|| डॉ. मनोज पाथरकर भाषणस्वातंत्र्याचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या लंडनच्या ‘हाइड पार्क’मधील एका छोटय़ाशा घटनेबद्दलची जॉर्ज ऑर्वेलची प्रतिक्रिया ‘फ्रीडम ऑफ द पार्क’ या १९४५ मध्ये लिहिलेल्या लेखात वाचायला मिळते. इंग्लंडमधील लोकशाही स्वातंत्र्याबद्दलचे हे चिंतन सर्वच लोकशाहीवाद्यांसाठी महत्त्वाचे ठरावे.. हाइड पार्कमधील काही वृत्तपत्र विक्रेत्यांना अटक झाल्याची बातमी नुकतीच कानावर आली. दंडाधिकाऱ्यांसमोरील चौकशीत त्या सर्वाना सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण केल्याबद्दल दोषी मानले गेले. त्यांच्यातील चौघांना सहा महिन्यांचे चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र देण्यास सांगण्यात आले. तर पाचव्या इसमाला ४० शिलिंग दंड अथवा एक महिना कारावास फर्माविण्यात आला. त्याने दंड भरण्यास नकार देऊन कारावास पत्करला. हे आरोपी कोणती वृत्तपत्रे विकण्याचा प्रयत्न करीत होते? त्यांच्याकडे होती ‘पीस न्यूज’, ‘फॉर्वर्ड’, ‘फ्रीडम’ व तत्सम पत्रे. ‘पीस न्यूज’ हे शांती प्रतिज्ञा संघाचे (Peace Pledge Union) मुखपत्र आहे, तर ‘फ्रीडम’ हे अराजकतावाद्यांचे प्रकाशन आहे. ‘फॉर्वर्ड’ची राजकीय भूमिका व्याख्या करण्यापलीकडची असली तरी ते डावे आहेत हे निश्चित! शिक्षा सुनावताना दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ‘आरोपी कोणत्या प्रकारच्या साहित्याची विक्री करीत होते, याचा निर्णयाशी काहीही संबंध नसून सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण करण्याचा मुद्दाच विचारात घेतला आहे आणि तांत्रिकदृष्टय़ा विक्रेत्यांनी हा गुन्हा केल्याचे स्पष्ट आहे.’ या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. पहिला प्रश्न हा की, याबाबतीत कायदा काय म्हणतो? माझ्या माहितीप्रमाणे, रस्त्यात वृत्तपत्रे विकणे हे तांत्रिकदृष्टय़ा सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण करणेच आहे, विशेषत: पोलिसांच्या सूचनेनंतरही तुम्ही तिथून हलण्यास नकार देत असाल तर. याचा अर्थ, एखाद्या पोलिसाला वाटले तर रस्त्यावर ‘इव्हिनिंग न्यूज’ विकणाऱ्या पोऱ्यालाही अटक करण्याचा त्याला कायद्याने अधिकार आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. याचा अर्थ कायद्याची अंमलबजावणी करताना पोलीस स्वत:चे तारतम्य वापरतात. मात्र, मग एकसारखेच कृत्य करणाऱ्या एकाला सोडून द्यायचे व दुसऱ्याला अटक करायची, हे ते कशाच्या आधारे ठरवतात? दंडाधिकाऱ्यांचे म्हणणे काहीही असो, या प्रकरणात पोलिसांच्या कारवाईला राजकीय संदर्भ नव्हता हे अविश्वसनीय वाटते. अन्यथा त्यांनी ठरावीक वृत्तपत्रांच्याच विक्रेत्यांवर कारवाई करणे हा एक अजब योगायोग म्हणावा लागेल! जर त्यांनी ‘ट्रथ’, ‘टॅब्लेट’, ‘स्पेक्टेटर’ वा ‘चर्च टाइम्स’ या (उजव्या) पत्रांच्या विक्रेत्यांवरदेखील कारवाई केली असती तर त्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर विश्वास ठेवणे सोपे गेले असते. अर्थात, ब्रिटिश पोलिस फ्रान्समधील अंतर्गत सुरक्षा दले किंवा जर्मन गुप्त पोलिसांसारखे नाहीत. परंतु आतापर्यंत ते डाव्या विचारसरणीच्या समर्थकांबद्दल आकस