भारताच्या राज्यघटनात्मक लोकशाहीवर विश्वास न ठेवता माओवाद तिला आव्हान देतो. हे आव्हान हिंसकच असते. पण ‘क्रांतिकारी हिंसा’ म्हणून इतकी वर्षे झालेल्या हिंसाचाराने नेमके काय साधले? माओवाद्यांचे मार्ग कुठे कमी पडले व त्यामागे सैद्धान्तिक पेचही कसे आहेत, याची चर्चा करणारे पुस्तक.. लोकशाहीमध्ये हिंसेला काहीही स्थान नसते. म्हणजे निदान लोकशाहीच्या संकल्पनेत तरी तसे मानले गेले आहे. परंतु लोकशाही व्यवस्थेत हिंसेची उदाहरणे आपण सातत्याने पाहतच असतो. ज्या राजकीय प्रक्रियांमुळे लोकशाहीला आकार प्राप्त होत असतो त्यातच हिंसेला अवकाश मिळत असल्याचेही गेल्या काही काळात सातत्याने दिसत आहे. राजकीय प्रक्रियांमध्ये हिंसा जणू गृहीतच धरली जात असली, तरी तिच्या योग्यायोग्यतेचा प्रश्नही वारंवार चर्चेत आला आहे. यात हिंसा ही योग्य की अयोग्य हा मुद्दा तात्पुरता जरी बाजूला ठेवला तरी लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय हिंसेचे स्थान कितपत आवश्यक आहे, हा प्रश्न उरतोच. जगभरच्या सर्वच लोकशाही व्यवस्थांसमोर हा प्रश्न उभा ठाकलेला आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. राजकीय हिंसेच्या आवश्यकतेचा किंवा अनावश्यकतेचा पेच सोडवणे हाच येणाऱ्या काळात लोकशाहीच्या विकासात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे, हे आता राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकांमध्ये सर्वसंमत झाले आहे, त्यापैकी एक अभ्यासक म्हणजे नीरा चांढोक. दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक राहिलेल्या आणि सध्या ‘भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदे’त (आयसीएसएसआर) संशोधन करणाऱ्या चांढोक यांनी त्यांच्या ‘डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशनरी पॉलिटिक्स’ या नव्या पुस्तकात राजकीय हिंसेचा हा कळीचा मुद्दा हाताळला आहे. चांढोक यांनी या पुस्तकात राजकीय सिद्धांताच्या चौकटीतूनच लोकशाहीतील हिंसेकडे पाहिले आहे. लोकशाही ही तशी अनेक आंतरप्रक्रियांची व्यवस्था आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील हिंसात्मक राजकारण हे साहजिकच त्या आंतरप्रक्रियांचेच उत्पादन आहे. या आंतरप्रक्रियांमधील सहभागी असणाऱ्या घटकांचे वर्तन हे त्या प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी गरजेच्या असतात. या घटकांमध्ये जसे मानवी वर्तन येते तसेच संस्थात्मक वर्तनही येते. त्यांचे तपशील शोधण्याचे काम सामाजिकशास्त्रांतील संशोधक करीत असतात. परंतु राजकीय तत्त्वज्ञानाचे काम थोडे निराळे असते. ते या तपशिलांमधून, काय घडते आहे आणि कसे घडावयास हवे (किंवा हवे होते) याचा ताळेबंद मांडत असतात. लोकशाही आणि िहसा यांच्यातील परस्परसंबंध शोधताना चांढोक यांना भारतातील क्रांतिकारी राजकारणाने तसा तपशील पुरवला आहे. त्यामुळे पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच आपला रोख ‘क्रांतिकारी हिंसे’कडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. येथे ‘क्रांतिकारी हिंसा’ हा शब्दप्रयोग पुरेसा स्वयंस्पष्ट आहे. भारताच्या संदर्भात असे क्रांतिकारी राजकारण किंवा हिंसा करणाऱ्यांमध्ये नक्षलवादी किंवा आता माओवादी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय समूहाचा समावेश होतो. गेल्या पाच दशकांच्या काळात या माओवादी राजकारणाला मिळालेला उठाव हा लोकशाही व्यवस्थेसमोरचा महत्त्वाचा पेच असल्याचे आता डाव्या स्वप्नरंजनात वावरणाऱ्यांच्याही ध्यानात आले आहे. चांढोक यांनी त्यामुळेच क्रांतिकारी हिंसेच्या सिद्धांतालाच हात घातला आहे. लोकशाहीव्यवस्था एकीकडे तिच्या उपभोक्त्यांना त्यांच्या इच्छा, आकांक्षा, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अवकाश प्राप्त करून देते. तशा त्या पूर्ण न झाल्यास त्याबद्दल निषेध नोंदवण्याची, आंदोलने, चळवळी करण्याचीही त्यांना परवानगी असते. आणि हे सर्व शांततापूर्ण पद्धतीने व संस्थात्मक मार्गाने सुरूही असते. मग क्रांतिकारी हिंसेला लोकशाहीत स्थान का नाही, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कारण लोकशाहीत (विशेषत: भारतासारख्या देशात) निवडणूक, फुटीरतावादी आंदोलने, जात-धर्मीय वादातून होणाऱ्या हिंसेपासून ते क्रांतिकारी हिंसेपर्यंत हिंसेचे निरनिराळे अवतार पाहायला मिळतात. मग यात क्रांतिकारी हिंसेला इतरांपेक्षा वेगळे काढण्याचे कारण या हिंसेच्या तात्त्विक पायात असल्याचे चांढोक यांनी नमूद केले आहे. इतर प्रकारच्या हिंसा या राज्यसंस्थेची अधिमान्यता नाकारणाऱ्या नाहीत. परंतु क्रांतिकारी हिंसेला आपल्या तत्त्वज्ञानात व व्यवहारात महत्त्वाचे स्थान देणाऱ्या माओवाद्यांनी मात्र भारतीय राज्यसंस्थेलाच नाकारले आहे. त्यासाठीचे कारण म्हणजे, त्यांच्या मते भारताची राज्यसंस्था कोणत्याच अर्थाने लोकशाही नाही. परिणामी माओवाद्यांनी पक्षीय राजकारणात न उतरता गनिमी पद्धतीने व भूमिगत लढे देण्याचीच रणनीती अवलंबली आहे. याच मुद्दय़ावर माओवाद्यांचे क्रांतिकारी राजकारण व त्यातून अपरिहार्यपणे येणारी िहसा इतर हिंसाखोर राजकारणापेक्षा वेगळे ठरते. परंतु तरीही राज्यसंस्थेला मान्य असणाऱ्या संस्थात्मक अवकाशाच्या बाहेर हे क्रांतिकारी राजकारण सुरूच आहे आणि त्याच्या प्रभाव विस्ताराच्या शक्यता कमी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे चांढोक यांच्या या संहितेत त्यांनी याला जोडूनच महत्त्वाचे दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणजे, लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या क्रांतिकारी हिंसेला मान्यता देता येईल का आणि ती तशी देता येत असेल तर अशा राजकारणाचे सातत्य राखणे योग्य ठरेल का, या दोन प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी पुस्तकाची तीन मोठी प्रकरणे खर्ची झाली आहेत. या प्रश्नांचा शोध घेताना चांढोक यांनी हिंसा या संकल्पनेची विविध अंगे नमूद केली आहेत. समाजातील सत्ता व वर्चस्वाचे संबंध ठरवणारी ती एक सामाजिक कृती