लष्करी, आर्थिक आणि कूटनीती या तिन्ही बाबतींत चीनने भारतावर मोठी आघाडी घेतली असल्याची चर्चा अनेकदा होते. पण हे सर्व झाले कसे याची कारणमीमांसा हे पुस्तक देते, शिवाय अनेकांच्या पूर्वग्रहांना धक्के देत भारताच्या संरक्षण सज्जतेची परखड चिकित्साही करते.. भारत आणि चीनच्या सन्यात भारताच्या सिक्कीम आणि भूतानच्या डोकलाम प्रदेशातील सीमावर्ती भागांत नुकत्याच झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. शाब्दिक चकमकी इतक्या पातळीवर गेल्या, की चीनने भारताला १९६२ सालच्या युद्धातील पराभवाची आठवण करून देऊन डिवचले. भारताचे संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनीही मग आजचा भारत हा १९६२ सारखा लेचापेचा राहिलेला नाही, अशा शब्दांत उत्तर दिले. त्यातच भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी सेनादले अडीच आघाडीवर (चीन, पाकिस्तान आणि देशातील फुटीरतावादी) लढण्यास सज्ज असल्याची घोषणा केली. हा असा युद्धज्वर पेटलेला असताना सामान्य देशवासीयांना शंका आहे, की खरोखरच भारत हे दुहेरी आव्हान पेलण्यास समर्थ आहे का? संरक्षणतज्ज्ञ आणि पत्रकार प्रवीण साहनी आणि गझाला वहाब यांनी त्यांच्या ‘ड्रॅगन ऑन अवर डोअरस्टेप : मॅनेजिंग चायना थ्रू मिलिटरी पॉवर’ या पुस्तकात या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे दिले आहे. दोन आघाडय़ांवरील युद्धात चीन आणि पाकिस्तानला एकाच वेळी तर सोडाच, पण एकटय़ा पाकिस्तानलाही भारत सध्या हरवू शकेल अशी परिस्थिती नाही, असे ते म्हणतात. पुस्तकातील काही मुद्दय़ांवर वाद असू शकतात, पण लेखकांचा या विषयातील वकूब लक्षात घेता त्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नसावी. प्रवीण साहनी यांनी १३ वर्षे लष्करात अधिकारी पदावर (मेजर) काम केले आहे. त्यानंतर इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया अशा वर्तमानपत्रांत पत्रकारिता केली. पुढे ब्रिटनमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘जेन्स इंटरनॅशनल डिफेन्स रिव्ह्य़ू’ या जागतिक पातळीवर नावाजलेल्या संरक्षणविषयक नियतकालिकाचे दक्षिण आशिया प्रतिनिधी म्हणून काम पाहिले आहे. ‘फोर्स’ या संरक्षणविषयक नियतकालिकाचे ते संस्थापक संपादक आहेत. यापूर्वी त्यांची ‘द डिफेन्स मेकओव्हर : टेन मिथ्स दॅट शेप इंडियाज इमेज’ आणि ‘ऑपरेशन पराक्रम : द वॉर अनफिनिश्ड’ ही पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. गझाला वहाब यांना द टेलिग्राफ आणि एशियन एज या वृत्तपत्रांत संरक्षणविषयक लिखाणाचा दीर्घ अनुभव असून सध्या त्या फोर्स नियतकालिकाच्या कार्यकारी संपादक आहेत. वरील दावा करताना लेखकांनी भारतीय संरक्षण व्यवस्थेचे सखोल व टीकात्मक परीक्षण केले आहे. त्यांच्या मते, भारताने आजवर केवळ संरक्षण दले (डिफेन्स फोर्स) उभी करण्यावर भर दिला. तर पाकिस्तान व चीन यांनी संरक्षण शक्ती (डिफेन्स पॉवर) उभी केली आहे. म्हणजेच, भारताने संरक्षणाबाबत दीर्घकालीन नियोजन न करता