22 April 2019

News Flash

पेचप्रसंगांतले समष्टी अर्थशास्त्र

‘नवे सहमतीचे समष्टी अर्थशास्त्र’ कसे आकाराला आले, याचा चिकित्सक आढावा घेणाऱ्या पुस्तकावरील हे विश्लेषक टिपण..

|| माधव दातार

सुमारे ९० वर्षांपूर्वीची अर्थविश्वातील ‘केन्सीय क्रांती’ आणि पुढे तिच्या अपुरेपणामुळे निर्माण झालेले विविध अर्थविचारप्रवाह यांच्या घुसळणीतून ‘नवे सहमतीचे समष्टी अर्थशास्त्र’ कसे आकाराला आले, याचा चिकित्सक आढावा घेणाऱ्या पुस्तकावरील हे विश्लेषक टिपण..

तत्कालीन रूढ अर्थशास्त्र ज्या पद्धतीने आर्थिक समस्यांचा विचार करत असे, त्यात १९३० च्या जागतिक महामंदीमुळे एक लक्षणीय नव्हे क्रांतिकारक बदल घडून आला. या बदलास जॉन मेनार्ड केन्स यांचे प्रमुख योगदान असल्याने त्यास ‘केन्सीय क्रांती’ (Keynesian Revolution) असे म्हटले जाते. २००८ सालच्या ‘जागतिक वित्तीय पेचप्रसंगा’ची (इथून पुढे- ‘जाविपे’) तीव्रता १९३० च्या महामंदीशी तुल्य आहे. त्यामुळे १९३० प्रमाणेच आताही रूढ अर्थशास्त्रात क्रांती, निदान काही बदल/ सुधारणा होत आहे का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होईल. २००८ च्या ‘जाविपे’च्या सुरुवातीच्या काळातच या संकटाची वित्तीय झळ सोसलेल्या इंग्लंडच्या महाराणीने या संकटाची पूर्वकल्पना अर्थतज्ज्ञांनाही आली नाही, याबद्दल सखेद आश्चर्य प्रगट केले होते.

प्रा. दिलीप नाचणे यांचे ‘क्रिटिक ऑफ द न्यू कॉन्सेन्सस मॅक्रोइकोनॉमिक्स अ‍ॅण्ड इम्प्लिकेशन्स फॉर इंडिया’ हे पुस्तक १९३० ची महामंदी आणि २००८ चा जाविपे या दोन पेचप्रसंगांच्या दरम्यान ‘समष्टी (‘स्थूल’, ‘समग्रलक्षी’) अर्थशास्त्रा’तील (Macroeconomics) सैद्धांतिक घडामोडी व बदल यांचा विश्लेषक आढावा सादर करते. एका अर्थाने इंग्लंडच्या महाराणीने विचारलेल्या प्रश्नाचे हे एक विवेचक आणि सविस्तर उत्तर आहे, असेही म्हणता येईल! अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना- विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक यांना उद्देशून केलेले हे लेखन असल्याने प्रा. नाचणे यांचे हे प्रदीर्घ विवेचन बहुतांश तात्त्विक स्तरावरील असले, तरी जाविपेच्या संदर्भात झालेल्या धोरणात्मक घडामोडींची चर्चासुद्धा या पुस्तकात समाविष्ट आहे.