असून हिंसेसाठी बळाचा वापर प्रत्येक वेळी होईलच असे नाही. त्यामुळे येथे हिंसेची जबाबदार व व्यापक व्याख्या करणे अधिक गरजेचे असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातूनच िहसा आणि शोषण, भेदभाव यांसारख्या इतर अनैतिक बाबींमधला फरक ध्यानात येऊ शकेल. आणखी थोडय़ा वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, अशी व्याख्या आपल्याला राजकीय व क्रांतिकारी हिंसेतला गुणात्मक फरक दाखवून देईल, असेही चांढोक यांना सुचवायचे असावे. एकीकडे नोम चोम्स्की, फ्रान्झ फेनॉन यांसारख्या विचारवंतांनी क्रांतिकारी हिंसेला दिलेले झुकते माप किंवा दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीशी बांधिलकी दाखवणाऱ्या विचारवंतांनी सहानुभूतीपूर्वक पाहात काही वेगळे मार्गही सुचवले आहेत. मध्यमवर्गाची व स्थितिवादाची भलामण करणाऱ्यांनी तर या हिंसेला व अशा राजकारणाला पूर्णपणे विरोध केलाच आहे. त्यामुळे अशी व्यापक व्याख्या करणे हे तर कठीणच दिसते. परंतु समजा तशी व्याख्या करता जरी आली तरी यातील हिंसेतून उद्भवणाऱ्या नैतिक प्रश्नांचे काय करायचे हाही पेचच आहे. भारतातील क्रांतिकारी राजकारण करणाऱ्या माओवाद्यांनी याच पेचाला आपले शक्तिस्थान बनवले आहे. आणि ते तसे होण्यास भारतीय राज्यसंस्थेची विशिष्ट परिस्थिती कारणीभूत आहे. येथे चांढोक यांनी बॅिरग्टन मूर या अभ्यासकाच्या ‘सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप अ‍ॅण्ड डेमोक्रसी’ या पुस्तकाचा संदर्भ दिला आहे. मूरला आधुनिक औद्योगिक समाजाच्या उभारणीच्या संक्रमण काळात भारतात क्रांती होण्याची शक्यता इतरांपेक्षा अधिक असल्याचे वाटत होते. यासाठी त्याने शोषितांकडून होणारी ‘ऊध्र्वगामी क्रांती’ व वर्चस्वशालीवर्गाकडून होणारी ‘अधोगामी क्रांती’ अशा दोन प्रकारच्या क्रांतींच्या शक्यता नोंदवल्या होत्या. परंतु अद्याप तशी क्रांती झाल्याचे दिसत नाही. एक तर वसाहतवादाच्या ओझ्याने तेव्हाचा मध्यमवर्ग थंड पडला होता तर शेतकरी वर्गाच्या जाणिवा घट्ट स्थितिवादी असल्याचे सांगत चांढोक यांनी क्रांतिपूर्व चळवळ आणि प्रत्यक्ष क्रांतीचा क्षण यांच्यातील अंतरात त्याचे उत्तर शोधले आहे. मूरचे हे पुस्तक आले त्याच्याबरोबर एक वर्षांनंतर १९६७ मध्ये भारतात नक्षलवादी उठावाची सुरुवात झाली. मोजक्या दिवसांतच हा उठाव संपला तरीही त्यानंतर आजपर्यंत त्याचे राजकारण सुरूच राहिले याचे कारण चांढोक यांनी दाखवून दिलेल्या क्रांतिपूर्व चळवळ व प्रत्यक्ष क्रांती यांतील अंतरातच शोधावे लागते. या नक्षलबारी येथील उठावात या क्रांतिकारी राजकारणाने उचल घेतल्यानंतर पुढे १९७०-८०च्या दशकात यातील चळवळीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. नक्षलवाद्यांमधील विविध गटांमधील आपापसांतील झगडय़ांनीच हा टप्पा व्यापलेला राहिला. परंतु पुढे भारतातील बिगरशासकीय संस्था व नागरी समाज यांच्या उदयाबरोबरच अगदी विरोधाभासीपणे नक्षलवादी चळवळीनेही अधिक उचल खाल्ली. हा या चळवळीचा तिसरा