गुजरातमध्ये अत्याचारांना बळी पडलेल्या मुस्लिमांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या तीस्ता सेटलवाड यांचे हे आत्मकथन.. त्यातून तीस्ता यांची जडणघडण, पुढील काळात त्यांनी केलेली पत्रकारिता आणि ‘कम्युनॅलिझम कॉम्बॅट’, ‘सबरंग कम्युनिकेशन्स’ व ‘सिटिझन्स फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीस’ यांच्याद्वारे संविधानाने अधोरेखित केलेल्या मूल्यांच्या जपणुकीसाठी दिलेला लढा- हा संघर्षमय प्रवास उलगडत जातो.. गेल्या चार दशकांत भारताच्या संमिश्र (‘गंगा-जमनी’) संस्कृतीला हादरा देणाऱ्या घटनांपकी दोन-तीन घटना राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घडल्या. शाह बानो खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुरोगामी निर्णयावर मात करण्यासाठी घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रियांच्या अधिकारांबाबतचा कायदा १९८८ मध्ये पारित करण्यात आला, तर सलमान रश्दीच्या ‘सॅटनिक वस्रेस’ या कादंबरीच्या आयातीवर १९८८ साली बंदी घालण्यात आली. हे दोन्ही निर्णय मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांना बळ देणारे ठरले. १९८६ मध्ये बाबरी मशिदीच्या आवाराच्या प्रवेशद्वाराची कुलपे उघडून िहदू पुरोहितांना प्रवेश देण्यात आला. या कृत्यामुळे िहदू कट्टरपंथीयांना संजीवनी मिळाली. अशा प्रकारे दोन्ही धर्मामधील कडव्या प्रतिगामी शक्ती बलवत्तर होण्यास मदत झाली. देशात कट्टरवादी नेतृत्वाचा प्रभाव राजकारण्यांतर्फे जोपासला जात होता, असे हे संदर्भ दर्शवतात. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा स्टेशनवर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आली, त्यामुळे अनेक कारसेवकांसह ५९ प्रवाशांचा दु:खद मृत्यू ओढवला. या घटनेनंतर लगेचच गुजरातच्या बहुतांश प्रदेशात (२५ पकी १९ जिल्ह्यंत) मुस्लीमविरोधी अत्याचारांचा- म्हणजेच कत्तली, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट आदी कृत्यांचा- डोंब उसळला. हल्लेखोरांची सरकारतर्फे कोणतीही अडवणूक झाली नाही, उलट मदतच मिळाली. स्थिती काहीशी निवळायला तीन महिन्यांचा दीर्घ कालावधी लागला. या अत्याचारसत्रात १,९२६ जण मारले गेले, अगणित जखमी झाले, शेकडो महिलांवर बलात्कार झाले, करोडोंची मालमत्ता लुटली गेली आणि सुमारे १,६८,००० नागरिक आपल्याच राज्यात निर्वासित झाले, असे अनुमान आहे. सुमारे ३०० मशिदी, दग्रे आणि सांस्कृतिक व व्यापारी संस्थांवर हल्ले चढवण्यात आले. आज पंधरा वष्रे लोटली तरी भारतीय इतिहासातील या काळ्या अध्यायावर अखेरचा पडदा पडलेला नाही. उदा. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व इतर अनेक सहआरोपींविरुद्ध जाकिया जाफरी यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची अजून शेवटची शहानिशा झालेली नाही. तसेच, नरोडा पटियातील १२६ जणांच्या संहाराकरिता न्यायालयाने ज्यांना मुख्य सूत्रधार ठरवून २८ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे त्या माजी मंत्री माया कोडनानी यांनीही अद्यापि हार मानलेली नाही. नुकतेच वरिष्ठ न्यायालयापुढे