डॉ. मनोज पाथरकर ऑगस्ट, १९४७ मध्ये जॉर्ज ऑर्वेलने संघटित युरोपची गरज ‘टुवर्ड युरोपियन युनिटी’ या लेखात व्यक्त केली होती. तसा पुढे युरोप संघटित झालाही; मात्र ऑर्वेलच्याच ब्रिटनने त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय (‘ब्रेग्झिट’) घेतला, त्याला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. या पाश्र्वभूमीवर ऑर्वेलचा तो लेख पुनर्वाचनासाठी.. जगाच्या भवितव्याबद्दल विचार करणाऱ्यांनी एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी, की येत्या काही शतकांत मानवी संस्कृतीचा नाश होऊन हा प्रश्नच निकालात निघू शकतो. दरम्यान, नजीकच्या भविष्यकाळात आपल्यासमोर तीन विघातक पर्याय आहेत. हे पर्याय अण्वस्त्रांशी निगडित असले तरी त्यात अंतर्भूत असलेले धोके अणुबॉम्बच्या शोधापूर्वीही काही अंशी अस्तित्वात होते. एक म्हणजे, रशिया अणुबॉम्ब विकसित करण्यापूर्वी अमेरिका त्याचा वापर करील. यातून सोव्हिएत रशियाचा धोका दूर झाला तरी नव्या साम्राज्यांचा उदय, आंतरराष्ट्रीय सत्तास्पर्धा, आणखी युद्धे, अण्वस्त्रांचा वापर हे चक्र सुरूच राहणार. दुसरी शक्यता अशी, की रशिया आणि इतर अनेक राष्ट्रे अण्वस्त्रसज्ज होईपर्यंत शीतयुद्ध सुरू राहील. त्यानंतर होणाऱ्या अणुयुद्धात जगातील औद्योगिक केंद्रांचा संपूर्ण विनाश होईल आणि यंत्रसंस्कृतीची नव्याने बांधणी अशक्य होऊन जग पुन्हा उपजीविकेसाठी शेतीकडे वळेल. तिसरी शक्यता : अण्वस्त्रांची भीतीच त्यांचा वापर होऊ देणार नाही. एकमेकांवर निर्णायक विजय मिळवू न शकणाऱ्या आणि अंतर्गत बंडाळीपासून सुरक्षित अशा दोन-तीन महासत्तांमध्ये जग विभागले जाईल. या महासत्तांच्या बहुस्तरीय अंतर्रचनेत सर्वोच्च स्थानी असतील सामर्थ्यवान मूठभर भाग्यवंत, तर तळाशी असतील त्यांचे जवळजवळ गुलाम असलेले बहुसंख्य. स्वातंत्र्याची अभूतपूर्व पायमल्ली करणाऱ्या या व्यवस्थांमध्ये आवश्यक ते वातावरण दोन मार्गानी निर्मिले जाईल- नागरिकांना इतर महासत्तांपासून अलग पाडून आणि (जगात कुठे तरी) अखंड युद्ध सुरू ठेवून. अशा संस्कृती हजारो वर्षे स्थिर राहू शकतात (या शक्यतेतूनच ऑर्वेलच्या ‘१९८४’ने आकार घेतला. मात्र अँग्लो-अमेरिकी महासत्तेला समाजवादी हुकूमशाही दाखविण्याचा कळीचा बदल करून!). एक कल्पनाचित्र.. हे सर्व टाळण्याच्या प्रभावी उपायांची सुरुवात करावी लागेल एका कल्पनाचित्रापासून. ‘संपत्ती’ आणि ‘सत्ता’ ही आयुष्याची मुख्य उद्दिष्टे नसलेला हा काल्पनिक समाज तुलनेने स्वतंत्र आणि सुखी असेल. यापुढची पायरी असेल ‘लोकशाही समाजवाद’ एखाद्या विस्तृत प्रदेशात प्रत्यक्षात आणून दाखविणे. (ऑर्वेलने ‘लोकशाही समाजवादा’च्या संकल्पनेची सुस्पष्ट मांडणी न करता ‘कल्याणकारी राज्य’ (वेल्फेअर स्टेट) असाच तिचा ढोबळ अर्थ गृहीत धरल्याचे दिसते.). नजीकच्या भविष्यकाळात असे करता येण्याची शक्यता फक्त पश्चिम युरोपातच दिसते. उत्तर अमेरिकेतील बहुसंख्य नागरिक भांडवलशाहीत समाधानी आहेत. ही व्यवस्था कोसळू लागल्यावर त्यांची भूमिका काय असेल, हे सांगणे कठीण आहे. तिकडे रशियात मूठभरांचे वर्चस्व असलेली सामूहिक व्यवस्था लोकशाही समाजवादाला विरोधच करील. आशियात तर ‘समाजवाद’ ही संकल्पनादेखील नीटशी पोहोचलेली नाही. तिथल्या राष्ट्रवादी चळवळी एक तर फॅसिस्टांचे नाही