18 October 2019

News Flash

 ‘मोलकरीण’ ते घर‘कामगार’

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (आय.एल.ओ.) स्थापनेचे यंदा शंभरावे वर्ष!

|| किरण मोघे

ज्यांना ‘हाऊस-मेड’, ‘सर्व्हट’, ‘किचन-गर्ल’, ‘मोलकरीण’ अशा शब्दांत हिणकसपणे संबोधले गेले, त्यांना घर‘कामगार’ म्हणून दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी दिलेल्या लढय़ाचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या पुस्तकाबद्दल..

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (आय.एल.ओ.) स्थापनेचे यंदा शंभरावे वर्ष! कामगारवर्गाचे होणारे शोषण लक्षात घेऊन, पहिल्या महायुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या व्हर्सायच्या करारनाम्याद्वारे ‘सामाजिक न्यायाच्या आधारावरच सार्वत्रिक आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित होऊ  शकते’ असे निवेदन करीत कामगार, मालक आणि सरकार या तिघांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या आयएलओची स्थापना झाली. कामगारांसाठी मानके (स्टॅण्डर्ड्स) आणि धोरणे व कार्यक्रम ठरवणाऱ्या या त्रिपक्षीय संस्थेने गेल्या १०० वर्षांत जगातील कामगारांना त्यांचे अधिकार आणि चांगल्या दर्जाचे जीवनमान मिळवण्यासाठी अनेक ठराव आणि सनदा केल्या आहेत. त्यातून एक घटक मात्र खूप काळ सुटलेला होता. तो म्हणजे, दुसऱ्यांच्या घरात जाऊन पगारी घरकाम सेवा देणाऱ्या आणि ज्यात ९० टक्के स्त्रिया आहेत असा घरेलू कामगार. घरेलू कामगारांना ‘कामगार’ हा दर्जा प्राप्त करून देऊन आयएलओतर्फे त्यांच्या अधिकारांची सनद तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जो दीर्घ लढा झाला, त्याचे सविस्तर वर्णन जेनिफर फिश यांच्या ‘डोमेस्टिक वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड युनाइट : अ ग्लोबल मूव्हमेंट फॉर डिग्निटी अ‍ॅण्ड ह्य़ुमन राइट्स’ या पुस्तकात केले आहे. घरकामगारांसाठी तयार केलेली सनद-१८९ आयएलओने २०११ च्या जूनमध्ये भरलेल्या त्यांच्या १०० व्या आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेमध्ये संमत केली. म्हणूनच दर वर्षी १६ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची प्रथा पडली आहे.

