दलित चळवळींचा अभ्यास करणाऱ्या रोझालींड ओ’हनलन आणि इलिनॉर झेलिअट, महाराष्ट्रातल्या जातविरोधी विचारांचं सूक्ष्म विश्लेषण करणाऱ्या आणि महाराष्ट्राला आपली कर्मभूमी मानणाऱ्या गेल ऑम्वेट आणि मॅक्सीन बर्नस्टीन, आधुनिक मराठी वैचारिक इतिहासाचा आढावा घेणारे मॅथ्यू लेडर्ले, पंढरपूरला महाराष्ट्राचं जेरुसलेम मानणारे आणि वारीविषयी अभ्यासपूर्ण लिखाण करणारे फ्रेंच भाषिक फादर देल्युरी, रशियात दीर्घ काळ मराठी भाषा आणि साहित्य शिकवणाऱ्या इरिना ग्लुश्कोवा, शिकागो विद्यापीठात मराठीचं अध्यापन करणारे फिलीप एन्गब्लोम, अठराव्या शतकातल्या मराठय़ांच्या सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासाचा अभ्यास करणारे सुमित गुहा आणि या लेखमालेमधून आपण ज्यांची ओळख करून घेतली त्या अ‍ॅन फेल्डहाऊस अशा अनेकांचा उल्लेख करणं क्रमप्राप्त आहे.

यातले बरेचसे अभ्यासक साधारणपणे मराठी विचारांच्या संदर्भात ज्याला ‘साठोत्तरी काळ’ म्हटलं जातं, त्या पिढीतले म्हणता येतील असे आहेत. खेरीज, या मंडळींच्या पुढाकाराने गेली चाळीसेक र्वष साधारणपणे दर दोन वर्षांआड ‘महाराष्ट्र अभ्यास परिषद’ भरवली जाते आणि तिथे वाचल्या गेलेल्या निबंधांचं संपादित स्वरूपात प्रकाशन होतं. (अधिक तपशिलांसाठी : http://www.maharashtra studiesgroup.org/activities.html) साठोत्तरीच्या पुढच्या पिढीतल्या अनेक नव्या अभ्यासकांनीही महाराष्ट्र-अभ्यास अनेक दिशांनी पुढे नेलेला आहे. आजच्या लेखात आपण अशा नव्या अभ्यासकांपैकी युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलॅण्ड इथे ‘विमेन्स स्टडीज्’ विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अश्विनी तांबे यांच्या लिखाणाचा परिचय करून घेऊ.

अश्विनी तांबे यांचं ‘कोडस् ऑफ मिसकंडक्ट’ हे पुस्तक म्हणजे भारतीय समाजातल्या ‘वेश्या’ या कोटीक्रमाचा (कॅटेगरीचा) वसाहतवादाच्या काळात संरचित झालेल्या कायदा आणि व्यवस्थेच्या संदर्भात केलेला अभ्यास आहे. तांबे एका अर्थी, कायदेविषयक कागदपत्रे, वसाहतिक काळात रचलेल्या नव-भारतीय राष्ट्रवादी नैतिकतेच्या चर्चा, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, जनगणना, वार्षिक तुरुंग अहवाल, पोलीस अहवाल, सार्वजनिक आरोग्याचे वार्षिक अहवाल, विशिष्ट खटल्यांविषयीची कागदपत्रे.. अशा विविध प्रकारे इतिहासातून वगळलेल्या एका शोषित समूहाच्या – वेश्यांच्या कहाण्यांतून- आधुनिक वसाहतिक राज्यव्यवस्थेचाच ऐतिहासिक-मानववंशशास्त्रीय अभ्यास सादर करतात. राज्यव्यवस्थेच्या मूलत: दमनकारी असण्याच्या लक्षणांना अधोरेखित करून, राज्यसंस्थेमार्फत लोककल्याण साधू पाहण्याच्या प्रयत्नांच्या मर्यादा तांबे फार ठळकपणे दाखवून देतात.