केन्स यांच्या लिखाणाचे आर्थिक धोरणांवर तर दूरगामी परिणाम झालेच, पण अर्थशास्त्रीय सिद्धांतनातही त्याचे पडसाद दीर्घकाळ उमटत राहिले. केन्स यांनी निर्माण केलेल्या तात्त्विक आव्हानांचा सामना करण्याच्या प्रयत्नातून समष्टी अर्थशास्त्रात ‘मॉनेटरिस्ट’ (Monetarists), ‘उत्तर-केन्सीय’ (Post Keynesian) असे विविध सैद्धांतिक प्रवाह निर्माण झाले. समष्टी अर्थसिद्धांतनातील गेल्या जवळपास ९० वर्षांतील विविध विचारप्रवाहांचा- त्यांची उत्पत्ती, त्यांतील आंतरसंबंध आदींचा- चिकित्सक आढावा या पुस्तकात घेतला आहे. एखाद्या गाण्याच्या मैफलीचा आनंद सर्वच श्रोत्यांना होत असला; तरी सामान्य रसिक श्रोते आणि निवडक जाणकार यांचे आकलन व समाधान जसे भिन्न पातळीवर राहते, त्याप्रमाणेच या पुस्तकाचा आस्वाद वाचकांचा अर्थसिद्धांतनाशी असलेल्या पूर्वपरिचयानुसार भिन्न स्तरांवरील असेल. या विस्तृत पुस्तकात सोळा प्रकरणे आहेत. त्यांची रचना ‘सैद्धांतिक मांडणी’, ‘धोरणविषयक चर्चा’ आणि ‘भारतीय संदर्भ’ अशा तीन विभागांत केली आहे.

पहिल्या चार प्रकरणांत केन्स यांच्यानंतर त्यांचा प्रतिवाद करण्यातून निर्माण झालेल्या विविध सैद्धांतिक प्रवाहांचा आढावा घेतला आहे. ‘मॉनेटरिस्ट’, ‘उत्तर-केन्सीय’, ‘नव-सनातनवादी’ (Neo Classical), ‘नव-केन्सीय’ (New Keynesian) अशा विविध मतांच्या घुसळणीतून ज्याबाबत सहमती निर्माण झाली (अर्थतज्ज्ञांच्या बाबतीत सहमती हे एक नवलच आणि खरेच अशी सहमती आहे का, याबाबतही विविध मते संभवतातच!), त्याला ‘नवे सहमतीचे समष्टी अर्थशास्त्र’ (New Consensus Macroeconomics) असे नाव मिळाले. याचा उल्लेख पुस्तकाच्या शीर्षकातही आहे. या सहमतीची वैशिष्टय़े एका स्वतंत्र प्रकरणात स्पष्ट केली आहेत. नंतरच्या दोन प्रकरणांतून अमेरिकेत सुरू झालेल्या ‘जाविपे’ची कारणमीमांसा आणि उर्वरित जगावर झालेले त्याचे परिणाम, विविध देशांनी अवलंबलेली धोरणे यांचा विचार केला आहे. पुढील चार प्रकरणांतून विविध अर्थसिद्धांतनांच्या दृष्टिकोनांतून जाविपेचे स्पष्टीकरण केले आहे. यांत ऑस्ट्रियन, मिन्स्कियन, उत्तर-केन्सीय आणि माक्र्सीय विचारसरणीतून जाविपेचा वेध घेतला आहे. जाविपेचे नव्या सहमतीच्या अर्थशास्त्रावर सैद्धांतिक आणि धोरणनिश्चिती याबाबत काय परिणाम झाले, याचा तीन प्रकरणांतून विस्तृत आढावा घेतला आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवरील समष्टी आर्थिक धोरणांचे महत्त्व आणि मर्यादा यांची चर्चा करताना सल्लामसलतीने विविध देशांच्या आर्थिक धोरणांत सुसूत्रता राखण्याच्या प्रयत्नांचीही चर्चा एका स्वतंत्र प्रकरणात केली आहे. मुख्यत्वे जागतिक परिप्रेक्ष्यातील या विश्लेषणाच्या शेवटी भारतीय घटना आणि धोरणे यांचा परामर्श घेणारी दोन प्रकरणे आहेत. यांपैकी दुसऱ्या प्रकरणात भारतीय वित्तीय धोरणांची भविष्यकालीन रचना करताना निर्माण होणारे मुद्दे मांडले आहेत.

