‘कॅशलेस’ शब्द न वापरता, मोबाइलद्वारे संपूर्ण रोखमुक्तीचं स्वप्न सॅम पित्रोदांनी २००८ सालच्या पुस्तकात पाहिलं होतं.. ‘‘डिजिटल इंडिया’ची खऱ्या अर्थानं सुरुवात राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत, म्हणजे १९८० च्या दशकाच्या अखेरीस झाली’ असं विधान सॅम पित्रोदा यांनी वर्षभरापूर्वी ‘ड्रीमिंग बिग : माय जर्नी टु कनेक्ट इंडिया’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळय़ात केलं होतं. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या उपस्थितीत ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झालेला हा सोहळा होता. त्या वेळचं ते विधान, ‘काँग्रेसी कुरकूर’ म्हणून सोडून देणंच इष्ट मानलं गेलं असेल किंवा आणखी काही कारण असेल; त्या विधानाची चर्चा झाली नाही हे नक्की. पण त्या विधानात तथ्य होतं हे, जर पित्रोदांची दोन पुस्तकं वाचलेली असतील, तर ‘तो काळ आम्ही पाहिलाच नव्हता’ असं म्हणणाऱ्या तरुणांच्याही लक्षात येईल. त्यापैकी एका पुस्तकात तर ‘कॅशलेश’ जगाचं स्वप्न कसं योग्यच आहे आणि ते कशाप्रकारे साकार झालं पाहिजे, याची मांडणी आहे! त्या पुस्तकाची चर्चा करूच; पण त्याआधी, या दोनपैकी पहिल्या पुस्तकाबद्दल थोडं लिहिणं आवश्यक आहे. पित्रोदांच्या ‘ड्रीमिंग बिग’ची तर आता मराठी आवृत्तीही निघाली आहे (अनुवाद : शारदा साठे ,रोहन प्रकाशन). ते पुस्तक बरंचसं आत्मपर आहे. या पुस्तकाची दोन-अडीचशे पानं उलटल्यानंतरची पुढली फारतर शंभर पानं भारतातली ‘एसटीडी बूथ’ दूरसंपर्क क्रांती, ‘नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर’ (आजही बहुतेक साऱ्याच सरकारी संकेतस्थळांच्या पत्त्यात असणाऱ्या ‘एनआयसी-डॉट-इन’मधलं ‘एनआयसी’ ते हेच) तसंच ‘ज्ञान आयोग’ यांची संस्थात्मक उभारणी, किंवा विद्यापीठं-संशोधनसंस्थांसाठी ‘अर्नेट’, सरकारी विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अंतर्गत संगणकीय संपर्कासाठी ‘एनआयसीनेट’ अशी पायाभूत जाळय़ाची उभारणी त्या वेळी कशी झाली होती, हे ‘ड्रीमिंग बिग’मध्ये थोडक्यात आलं आहे. भारतात आमूलाग्र बदल घडावा, असं राजीव गांधींना वाटत होतं. ‘वर्ल्डटेल’ या अमेरिकी कंपनीचे उच्चपदस्थ (पुढे प्रमुखच) असले, तरी मूळच्या गांधीवादी संस्कारांमुळे आणि आदिवासींचं तसंच ग्रामीण भारतातलं जगणं लहानपणी प्रत्यक्ष पाहिल्या /अनुभवल्यामुळे पित्रोदांचीही मायदेशात बदल घडवण्याची इच्छा प्रामाणिकच होती, हाही ‘ड्रीमिंग बिग’च्या आशयाचा भागच आहे. ‘ड्रीमिंग बिग’ वाचताना एक लक्षात येईल की, आपला प्रयत्न नेमका काय होता आणि स्वप्न म्हणून ते कसं मोठंच होतं, असा या पुस्तकाचा सूर असला तरी मुळात हे आत्मचरित्र असल्यानं त्यात या स्वप्नाचं मूल्यमापन नाही. ‘कॅशलेस’ हा शब्द या पुस्तकात नाही. त्याऐवजी ‘मोबाइल मनी’ आणि ‘डिजिटल वॉलेट’ असे शब्दप्रयोग आहेत. पण त्यामागची संकल्पना आज ज्याला ‘कॅशलेस’ म्हटलं जातंय, तीच आहे. नगरपालिकांची देयकं, वीजबिलं, रेल्वेची तिकिटं संगणकीकृत आणि क्रेडिट कार्डाद्वारे भरता येण्याचा टप्पा राजीव गांधींच्या काळात सुरू झालेल्या आणि संस्था-यंत्रणा यांच्या भक्कम पायावर फारसा गाजावाजा न करता सर्वदूर पोहोचलेल्या डिजिटल क्रांतीवर आधारित होता, हे ‘ड्रीमिंग बिग’मधून लक्षात येतं. दुसऱ्या पुस्तकाचं नावच- ‘द मार्च ऑफ मोबाइल मनी’ असं आहे. सॅम पित्रोदा यांच्यासह मेहुल देसाई हे त्याचे सहलेखक आहेत. हे पुस्तक भारतात २०१० साली प्रकाशित झालं, पण त्याआधी अमेरिकेत २००८ सालीच ‘लिटरेट वर्ल्ड’ नामक