दाखवीत आलेले आहेत, हे खरे. त्यांचा कल नेहमीच खासगी संपत्तीच्या रक्षकांची बाजू घेण्याकडे राहिलेला आहे. अगदी आताआतापर्यंत ‘डावे’ म्हणजे ‘बेकायदा’ असाच समज पोलिसांत रूढ होता. त्यांनी जागेवरून हटविलेलेकिंवा त्रास दिलेले लोक नेहमीच ‘डेली वर्कर’सारख्या पत्रांचे विक्रेते राहात आलेले आहेत. पोलिसांनी कधी ‘डेली टेलिग्राफ’च्या विक्रेत्यांवर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. मजूर पक्ष सत्तेत आल्यानंतरही हीच परिस्थिती कायम आहे. यातून एक महत्त्वाचा (पण नेहमी टाळला जाणारा) प्रश्न निर्माण होतो. सरकार बदलल्यावर प्रशासकीय अधिकारीवर्गात नेमके कोणते बदल केले जातात? समजा, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला ‘समाजवाद’ म्हणजे काहीतरी बेकायदेशीर वाटते. मग सरकारच समाजवादी पक्षाचे झाल्यावर तो आपले काम कशा प्रकारे करील? सरकारी अधिकारी जाणून असतो की, तो आपल्या पदावर कायमस्वरूपी राहणार आहे. मंत्री मर्यादित काळापुरते सत्तेत असल्याने त्यांच्या आदेशांचे पालन करण्याऐवजी ते हाणून पाडणे अधिकाऱ्यांना सहज शक्य असते. हाइड पार्क अटक प्रकरणातील कळीचा मुद्दा हा की, मुळात वृत्तपत्रे व राजकीय पत्रके विकणाऱ्यांवर कारवाई का व्हावी? कोणत्या अल्पसंख्य गटाला लक्ष्य केले गेले, हा मुद्दा गौण आहे - मग ते शांततावादी असतील, साम्यवादी असतील, अराजकतावादी असतील, येहोवाचे साक्षीदार असतील किंवा चक्क हिटलरला येशूचा अवतार जाहीर करणाऱ्या पंथाचे धर्मसुधारक (!) असतील. हाइड पार्कसारख्या ठिकाणी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना अटक व्हावी हेच एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. तिथे लिखित साहित्याच्या विक्रीला परवानगी नाही हे खरे. परंतु गेली अनेक वर्षे पार्कच्या प्रवेशद्वारापाशी बसून शंभर यार्डावर सुरू असलेल्या सभांशी संबंधित साहित्याची विक्री ही आम गोष्ट झालेली आहे. सर्व प्रकारचे साहित्य तिथे कोणत्याही सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय विकले जाते. हाइड पार्कमधील खुल्या मंचावरील सभा हे जगातले एक छोटे आश्चर्यच म्हणायला हवे! इथे बोलणाऱ्या वक्त्यांची विविधता आपल्याला चक्रावून टाकते. त्यात साम्यवादी, ट्रॉट्स्कीवादी, कॅथलिक, मुक्तचिंतक, शाकाहाराचे प्रचारक, व्यसनमुक्ती कार्यकर्ते, सॅल्व्हेशन आर्मी, भारतीय राष्ट्रवादी आणि इतर अनेक मंडळी असतात. कधी कधी तर वेडेपणाच्या वेगवेगळ्या छटा दाखविणारी तद्दन चक्रम माणसे श्रोत्यांशी संवाद साधताना दिसतात. आळीपाळीने या सगळ्यांना बोलू दिले जाते. एवढेच नव्हे, तर बऱ्यापैकी मोकळ्या मनाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. त्यामुळे हाइड पार्क हे एक अजब ठिकाण आहे! कायद्याच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त अशा या अभयारण्यात मुख्य प्रवाहात बहिष्कृत मानल्या गेलेल्या विचारांचा मुक्त संचार असतो. अशी एखादी जागा असणारे किती देश जगाच्या पाठीवर असतील? ब्रिटिश साम्राज्याबद्दलचे अस्वस्थ करणारे विचार भारतीय किंवा आयरिश राष्ट्रवादी या ठिकाणी ज्या मोकळेपणाने व्यक्त करतात, ते पाहून अनेक युरोपीय पाहुण्यांना मी तोंडात