पुस्तकाच्या प्रत्येक प्रकरणाबरोबर जी संदर्भसूची दिली आहे, त्यातून प्रा. नाचणे यांचा व्यासंग स्पष्ट होत असला तरी या संदर्भसूचीचा उपयोग जिज्ञासू वाचकांस अधिक सविस्तर अभ्यास करण्यास होऊ शकेल. मात्र, ग्रंथाच्या शेवटी विषय / नामसूची समाविष्ट केली असती, तर अभ्यासकांची अधिक सोय झाली असती. आपल्या प्रदीर्घ अध्यापन कारकीर्दीत प्रा. नाचणे यांनी मुख्यत: ‘अर्थमिती’ (Econometrics) हा विषय शिकवला आणि या गणिती पद्धतीचा नेमकेपणा त्यांच्या विवेचनशैलीत उमटला आहे. जाविपेवर विविध प्रकारचे ग्रंथ प्रसिद्ध झाले असून, त्यात काही लालित्यपूर्ण, प्रवाही पद्धतीनेही लिहिलेले आढळतात. प्रस्तुत पुस्तक मात्र निराळे आहे. आर्थिक सिद्धांतांची निदान तोंडओळख आणि रस असलेल्यांसाठीच हे पुस्तक आहे. अशा या आशयघन पुस्तकाचे परीक्षणच काय, पण पूर्ण ओळख इथे करून देणे कठीण आहे. त्याऐवजी फक्त समष्टी अर्थशास्त्रातील विविध प्रवाह आणि दृष्टिकोन याबाबतचे जे ढोबळ चित्र या पुस्तकातून समोर येते, त्याचा आणि भारतीय संदर्भातील प्रा. नाचणे यांचे विवेचन या दोन मुद्दय़ांचा निर्देश केला आहे.

१९३० च्या महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर जॉन मेनार्ड केन्स यांनी तत्कालीन बेरोजगारीचे स्पष्टीकरण ‘पुरेशा परिणामकारक मागणीचा अभाव’ या घटकाद्वारे करत ‘सरकारी खर्च वाढवून परिणामकारक मागणी टिकवता येणे शक्य आहे’ असे सैद्धांतिक प्रतिपादन करून फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ जीन-बाप्टिस्ट से यांच्या नियमास (‘सेज् लॉ’) आव्हान दिले. वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेतच तयार झालेल्या वस्तूंची विक्री होण्यासाठी आवश्यक ती मागणीही निर्माण होते, असा निर्वाळा से यांच्या नियमातून दिलेला होता. से यांचा नियम मान्य केला, तर सामान्य बेकारीची स्थिती उद्भवणे शक्य नव्हते. वास्तवात, चटके देत असलेली बेकारी रूढ अर्थशास्त्राच्या चौकटीत एक अशक्य बाब होती! केन्स यांनी वास्तवात आढळणाऱ्या बेकारीचे सैद्धांतिक स्पष्टीकरण देत आधुनिक समष्टी अर्थशास्त्राची नवी मांडणी केली. या आरंभबिंदूपासून सुरुवात करत समष्टी अर्थशास्त्रातील सैद्धांतिक घडामोडी, विविध विचारप्रवाहांचा आढावा व त्यातून सहमतीच्या नव्या समष्टी अर्थशास्त्राचा विकास कसा झाला आणि त्या पार्श्वभूमीवर पर्याप्त आर्थिक धोरणांचे बदलते स्वरूप हे प्रा. नाचणे यांच्या ग्रंथाचे मुख्य प्रतिपाद्य आहे. पुस्तकाचा बराच मोठा भाग अशा सैद्धांतिक घडामोडी आणि त्यांचा वास्तविक आर्थिक घडामोडींशी असलेला संबंध याबाबतच्या चर्चेतून सिद्ध झाला आहे.