गुलामगिरी आणि सरंजामदारी व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या दास्यत्वाच्या संस्कृतीत घरातली कामे करण्यासाठी सेवकवर्ग वापरण्याची प्रथा जुनीच आहे. युरोपीय साम्राज्यवादामुळे त्यात भर पडली. भारतात जातिव्यवस्थेमुळे या कामाला जसे वेगळे आयाम प्राप्त झाले, तसेच वर्णव्यवस्थेचाही पैलू त्याच्याशी जोडला गेला. भांडवली व्यवस्थेच्या विस्तारासाठी स्त्रियांनी घराबाहेर पडून श्रम करणे आवश्यक असले, तरी पितृसत्तेच्या पारंपरिक श्रमविभागणीमुळे ‘हू विल डू द डर्टी वर्क?’ म्हणजे ‘घाणीचे काम कोण करणार?’ हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पगारी घरकाम सेवेचे क्षेत्र हळूहळू विस्तारत गेले. जागतिकीकरणाच्या पर्वात सरकारी खर्चात कपात करून सार्वजनिक सेवांचा संकोच होत आहे, मात्र विकसित आणि श्रीमंत देशांतल्या स्त्रियांच्या वाटय़ाला आलेले काम अधिकाधिक तिसऱ्या जगातल्या- अविकसित देशांतल्या गरीब स्त्रियांच्या रोजगाराचा (बालसंगोपन, वृद्ध-सेवा, स्वयंपाक, साफसफाई, इत्यादी) स्रोत बनला आहे. याला आज ‘केअर इकॉनॉमी’ अर्थात ‘संगोपनसेवा अर्थव्यवस्था’ असे काहीसे गोंडस नाव दिले गेले आहे. श्रमाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घरकाम सेवा करण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांमध्ये ९० टक्के स्त्रिया आहेत. काही ठिकाणी त्यांना वेठबिगारासारखी वागणूक मिळते, त्यांच्या मानवी अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन होते. याचे समर्पक वर्णन या पुस्तकातल्या एका प्रकरणात एका घरकामगाराने- ‘कुत्र्याला झोपण्यासाठी व्यवस्था असते, पण आम्हाला नाही’ असे केले आहे. आपल्या शोषणाबद्दल जागृत झालेल्या आणि आशिया, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, मध्य आशिया आदी भौगोलिक प्रदेशांतल्या चाळीसहून अधिक घरेलू कामगारांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन ‘आंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार नेटवर्क’ स्थापन करून ‘कामगार’ म्हणून मान्यता आणि दृश्यता मिळवण्यासाठी आयएलओबरोबर कशा पद्धतीने वाटाघाटी केल्या, त्याची कहाणी या पुस्तकात वाचायला मिळते. फिश यांनी अनेक मुलाखती आणि स्वत: या प्रक्रियेचे निरीक्षण करून ती मांडली आहे. ज्यांना ‘हाऊस-मेड’, ‘सर्व्हट’, ‘किचन-गर्ल’, ‘मोलकरीण’ अशा शब्दांत हिणकसपणे संबोधले गेले, त्यांना घर‘कामगार’ म्हणून दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी केलेल्या लढय़ाचा हा एक दस्तावेज आहे.

अर्थातच हे काही सोपे नव्हते; आणि त्याची जी अनेक कारणे होती, त्यांची चर्चा पुस्तकात तपशीलवार केली आहे. मुळातच घरकाम हे खासगी जागेत, बिनपगारी आणि प्रामुख्याने स्त्रिया करीत असल्याने पितृसत्ताक समाजात त्याला श्रम/ काम मानले जात नाही. त्यामुळे प्रथम हे ‘इतर सर्व कामांप्रमाणेच एक प्रकारचे काम आहे’ हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता होती. हा अत्यंत गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. कारण घरकाम हे नुसते ‘श्रम’ नसून त्यात अंतर्भूत असलेले व्यक्तिगत आणि भावनात्मक पैलू वेगळे काढता येत नाहीत. हेच त्याचे वेगळेपण आणि वैशिष्टय़देखील आहे. याचे नियमित श्रम-तासांत रूपांतर नेमके कसे करायचे, त्यातील प्रत्येक घटक-कामांचे मोजमाप कसे करायचे आणि ‘कामगार’ म्हणून ओळख कशी तयार करायची, हे आव्हानच होते. विशेषत: बालसंगोपन वा वृद्धसेवेत ‘डय़ुटी’ नेमकी कधी संपते? ‘२४ तास’ काम करणाऱ्या घरेलू कामगाराला मालक कुटुंबाने स्वत: सुट्टीवर जाताना तिला सोबत नेले तर तिला मालकाने सुट्टीचा लाभ दिला आहे असे धरायचे की ती कामावरच आहे असे समजायचे? कामावर ठेवताना घरेलू कामगाराची वैद्यकीय तपासणी करावी अशी मालकाची इच्छा असेल, तर कामगारांनीही मालकांबद्दल तशीच अपेक्षा व्यक्त केली तर चालेल का? ‘घर’ ही खासगी जागा आहे, त्याचे ‘कामाचे ठिकाण’ यात रूपांतर केले तर खासगीपणाच्या अधिकाराला (‘राइट टू प्रायव्हसी’) बाधा पोहोचते का? असे प्रश्न होतेच; शिवाय प्रत्येक देशात कामाची स्थिती आणि राजकीय-सामाजिक संदर्भ वेगवेगळे असताना सर्वासाठी सामाईक मानके तयार करणे हेही एक आव्हान होते. अनेक कामगार संघटनांच्या दृष्टीने घरेलू कामगार म्हणजे- ‘ज्याचे संघटन करणे शक्यच नाही’ असा समूह होता. या सर्व मुद्दय़ांवर अतिशय कौशल्याने युक्तिवाद आणि वाटाघाटी करीत सनद-१८९ कशी पारित झाली, हा या पुस्तकाचा मुख्य विषय आहे.

