सिद्धार्थ ताराबाई siddharth.tarabai@expressindia.com भ्रमिष्ट नेत्यांच्या हाती असलेले अमेरिका-ब्रिटनमधील राजकारण, ग्लोबल गव्हर्नन्स, दहशतवाद आदी मुद्दय़ांविषयी अनुभव आणि अभ्यासावर आधारित सखोल चर्चा करणारे हे पुस्तक भारताच्या बाबतीत मात्र काही मुद्दय़ांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करते.. ‘महान लोक कल्पनांवर चर्चा करतात, सरासरी बुद्धिमत्तेचे लोक घटनांवर चर्चा करतात आणि सामान्य बुद्धिमत्तेचे लोक माणसांविषयीच्या चर्चेत रंगतात.’ ‘डिल्युजनल पॉलिटिक्स’ या पुस्तकात उद्धृत केलेल्या इलिनॉर रुझवेल्ट यांच्या वरील वचनाचा लेखक हरदीपसिंग पुरी यांना विसर पडतो आणि ते भारताची गोष्ट सांगताना सामान्य बुद्धिमत्तेच्या माणसांप्रमाणे घटना आणि व्यक्तींवर चर्चा करतात. भ्रमिष्ट नेत्यांच्या हाती असलेले अमेरिका-ब्रिटनमधील राजकारण, ग्लोबल गव्हर्नन्स, दहशतवाद याविषयी पुरी हे अनुभव आणि अभ्यासावर आधारित सखोल चर्चा करतात; पण भारताच्या बाबतीत मात्र ‘मोदी है तो मुमकीन है’ किंवा ‘सबका साथ, सबका विकास’ यांसारख्या घोषणांच्या भलत्याच प्रभावाखाली (की दबावाखाली?) आलेले दिसतात. प्रेमात पडलेल्या किंवा अति प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तीची तर्कबुद्धी तिच्या भावनेपुढे हार पत्करते. इथे लेखकही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रभावाखाली आहे. म्हणून अमेरिका-ब्रिटनमधील राजकारणाला भ्रमिष्ट ठरवताना पुरी, २०१४ नंतरच्या भारतीय राजकारणाला मात्र अपवाद ठरवतात. भारताचे राजकारण २०१४ मध्येच संभ्रमावस्थेतून बाहेर पडले आणि भारताकडे आता मोदी आहेत, असे पुरी यांचे मत असावे. ते लिहितात, ‘पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या ध्येयात जात आणि धर्म या प्रश्नांच्या पलीकडे जाण्याची क्षमता आहे.’ वास्तविक भाजपचे आजपर्यंतचे एकंदर राजकारणच धर्माधारित आहे. अगदी काल-परवा झालेल्या लोकसभा निवडणुकीकडे पाहिले, तर भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये राम विरुद्ध दुर्गा असा संघर्ष उभा केला, तर केरळच्या शबरीमला प्रकरणात भाजपच्या एका सर्वोच्च नेत्याने तेथे जाऊन केलेली वक्तव्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक आदेशांची पायमल्ली करणारी होती. म्हणून भ्रमिष्ट राजकारणाची एकांगी, एककल्ली आणि पूर्वग्रहदूषित मांडणी, असे ‘डिल्युजनल पॉलिटिक्स’ या पुस्तकाचे वर्णन करावे लागेल. लेखकाने मोदी यांचे फसलेले निर्णय, धोरणे यावर एक परिच्छेद जरी लिहिला असता, तरी या पुस्तकाचे मूल्य वाढले असते. पुस्तकाचे मूल्य वाढवण्यासाठी विश्लेषणात्मक किंवा टीकात्मक लेखन करणाऱ्यांनी आपल्या पूर्वग्रहांना तिलांजली देऊन जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठ आणि तटस्थ मांडणी करावी, अशी माफक अपेक्षा असते. पण हे पुस्तक जेव्हा लिहिले जात होते, तेव्हा लेखक पुरी भाजपचे नेते बनले होते. त्यामुळे मोदी सरकारची ध्येये-धोरणे आणि चुकलेल्या निर्णयांवर त्यांनी टीकात्मक लिहिण्याचे धाडस करावे, ही अपेक्षा गैर ठरते. त्यापूर्वी ते सुमारे ३५-४० वर्षे परराष्ट्र सेवेत होते. निवृत्तीनंतर त्यांनी