१९३० च्या महामंदी आणि सामान्य बेकारीमुळे केन्स यांचे विवेचन पुढे आले. परंतु नंतर उद्भवलेल्या मंदीयुक्त भावफुगवटय़ामुळे (stagflation) केन्स यांचे विवेचन अपुरे वाटून नव्या विचारांचे महत्त्व वाढले. एकंदर अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण आणि त्यातील बदल सहा चल (Variable) आणि सहा समीकरणे यांतून विशद करणारे ‘सहमतीचे नवे समष्टी अर्थशास्त्र’ २० व्या शतकाच्या शेवटी विकसित झाले. पण या रेखीव (Elegant) प्रतिमानात बँक आणि वित्तीय संस्था यांना काहीच स्थान नव्हते. जाविपे घडण्याच्या केंद्रस्थानी महाकाय बँक, वित्तीय संस्था व त्यांचा कारभार आणि त्यांच्या नियमनाचे स्वरूप या बाबी आहेत हे आता सर्वमान्य झाले आहे. परंतु सहमतीच्या अर्थशास्त्रीय प्रतिमानात वित्तव्यवस्थेस प्रत्यक्ष भूमिका दिलेली नाही. मात्र, या प्रतिमानाच्या खंद्या समर्थकांना जाविपेच्या अनुभवावरून तरी या सिद्धांतनात काही त्रुटी आहेत असे वाटत नाही. त्यामुळे त्या दूर करण्याची गरजच उत्पन्न होत नाही असे त्यांना वाटते, ही खरी आश्चर्यकारक बाब आहे हे प्रा. नाचणे यांनी स्पष्ट केले आहे. सहमतीच्या समष्टी अर्थशास्त्राचा विकास आणि जाविपेच्या परिणामांमुळे या विविध विचारप्रवाहांत निर्माण होत असलेल्या लाटा यांबाबतचे हे विवेचन विलक्षण मर्मग्राही आहे. समष्टी अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना ते दीर्घकाळ उपयुक्त ठरेल.

प्रा. नाचणे यांनी घेतलेला सैद्धांतिक आढावा बहुआयामी आहे यात वाद नाही. परंतु या चर्चेत जोन रॉबिन्सन या उत्तर-केन्सीय प्रवाहातील ब्रिटिश विदुषीच्या विचारांचा समावेश झाला असता, तर त्यांनी आर्थिक सिद्धांतनातील ज्या पहिल्या पेचप्रसंगाचे विवेचन केले होते, तोच पुन्हा अनुभवास येत आहे हे अधिक स्पष्ट झाले असते. कंपन्यांच्या कर्जाचा विचार करणाऱ्या हायमन मिन्स्की या अमेरिकी अर्थतज्ज्ञाच्या मिन्स्की विचारधारेचा प्रा. नाचणे आपल्या विवेचनात समावेश करतात. पण माक्र्सीय विचारधारेचा मागोवा घेताना तिच्यातील अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयीकरणाचा मुद्दा मात्र दुर्लक्षित राहतो. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विकसित देश आणि अविकसित देश यांचे संबंध कसे प्रभावित होतात, याचे ऐतिहासिक संदर्भातील विवेचन (उदा. समीर अमीन) समाविष्ट केले असते, तर माक्र्सीय विचारधारेचे संपूर्ण प्रतिबिंब त्यांच्या विवेचनात उमटले असते असे वाटते.

२००८ चा जाविपे उलगडत असताना भारतीय धोरणकर्ते या जागतिक पेचप्रसंगाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विशेष विपरीत परिणाम झाला नाही असे घोषित करत होते. त्याचे श्रेय अर्थातच भारतातील धोरणे आणि संस्था यांना दिले जात होते. परंतु जागतिक पेचप्रसंगाचा तात्कालिक परिणाम राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ कमी होण्यात झाला असे या पुस्तकातील आकडे दर्शवतात. शिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम आहे असे म्हणत असतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विशेष पॅकेजही दिले गेले! राष्ट्रीय उत्पन्न नऊ टक्के दराने वाढत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत धोरणदरात मोठी कपात करण्यात आली आणि सरकारने वित्तीय खर्च वाढवून बूस्टर डोस (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.५ टक्के) दिला, ज्याचा परिणाम वित्तीय तूट वाढण्यात झाला. व्याजदरातील कपात, तणावग्रस्त बँक-कर्जाची फेररचना करण्यास दिलेली सूट आणि वित्तीय तुटीतून वाढवलेला संरचनात्मक खर्च यातून बँक-कर्जे अधिक वेगाने वाढून थकीत कर्ज समस्येची सुरुवात होण्यास पोषक वातावरण निर्माण झाले. सरकारची ही कृती कितपत योग्य होती, याबाबत अलीकडेच विविध मते मांडली गेली. मात्र, प्रा. नाचणे याबाबत त्यांचे मत प्रदर्शित करत नाहीत.

