पर्यावरणीय प्रश्न, आर्थिक प्रगती आणि लोकशाही हा त्रिकोण गेल्या दोनेक दशकांतील ‘विकास’ या संकल्पनेशी निगडित चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी आहे. या तीन मुद्दय़ांचीच चर्चा करणारे हे पुस्तक.. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश हे त्याचे लेखक; त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळाचे तपशील त्यात येणे स्वाभाविकच आहे. परंतु तेवढय़ापुरतेच मर्यादित न राहता भारतासमोरील पर्यावरण प्रश्नांचा सखोल वेध त्यातून घेतला गेला आहे.. जून, १९७५ मध्ये पहिल्या पंधरवडय़ात स्टॉकहोम येथे पहिली विश्व पर्यावरण परिषद पार पडली. परिषदेस जगातील १५० हून अधिक देशांचे शासकीय, निमशासकीय, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ, विचारवंत उपस्थित होते. या परिषदेत भाषण करताना भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, ‘दारिद्रय़, गरिबी हा सर्वात मोठा प्रदूषक आहे. हा प्रदूषक दूर करणे हे फार मोठे आव्हान आहे.’ या परिषदेनंतर १०-१५ वर्षांत आपल्या देशात, राज्य व केंद्र शासनात पर्यावरण खाते निर्माण झाले. ‘ग्रीन सिग्नल्स- इकॉलॉजी, ग्रोथ अ‍ॅण्ड डेमॉक्रसी इन इंडिया’ या पुस्तकाचे लेखक जयराम रमेश हे मुंबई आयटीआयचे माजी विद्यार्थी. त्यांनी यूपीए शासनात ऊर्जामंत्री, ग्रामविकास व पर्यावरण खात्यांचे मंत्री म्हणून कार्यक्षमतेने जबाबदारी सांभाळली. त्यांचे हे पुस्तक पर्यावरण प्रश्न आणि आर्थिक प्रगती यांतील परस्परसंबंधांचा वेध घेणारे आहे. एकूण १० प्रकरणे आणि १२ तक्तेयांमधून रमेश यांनी नेटकेपणे विषयाची मांडणी केली आहे. पुस्तकातील प्रकरणांची शीर्षकेही अन्वयर्थक आहेत. प्रास्ताविकात सुरुवातीलाच रमेश यांनी हे पुस्तक पर्यावरण अज्ञेयवादी असल्याचे म्हटले आहे. २००९ साली त्यांच्याकडे केंद्रीय पर्यावरण खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्याविषयी रमेश लिहितात, ‘२००९ मध्ये पर्यावरण खात्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तीन छोटय़ा मार्गदर्शनपर सूचना दिल्या. पारदर्शकता, आर्थिक उत्तरदायित्वाची निश्चितपणे खात्री करून घेणे, अधिक आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांत समतोल साधणे या तीन बाबी पर्यावरण मंत्रालयाचे काम करताना कटाक्षाने पाळण्याविषयी त्यांनी सूचना केली. नोव्हेंबर, १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांनी स्वतंत्र पर्यावरण खाते शासनात सुरू केले. त्यांची या प्रश्नासंबंधी कमालीची आस्था व आग्रह होता.’ पुढे पारदर्शक कारभारासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना, हरीश साळवेंशी झालेल्या संवादाची आठवण रमेश सांगतात. निर्णय घेण्यामागची कारणे मंत्र्यांनी लेखी स्पष्ट केली तर जनसामान्यांना ती लगेच समजतील. त्यामुळे वाद-विवाद टळतील, अशी सूचना साळवे यांनी त्यांना केली होती. रमेश म्हणतात, की त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पारदर्शकता आली. पण वाद-विवाद टाळण्यासाठी ते फारसे काही करू शकले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी आपली व्यावसायिक न्यायबुद्धी वापरून लोभाची वा भीतीची पर्वा न करता काम करावे असा त्यांचा प्रयत्न होता, असे रमेश नमूद करतात. एक सर्वसाधारण समज आहे (विशेषत: उच्च सकल वृद्धी दराची आकांक्षा बाळगणाऱ्या वर्तुळात) की, पर्यावरण व वन्य विभागाकडून प्रकल्पांसाठी मान्यता मिळत नसल्यामुळे आर्थिक वृद्धीची जलदगतीने होणारी वाटचाल रोखली जाते. हा समज दूर करण्यासाठी रमेश यांनी काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देण्यासंबंधी दिलेल्या कडक सूचना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्रक्रियेची बेताची गुणवत्ता आदी कारणे आहेत, असे ते स्पष्ट करतात. पर्यावरण