भाजपची वाट धरली. हे पुस्तक त्यांनी त्यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडण्यापूर्वी- म्हणजे २०१७ पूर्वी लिहिले आहे. म्हणजे मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वाच्या तीन वर्षांत. लेखकाचे निरीक्षण असे आहे की, या कालखंडात देशात सर्वकाही आलबेलहोते. या सर्व काही आलबेलमध्ये निश्चलनीकरणानंतरची अघोषित आर्थिक आणीबाणी, ७०-८० लोकांनी गमावलेले प्राण, उद्ध्वस्त झालेले लघुउद्योग, त्यांतील ३५ टक्के नोकऱ्यांवर कोसळलेली कुऱ्हाड, जीडीपीला बसलेला फटका असे सर्व येते. तथाकथित गोरक्षकांच्या टोळ्यांनी मांडलेला उच्छाद, त्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेले निरपराध यांचा समावेशही आलबेलमध्येच! निश्चलनीकरणाचे उदाहरण घेतले, तर हाती काय लागले? २५ टक्के चलन रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत येणारच नाही, असा होरा होता, तो खोटा ठरला. सुमारे ९९ टक्के चलन परत आले. बाजारात एक टक्काही बनावट चलन नव्हते, हेही स्पष्ट झाले. दहशतवादाचे कंबरडे मोडेल, असा दावा केला गेला होता. प्रत्यक्षात काश्मीर खोऱ्यात निश्चलनीकरणाआधीच्या दहा वर्षांत जेवढा हिंसाचार झाला नव्हता, तेवढा त्यानंतर झाला. पण या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून पुरी असे म्हणतात, ‘निश्चलनीकरण आणि जीएसटीमुळे उद्योगधंद्यातील गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसला.’ लेखक पुरी अशी डोळेझाक अन्य बाबतीतही करतात. भारतावर २०१४ पर्यंत भ्रमिष्ट राजकारण्यांनी (काँग्रेस) राज्य केले, पण आता द्रष्टय़ा नेत्यांची (भाजप) राजवट सुरू झाली आहे, असे पुरी लिहितात आणि भाजप सरकारच्या अल्पयशस्वी आणि लोकप्रिय योजनांची उदाहरणे देतात. पण फसलेल्या योजनांविषयी ब्रसुद्धा काढत नाहीत. उलट मोदी सरकारविषयीच्या आपल्या दाव्यांसाठी ते स्वच्छ भारत अभियानासारख्या ‘पॉप्युलर’ योजनांचे टेकू वापरतात आणि गंमत म्हणजे, ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा भारतासाठी शेवटची संधी आहे, असा दावाही करतात! गेल्या ७० वर्षांत देशाचा विकास झाला नाही, देशाची प्रगती खुंटली होती, असे म्हणून आपण सर्व जण काँग्रेसच्या नावाने लाखोली वाहतो. पण काँग्रेसने देशाचा विकास केलाच नाही, असे गृहीत धरले तर देश ७० वर्षांपूर्वी जेथे होता तेथेच असायला हवा होता. पण पुरीकाँग्रेसविरोधाच्या मानसिकतेतून आणि पूर्वग्रह मनात ठेवून भारताची राजकीय कथा सांगतात. स्वाभाविकपणे या कथेत काँग्रेस खलनायक आणि मोदी-शहा नायक ठरतात. काँग्रेस हा गांधी कुटुंबाचा कौटुंबिक उद्योग आहे, अशी टिप्पणी पुरी करतात. या १३३ वर्षे जुन्या पक्षावर नेहरू-गांधी घराण्याने ४० वर्षे राज्य केले, त्यापैकी १९ वर्षे पक्षाध्यक्षपदी सोनिया गांधी होत्या. परंतु या काळात भाजपने आठ अध्यक्ष पाहिल्याचे ते नमूद करतात. ‘गांधी’ या शब्दामुळे समस्त जनांमध्ये एक मोठा राजकीय संभ्रम असल्याचा पुरी यांचा दावा आहे. तो दूर करताना ते म्हणतात, ‘ते गांधी (म्हणजे म. गांधी) आणि हे गांधी (म्हणजे काँग्रेसला कौटुंबिक उद्योग म्हणून चालवणारे गांधी) यांचा कोणताही संबंध नाही. इंदिरा गांधी यांनी पारसी फिरोज गांधी यांच्याशी विवाह केला, ते गुजराती गांधींचे नातलग नव्हते. तसा गैरसमज आजही आहे आणि आडनाव गांधी म्हणजे निवडणूक जिंकण्याची हमी, असा आजही अनेकांचा विश्वास आहे. भारतातील संभ्रमित राजकारणाचा अभ्यास सुरू करण्यासाठी ‘गांधी’ हा छोटा, पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे.’ सोनिया गांधींच्या अध्यक्षीय युगात काँग्रेसचा कारभार कसा ‘फ्युडल स्टाइल’ होता, हे सांगण्यासाठी पुरी यांनी परराष्ट्र सेवेतील त्यांच्या एका तरुण सहकाऱ्याने सांगितलेला किस्सा कथन केला आहे. तो असा- ‘काँग्रेसने २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षित विजय मिळवल्याबद्दल सोनिया गांधी आणि त्यांची मुले राहुल, प्रियंका यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आलेल्या हजारो लोकांमध्ये ती व्यक्तीही होती. तिला सोनिया यांच्या मुलांनी ओळखले. पूर्वी कधी तरी ती त्यांची सुरक्षा अधिकारी होती. पण त्यांना त्या व्यक्तीचे नाव आठवेना. त्या व्यक्तीने गांधी कुटुंबाप्रति यथोचित आदर व्यक्त केला आणि ती निघाली. परंतु ती व्यक्ती घरी पोहोचण्यापूर्वी तिचा थांगपत्ता लावून राज्यपालपदी तिच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्या वेळी गांधी कुटुंबाला त्या व्यक्तीचे नाव आठवले असते तर.? या माझ्या प्रश्नाला उत्तर आले - तर त्या व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले असते.’ ब्रेग्झिटबद्दल पुरी यांनी विस्ताराने लिहिले आहे. खरे तर ब्रेग्झिटचे हाडूक ब्रिटनच्या घशात अडकून बसलेल्याला आता तीनेक वर्षे झाली. त्या देशाचे प्रमुख नेते कसे भ्रमिष्ट होते, हे दाखवण्यासाठी लेखक पुरी यांनी तीन उदाहरणे दिली आहेत; ती अशी- पहिले, आवश्यकता नसताना ब्रेग्झिटबाबत सार्वमत घेणे. दुसरे, देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने सर्वागीण विचार न करता आणि सुरक्षाउपाय न योजता अनिश्चित राजकीय वातावरणात जनमताचा कौल अमलात आणण्याचा आग्रह धरणे. तिसरे, सरकार बहुमतात असताना मुदतपूर्व निवडणूक घेणे. भ्रमिष्ट विचार आणि सदोष विश्लेषणावर आधारित राजकीय निर्णय घेण्याचे प्रकार ब्रिटनमध्ये कमी नाहीत. चीन, भारत आणि अन्य काही विकसनशील देशांचा जागतिक राजकारणातील प्रभाव वाढत असताना ब्रिटनचे जागतिक स्थान घसरत आहे. युरोपीय संघातून बाहेर पडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ब्रिटनची भूमिका काय, याची कल्पना करणे कठीण आहे, अशी टिप्पणीही पुरी यांनी केली आहे. अणुबॉम्बपेक्षाही संहारक असलेला दहशतवाद, त्याबाबतचे राजकारण, दहशतवादाची सर्वमान्य अशी व्याख्या करण्यात संयुक्त राष्ट्रांना आलेले अपयश इत्यादी मुद्दय़ांची चर्चा लेखक ‘द पॉलिटिक्स ऑफ टेरर’ या प्रकरणात करतो. ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम’पासून ‘आयसिस’पर्यंतच्या दहशतवादी संघटनांचे विश्लेषण करताना, भ्रमिष्ट विचार आणि सदोष राजकीय निर्णयामुळे दहशतवादाचा धोका उत्क्रांत झाल्याचे अनुमान लेखक काढतात. दहशतवादाची सर्वव्यापी, वैश्विक व्याख्या करण्याबाबतची कोंडी अजूनही कायम आहे. संयुक्त राष्ट्रे आणि बहुपक्षीय यंत्रणांना मान्य होईल, अशा दहशतवादाच्या व्याख्येअभावी अनेक आव्हाने उभी राहिल्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्याची चौकट अनेक प्रकारच्या दहशतवादी कृतींना ‘दहशतवादी कृत्य’ ठरवण्यात तोकडी पडते, असे पुरी यांचे विश्लेषण आहे. ते लिहितात, ‘दहशतवादाची सर्वमान्य व्याख्या करण्यासंदर्भात दोन युक्तिवाद केले जातात. पहिला- एखाद्या देशातील सरकारने लोकांविरुद्ध सशस्त्र दलांचा वापर केला तर त्याचाही समावेश दहशतवादाच्या व्याख्येत करावा. दुसरा आक्षेप असा- परदेशी अमलाखाली राहणाऱ्या लोकांना प्रतिकाराचा हक्क आहे आणि दहशतवादाच्या व्याख्येने तो डावलू नये. आता असेही म्हटले जातेय की, एका व्यक्तीच्या दृष्टीने जो दहशतवादी ठरतो, तो दुसऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत स्वातंत्र्यसैनिक असतो.’ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उदय आणि त्यानंतर खोटारडय़ा, ढोंगी, लोकप्रियतेच्या आहारी गेलेल्या अमेरिकी राजकारणाचे मार्मिक आणि मर्मभेदी विश्लेषण पुरी यांनी ‘ट्रम्प अ‍ॅण्ड ग्लोबल डिल्युजनल ऑर्डर’ या प्रकरणात केले आहे. भ्रमिष्ट राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नेहमीच भ्रमिष्ट राजकारणी असतात. ते जे नुकसान करतात त्याचे मोजमाप तेथील संस्थांच्या अनुषंगाने केले जाईल, असे पुरी स्पष्ट करतात. ‘ग्लोबल गव्हर्नन्स’ या प्रकरणात पुरी अणुसुरक्षा, जागतिक हवामान बदल, उत्तर कोरियाची मनमानी आणि ट्रम्प प्रशासन, संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रशासनातील व्यवस्थापनविषयक सुधारणा, भारत आणि संयुक्त राष्ट्रे यांच्यातील संबंधांवरही ते ठोस मते मांडतात. सत्य मेले आहे का, असा लाखमोलाचा प्रश्न ‘क्रेडिबिलिटी क्रायसिस’ या प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच उपस्थित करून पुरी हे वाचकांमध्ये जिज्ञासा उत्पन्न करतात आणि सत्य खरोखर मेलेले नाही, तर ते बऱ्याच काळापासून कोमात आहे, फक्त आपण त्याची जीवरक्षक यंत्रणा काढून घेण्यास तयार नसल्याचे भाष्य करतात. भारत, अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांतील सरकारे आणि प्रसिद्धी माध्यमे यांच्यातील संबंधांची- तेथील निवडणुकांच्या अनुषंगाने- सविस्तर चर्चा पुरी यांनी या प्रकरणात केली आहे. पक्षपाती माध्यमे आपल्या वैचारिक बुडबुडय़ांची एक चौकट तयार करतात आणि आपल्या ग्राहकांना त्याचाच आनंद घेऊ देतात, असे मत ते मांडतात. राजकीय बातम्या आणि राजकीय वास्तव यांतील तफावत अधोरेखित करताना, आपण विश्वासार्हतेच्या संकटात सापडलो असल्याचा निष्कर्षही ते काढतात. या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना भ्रमिष्ट राजकारण अशी आहे. भ्रमिष्ट राजकीय नेत्यांमुळेच राजकारण भ्रमिष्टावस्थेत सापडल्याचा लेखक पुरी यांचा निष्कर्ष आहे. पण जितक्या तटस्थपणे ते ट्रम्प यांचे राजकारण आणि ब्रेग्झिटच्या टोकावरील ब्रिटिश नेत्यांच्या राजकारणाची चिरफाड करतात, तितक्याच तटस्थपणे ते भारतातील मोदी पर्वाचे विश्लेषण करतील, ही आपली अपेक्षा फोल ठरते. ‘डिल्युजनल पॉलिटिक्स’ लेखक : हरदीपसिंग पुरी प्रकाशक : पेंग्विन - व्हायकिंग पृष्ठे: २७०, किंमत : ५९९ रुपये