भावी वित्तीय धोरणे कशी असावीत, याची चर्चा मिस्त्री समिती, राजन समिती आणि श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालाच्या संदर्भात होते. पहिल्या दोन समित्यांनी पुरस्कार केलेले आणि नंतर सरकारने २०१७ मध्ये अंगीकारलेले- भाववाढ मर्यादित राखण्याचे एकमेव उद्दिष्ट असलेल्या मुद्रा धोरणाचा (Monetary Policy) प्रा. नाचणे पुरस्कार करत नाहीत. मुद्रा धोरण आखताना फक्त भाववाढ नियंत्रणासोबतच इतर व्यापक उद्दिष्टांचाही (उदा. उत्पादनवाढ, वित्तीय स्थैर्य) समावेश असला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. अशी व्यापक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रेपो (अधिकृत बँक) दराच्या जोडीला अधिक साधने (Policy Tools) आवश्यक ठरतील आणि तसे करण्याचे संभाव्य पर्यायही ते सुचवतात.

मिस्त्री आणि राजन या दोन्ही समित्यांच्या बहुतेक शिफारसी राज्य वित्तीय धोरणातील वित्तीय तूट मर्यादित राखण्याच्या उद्देशाने ठरवल्या गेल्या. योग्य नियंत्रणे असलेल्या वित्तीय बाजारपेठा आणि वित्तीय संस्था यांच्या कार्यातून खासगी उपक्रमशीलता, परस्पर स्पर्धा यांना वाव मिळून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल या गृहीतावर त्या शिफारसी आधारलेल्या आहेत. ही बाब नव्या सहमतीच्या समष्टी अर्थशास्त्राशी सुसंगतच म्हणावी लागेल! मात्र, जाविपेच्या पार्श्वभूमीवर या सहमतीच्या सिद्धांतनाचा व्यापक फेरविचार होत आहे असे पुस्तकातील विवेचनावरून तरी आढळत नाही. अशा सैद्धांतिक फेरविचाराअभावी धोरणात्मक पुनर्रचना तात्कालिक घटकांनुसार प्रेरित झालेल्या आणि म्हणून मर्यादित स्वरूपाच्या राहतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. भारताच्या संदर्भातही असेच घडण्याची शक्यता या पुस्तकावरून दिसते.

या पुस्तकाबाबत मतभेद वा अपुऱ्या राहिलेल्या अपेक्षा यांचा निर्देश करणे शक्य असले, तरी त्यामुळे या पुस्तकाचे शैक्षणिक महत्त्व कमी होत नाही. अद्ययावत समष्टी अर्थशास्त्राची जी स्थिती या पुस्तकातून प्रा. नाचणे वाचकांसमोर ठेवतात ती असमाधानकारक वाटली, तरी ती दिशादर्शकच ठरेल! एके काळी जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांचे आर्थिक सल्लागार असलेले प्रा. कौशिक बसू यांनी पुस्तकाला प्रास्ताविक लिहिले आहे. आपण भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार असताना हे पुस्तक उपलब्ध असते तर चांगले झाले असते, असे प्रा. बसू म्हणतात. वर्तमान आर्थिक सल्लागारांना तसे म्हणता येणार नाही! अर्थशास्त्राचे सर्व विद्यार्थी आणि अभ्यासक यांना हे पुस्तक नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल, पण त्यासाठी या पुस्तकाची भारतीय आवृत्ती प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे.

  • ‘क्रिटिक ऑफ द न्यू कॉन्सेन्सस मॅक्रोइकोनॉमिक्स अ‍ॅण्ड इम्प्लिकेशन्स फॉर इंडिया’
  • लेखक : प्रा. दिलीप नाचणे
  • प्रकाशक : स्प्रिंगर
  • पृष्ठे : ४०७, किंमत : ९,४०० रुपये

mkdatar@gmail.com

First Published on January 26, 2019 12:03 am

Web Title: critique of the new consensus macroeconomics and implications for india