व विकास एकाच वेळी सहकार्याने व्हायला हवेत. त्यासाठी समतोल मध्यम मार्ग शोधायला हवा. शिवाय प्रत्येक प्रकल्पाची गुणवत्ता काळजीपूर्वक तपासूनच मान्यता द्यायला हवी; तशी गुणवत्ता नसल्यास स्पष्टपणे नकारही द्यायला हवा, हेही ते आग्रहाने मांडतात. चिपको- सायलेंट व्हॅलीसंबंधी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निग्रहपूर्वक स्पष्ट भूमिका घेऊन महत्त्वाचा पर्यावरणीय परिसर वाचविला होता, याचे उदाहरणही रमेश यांनी दिले आहे. पर्यावरणमंत्री म्हणून प्रशासन काळात रमेश यांनी सातत्याने पंतप्रधान, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करून संपर्क-समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांना उत्तर बंगालमध्ये हत्तींच्या अपघाती निधनाबद्दल, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ‘ग्रेट इंडियन बस्टार्ड’ या माळढोक पक्ष्याच्या दुर्मीळ होत चाललेल्या प्रजातीच्या स्थितीबद्दल, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुंबईतील राणीबागेबद्दल, बोटॅनिकल कमिटीच्या बाग कृती समितीच्या मागणीबाबत.. अशी अनेक पत्रं रमेश यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात लिहिली. याशिवाय दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही त्या त्या ठिकाणच्या पर्यावरण समस्यांविषयी पत्रं लिहिली. अशा प्रकारे राज्यांशी सातत्याने महत्त्वाच्या पर्यावरण प्रश्नांसंबंधी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केल्याचे रमेश सांगतात. या पत्रव्यवहाराद्वारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका, सूचना, मार्गदर्शन, माहिती दिली जात असे. रमेश यांची ही प्रशासकीय पद्धत राज्यांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवण्यास, राखण्यात उपकारक ठरली. प्रकल्पांना मान्यता देणारी अथवा न देणारी संस्थात्मक रचना अशी जनसामान्यांत पर्यावरण मंत्रालयाची प्रतिमा होती. पर्यावरण मंत्रालय म्हणजे पर्यावरण व परिसर सुरक्षा असे १९७०-८० च्या दशकांत समजले जात असे. ही सुरक्षा मुख्यत: वन्यजीवन व जंगले यासंबंधीची होती. मात्र ही प्रतिमा बदलण्याचा रमेश यांनी प्रयत्न केला. हवा प्रदूषणाच्या समस्येकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. रमेश यांनी कार्यभार हाती घेतला तेव्हा, ४० टक्के जंगले ही अगदी वाईट अवस्थेत होती. शिवाय नद्या, तळी व पाण्याचे इतर स्रोत यांच्याकडेही लक्ष पुरवणे गरजेचे होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ३३ टक्के भाग जंगल क्षेत्रात आणावयाचा होता. हवामान बदल हा जागतिक महत्त्वाचा विषय होता. त्यासाठी नद्या-नाल्यांचे व जंगलांचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचे ठरविले, असे रमेश सांगतात. त्या बाबतीत प्रा. ऑस्ट्रॉम यांची मांडणी त्यांना उपयोगी ठरल्याचे रमेश यांनी नमूद केले आहे. रमेश यांना मंत्री या नात्याने एका मोठय़ा आव्हानास तोंड द्यावे लागले. जागतिक पातळीवरील हवामान बदलासंबंधी वाद-विवाद, चर्चा, विभागीय समान प्रश्न, नद्यांचे प्रश्न व त्यांचे व्यवस्थापन आणि स्थानिक सामान्य जंगलांचे व्यवस्थापन हे सारे त्यामध्ये होते. मात्र या प्रश्न-समस्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी संस्थात्मक एकसंस्कृतीची संकल्पना नाकारली जाणे, हे खरे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. निवड करताना काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात, तर काहींना नकार द्यावा लागतो. देशातील कायद्यांची अंमलबजावणी करताना विकासाचे गतीशास्त्र, विकासाची वृद्धी ही परिसर-पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत असणार आहे का, हा खरा कळीचा प्रश्न असल्याचे रमेश सांगतात. पुस्तकाच्या उपसंहारात रमेश यांनी