कोडनानींनी स्वत:च्या बचावाचा एक साक्षीदार म्हणून भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचे नाव सादर केले आहे. यावरून हे प्रकरण अजून ताजे असून त्याचा संबंध किती उच्चपदस्थांशी लावला जात आहे ते उमगते. शिवाय, ‘गुजरात-२००२’मुळे अल्पसंख्याकांचे अधिकार व सुरक्षितता यांच्याबद्दल गंभीर शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत, हेही महत्त्वाचे. गुजरातेतील अत्याचारांना बळी पडलेल्या मुस्लिमांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी भगीरथ प्रयत्न केले, त्यांच्यात तीस्ता सेटलवाड या अग्रगण्य आहेत. तीस्ता यांनी आपले पती जावेद आनंद यांच्या सहकार्याने १९९३ सालापासून सांप्रदायिक सामंजस्य व न्यायासाठी चालवलेली मोहीम भारताच्या संवैधानिक मूल्यांची जपणूक करण्यास्तव आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे. सांप्रदायिक िहसाचारातील पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी तीस्ता आणि जावेद आनंद यांनी ‘सिटिझन्स फॉर जस्टीस अ‍ॅण्ड पीस’ (सीजेपी) नामक उपक्रम सुरू केला आहे. गुजरातच्या मुस्लीम पीडितांसाठी आत्तापर्यंत सुमारे ६८ खटले त्यांनी सीजेपीतर्फे कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत लढवले आहेत. सुमारे दीडशे आरोपींना न्यायालयांनी शिक्षा ठोठावली आहे. यातील १३७ आरोपींना विशेष सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली आहे. तथापि, ऑक्टोबर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यातील १४ आरोपींना मुक्त केल्यामुळे जन्मठेप झालेल्यांची संख्या आता १२३ झाली आहे. या सगळ्या अन्वेषणीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत तीस्ता यांना सत्ताधाऱ्यांशी आणि संघ परिवाराशी खडतर झुंज द्यावी लागत आहे. असमान पक्षांमधील हा एक अभूतपूर्व संघर्ष आहे. अर्थातच, खुद्द तीस्ता यांच्याविरुद्धही शासनातर्फे अनेक छोटे-मोठे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. आíथक गरव्यवहाराच्या आरोपांवरून सीबीआयचा ससेमिराही त्यांच्या मागे लागला आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर तीस्ता यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘फूट सोल्जर ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन- अ मेमॉयर’ या आत्मकथनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तीस्ता सेटलवाड यांना कायदेपंडितांच्या घराण्याचा वारसा मिळालेला आहे. पणजोबा सर चिमणलाल सेटलवाड जालियानवाला बाग कत्तलीची चौकशी करणाऱ्या हंटर आयोगाचे एक भारतीय सभासद होते. त्यांनी क्रूर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर याची भेदक उलटतपासणी घेतली होती. तसेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जुल, १९२४ मध्ये स्थापित केलेल्या ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’चे पहिले अध्यक्ष सर चिमणलालच होते. तीस्ता यांचे आजोबा मोतीलाल स्वतंत्र भारताचे पहिले अ‍ॅटर्नी जनरल होते, तर वडील अतुल सेटलवाड उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता होते. तीस्ता यांनी मात्र १९८३ साली पदवीधर झाल्यानंतर वकिलीचा विचार न करता वेगळा मार्ग चोखाळला. सुरुवातीला तब्बल दहा वष्रे त्यांनी मुंबईतील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये पत्रकारिता केली. त्या कालखंडात देशात १९८३चे नेलीमधील (आसाम) हत्याकांड, १९८४ ची शिखांची कत्तल व भोपाळ वायुगळती अशा अनेक भीषण घटना घडत होत्या. आपल्याकडे महाराष्ट्रात १९८४ मध्ये भिवंडी, चिता कॅम्प इत्यादी ठिकाणी सांप्रदायिक िहसाचारांना ऊत आला होता. ते ‘कव्हर’ करीत असताना जावेद आनंद नामक ‘डेली’ वृत्तपत्रातीलच सहकाऱ्याशी तीस्ता यांची ओळख झाली. पुढे १९८६ साली दोघांनी विवाह केला. आरंभापासूनच तीस्ता यांच्या ध्यानात आले, की संघ परिवार व शिवसेनेसारखे तथाकथित ‘िहदुत्व’वादी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष व सरकारी पोलीस यंत्रणाही धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध पक्षपाती व द्वेषमूलक धोरणे अवलंबीत असतात. १९७० सालच्या भिवंडी-जळगाव दंग्यांबाबत न्या. मादन आयोगाचा अहवाल दुर्लक्षित राहिला होता, तर १९९२-९३ च्या मुंबईतील सांप्रदायिक िहसाचारांबाबतच्या न्या. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाचीही सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी अक्षम्य अवहेलना केली होती. पत्रकार असल्यामुळे तीस्ता यांना महाराष्ट्रात आणि गुजरातेत सांप्रदायिक ताणतणावांना खतपाणी घालणाऱ्या िहदुत्ववादी राजकारणाची इत्थंभूत माहिती मिळवता आली. मोठी इंग्रजी वृत्तपत्रे दंगलींच्या बातम्या देत असली तरी व्यापक दृष्टिकोनातून सखोल पत्रकारिता करीत नाहीत, असे वाटल्याने तीस्ता व जावेद यांनी १९९३ मध्ये आपापल्या नोकऱ्या सोडून स्वतंत्रपणे ‘कम्युनॅलिझम कॉम्बॅट’ नामक इंग्रजी मासिक आणि सामाजिक सामंजस्य वाढवण्याकरिता ‘सबरंग कम्युनिकेशन्स’ हा उपक्रम सुरू केला. १९९० च्या दशकात अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे जमातवाद्यांमध्ये आक्रमक उन्माद निर्माण झाला होता - नेत्यांची प्रक्षोभक वक्तव्ये त्यात भर घालत होती. रक्तपात सुरू झाले होते. आरंभीच्या काळातच ‘कॉम्बॅट’ मासिकाने गुजरातेतील धोकादायक परिस्थितीवर पाच मुखपृष्ठ कथा प्रकाशित केल्या. ऑगस्ट, १९९८ च्या अंकात मुस्लीम- ख्रिश्चन यांच्यावर गुजरातेत होत असलेल्या अत्याचारांचा अहवाल होता. डिसेंबर, १९९८ मध्ये १६ चर्चना आगी लावण्यात आल्या, त्या पाश्र्वभूमीवर जानेवारी, १९९९ चा अंक धर्मातरावर होता; तर ऑक्टोबर, १९९९ चा अंक सांप्रदायिक विद्वेष शिकवणाऱ्या पाठय़पुस्तकांबाबत होता. फेब्रुवारी, २००१ मध्ये मासिकाने भूकंपग्रस्तांच्या मदत-वाटपात गुजरात शासन धर्माच्या आधारे भेदभाव करीत असल्याचे दर्शवून दिले. इकडे गुजरातेत मुस्लिमांच्या अलग वस्त्या वसवल्या जात होत्या. ईदला व ख्रिसमसला विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ठेवून अल्पसंख्याकांना डिवचले जात होते. मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मीयांची माहिती गोळा केली जात होती, विजातीय विवाहांवर पोलीस