04 June 2020

News Flash

उदारीकरणाच्या वाटचालीचा पट

‘आर्थिक मानखंडनेचा जो प्रसंग ग्रीसवर सध्या गुदरला आहे

‘आर्थिक मानखंडनेचा जो प्रसंग ग्रीसवर सध्या गुदरला आहे, तशी वेळ भारतावर १९९१मध्ये आली होती..’ अशा परिचयानिशी सुरू होणारे हे पुस्तक, आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा पाळणा कसा हलला आणि या धोरणाला सुरुवातीस विरोधच होऊनही ते कसे रेटले गेले, याचा पट तपशिलाने मांडते. कधीकधी ‘जसाच्या तसा तपशील’ देण्याचा मोह लेखक जयराम रमेश यांना अनावर होतो, तर कधी स्वतबद्दलच बोलू लागणारा हा लेखक राजकारणीच असल्याचे भान वाचकांना येते. तरीही संदर्भासाठी हे पुस्तक आवश्यक ठरावे..
आर्थिक उदारीकरणाच्या फायदे-तोटय़ांची चर्चा त्या प्रक्रियेच्या दोन-अडीच दशकांनंतरही सुरूच आहे. या धोरणाचे शिल्पकार म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव व त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाहिले जाते. ‘राजकारणाशी संबंध नसलेल्या मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रिपद कसे आले? राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेल्या व्यक्तीकडे हे महत्त्वाचे खाते सोपवण्यामागे त्या वेळची आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत होती काय?’ येथपासून ते, ‘रावांनी घेतलेला धाडसी निर्णय कसा योग्य ठरला?’ अशा प्रश्नांची उत्तरे ‘टू द ब्रिंक अँड बॅक इंडियाज स्टोरी १९९१’ या पुस्तकातून मिळतात. सनदी सेवेतून राजकारणात प्रवेश केलेल्या जयराम रमेश यांनी त्यांच्या पुस्तकात आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यात नरसिंह राव-मनमोहन सिंग यांनी प्रखर विरोधानंतरही नवे आर्थिक धोरण ठामपणे पुढे नेले. या धोरणांचे आज बरे-वाईट परिणाम दिसत असले तरी यातून देशाला कलााटणी मिळाली हे नाकारता येत नाही.
मात्र ही वाटचाल सहज नव्हती. जुन्या-जाणत्या म्हणवल्या जाणाऱ्या स्वकीयांनाही या धोरणांमध्ये धोका वाटत होता. त्यांना काँग्रेसची हक्काची मतपेढी दुरावण्याची चिंता होती. त्यातून धोरणामागची अपरिहार्यता समजावून सांगून निर्णय घ्यावे लागले. आजच्या परिस्थितीत (युआन अवमूल्यनामुळे) जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्के बसत असताना आपला पाया मजबूत असल्याची ग्वाही जाणकार देतात त्याचे श्रेय मनमोहन सिंग यांच्या त्या पहिल्या कारकीर्दीकडेही जाते याची मांडणी या पुस्तकात रमेश यांनी केली आहे. डॉ. सिंग यांच्याप्रमाणेच ‘अधिकारी ते राजकारणी’ असा प्रवास केलेले जयराम रमेश काँग्रेसच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे नेते मानले जातात. त्यामुळे या कथनाला एक विश्वासार्हता आहे. १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची जी प्रक्रिया सुरू झाली, तिची सुरुवात १९८९ च्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे, हेही लेखकाने स्पष्ट केले आहे.
‘नरसिंह रावांचा प्रवेश’ या प्रकरणापासून सुरू होणारे आणि लोकसभेच्या १९८९ निवडणुकीची पाश्र्वभूमीही हे पुस्तक मांडते. राजीव गांधी यांची हत्या, परकीय गंगाजळीचा ओघ आटणे, सोने गहाण टाकण्याची परिस्थिती अशा संकटातून देश जात असताना अल्पमतातील नरसिंह राव सरकारने धाडसी निर्णय घेतले. सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा कशी असावी? यासाठीची विषयपत्रिका व प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची जबाबदारी रमेश यांच्यावरही होती. त्यादरम्यान विविध व्यक्तींशी झालेली पडद्यामागील चर्चा याचे विवेचन करताना अनेक वेळा लेखकाने नरसिंह राव