केवळ युद्ध लढण्यासाठी सन्य आणि शस्त्रास्त्रे गोळा केली. तर पाकिस्तानने त्यांच्या संरक्षण दलांचा खुबीने यथायोग्य वापर (ऑप्टिमल युटिलायझेशन) करण्याची कला संपादन केली आहे. आजच्या काळात जय आणि पराजयातील फरक त्यातच सामावला आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानपेक्षा दुप्पट सन्य (पाक ६ लाख, भारत १३ लाख, चीन २३ लाख) असूनही आज भारत पाकिस्तानवर लष्करी दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेऊ शकत नाही. चीनची तर गोष्टच सोडा, असे हे पुस्तक सांगते. आज सर्वत्र भारताचा जागितक पातळीवर एक महासत्ता म्हणून उदय होत असल्याची चर्चा होत असते. पण त्याही स्वप्नापासून आपण कित्येक कोस दूर आहोत, असे लेखक सांगतात. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव टाकून आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी प्रभावी कूटनीतीची (डिप्लोमसी) आवश्यकता असते आणि कूटनीती ही सुसज्ज सेनादले व भक्कम अर्थव्यवस्था या दोन पायांवर उभी असते. या दोन्ही बाबतीत सध्या आपण चीनच्या बरेच मागे आहोत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार (जीडीपी) भारताच्या साधारण पाचपट तर त्यांची सेनादले भारताच्या साधारण तिप्पट आकाराची आहेत. आणि हा फरक केवळ संख्यात्मक नसून गुणात्मकही आहे. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीचे प्रणेते माओ त्से तुंग यांनी म्हटले होते, की सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो. तसेच त्यांचे आणखी एक वचन प्रसिद्ध आहे - ‘दुबळ्यांची अहिंसा आणि नपुंसकाचे शील याला कवडीची किंमत द्यायची नसते.’ आजचा भारत १९६२ इतका दुबळा राहिलेला नाही हे खरे असले, तरी दोन्ही देशांच्या क्षमतांमधील फरक त्यावेळी होता त्यापेक्षा आता बराच वाढला आहे, हेही खरे आहे. लष्करी, आर्थिक आणि कूटनीती या तिन्ही बाबतींत चीनने भारतावर मोठी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या गर्जनांना चीन आज भीक घालत नाही त्याचे कारण हेच आहे. या तिन्ही मुद्दय़ांचा सविस्तर ऊहापोह पुस्तकात केला आहे. धोरणांतील धरसोड एक राष्ट्र (नेशन स्टेट) म्हणून भारत आणि चीनचा जागतिक पटलावरील उदय तसा एकाच वेळचा. भारताला ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले, तर चीनमध्ये ऑक्टोबर १९४९ मध्ये माओची साम्यवादी क्रांती यशस्वी झाली. सुरुवातीची अनेक वर्षे भारत चीनपेक्षा अनेक आघाडय़ांवर पुढे होता. मात्र हळूहळू एकेका क्षेत्रातील लाभ भारताने आपणहून घालवले. चीनने साम्यवाद बाजूला सारत १९७८-७९ दरम्यान मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. शेतीवर आधारित व्यवस्थेचे औद्योगिकीकरणाकडे स्थित्यंतर घडवले. उत्पादनावर (मॅन्युफॅक्चरिंग) भर दिला. त्यातून वाढलेल्या उत्पादनाचे जगभर प्रभावी विपणन (मार्केटिंग) केले. तंत्रज्ञान व सेवांच्या विकासावर भर दिला. निर्यातीतून मिळवलेल्या प्रचंड पशावर प्रबळ सेनादले उभी केली आणि दबावाची कूटनीती (कोएर्सिव्ह डिप्लोमसी) वापरत जगात आपले मजबूत स्थान निर्माण केले. भारताने नाही-होय करता करता १९९१ साली नाईलाजाने मिश्र अर्थव्यवस्था सोडून खुले धोरण स्वीकारले. शेतीवर आधारित व्यवस्थेकडून संक्रमण होताना मधील महत्त्वाचा औद्योगिक उत्पादनाचा टप्पा दुर्लक्षित केला आणि सेवांवर आधारित व्यवस्थेवर भर दिला. मात्र, अशा प्रगतीला अंगभूत मर्यादा आहेत. त्यातही प्रत्यक्ष सुधारणांपेक्षा घोषणाबाजीवरच समाधान मानले. परिणामी आर्थिक विकास अपेक्षेइतका जोर धरू शकला नाही. संरक्षण व कूटनीतीच्या बाबतीतही अशीच धरसोड आणि हेळसांड केली. वास्तविक दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत असला तरीही देशाचे भौगोलिक स्थान मोक्याचे असल्याने येथे संरक्षण साहित्यनिर्मितीला चालना मिळाली होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतात अमेरिका व युरोपच्या बाहेरील सर्वात चांगल्या संरक्षणसामग्री उत्पादन सुविधा (डिफेन्स प्रॉडक्शन बेस) होत्या. शांततेच्या खोटय़ा हव्यासापायी आपण त्या घालवल्या. आज भारत आपल्या गरजेपकी ७० टक्के संरक्षणसामग्री आयात करतो. युद्धकाळात हे अवलंबित्व घातक सिद्ध होऊ शकते. कारगिल युद्धावेळी हे जाणवले होते. देशातील सरकारी क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कारखाने व डीआरडीओसारख्या प्रयोगशाळांना भलेथोरले दावे करून आजवर एकही प्रभावी अस्त्र सेनादलांच्या हाती देणे शक्य झालेले नाही. कारगिलमध्ये सेनादले प्रतिकूल स्थितीत शत्रूचा मुकाबला करत असताना भारताचे राजनतिक अधिकारी अक्षरश: सुटकेसमध्ये पैसे भरून इस्रायल आणि रशिया दौरे करत जमेल तो दारुगोळा तातडीने विकत घेत होते. संसदेमध्ये २०१५ साली सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालानुसार त्यावेळी संरक्षणदलांसाठी अत्यावश्यक दारूगोळ्याची भीषण टंचाई होती. सेनादलांना लागणाऱ्या १७० प्रकारांपकी १२५ प्रकारचा दारूगोळा उपलब्धच नव्हता. कारगिलच्या अनुभवानंतरही सरकार शहाणपण शिकले नव्हते. मार्च, २०१२ मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी या त्रुटी अधोरेखित केल्या होत्या. तज्ज्ञांच्या मते, दोन आघाडींवर तर सोडाच पण एकटय़ा पाकिस्तानशीही मोठे युद्ध झाल्यास स्थिती भयावह असेल. सेनादलांकडे तीन ते पाच दिवस लढण्याइतकाच दारूगोळा आहे. क्षेपणास्त्रे आणि रणगाडाविरोधी दारूगोळ्याची दारुण कमतरता आहे. रणगाडय़ांचा दारूगोळा चार ते पाच दिवसांवर पुरणार नाही. तोफखान्याकडील ७० टक्के तोफगोळ्यांसाठी आवश्यक ते फ्यूज उपलब्ध नाहीत. यांत्रिकी पायदळा (मेकॅनाइज्ड इन्फन्ट्री) कडील बहुतांश चिलखती वाहने प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर बेभरवशाची आहेत. परदेशांतून घेतलेल्या रणगाडय़ांचे देशात उत्पादन करताना रणगाडय़ाच्या तोफेचा व्यास आणि तोफगोळ्याचा व्यास यांच्यात फरक राहिल्याने अनेक रणगाडय़ांना तोफेची नळी फुटून तडे जाण्याची समस्या आहे. सनिकांना अंधारात पाहण्याची उपकरणे (नाइट व्हिजन