प्रकाशनगृहानं त्याची पहिली आवृत्ती काढली होती! म्हणजे तब्बल आठ वर्षांपूर्वी हे पुस्तक लिहिलं गेलं, तेव्हा या विषयावर अन्य कोणतंही पुस्तक उपलब्ध नव्हतं. ‘फोर्ब्स’ सारख्या नियतकालिकात २०११ साली आलेल्या या पुस्तकाच्या परीक्षणामध्ये, या पुस्तकाची दोनतीनच प्रकरणं बरी असल्याचा आक्षेप घेतला होता. तो काही प्रमाणात खरा आहे, असं पुस्तक वाचल्यावर लक्षात येईल. पुस्तकात इतिहासवजा माहिती बरीच आहे. एकंदर ११ प्रकरणांपैकी चार प्रकरणं पूर्वीपासूनच्या प्रगतीचा आणि तिच्या वेगाचा आढावा घेणारी आहेत. दूरसंचार कंपन्यांची वाटचाल, बँकांची वाटचाल, व्यापाराची (पैशाच्या देवाणघेवाणीची) वाटचाल अशी तीन प्रकरणं आणि ‘आधीचे अनुभव’ असं आणखी एक प्रकरण. अन्य तीन प्रकरणं ही आपलं साधं (चामडी) पैशाचं पाकीट कसं असतं आणि त्याची ‘सवय’ आपल्याला कशी झाली, मोबाइल-पाकीट कसं असू शकेल, स्मार्टफोनचा प्रसार कसा अटळ आहे (हे २००८ साली सांगणं आवश्यक होतं), हे सांगणारी आहेत. पण त्या वेळी ‘फोर्ब्स’ सारख्या नियतकालिकानं एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष केलं होतं, हेही पुस्तक वाचल्यावर कळेल.. .. केवळ ‘कॅशलेस’ नव्हे, तर क्रेडिट कार्डाविना व्यवहार करणं शक्य आहे, ते कसं हे या पुस्तकात सांगितलं आहे! ‘नोटा छापण्याचा निर्णय जसा होतो, प्रत्यक्ष कागदी नोटा किती छापाव्यात हे जसे मध्यवर्ती बँका ठरवतात, तसेच यापुढे ‘मोबाइल चलन’ किती असावे, हेही ठरवावे लागेल’ अशी फार पुढली शक्यता हे पुस्तक मांडतं. त्याहीपेक्षा, मोबाइल आणि पैसा-विनिमय यांचा संबंध ओळखून तंत्रज्ञांनी काय करायला हवे, याबद्दलच्या अपेक्षाही या पुस्तकात आहेत आणि त्या खरोखरच वाचनीय आहेत. नव्हे, आजही अनुकरणीय आहेत. ‘सामान्य माणसाच्या खिशातले पाकीट पाहा.. त्याप्रमाणे आणि तेवढय़ाच सोयी एका ठिकाणी देणाऱ्या डिजिटल वॉलेटची रचना करण्याचे आव्हान आहे’ असं हे पुस्तक सांगतं. जुन्या- नेहमीच्या ‘कॅश’युक्त पाकिटात बसचा/रेल्वेचा पास असतो, पॅनकार्ड असतं, काही जणांकडे ‘मेडिक्लेम’चंही कार्ड पाकिटातच असतं.. हे सारं जर एका ठिकाणी हाताशी मिळालं, तर जुन्या चामडी पाकिटाची सवय सामान्य माणसं सोडतील, असं सॅम पित्रोदांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी पित्रोदांनी, डिजिटल वॉलेटमध्ये कायकाय हवं, याचा आराखडाच तयार केला आहे. हा आराखडा तयार असूनही- आणि पित्रोदा हे त्या वेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सल्लागारांपैकी असूनही- काहीच का नाही झालं? असा प्रश्न आज जरूर उद्भवतो. पण त्याची काही उत्तरं या पुस्तकामध्येच आहेत. एकतर, हे सर्व ‘डिजिटल वॉलेट’मध्ये- मोबाइल पाकिटात- हवंच, याबद्दल पित्रोदा आग्रही होते. कॅशलेसचा केवळ भास नव्हे, तर खरोखरच नोटा-छपाई कमी होत जाणं, क्रेडिट कार्डाऐवजी मोबाइल वापरला जाणं, हे त्यांना अभिप्रेत होतं. यातली मुख्य अडचण ‘पाइंट ऑफ पर्चेस’ची - म्हणजे खरेदीस्थानावर मोबाइलमधून खर्च करण्याची सोय हवीच ही- आहे, याची विनम्र जाणीव पित्रोदांना होती. डिजिटल वॉलेटची पित्रोदांची कल्पना उचलून धरण्याऐवजी, कंपन्यांनी आपापली अ‍ॅप्स आपापलं मोबाइल-चलन (ओला मनी, ऊबर मनी इ.) आणलं आणि पुन्हा नोटा किंवा क्रेडिट कार्डावरचा भार कायम राहिला. हे असं आहे. पित्रोदांच्या कल्पना मांडणारं आणि मेहुल देसाईंनी व्यवहारांच्या प्रगतीचा सांगितलेला इतिहास वाचकापुढे ठेवणारं ते पुस्तक आजही अपूर्ण स्वप्नच आहे, पण त्याचा पाठपुरावा झाल्यास आपलं रोजचं जगणं सुसह्य होणार आहे!