तर रशियन साम्यवाद्यांचे अनुकरण करणाऱ्या आहेत. आफ्रिका, मध्यपूर्वेकडील देश किंवा दक्षिण अमेरिकेच्या बहुतांश भागांतही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. फक्त युरोपातील जनतेला विश्वास वाटतो, की समाजवाद ही स्वातंत्र्य, समता आणि आंतरराष्ट्रीयता या मूल्यांवर आधारित समाजव्यवस्था आहे. इतरत्र लोकांना हा अर्थच ठाऊक नाही किंवा त्यांनी त्याचा भलताच अर्थ लावलेला आहे. संपूर्ण जगात अशा व्यवस्थेची स्थापना झाल्याखेरीज खऱ्या अर्थाने समाजवाद अस्तित्वात येणार नाही, हे खरे असले तरी त्याची सुरुवात कुठे तरी करावीच लागेल. युरोपात स्वतंत्र प्रजासत्ताकांचे संघराज्य, म्हणजेच ‘समाजवादी युरोपीय संयुक्त संस्थाने’ (सोश्ॉलिस्ट युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोप) स्थापून अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात आणणे हे मला आज सर्वात महत्त्वाचे राजकीय उद्दिष्ट वाटते. मात्र त्याआधी युरोपीय राष्ट्रांना त्यांच्या जोखडाखाली असलेल्या वसाहती स्वतंत्र कराव्या लागतील. जगभरातील एकूण कुशल कामगारांचा अर्धा भाग समाविष्ट असलेला हा संघ २५ कोटी लोकांचा असेल. यात प्रचंड अडचणी असल्या तरी हे स्वभावत: अशक्य नाही. ‘सोव्हिएत संघ’ किंवा ‘ब्रिटिश साम्राज्य’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कराव्या लागलेल्या जोडकामापेक्षा युरोपीय संघाची निर्मिती खचितच सोपी आहे. या प्रक्रियेत दोन मोठय़ा अडचणी आहेत- सार्वत्रिक उदासीनता आणि परंपरावाद! एकत्र न आल्यास संभवणाऱ्या धोक्यांची जाणीवच नसल्याने युरोपातील जनतेला नव्या कल्पनांची आवश्यकता वाटत नाही. शिवाय युरोपीय राष्ट्रांना आर्थिक सुबत्ता प्रदान करणारे अनेक घटक समाजवादाशी विसंगत आहेत. जिथे स्वत:चा वरचष्मा नसेल अशा संघटित युरोपला रशिया निश्चितच विरोध करील. जोवर जनता रशिया समाजवादी राष्ट्र असण्याच्या दंतकथेवर विश्वास ठेवतेय तोवर संघटित युरोपच्या स्थापनेचे महत्त्व त्यांना कळणार नाही. दुसरीकडे, भांडवलशाही राष्ट्र म्हणून अमेरिकेला निर्यातीसाठी बाजारपेठांची गरज आहे तोपर्यंत त्यांना समाजवादी युरोपीय संघाचे अस्तित्व रुचण्यासारखे नाही. अमेरिकी दबाव ब्रिटनवर खूपच भारी पडू शकतो. १९४० नंतर अस्तित्व टिकवून धरताना आपण (ब्रिटन) जवळजवळ अमेरिकेचा आश्रित देश (डिपेन्डन्सी) झालेलो आहोत. या अमेरिकी जोखडातून मुक्त होण्यासाठी ब्रिटनने युरोपपासून फटकून राहणे सोडायला हवे. इंग्रजी भाषक प्रदेश, ब्रिटिश वसाहती (आफ्रिका वगळून) व ब्रिटनचा खनिज तेलाचा पुरवठा हे सर्व आज अमेरिकेच्या हाती ओलीस असल्यासारखे आहेत. त्यामुळे ब्रिटनला युरोपबाहेर ओढून युरोपीय संघ डळमळीत करण्याचा अमेरिका निश्चितच प्रयत्न करणार. समाजवादी मौन बहुतांश युरोपीय राष्ट्रांची -विशेषत: ब्रिटिशांची- सुबत्ता आशिया, आफ्रिकेतील जनतेच्या साम्राज्यवादी पिळवणुकीची फलश्रुती आहे. ब्रिटिश कामगारांच्या उंचावलेल्या जीवनमानामागे असलेल्या या घटकाबद्दल समाजवादी नेहमीच मौन बाळगीत आलेले आहेत. राष्ट्रांतर्गत समाजवाद आणायचा असेल, तर युरोपबाहेरील राष्ट्रांचे शोषण थांबवावे लागेल. ब्रिटिशांना भारतातून काढता पाय घ्यावा लागेल आणि समान दर्जाची प्रजासत्ताक राष्ट्रे म्हणून आफ्रिका व मध्यपूर्वेतील देशांना