डिव्हायस) पुरेशी नाहीत. हेलिकॉप्टर व लढाऊ विमानांची कमतरता आहे. भारताकडे रशियाकडून घेतलेली व देशांत परवान्याने बनवलेली २५० च्या आसपास सुखोई-३० एमकेआय ही अत्याधुनिक विमाने असली तरी त्यांना इंजिनाची समस्या आहे. त्यामुळे कोणत्याही वेळी त्यातील ५० टक्के विमाने वापरासाठी उपलब्ध नसतात. त्यातच चीन सीमेवर भारताच्या बाजूला रस्ते व दळणवळणाच्या सुविधा अपुऱ्या असल्याने युद्धकाळात भारताचे निम्मे हवाईदल रसदपुरवठय़ाच्या कामी अडकून पडणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हल्ल्यासाठी आणखी कमी विमाने उपलब्ध असतील. नौदल त्याच्या ताफ्यात एकूण १३५ युद्धनौका असल्याचा आणि लवकरच २०० युद्धनौकांचा टप्पा पार करण्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात वापरासाठी शंभरपेक्षा कमी युद्धनौका उपलब्ध आहेत. त्यातही पाणबुडय़ांची संख्या व स्थिती हलाखीची आहे. शत्रूची येणारी विमाने व क्षेपणास्त्रे शोधून त्यांना हवेतच पाडण्याच्या भारताच्या क्षमता (एअर डिफेन्स) खूप कमकुवत आहेत. इतक्या वर्षांत सरकारी संरक्षण उत्पादन यंत्रणांनी केवळ परदेशांतून आणलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या जुळणीचे काम केले आहे. ते तंत्रज्ञान आत्मसात करणे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. याउलट चीनने सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर नोकरी गेलेल्या रशियाच्या संरक्षण क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञांना देशात आश्रय देऊन संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळवली आहे. पुस्तकात म्हटले आहे की, पारंपरिक व आण्विक शस्त्रास्त्रांसह चीनने क्षेपणास्त्रे, अंतराळ व सायबर युद्धातही आघाडी घेतली आहे. सायबर युद्धाच्या बाबतीत अमेरिका, रशिया, इस्रायल, चीन यांच्या क्षमता पहिल्या जगातील, तर भारताच्या क्षमता चौथ्या जगातील असल्याचे मानले जाते. चीनने सध्या इतर देशांच्या कृत्रिम उपग्रहांच्या कक्षेत घुसून त्यांना नामशेष करणारे उपग्रह (को-ऑर्बिटिंग अँटी सॅटेलाइट्स) प्रक्षेपित केले आहेत. जगभरात आता सेनादलांचा संगणक व उपग्रह सेवा वापरण्यावर (नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेअर) भर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जर चीनने युद्धाच्या सुरुवातीलाच भारताच्या उपग्रह, संगणक जाळे व रडार यंत्रणांवर हल्ला करून निष्प्रभ केले तर भारताची क्षेपणास्त्र व हवाई दले अक्षरश: आंधळी होतील, ही भीती रास्त ठरते. नथु-ला, चो-ला ते चुमार आजवरच्या सरकारांनी चीनचा धसका घेऊन त्याला गोंजारण्याचीच भूमिका घेतली. चीनबरोबरील सीमेवर वेळोवेळी पडती बाजू घेऊन चीनच्या फायद्याचे करार केले आणि आपल्याच सेनादलांना खच्ची करणारी धोरणे राबवली. १९६२ च्या युद्धातील पराभवानंतर भारताने १९६७ साली सिक्कीममधील नथु-ला आणि चो-ला (ला : खिंड) या खिंडींमधील संघर्षांत तसेच १९८६-८७ साली अरुणाचल प्रदेशातील समदोरांग-चू (चू : नदी) परिसरात