करडी नजर ठेवीत होते, विद्वेष भडकवणारी पत्रके वाटली जात होती. अल्पसंख्याकांवर सामाजिक व आíथक क्षेत्रात बहिष्कार टाकला जात होता. मुस्लीम व्यक्तींची हत्या करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत होते, संघप्रणीत गोरक्षक ‘क्रियाशील’ झाले होते. िहदूराष्ट्राच्या उभारणीसाठी गुजरात राज्य मार्गदर्शक बनत होते! २००२ च्या अनेक महिने आधीच गुजरातेत पंजाब, राजस्थान व इतर राज्यातून बॉम्ब, बंदुका व इतर शस्त्रास्त्रे आणण्यात आली होती. (‘तेहलका’च्या आशीष खैतान यांनी २००७ साली केलेल्या िस्टग कारवाईत हे तथ्य उघडकीला आले.) थोडक्यात, गोध्रा रेल्वेकांडाच्या अनेक वष्रे आधीच अल्पसंख्याकविरोधी सामूहिक मानसिकता व िहसाचाराची यंत्रणा गुजरातेत सुसज्ज करण्यात येत होती- जी मोठय़ा प्रमाणात कार्यान्वित करायला एखादे निमित्त पाहिजे होते. ते निमित्त गोध्रा स्थानकावरील अग्निकांडामुळे शासनप्रणीत हल्लेखोरांना मिळाले. म्हणूनच, २००२ सालचे गुजरातेतील व्यापक मुस्लीमविरोधी अत्याचारसत्र उत्स्फूर्तपणे उफाळले असे अजिबात नसून ते पूर्वनियोजित आराखडय़ानुसार घडवण्यात आले होते, असा लेखिकेचा ठाम निष्कर्ष आहे. जाकिया जाफरी यांचे गुजरात उच्च न्यायालयापुढे विचाराधीन असलेले प्रकरण केवळ जाकियांचे जाळून मारण्यात आलेले पती एहसान जाफरी व गुलबर्ग सोसायटीतील इतर जणांच्या कत्तलींबद्दल नसून समस्त (म्हणजे गुजरातेतील सुमारे तीनशे ठिकाणांच्या) िहसक घटनांच्या पीडितांतर्फे आहे, असे तीस्ता यांनी आवर्जून नोंदवले आहे. बेस्ट बेकरी कत्तल केससारखी काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरातबाहेर (महाराष्ट्रात) हलवावी लागली, हादेखील सीजेपीचा एक उल्लेखनीय विजय आहे. तथापि, आरोपींना शिक्षा देण्याची एकूण प्रक्रिया ही त्यांचे अमानुष गुन्हे पाहता फारच वरवरची व अपुरी आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्था पदोपदी मुस्लिमांच्या विरुद्ध पक्षपाती आदेश देत असते, असे लेखिकेने ठिकठिकाणी विशद केले आहे. प्रशासन तर अल्पसंख्याकविरोधी आहेच. उदाहरणार्थ, महिला संस्थांच्या मते गुजरातेतील अत्याचारसत्रात मुली व स्त्रियांवर ३०० ते ४०० बलात्कार करण्यात आले. राज्य सरकारने फक्त २०० बलात्कारांची कबुली दिली आणि त्यातील केवळ तीन बाबींतील बलात्कारांची न्यायालयीन दखल घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या आर. के. राघवन यांच्या विशेष तपास पथक(एसआयटी)नेही काम योग्य प्रकारे केले नाही, असे तीस्ता दर्शवतात. मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पर्याप्त पुरावा आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे मदतनीस वकील राजू रामचंद्रन यांनी व्यक्त केलेले असूनही न्यायालयाने त्याकडे काणाडोळा केला. तसेच इतरही परिस्थितिजन्य ठोस पुरावे नरेंद्र मोदी व त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी तीस्ता यांची तक्रार आहे. ‘गुजरात-२००२’ च्या कांडानंतर गेलेली प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी मोदींनी जे खटाटोप केले त्यात ‘व्हायब्रण्ट