टप्पा आहे. या टप्प्यात २००३-०४ मध्ये नक्षलवाद्यांमधील पीपल्स वॉर ग्रुप व माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यांच्या विलीनीकरणानंतर क्रांतिकारी हिंसेची अधिक प्रभावी व रणनीतीपूर्वक आखणी झाल्याचे दिसते. या टप्प्यात या चळवळीने जंगल-जमिनीच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी व आपल्या विस्तारासाठी मोठय़ा प्रमाणात हिंसा केल्याचे दिसते. माओवादी-नक्षलवादी चळवळीने शोषितांच्या हक्कांचा कैवार घेत केलेल्या या हिंसेला मान्यता देण्याचा प्रश्न येथेच निकालात काढता येईल. त्याहीपुढे, अधिक व्यापक व दूरगामी उद्दिष्टांसाठी माओवाद्यांनी केलेली हिंसा ही नागरी कायदेभंगाची किंवा स्व-संरक्षणासाठी आहे, असे जरी गृहीत धरले तरी त्यामुळे जे प्रश्न उद्भवतात ते तसेच सोडून देता येणारे नाहीत. कारण एक तर अशा प्रकारच्या हिंसेमुळे राज्यसंस्थेलादेखील स्वत:चे बळ वापरण्याचा अवकाश प्राप्त होतो. दुसऱ्या बाजूला फार मोठा जनसमूह लोकशाही व्यवहारांच्या परिघाबोहरच राहतो. शेवटी क्रांतिकारी हिंसेद्वारे राष्ट्र-राज्य कमकुवत करण्याने शोषितवर्गाचा काय फायदा होतो, याचेही समाधानकारक उत्तर माओवादी देऊ शकलेले नाहीत, हेही चांढोक यांनी स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशी सशस्त्र िहसा करण्यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ कसे उभे केले जाते, याचेही गूढ आहेच. मात्र तो प्रश्न लेखिकेने हाताळलेला नाही. येथे असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की, अहिंसक किंवा निव्वळ प्रतीकात्मक हिंसेचा वापर करून माओवादी आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाही का? माओवाद्यांची हिंसा राज्यसंस्थेच्या उच्चाटनाचे काम करीत असल्याचे दिसत असले तरी त्यातून निर्माण झालेले जमीन, वेतन, प्रतिष्ठा, लोकशाही हक्क यांसंबंधींचे प्रश्नही नजरेआड करता येणारे नाहीत. परंतु या प्रश्नांची सोडवणूक खुल्या लोकचळवळीतूनही करता येऊ शकते. आणि तेही तितक्याच प्रभावीपणे साध्य करता येऊ शकते. परंतु चांढोक यांनी ‘माओवाद्यांना अशा प्रकारे जनसंघटन करण्यात रस नाही,’ असेही शेवटच्या प्रकरणात दाखवून दिले आहे. हिंसा-अहिंसा ही बंदिस्त किंवा अमूर्त मूल्ये नाहीत. ती व्यवहारात जाणीवपूर्वक हाताळावी लागतात. प्रत्यक्ष लढताना किंवा अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी हिंसेच्या वापराबाबतचे निर्णय झटकन घेता येणारे नाहीत. परंतु दीर्घकालीन लढय़ाची मूल्याधिष्ठित मांडणी करताना हिंसा-अहिंसेचा निर्णय घ्यावाच लागेल. त्यापासून पळून जाणे हे माओवाद्यांनाही परवडणारे नाही आणि भारतीय लोकशाहीला तर नाहीच नाही, हेच चांढोक यांच्या या संहितेने आपल्या विचारार्थ ठेवले आहे. डेमोक्रसी अँड रिव्होल्यूशनरी पॉलिटिक्स लेखिका : नीरा चांढोक प्रकाशक : ब्लूम्सबरी (‘थिअरी फॉ अ ग्लोब ल एज’ पुस्तकमाला) पृष्ठे : १८६ ; किंमत : ५९९ रुपये प्रसाद हावळे prasad.havale@expressindia.com