यांच्या निकटच्या वर्तुळात आपण कसे होतो हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राव यांची काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाल्यावर त्यांच्या पहिल्या भाषणाची तयारी असो किंवा मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थखाते सोपवताना पंतप्रधानांनी तसे सूतोवाच केले होते हे सांगताना निर्णयाच्या प्रक्रियेत आपणही सहभागी असल्याचा उल्लेख वारंवार होतो. मात्र म्हणून हे सारेच लिखाण आत्मप्रौढीसाठी आहे, असे म्हणता येत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचे निर्गुतवणुकीकरण किंवा मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ मध्ये अर्थमंत्री या नात्याने सादर केलेले पहिल्याच अंदाजपत्रकावर काँग्रेसमधूनच कशा विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या याच्या ‘आतल्या बातम्या’ रमेश यांनी दिल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर राजीव गांधी फौंडेशनला १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय. पेट्रोल- डिझेल- गॅस दरवाढीसारख्या कठोर उपाययोजना केल्यावर पत्करावा लागलेला रोष, स्वपक्षीय खासदारांचीच सहय़ांची मोहीम.. अशा प्रसंगांत अर्थमंत्री या नात्याने मनमोहन सिंग यांची कसोटी लागली. गांधी घराण्याची सहानुभूती राहावी म्हणून नव्याने स्थापन झालेल्या राजीव गांधी फौंडेशनला मदतीचा निर्णय घेतला गेला खरा; पण तो सभागृहात खासदारांच्या कपात सूचनेच्या धमकीवरून मागे घेण्यात आला, या प्रसंगामागले नाटय़ही रमेश यांनी रंगवले आहे. एरवीही पडद्यामागच्या अनेक राजकीय घडामोडी बातमीदार ‘विश्वसनीय सूत्रां’च्या हवाल्याने वाचक-प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत असतातच. मात्र या पुस्तकात, प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या लेखकाने विविध पत्रांचे दाखले, व्यक्तींशी संवाद याच्या आधारे आर्थिक उदारीकरणाच्या वाटचालीचा पट उभा केला आहे.
१५ जुलै १९९१ या दिवशी, विश्वासदर्शक ठरावावेळी पंतप्रधान या नात्याने नरसिंह राव यांनी केलेले भाषण आणि त्यात नव्या आर्थिक धोरणांचे जोरकसपणे केलेले समर्थन पुस्तकात सविस्तर आहे. ठरावावरील मतदानावेळी बिगरभाजप पक्षांनी सरकार पडावे, अशी भूमिका घेतली नाही. अशा स्थितीत अल्पमतातील सरकार स्थिर राहिल्याचे लेखक मान्य करतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतात नेमलेले तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी गोपी अरोरा यांनी ‘आर्थिक जगतात भारताची विश्वासार्हता डळमळीत झाली असून, मनमोहन सिंग यांच्या नियुक्तीने विश्वास वाढला’ असे म्हटल्याची आठवण लेखकाने (कोणत्याही टिप्पणीविना!) काढली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाला मंत्रिमंडळातील अनेक सहकाऱ्यांनी विरोध करूनही नरसिंह राव व मनमोहन सिंग ठाम राहिले; नंतर शेअर बाजाराने विश्वास वाढल्याची पावती दिली, याचा घटनाक्रम मांडताना त्या वेळच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी वेळोवेळी काही धाडसी निर्णय घेताना शंका उपस्थित केल्याचे सांगून लेखक त्यांचा समाचारही घेतो. नेहरूंच्या समाजवादी धोरणालाही ‘ही प्रतारणा आहे’ असे टीकाकारांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात समाजवाद व खुली अर्थव्यवस्था यातील मध्यममार्ग अवलंबत असल्याचे सांगत नरसिंह राव यांनी टीकाकारांना शांत केले.