गुजरात’सारख्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महामेळाव्यांचाही समावेश आहे. त्या निमित्ताने आíथक उदारीकरण व सांप्रदायिकता यांचे घनिष्ठ नाते पुन्हा एकवार प्रकट झाले, इतकेच नव्हे तर गुजरातेतील उच्चभ्रू व मध्यम वर्ग सांप्रदायिक द्वेषमूलक राजकारणाला साथ देत असतो, असेही लेखिकेला दिसून आले. तीस्ता यांच्या मोहिमेत त्यांना वारंवार कठोर न्यायालयीन वा प्रशासकीय विरोधाला आणि अपयशाला सामोरे जावे लागले. सरकारी वकिलांनी कधी कधी त्यांच्यावर न्यायालयात हीन दर्जाचे, खोटे वैयक्तिक हल्ले केले. डोळ्यातून अश्रू वाहण्याचेही प्रसंग आले. पण तरीही त्यांची व त्यांच्या सहकाऱ्यांची जिद्द व निष्ठा कधीही कमी पडल्याचे दिसत नाही. भाजप शासन आणि संघ परिवार तर त्यांचे कट्टर विरोधक होते (व आहेत). पण, काँग्रेस पक्षानेदेखील शाह-नानावटी आयोगापुढे गुळमुळीत साक्ष दिली, असे त्या म्हणतात. संसदेमध्ये व राज्य विधानसभेतदेखील गुजरातमधील वांशिक संहाराबाबत जेवढा आक्रोश व्हायला पाहिजे होता तेवढा झाला नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. या सगळ्यावरून प्रकर्षांने जाणवते, की तीस्ता यांनी प्रबळ शक्तींशी चालवलेला न्यायासाठीचा हा संघर्ष अतिशय बिकट आहे. प्राप्त राजकीय परिस्थितीत तो संपूर्णत: यशस्वी झाला तर तो एक चमत्कारच ठरेल! पुस्तकाच्या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत संवैधानिक आणि मानवी मूल्यांचे स्थान कितपत उच्च आहे? केवळ बहुसंख्यकत्व हेच सर्वश्रेष्ठ मानायचे का? निवडणुकांत यशस्वी होऊन सत्ताधारी होणाऱ्यांना अल्पमतधारकांच्या किंवा अल्पसंख्याकांच्या नसíगक किंवा मानवी अधिकारांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याचा ताम्रपट मिळतो का? आपले संविधान सर्वश्रेष्ठ मानले तरीही त्याची अंमलबजावणी पुरेशा निष्ठेने होत नसल्यामुळे, तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या अन्याय्य कृ त्यांना किंवा प्रमादांना कधी कधी कायद्याच्या क्लिष्ट वा सदोष प्रक्रियेत आव्हान देणे सामान्यजनांना कठीण जात असल्यामुळे, अशा स्वरूपाचे प्रश्न पुढे येतात. त्यांचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे वाटते. लेखिकेने केलेली एक सूचना म्हणजे, मोठय़ा सांप्रदायिक दंगलींची उच्च न्यायालयांनी स्वत: होऊन (सुओ मोटो) दखल घ्यावी. पण असा मार्ग कितपत व्यवहार्य आहे? त्याचे परिणाम सकारात्मकच होतील याची कितपत शाश्वती आहे? असे प्रश्न उद्भवतात. लेखिकेने आपल्या वैयक्तिक जडणघडणीविषयी सविस्तर माहिती दिली आहेच, पण मुख्यत: आपला समाजकार्याचा प्रवास तपशीलवार आणि पोटतिडिकीने मांडला आहे. त्या भरात क्वचित ठिकाणी तपशिलांची पुनरुक्ती झाली आहे. वाचकांच्या सोयीसाठी पुढील आवृत्तीत प्रमुख खटल्यांचे सार व घटनाक्रम परिशिष्टामध्ये दिल्यास बरे होईल. तसेच अधूनमधून उद्भवलेल्या मुद्रणदोषांचेही उच्चाटन व्हायला हवे. ‘फूट सोल्जर ऑफ द कॉन्स्टिटय़ूशन- अ मेमॉयर’ लेखक : तीस्ता सेटलवाड प्रकाशक : लेफ्टवर्ड बुक्स पृष्ठे : २२२, किंमत : २९५ रुपये सुकुमार शिदोरे sukumarshidore@gmail.com