बोट घालताना पाहिलेले आहे. त्याच वेळी हेही ध्यानात घ्यायला हवे की, ब्रिटनमधील वृत्तपत्रस्वातंत्र्याबद्दल जे बोलले जाते त्यात अतिशयोक्तीचा भागच जास्त आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा वृत्तपत्रे पूर्ण स्वतंत्र असली तरी त्यांच्यापैकी बहुतेकांची मालकी काही मूठभर लोकांच्या हातात आहे. त्यामुळे ही वृत्तपत्रे बऱ्याच अंशी सरकारी नियंत्रण (सेन्सॉरशिप) असल्याप्रमाणेच चालविली जाऊ लागली आहेत. इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात असलेले भाषणस्वातंत्र्य मात्र एक निर्विवाद वास्तव आहे. कोणत्याही मंचावर, विशेषत: हाइड पार्कसारख्या सर्वमान्य सार्वजनिक खुल्या मंचावर कुणीही अगदी हवे ते बोलू शकते. आपल्याला जे खरोखरच वाटते ते पब्जमधून किंवा चौकांतून बोलायला कुणीही घाबरत नाही. आपल्याला मिळणारे भाषणस्वातंत्र्य जनमतावर अवलंबून असते. याबाबतीत कायद्याचे संरक्षण कुचकामी ठरते. सरकार कायदे करते; परंतु त्यांचा वापर कसा केला जातो, त्यांची अंमलबजावणी करताना पोलीस कसे वागतात, हे देशाच्या एकूण सार्वजनिक वृत्तीवर अवलंबून असते. देशातील बहुसंख्य जनतेला जर भाषणस्वातंत्र्य हवे असेल तर ते टिकून राहील. मग कायद्याने त्यावर बंधने का असेनात! याउलट जनमत भाषणस्वातंत्र्याबद्दल उदासीन असेल, तर त्रासदायक वाटणारे विचार मांडणाऱ्या अल्पसंख्य गटांचा छळ केला जाईल. त्यांच्या संरक्षणाच्या कितीही तरतुदी कायद्यात असल्या तरीही. काही वर्षांपूर्वी मला वाटले होते तेवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या ऊर्मीचा ऱ्हास झालेला नाही. परंतु ऱ्हास होतोय हे निश्चित. काही विशिष्ट मते ऐकून घेतली जाणार नाहीत, अशी भावना बळावते आहे. यात भर म्हणून काही विचारवंत लोकशाही पद्धतीचा विरोध आणि खुले बंड यांच्यातील महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे विशिष्ट मते व्यक्त करणे धोक्याचे आहे या समजाला पाठबळ मिळते आहे. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे लक्षण हे की, आपण परदेशातील जुलमी व्यवस्था आणि अन्याय (आपल्याकडून होणारा किंवा इतरांकडून केला जाणारा) यांच्याबद्दल अधिकाधिक उदासीन होत चाललोय. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, विचारस्वातंत्र्याचे समर्थकच त्यांच्याविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांचा छळ होताना गप्प राहणे पसंत करीत आहेत. निरुपद्रवी वृत्तपत्रे विकणाऱ्या पाच व्यक्तींच्या अटकेमुळे आभाळ कोसळलेले आहे असे मला म्हणायचे नाही. जगभर जे काही चालले आहे ते पाहता एवढय़ा छोटय़ा घटनेबद्दल गहजब करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. परंतु युद्ध (आणि त्याबरोबर येणारी आणीबाणी) संपून बराच काळ झाल्यानंतरही हाइड पार्कमधील अटकेसारख्या घटना इंग्लंडमध्ये घडत आहेत हे काही बरे लक्षण नव्हे. इतरत्रही अशा घटना घडलेल्या आहेत ज्यांची दखल फक्त अल्पसंख्य असणाऱ्या मोजक्याच वृत्तपत्रांतून घेतली गेल्याचे दिसते. हाइड पार्कच नव्हे, तर अशा सर्व प्रकरणांसंदर्भात खुद्द जनतेनेच ठरवायचे आहे की, त्यांना कशा प्रकारचे स्वातंत्र्य हवे आहे? manojrm074@gmail.com