औद्योगिक सुधारणांबाबतचा एक रंजक किस्सा येथे आहे. रमेश यांची पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्ती झाल्यावर नव्या धोरणांच्या आखणीची तयारी सुरू होती. त्यासाठी उद्योग खाते पंतप्रधानांनी स्वत:कडेच ठेवले होते. आमूलाग्र बदल सुचवणारे नवे धोरण आखले जाऊन त्या संदर्भात एक दस्तऐवज तयार करण्यात आला. संसदेच्या अधिवेशनाच्या तोंडावर ८ जुलै १९९१ मध्ये काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी या धोरणाचे सूतोवाच केले. मात्र १२ जुलैलाच एका वृत्तपत्राने मसुद्याचे गोपनीय पत्र छापले. आता ते कोणी फोडले हे लेखकाने जाहीर केले नाही. मात्र अगदी वरिष्ठ पातळीवर एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी किंवा एखाद्याचे वाढते महत्त्व कमी करण्यासाठी, पंख कापूनच टाकण्यासाठी अशा गोष्टी घडवल्या जातात हेच यातून स्पष्ट दिसते. एखाद्या विषयावर ‘कायदा आपले काम करेल’ अशी छापील प्रतिक्रिया नरसिंह राव नेहमी देत असत. त्यावरून अनेक वेळा त्यांच्यावर टीका होत आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात आर्थिक सुधारणांच्या पर्वात मनमोहन सिंग यांच्या मागे ठामपणे ते उभे राहिले. नव्या धोरणाला सवंग लोकानुरंजन अंगवळणी पडलेल्या राजकारण्यांनी विरोध केला. मात्र राव यांनी असल्या नेत्यांना पुरते निरुत्तर केल्याचे दाखले रमेश यांनी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीतील भाषणांवरून दिले आहे. त्यासाठी या भाषणांतील उतारेच्या उतारेच पुस्तकात आहेत. या सुधारणापर्वात त्या वेळी वाणिज्य मंत्रालयात सचिव असलेले मॉँटेकसिंग अहलुवालिया, तत्कालीन वाणिज्यमंत्री पी. चिदम्बरम व नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असलेले प्रणब मुखर्जी यांनी दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपद आल्यावर पुढे याच व्यक्तींनी या धोरणाला आकार दिला.
उदारीकरणाच्या धोरणाला आता २५ वर्षे होतील. त्याच्या गुणदोषांची चर्चा सुरूच राहील. मात्र याच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तीच्या अनुभवामुळे त्या वेळी निर्माण झालेल्या आर्थिक स्थितीची कल्पना येते. या धोरणांच्या फायदा-तोटय़ाची विशेष चर्चा लेखकानेही केलेली नाही. तसेच, किस्से असले तरी पुस्तकाचे स्वरूप व्यक्तिगत आठवणींपुरते मर्यादित नाही. या पुस्तकाचा खरा भर आहे, तो धोरण-बदलाचा वेध घेण्यावर! त्यामुळेच तरुणांना, विशेषत: अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक दिशादर्शन करणारे आहे. एखाद्या नव्या कल्पनेला विरोधाच्या विरोधात सूर उमटतातच. तसेच या आर्थिक धोरणाचेही झाले. मात्र हे धोरण आखताना इतर कोणते पर्याय होते काय? याची मांडणी रमेश यांनी केली आहे. जुलै १९९१ पासून पुढले वर्ष, एवढाच या पुस्तकाचा केंद्रबिंदू. याच धोरणामुळे १९९६ साली (पंतप्रधान राव सत्ताच्युत झाले तेव्हा) पाच महिने पुरेल इतकी परकी चलन गंगाजळी देशाकडे होती, याचा उल्लेख लेखक करतो, पण या धोरणात काही चुका होत्या का? हा प्रश्न मात्र पुस्तकात उपस्थितच झालेला नाही. अर्थात गुण-दोषांची चर्चा क्षणभर बाजूला ठेवून १९९१ मधील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांची पाश्र्वभूमी तसेच अंमलबजावणी हे जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
* ‘टू द ब्रिंक अँड बॅक : इंडियाज १९९१ स्टोरी’
लेखक : जयराम रमेश
प्रकाशक : रुपा पब्लिकेशन्स
पृष्ठे : २१६,
किंमत : ३९५ रुपये.
हृषीकेश देशपांडे -hrishikesh deshpande@ expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 5, 2015 3:20 am

Web Title: growth plan map
Next Stories
1 अणुधोरणातले सांस्कृतिक सूक्ष्म कण
2 बुकबातमी : ‘शिवशाहीर’
3 ख्रिस्ती धर्माचे ‘मेगा’ दक्षिणायन!
Just Now!
X