चीनला मात दिल्याचे दाखले दिले जातात. तसेच भारताने चीन सीमेवर ‘ऑपरेशन फाल्कन’ आणि ‘एक्झरसाइज चेकरबोर्ड’ राबवून कणखरपणा दाखवल्याचे सांगतात. मात्र अन्य वेळी भारताचे सीमा धोरण बोटचेपेच होते. चीनने १९१४ साली आखलेली मॅकमहॉन रेषा अमान्य केली. त्यानंतर १९९३ साली करार करून तिचे नामकरण ‘लाइन ऑफ अ‍ॅक्चुअल कंट्रोल’ (एलएसी) असे केले. २०१३ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी ‘बॉर्डर डिफेन्स कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट’ (बीडीसीए) नावाने नवा करार करून त्या रेषेचे महत्त्व आणखी कमी केले. आता तर चीन लडाख आणि काश्मीरमध्ये आपली भारताबरोबर सीमाच नाही असे म्हणतो. म्हणजे काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश असून त्या भागात आम्ही आणि पाकिस्तान काय ते बघून घेऊ. एकीकडे चीन सीमेवर दिवसाला एक या सरासरीने घुसखोरी करत आहे. तुकडय़ातुकडय़ांनी आपला प्रदेश गिळंकृत करत आहे. सीमेवर दामटून रस्ते व रेल्वे बांधणी करत आहे. दुसरीकडे, भारताने १९७५ साली तयार केलेल्या ‘पेट्रोलिंग लिमिट्स पॉलिसी’अंतर्गत चीन सीमेवर गस्त घालणाऱ्या आपल्याच सन्यावर आपणहून अनेक मर्यादा लादल्या आहेत. अशाच धोरणांमुळे चीनने २०१३ साली लडाखच्या देपसांग भागात १९ किलोमीटर आत, तर २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग भेट सुरू असताना लडाखच्या चुमार भागात २ किमी आत घुसखोरी केली. चीनने प्रत्यक्ष सीमेवरून सन्य मागे घेतले. मात्र दोन्ही प्रकरणांत मनमोहन सिंग व नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारांनी चीनपुढे वाटाघाटी करताना लोळण घेतली आणि आता चीनने हे दोन्ही परिसर आपले असल्याचे भारताकडून वदवून घेत सीमा बदलली आहे, याचा विस्तृत आढावा पुस्तकात आहे. चीनने पारंपरिक व्यूहात्मक (स्ट्रॅटेजिक), मोहिमा (ऑपरेशनल) व डावपेचात्मक (टॅक्टिकल) पातळींवर भारतावर कडी केली आहे. त्यासह अत्युच्च व्यूहनीती (ग्रँड स्ट्रॅटेजी) आणि कूटनीती (डिप्लोमसी) बाबतीतही चीन वरचढ आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या सेनादलांनी युद्धकाळात एकत्र येऊन एकसंधपणे कारवाया करण्याची क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) प्राप्त केली आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड - ओबोर’ (नवे नाव : बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) हा महत्त्वाचा हिस्सा आहे. त्या निमित्ताने दोन्ही देशांनी जम्मू-काश्मीरच्या पाकव्याप्त भागातील गिलगिट-हुंझा या प्रदेशात सहकार्याची उच्चांकी पातळी गाठली आहे. पाकिस्तानकरवी काश्मीरमधील दहशतवाद वाढवून चीन भारताला त्या आघाडीवर गुंतवून ठेवत आहे. भारतीय भूदल तेथे १९९० पासून गुंतलेले असल्याने सन्याची मानसिकता फुटीरतावादविरोधी लढय़ाची (काऊंटर इन्सर्जन्सी ऑपरेशन्स) बनली असून प्रत्यक्ष युद्धाची (प्युनिटिव्ह स्ट्राइक्स) क्षमता लष्कर गमावत चालले आहे. हे स्पष्ट करताना पुस्तकात उदाहरण