या सर्व वैचारिक वादविवादांबरोबरच या आंतरराष्ट्रीय प्रक्रियेत आयएलओच्या प्रचलित नियमांमुळे काही तांत्रिक अडचणीदेखील होत्या. ठरलेल्या पद्धतीनुसार, दर वर्षी जूनमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेत कामगार, मालक आणि सरकारांचे प्रतिनिधी धोरणात्मक निर्णय घेत असतात. ज्या संस्था-संघटनांची अधिकृत नोंद आयएलओच्या नियमांनुसार झालेली आहे, त्यांना परिषदेच्या कामकाजाचे निरीक्षण करण्याची परवानगी असते. मान्यताप्राप्त बिगर शासकीय संस्थांच्या (एनजीओ) प्रतिनिधींना व्यापक कार्यकारी गटांच्या चर्चेत मर्यादित सहभाग घेता येतो; परंतु त्रिपक्षीय चर्चेत फक्त अधिकृत कामगार, मालक आणि सरकारी प्रतिनिधीच सहभागी होतात. आयएलओमध्ये घरेलू कामगारांच्या संदर्भात एक वैशिष्टय़पूर्ण आणि अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. अधिकृत कामगार संघटनांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व नव्हते, कारण आजपर्यंत मुख्य प्रवाही संघटनांमध्ये त्यांची उपस्थिती नगण्य होती. मालकांचे प्रतिनिधी हे रूढ अर्थाने घरेलू कामगारांच्या मालकांचे प्रतिनिधी नव्हते, कारण वास्तवात ते उद्योग आणि व्यापारीवर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत होते. घरेलू कामगारांच्या संघटनांना केवळ निरीक्षकांची भूमिका बजावण्याची संधी होती. त्यामुळे आपल्या बाजूने प्रत्यक्ष मुद्दे मांडून वाटाघाटी करण्यासाठी त्यांना एनजीओंवर अवलंबून राहावे लागत होते. अशा परिस्थितीत घरेलू कामगारांनी विविध व्यूहरचना आखल्या : एनजीओंबरोबर संधान बांधले, त्यांना विविध देशांत घरेलू कामगारांची वस्तुस्थिती काय आहे याची ठोस माहिती पुरवली, प्रसारमाध्यमांचा वापर केला, इत्यादी. याचे अतिशय उद्बोधक वर्णन पुस्तकात लेखिकेने केले आहे.

उदाहरणार्थ, चर्चेच्या वेळी नेटवर्कचे घरेलू कामगार सदस्य इतक्या मोठय़ा संख्येने उपस्थिती नोंदवू लागले, की आयएलओला जिनिव्हामध्ये बैठकांसाठी संयुक्त राष्ट्रांचे (यूएन) सर्वात मोठे सभागृह वापरण्याची वेळ आली. सभागृहात घरेलू कामगार समक्ष उपस्थित राहून इतर प्रतिनिधींवर दबाव तयार करण्यासाठी घरकामाशी जोडलेले विशिष्ट रंगांचे पोशाख (उदा. अ‍ॅप्रन), मागण्यांचे फलक व बॅनर, स्टिकर, बॅज यांचा वापर मोठय़ा खुबीने करीत. सभा संपली की, सर्व घरेलू कामगार त्यांनी स्वत: रचलेली गाणी म्हणायला सुरुवात करायच्या! आयएलओच्या इतिहासात असा रंगीबेरंगी हस्तक्षेप कधी अनुभवला नसल्याने अनेक वेळा तेथील अधिकारीवर्ग वैतागत असे. सभागृहाच्या बाहेरदेखील वेगवेगळ्या देशांतल्या घरेलू कामगार धरणे धरून, निदर्शने करून आपले मुद्दे मांडत होत्या. एका अर्थाने, आयएलओच्या निर्णय प्रक्रियेलासुद्धा नवीन आयाम प्राप्त झाले. पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, आयएलओचे तत्कालीन महासंचालक हुआन सोमाविया यांनी या सर्व प्रक्रियेला स्वत: पाठिंबा देऊन कळीची भूमिका बजावली. सामाजिक न्यायाबद्दल ते आग्रही असल्यामुळे घरेलू कामगारांच्या मागण्या रेटण्यासाठी त्यांचेदेखील मोठे योगदान आहे. अनेक देशांच्या सरकारांनी सनदेला आपला पाठिंबा दिला, त्यात ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा खास उल्लेख पुस्तकात केला आहे.