इंग्रजी काळात मुंबईचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं बंदर आणि पुढे औद्योगिक शहर म्हणून विकास होताना, तिथे आंतरराष्ट्रीय वेश्याव्यवसायदेखील फोफावला (उदा. १९१२ साली मुंबईतल्या युरोपीय वेश्यांची संख्या होती १२६. कराचीतल्या दोन आणि मद्रासमधल्या सहा किंवा अगदी कोलकात्यातल्या ५०- या आकडय़ांच्या तुलनेत मुंबईतली संख्या चांगलीच मोठी दिसते.). विशेषत: १९०१ ते १९२१ या दोन दशकांत मुंबईची लोकसंख्या ६५ टक्क्यांनी वाढली, ज्यात अर्थात ग्रामीण भागातून आलेल्या पुरुष कामगारांची संख्या लक्षणीय होती. या काळात मुंबईतला वेश्याव्यवसाय आणखी विस्तारला. १९२० च्या दशकात मुंबईत आमदार असणारे सरदेसाई मुंबईत ९०० कुंटणखाने असल्याचं सांगतात. तर या वसाहतिक काळात वेश्याव्यवसायाच्या नियमनासाठी जे कायदे झाले, त्यातल्या मुख्य तीन टप्प्यांच्या- १८६० ते १८८० हा वेश्याव्यवसायाच्या नियमनाचा काळ, आंतरराष्ट्रीय लैंगिक तस्करी विरोधातल्या कायद्याचा १८९० ते १९२० हा काळ आणि १९१७ ते १९४७ हा वेश्याव्यवसायाच्या कायदेशीर उच्छेदनाच्या प्रयत्नांचा काळ – अनुषंगाने या पुस्तकाची रचना झाली आहे.

वेश्या या व्यक्तीला मूलत: ‘गुन्हेगार’ म्हणून पाहणं आणि त्यांच्यावर कुंटणखान्यात किंवा पोलिसांकडून होणाऱ्या हिंसेला कायद्यानं दाद न मिळणं, हे या तिन्ही काळांत रचलेल्या कायद्यांमधलं समान सूत्र असल्याचं तांबे विशद करतात. आणि सातत्याने कायदे होऊनही- वेश्याव्यवसायाला उत्तेजना देणं गुन्हा ठरवणारे १८२७, १८६०, १९२१, १९२७ चे कायदे आणि कुंटणखानाविरोधी १८६०, १९०२, १९२३, १९३० चे कायदे – मुंबईतला वेश्याव्यवसाय विस्तारतच गेला. तांबे यांच्या भाषेत सांगायचं तर, या कायद्यांनी वेश्याव्यवसायाच्या एका विशिष्ट रूपाला (फॉर्म) आकार दिला. कायदे हे एकरेषीय आणि सरळसोट पद्धतीनं कधीच उपयोजले जात नाहीत. राज्यव्यवस्थेचा (स्टेट) अभ्यास करण्यासाठी कायद्यांची किचकट भाषा आणि अंमलबजावणीच्या गुंतागुंतीच्या लघू-प्रक्रियांची साखळी या दोन्हींचा परस्परसंबंध सतत ध्यानात ठेवायला हवा.

आधुनिक अकादमिक संहिता ही एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर कशी वावरते याचं हे पुस्तक उत्तम उदाहरण आहे. वेश्या आणि वेश्याव्यवसाय यांच्या आधुनिक काळातल्या अभ्यासातून राज्य, कायदा, वंशभेद, इंग्रजी वसाहतवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, नैतिकता, लैंगिकता, लिंगभाव आणि हिंसा अशा कित्येक संकल्पनांना परस्परसंबद्ध प्रक्रियेत पाहण्याचा तांबे प्रयत्न करतात. वेश्या ही कॅटेगरी एकाच वेळेस – हृदयविहीन कामव्यवहार, स्त्रियांचं वस्तूकरण, भांडवलवादाचे दुष्परिणाम, नैतिक अध:पतन, खालावलेलं सार्वजनिक आरोग्य, पितृसत्ताक समाजातली लैंगिक हिंसा, स्त्रियांचं शोषण आणि काही संदर्भात त्यांचं उत्थान अशा अनेक अर्थसमुच्चयांकडे दिशानिर्देश करते. त्यामुळे वेश्याव्यवसायाचं नियमन करण्यासाठीचे कायदे हे निव्वळ काही लग्नबाह्य़ शारीरिक संबंधांच्या नियमनाचे कायदे नसून, ते एकूण राज्याच्या नैतिक आणि सार्वजनिक व्यवहारांच्या नियमनाचे कायदे आहेत. पर्यायानं वेश्याविषयक कायदे हे निव्वळ वेश्यांबद्दल नसून ते एकूण समाजाच्या नैतिक चौकटींना कसे साकारतात, हे तांबे आपल्याला दाखवून देतात.