आहे : २००१ साली झालेल्या संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन पराक्रम’च्या नावाखाली सीमेवर दहा महिने सन्य नेऊन नुसते बसवले. त्यावेळी सीमेवर सुरुंग पेरताना देशी बनावटीच्या सुरुंगांना फ्यूज व्यवस्थित बसत नव्हते. सनिकांनी ठोकाठोकी करून ते बसवण्याच्या नादात साधारण ७५० सैनिक (कारगिल युद्धापेक्षा जास्त) मारले गेले. त्यानंतर तयार केलेल्या भारताच्या बहुचर्चित ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ची हवा पाकिस्तानने लहान आकाराची अण्वस्त्रे (टॅक्टिकल न्यूक्लिअर वॉरहेड्स) बनवून काढून टाकली. तिच गत नौदलाचीही आहे. मुंबईतील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गवगवा झालेल्या सागरी सुरक्षेच्या कामी नौदल इतके गुंतले आहे, की त्याचीही खोल समुद्रात जाऊन पारंपरिक युद्ध लढण्याची क्षमता घटली आहे. वास्तविक त्यासाठी तटरक्षक दलाला (कोस्ट गार्ड) सक्षम बनवले पाहिजे. सामर्थ्य वाढवा! चीनच्या उच्च व्यूहनीतीत संघर्षांत्मक सहकार्य (कॉम्बॅटिव्ह कोऑपरेशन) नावाचा विचित्र प्रकार आहे. याशिवाय चीनच्या धोरणकर्त्यांची मानसिकता समजावून घेण्यासाठी दोन खेळ समजून घेतले पाहिजेत. भारतात रुजलेल्या बुद्धिबळात प्रतिस्पध्र्याच्या सोंगटय़ांच्या प्रत्यक्ष निर्मूलनास (फिजिकल इलिमिनेशन) महत्त्व आहे. तर चीनमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या ‘वेई जी’ (त्याला कोरियात ‘बदूक’ आणि पाश्चिमात्य देशांत ‘गो’ म्हणतात) या पटावरील सोंगटय़ांच्या खेळात (स्ट्रॅटेजी गेम) प्रतिस्पध्र्याला आपल्या विचारांचा अंदाज येऊ न देता घेराव घालून अधिकाधिक भूभाग काबीज करण्याला महत्त्व दिले जाते. त्याच्या जोडीला प्राचीन चिनी संरक्षणतज्ज्ञ सन त्सू (‘आर्ट ऑफ वॉर’ या ग्रंथाचा लेखक) याची धोरणे वापरली जातात. त्यात शत्रूपक्षाला चकवा देण्याला खूप महत्त्व आहे. तसेच सन त्सू म्हणतो की, आपले सामथ्र्य इतके वाढवा की प्रत्यक्ष युद्धाची वेळ न येताच शत्रू शरण येईल. याशिवाय चीनच्या प्राचीन इतिहासात चीन एक जागतिक पातळीवरील मध्यवर्ती सत्ता (मिडल किंगडम) असल्याचे मानले जाते. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीला २०४९ साली १०० वर्षे पूर्ण होतील. त्या वेळपर्यंत जागतिक पातळीवर अमरिकेची सत्ता बाजूला करून मुख्य सत्ता म्हणून जागा मिळवण्याचा चीनचा मानस आहे. चीनची सारी पावले त्याच दिशेने पडत आहेत. भारत मात्र प्रत्यक्ष ताकद न वाढवता महासत्ता बनण्याची केवळ स्वप्ने पाहात आहे, याची जाणीव हे पुस्तक देते. ‘त्यामुळे आगामी काळात चीन व पाकिस्तानशी युद्ध परवडणारे नसून जुळवून घेण्याचे धोरणच अवलंबावे लागेल,’ असे लेखक सुचवतात. मात्र दुसरीकडे आपल्या क्षमता वृद्धिंगत करत राहण्याचा सल्लाही देतात. ‘ड्रॅगन ऑन अवर डोअरस्टेप :मॅनेजिंग चायना थ्रू मिलिटरी पॉवर’ लेखक : प्रवीण साहनी / गझाला वहाब प्रकाशक : अलेफ बुक कंपनी पृष्ठे : ४५८, किंमत : ७९९ रुपये सचिन दिवाण sachin.diwan@expressindia.com