विस्ताराने अनेक गोष्टी मांडल्या आहेत. पर्यावरण ही निकडीची बाब आहे, हाच या पुस्तकाचा प्रभावी संदेश आहे. कारण पर्यावरण ही आजची चिंतेची समस्या आहे. आपल्यासाठी शाश्वत विकास हा निश्चितपणे शक्य आहे. ती घडू शकणारी बाब आहे. ती चैनीची बाब नाही, तर भारतासाठी सर्वाधिक निकडीची आहे. ‘आता वाढ करा आणि नंतर किंमत मोजा’ असे चीनसह अनेक देशांनी स्वीकारलेले पारंपरिक धोरण भारताला परवडणारे नाही. याचे कारण या शतकाच्या मध्यास भारताची लोकसंख्या ४० कोटींनी वाढेल. त्यामुळे भारताला इतर देशांपेक्षा अधिकच आपल्या पुढील पिढय़ांची काळजी वाहावी लागणार आहे. भारताचे सातत्याने मान्सूनवर असणारे अवलंबित्व, सात हजार कि.मी. लांबीच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्यांचे वाढणाऱ्या सागर पातळीमुळे धोक्यात येणारे जीवन, उत्तर भारतातील नद्यांमध्ये मिसळणाऱ्या हिमालयीन हिमनद्या आणि कोळसा व लोह यांसारखी नैसर्गिक संपदा वनसमृद्ध ठिकाणी बंदिस्त असणे.. यांसारख्या काही अपरिहार्य बाबींना भारतास सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. मुख्य म्हणजे या सर्वामुळे नुकसान होणार आहे ते गरीब, सीमांतिक जनसामान्यांचे. तसेच येत्या काळात पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्याची यांच्यातील परस्परसंबंध अधिक दृढ होत जाणार आहेत. पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे जनसामान्यांना अनेक व्याधींना, आजारांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे आताही आपण अनुभवतो आहोतच. अशा आजारपणामुळे देशातील उत्पादकतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे गरीब जनतेस कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागतो. दारिद्रय़ वाढते, आर्थिक वृद्धीवर परिणाम होतो. पर्यावरणीय समस्या किंवा त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न हे काही परदेशी कटकारस्थानाचा भाग नाहीत किंवा बिगरशासकीय संस्थांनी भारताला सातत्याने गरिबीत, दारिद्रय़ात ठेवण्याचे प्रयत्नही नाहीत. मुख्य म्हणजे, ‘पर्यावरण विरुद्ध विकास’ असा हा वाद नाही. खरा प्रश्न आहे तो नियम, कायदे, बंधने पाळण्याचा. हे सारे केवळ गृहीत धरण्यापुरते नाही. संसदेने मंजूर केलेले कायदे कारखाने, गिरण्या, मद्यनिर्मितीचे उद्योग आदींनी पाळावयाचे असतात. हे सारे कायदे वास्तवाला धरून व व्यवहार्य असायला हवेत. तसेच अमलात आणावयाचे नियम हे बाजारपेठ स्नेही असणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कायदे, नियम, बंधने या साऱ्यांचे वेळोवेळी पुनर्परीक्षण करायला हवे. पण ते मूळ उद्देशापासून, हेतूपासून दूर जाणारे नसावे. पर्यावरणीय धोरण हे परिसर सुरक्षा व आर्थिक वृद्धी यांच्यात समतोल राखणारे असावे आणि हे सारे सावधगिरीने, कुशलतेने व्हायला हवे. कारण ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. पर्यावरणीय कायदे व नियम हे सुयोग्य पद्धतीने अमलात आणायला हवेत. भारतातील नैसर्गिक संपदा- जंगले, खाणी, पाणी- काळजीपूर्वक वापरली पाहिजे. भारतात विकासाच्या गरजा अद्याप पुरेशा प्रमाणात पुऱ्या झाल्या नाहीत. भारताने इतर देशांच्या तुलनेत नेहमीच जैववैविध्यास महत्त्व दिले आहे. आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरणीय प्रश्न यांविषयी प्रशासन, अभ्यासक, कार्यकर्ते यांना समंजसपणे व समन्वयाने एकत्र काम करता येईल. एक प्राचीन संस्कृत वचन आहे- ‘प्रकृती रक्षति रक्षिता’- आपण जर निसर्ग जपला तर निसर्ग आपल्याला जपतो! सर्वानीच हे वचन नेहमीच स्मरणात ठेवायला हवे, हाच या पुस्तकाचा गर्भित अर्थ आहे. ‘ग्रीन सिग्नल्स- इकॉलॉजी, ग्रोथ अ‍ॅण्ड डेमॉक्रसी इन इंडिया’ लेखक : जयराम रमेश प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे : ६०४, किंमत : ८५० रुपये. ज. शं. आपटे