या लहानशा- नोट्स आणि पुस्तकसूची वगळता केवळ १३० पृष्ठांच्या- पुस्तकाची विभागणी कायद्यांच्या अनुषंगाने कालानुक्रमाने केलेली आहे. एकूण पाच प्रकरणांपैकी पहिल्या दोन प्रकरणांतून १८६० ते १८८० या दोन दशकांतल्या सार्वजनिक आरोग्याच्या काळजीतून उद्भवलेल्या गुप्तरोगांच्या प्रसाराविरुद्धच्या ‘कन्टेजीअस डिसिजेस् अ‍ॅक्ट’ या कायद्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची तांबे चर्चा करतात. त्यातून, राज्यसंस्था एकाच वेळी अनेक विरोधाभासी स्वरूपाच्या सार्वजनिक गटांशी संवाद करत असते आणि तिच्या कृतीचे निरनिराळ्या लोकांसाठी निरनिराळे अर्थ होत असतात, हे दाखवून देतात. उदाहरणार्थ, १८६० नंतर निर्माण झालेल्या कायद्याची मूळ प्रेरणा जरी सार्वजनिक आरोग्य आणि सुव्यवस्था राखणं अशी असली तर त्याच कायद्यानं वेश्यांना गुन्हेगार म्हणून पाहायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांच्यावरचे पोलिसी अत्याचार वाढले आणि त्याविरुद्ध दाद मागण्याचीही सोय राहिली नाही.

इंग्रजी राज्यापूर्वी वेश्यांना किमान गिऱ्हाईकाने किंवा पोलिसांनी केलेल्या हिंसेविरुद्ध राज्याकडे न्याय मागता येत असे. इंग्रजी राज्यकर्त्यांचं वेश्यांविषयीचं धोरण हे नेहमीच ‘वेश्या वाईट, पण आवश्यक’ असं दुतोंडी होतं. यात अर्थात, इंग्रज राज्यकर्त्यांवर एका बाजूला ख्रिश्चन आणि व्हिक्टोरिअन परंपरेच्या प्रभावातून आलेल्या नैतिकतेचा प्रभाव होता. तर दुसरीकडे भारतीय समाजात वेश्या, नाचणाऱ्या मुली, तमाशे, लावण्या, देवदासी या सांस्कृतिक परंपरेचा भाग होता, आणि त्याद्वारे, इंग्रजी समाजाचा वांशिक आणि सांस्कृतिक पुढारलेपणा आणि भारतीयांचा मागासलेपणा अधोरेखित होत असे. शिवाय इंग्रजी शिपाई आणि अंमलदार यांच्या कामवासनेचं निराकरण सुलभ होत असे. आणखी या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि पोलीस यांच्यात कसे खटके उडत असत आणि सततच्या तपासणीपासून वाचण्यासाठी वेश्या कशा नव्या युक्त्या शोधत, यांचीही चर्चा पुस्तकात करण्यात आली आहे.

तिसऱ्या प्रकरणात, वसाहतिक पोलीस युरोपीय आणि भारतीय वेश्यांना निराळी वागणूक देत असल्याचं दाखवून, कायद्यांच्या अंमलबजावणीत वंशभेदाच्या उघड जागांची तांबे चर्चा करतात. यातच, कामाठीपुरासारखी ‘वेश्यावस्ती’ ही युरोपीय वेश्यांच्या वस्तीतून कशी आकाराला आली आणि त्यातून, युरोपीय वेश्याव्यवहार कसा भारतीय समाजापासून अलग राखला गेला, हेही त्या दाखवतात.