युरोपीय संघात सामावून घ्यावे लागेल. बहुसंख्य जनतेला समाजवाद म्हणजे जास्त पगार, कमी वेळ काम, राहण्याची चांगली सोय, सार्वत्रिक विमा, इत्यादी गोष्टी प्रत्यक्षात येणे, असे वाटते. परंतु वसाहतवादी शोषणातून होणाऱ्या फायद्यांवर पाणी सोडल्यावर हे कसे होणार, हा प्रश्नच आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाची कितीही समान वाटणी झाली तरी ते उत्पन्नच मुळात घटले तर कामगारवर्गाचे जीवनमान खाली येण्याला पर्याय नाही. दीर्घकाळ चालणाऱ्या त्रासदायक पुनर्बाधणीसाठी आपल्याला (ब्रिटन) तयार राहावे लागेल. ब्रिटिश कामगारांनी समाजवाद केवळ भौतिक अर्थाने घेतला तर कदाचित ते अमेरिकेसमोर दुय्यम स्थान पत्करून साम्राज्यवादी शक्ती राहणेच पसंत करतील. हा प्रश्न कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच युरोपीय राष्ट्रांसमोर असेल. त्यातच धर्मसत्ता युरोपीय संघस्थापनेच्या प्रयत्नाला खीळ घालण्याचीच शक्यता आहे. याचे कारण धर्मसत्ता ही मुक्तद्वार भांडवलशाहीला किंवा प्रचलित वर्गसंरचनेला बांधलेली नसल्याने; या दोहोंच्या अस्तानंतरही ती टिकून राहू शकते. धर्मसत्ता हे समाजवादासमोरील एक आव्हान आहे. कारण धर्मसत्तेची मूलप्रवृत्ती नेहमीच भाषणस्वातंत्र्य, समता आणि ऐहिक सुखे निश्चित करणाऱ्या कोणत्याही समाजव्यवस्थेला विरोध करण्याची असते. अनपेक्षित आणि परिवर्तनशील वरील सर्व अडचणींचा विचार करता संघटित युरोपची स्थापना अशक्य गोष्ट वाटू लागते. मात्र युरोपीय संघस्थापनेखेरीज कोणतेही आशादायक राजकीय उद्दिष्टही मला दिसत नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेला दृष्टिकोनातील बदल सोपा नाही. अर्थात, युरोपातील जनता यासाठी अजिबात तयार नाही असेही नाही. पण निर्णायक बदलांची कल्पना असलेला, सत्ता मिळवू शकणारा आणि आवश्यक त्यागासाठी सर्वाना तयार करणारा कोणताही गट आज अस्तित्वात नाही. कदाचित युरोपची सद्दी संपलेली असून भारत किंवा चीनमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारचा समाज अस्तित्वात येईल. खरे तर ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग असलेल्या राष्ट्रांचेच समाजवादी संघराज्य स्थापन करता येणे शक्य होते. पण कृष्णवर्णीयांबद्दलच्या दृष्टिकोनात बदल न केल्याने आणि भारताला स्वातंत्र्य देण्यास उशीर केल्याने ती संधी आपण गमावलेली आहे. पुढच्या १०-२० वर्षांत बरेच काही अनपेक्षित घडू शकेल. भांडवलशाही खऱ्या अर्थाने अपरिवर्तनीय असूच शकत नाही, कारण (आहे त्या स्वरूपात) तिला कोणतेही भवितव्य नाही, हे निश्चित! रशियात एका पिढीनंतर काय बदल होतील, हेही सांगणे कठीण आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थांमध्ये उघड विरोधाला स्थान नसते. त्यामुळे उदारमतवादी समाजात स्वाभाविकरीत्या हलता राहणारा इतिहासाचा लंबक हुकूमशाहीत रोखला जातो. मात्र, जुन्या कल्पना नाकारण्याची नव्या पिढीची मूलभूत मानवी प्रवृत्ती कुणीही बदलू शकत नाही. दुसरीकडे, जगातल्या तीन अजिंक्य महासत्तांमधील अँग्लो-इंडियन गटात उदारमतवादी परंपरा आपले सामर्थ्य टिकवून ठेवील. मात्र, एकूणच येणारा काळ मानवी समाजासाठी फारसा उत्साहवर्धक नाही. परिवर्तनाबद्दलचा कोणताही विचार या कटू सत्यापासून सुरू करणे आवश्यक आहे. manojrm074@gmail.com