अखेर सनद-१८९ आयएलओच्या १००व्या परिषदेत मंजूर करण्यात आली. या टप्प्यावर पुस्तकात नोंदवलेल्या एका घरेलू कामगाराचे उद्गार महत्त्वाचे ठरतात. ती म्हणते : ‘घरेलू कामगारांच्या भोवती असलेले मौन आपण तोडले आहे. परंतु आपल्या बेडय़ा अजून तोडायच्या आहेत.’ कारण या सनदेवर जोपर्यंत राष्ट्रीय सरकारे स्वाक्षरी करीत नाहीत, तोपर्यंत तिची अंमलबजावणी होत नाही. गेल्या आठ वर्षांत आयएलओच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी जेमतेम २५ देशांनी या सनदेवर स्वाक्षरी करून आपल्या देशांतर्गत कायद्यांमध्ये त्यानुसार बदल केले आहेत. भारत सरकारने सनदेला पाठिंबा तर दिला, परंतु अजूनही त्यावर सही करून तिला अधिकृत ‘मंजुरी’ दिलेली नाही. त्यामुळे आज भारतात घरेलू कामगारांसाठी कोणत्याही प्रकारचे संरक्षक कायदे करण्याबद्दल चालढकल होत आहे. आयएलओमध्ये वाटाघाटी करीत असताना एका प्रतिनिधीने ‘सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वाच्या घरात काम करणाऱ्या घरेलू कामगारांना सन्मानपूर्वक दर्जा आहे का?’ असा खोचक प्रश्न विचारून लक्ष वेधले होते, याची नोंद पुस्तकात आहे.

आपल्या देशात घरेलू कामगारांच्या कामाचे नियमन करणारे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारे कायदे करण्याबद्दल नोकरशाही आणि राज्यकर्ता वर्गाचा सुप्त विरोध आहे. अन्यथा आजपर्यंत नुसते धोरणांचे मसुदे जाहीर झाले नसते. मुख्य प्रवाही कामगार संघटनांनी घरेलू कामगारांच्या मजबूत संघटनाबांधणीला सुरुवात केली आहे. परंतु सरकारवर दबाव आणण्यासाठी काही वेगळी व्यूहरचना आखण्याची आवश्यकता आहे. या पुस्तकाचा उपयोग त्यासाठी होऊ  शकतो. लेखिकेच्या साध्यासोप्या शैलीमुळे ते अधिक आकर्षक ठरते. ट्रेड युनियन आणि महिला आंदोलनातील कार्यकर्ते, तसेच स्त्री-प्रश्नाच्या आणि विशेषत: स्त्रियांच्या श्रमाच्या विश्वाचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी आणि त्याविषयी आस्था असणाऱ्यांसाठीही हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त साधन आहे.

  • ‘डोमेस्टिक वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड युनाइट: अ ग्लोबल मूव्हमेंट फॉर डिग्निटी अ‍ॅण्ड ह्य़ुमन राइट्स’
  • लेखिका : जेनिफर एन. फिश
  • प्रकाशक : सेज / विस्तार, नवी दिल्ली
  • पृष्ठे: २९१, किंमत : ८९५ रुपये

 

लेखिका पुणे जिल्हा घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्ष आहेत.

kiranmoghe@gmail.com

First Published on April 27, 2019 2:46 am

Web Title: domestic workers of the world unite a global movement for dignity and human rights