या पुस्तकातलं ‘अक्कुताईचा मृत्यू’ हे चौथं प्रकरण आणि तिच्या खटल्याविषयीचं पाचवं प्रकरण हे मुळातूनच वाचण्यासारखं आहे. वेश्यांना दिली जाणारी अमानुष वागणूक आणि त्यांचं सामान्य मानवी सहानुभूतीलादेखील पारखं असणं, तांबे यांनी फार नेमकेपणानं मांडलं आहे. ही दोन्ही प्रकरणं अतिशय चटका लावून जाणारी आहेत. १९१७ साली अक्कुताई नावाच्या एका वेश्येचा कुंटणखान्यात बेदम मारहाणीतून मृत्यू झाला. अक्कुताईच्या वेदनांना तांबे यांनी पोलिसी आणि न्यायालयीन कागदपत्रे आणि विशेषत: त्या कुंटणखान्यातल्या इतर वेश्यांच्या साक्षीद्वारे वाचा फोडली आहे. इतिहासातल्या या वंचित आणि शोषितांना तत्कालीन पोलीस आणि न्याय या व्यवस्थांनी न्याय दिला नाही, त्यांच्या वेदनांना त्याच कागदपत्रांच्या आधारे तांबे जिवंत करतात. ‘इतिहासातल्या मूकनायकांच्या अभ्यासासाठी एक ऐतिहासिक पद्धती’ या अर्थाने तांबे यांचं काम अतिशय महत्त्वाचं आहे.

पुस्तकाच्या सुरुवातीला, २००४ साली ग्रँटरोड भागातल्या डॉ. गिलाडा यांच्याशी झालेला एक संवाद तांबे यांनी नमूद केलाय. डॉ. गिलाडा त्यांना ‘वेश्यांना सामान्य समाजापासून अलग राखायला हवं आणि त्यांची सतत तपासणी करायला हवी’ असं सांगतात. ‘वेश्या एक अटळ संकट आहे आणि पुरुषांच्या वासना आटोक्यात राहाव्यात म्हणून त्या आवश्यकही आहेत. पण त्यांना एका सीमेत बद्ध करून त्यांची इतर समाजाला झळ लागू नये अशी व्यवस्था करायला हवी,’ असं गिलाडांचं म्हणणं. या संवादातून, तांबे यांना १९२० च्या दशकात त्याच ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या डॉ. पटेल यांच्या सार्वजनिक आरोग्याविषयीच्या अहवालाचेच पडसाद पुन्हा ऐकू येतात. १९३० सालच्या पोलीस अहवालातील ‘मसाज सेन्टर्स हे मुंबईतल्या वेश्याव्यवहाराचे नवे अड्डे झालेत’ ही नोंद वाचून तांबे यांना २१ व्या शतकातल्या मसाज पार्लर्सविषयक चर्चा आठवतात. शंभर वर्षांपूर्वीच्या मुंबईतल्या पूर्व-युरोपीय वेश्यांचा आकडा पाहून, त्यांना सद्य:कालीन युक्रेनिअन वेश्यांबद्दलच्या अहवालांची आठवण होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी सरकारने युरोपीय वेश्याव्यवसायावर बंदी आणली होती, हे सांगताना त्यांना डान्सबार बंदीची आठवण होते. आणि १८८० च्या दशकात ज्याप्रमाणे जोसेफाइन बट्लर यांच्यासारख्या ब्रिटिश कार्यकर्त्यां ब्रिटनमधल्या राजकारणात स्वत:ची पत वाढवण्यासाठी भारतीय वेश्यांच्या नावाने गळे काढत असत, त्याचप्रमाणे त्यांना सद्य:कालीन अमेरिकेतल्या मानवी तस्करी विरोधातल्या कार्यकर्त्यां भारतीय कुंटणखान्यांबद्दल बोलताना दिसतात. तांबे आपल्याला सांगतात की, समाज आणि राज्यव्यवस्था यांच्या वेश्याव्यवहाराकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात कुठलाही मूलभूत बदल झालेला नाही. इतिहास स्वत:ला पुनरावृत्त करत असतो, असं इतिहासकार म्हणतात; त्याचा अर्थ हाच काय?

  • ‘कोड्स ऑफ मिसकंडक्ट : रेग्युलेटिंग प्रॉस्टिटय़ुशन इन लेट कलोनिअल बॉम्बे’
  • लेखिका : अश्विनी तांबे
  • प्रकाशक : झुबान, नवी दिल्ली
  • पृष्ठे : २०२, किंमत : ३९५ रुपये

 

– राहुल सरवटे

rahul.sarwate@gmail.com

First Published on April 28, 2018 2:04 am

Web Title: codes of misconduct regulating prostitution in late colonial bombay