|| डॉ. अनंत फडके वैद्यकीय पदव्यांसाठी प्रवेशापासून सरकारी रुग्णालयांतील ढिलाईपर्यंत, खासगी इस्पितळांपासून ‘मेडिकल कौन्सिल’पर्यंत आरोग्य क्षेत्र गैरप्रकारांनी कुरतडलेले आहे. या गैरप्रकारांची साधार चर्चा करतानाच, त्यांवरील उपाय शोधू पाहणाऱ्या एका महत्त्वाच्या संकलनग्रंथाचे हे परीक्षण.. वैद्यकीय क्षेत्रात फार मोठय़ा प्रमाणावर रुग्णांची पिळवणूक, फसवणूक होते या कटू सत्याबद्दल कोणाच्या मनात शंका असेल, तर त्यांनी प्रस्तुत पुस्तक वाचावे. ६५७ पृष्ठांच्या या पुस्तकात अतिशय नावाजलेल्या ४१ डॉक्टर्स व अभ्यासकांचे लेख आहेत. त्यांनी रुग्णांच्या आणि प्रामाणिक डॉक्टर्सच्या दृष्टीने भयानक असलेली परिस्थिती आणि तिचे विश्लेषण सज्जड पुराव्यांसह मांडले आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकात ‘प्रीडेटर्स’ (भक्षक) हा शब्द असला, तरी सर्वच डॉक्टर्स तसे आहेत असे पुस्तकाचे म्हणणे नाही. सचोटीने काम करणाऱ्या, नावाजलेल्या डॉक्टर्सनी या पुस्तकाचे लिखाण, संपादन केले आहे. सामान्य, गरीब रुग्णांना शास्त्रीय आणि नैतिक पायावर आरोग्य सेवा देणारी रुग्णालये, आरोग्य प्रकल्प चालवण्याचे काम ध्येयवादाने प्रेरित होऊन काही संस्थांनी केले आहे. हा स्वानुभव काही डॉक्टरांनी थोडक्यात मांडला आहे. अशा लेखांमार्फत या पुस्तकात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न संपादकांनी केला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्येक घटकात मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार, भ्रष्टाचार चालतात हे स्वानुभवाच्या आणि अभ्यासाच्या आधारे निरनिराळ्या विषयांतील तज्ज्ञ डॉक्टर्स- अभ्यासकांनी पुस्तकात नोंदवले आहे. खासगीकरणाचे युग येण्यापूर्वीही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही पदव्युत्तर परीक्षांमध्ये वशिलेबाजी, चमचेगिरी याचा वापर अनेक ठिकाणी होत असे. तसेच १९८० नंतर वैद्यकीय क्षेत्रात अनिर्बंध बाजारीकरण बोकाळले; पण त्याआधीपासूनच भारतात औषध-उद्योगाने डॉक्टरांमधील नैतिकता कुरतडायला सुरुवात केली होती. खासगी डॉक्टरांना निरनिराळी आमिषे दाखवून वश करणे एवढय़ापुरताच हा भ्रष्टाचार मर्यादित नाही. सरकारी रुग्णालयांसाठी औषध खरेदी करताना होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची भयानकता जे. जे. रुग्णालयातील १९८६ साली घडलेल्या ‘ग्लिसरॉल ट्रॅजेडी’ने प्रकाशात आली. त्याबाबतच्या न्या. बख्तावर लेंटिन समितीच्या अहवालावर आधारित संध्या श्रीनिवासन यांचा लेख सुन्न करणारा आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेतच मोठा भ्रष्टाचार कसा चालतो; ज्या ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने महाविद्यालय प्रमाणित दर्जाचे आहे की नाही यावर त्याच्या स्थापनेपासून लक्ष ठेवायचे, त्या मेडिकल कौन्सिलचेच नेते कसे भ्रष्ट आहेत हे लख्खपणे पुढे येते. या संदर्भातील ‘व्यापम’ घोटाळ्यावरील लेख तर शहारे आणणारा आहे. पैशाच्या आधारे डॉक्टरी शिक्षणात प्रवेश मिळवणारे विद्यार्थी पुढे भ्रष्टाचाराच्या आधारे पदव्युत्तर पदव्यासुद्धा मिळवतात, हे वास्तव समोर येते. भारतात औषध विक्रीला परवानगी देण्याचे अधिकार दिल्लीमधील औषध-नियंत्रकाच्या कार्यालयाला आहेत. मात्र, तेथील भ्रष्टाचारामुळे अशास्त्रीय औषधे आणि औषधांची अशास्त्रीय मिश्रणे यांची भारतात कशी चलती आहे, हे अतिशय ठोस व सज्जडपणे श्रीनिवासन यांनी मांडले आहे. नवीन औषधांसाठी चाललेल्या संशोधनामध्ये, त्यातील ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आधारे हेराफेरी करून तद्दन घातक औषधे भारतात विकण्यास परवानगी मिळवली गेली, हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे. या घातक औषधांच्या क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये दगावलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना कोणतीच भरपाई न देता किंवा अगदी नाममात्र भरपाई देऊन वाटेला लावले गेले. अनेक बडी इस्पितळे कोणत्या वेगवेगळ्या मार्गानी भ्रष्टाचार करतात, यावर एक अख्खे प्रकरणच पुस्तकात आहे. बाहेरच्या डॉक्टर्सनी इस्पितळात रुग्ण पाठवल्याबद्दल अशा डॉक्टर्सना ‘कमिशन’ द्यायचे; इस्पितळात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टर्सना सूचना द्यायच्या, की तुमच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांपैकी अमुक टक्के रुग्णांवर शस्त्रक्रिया वा तपासण्या किंवा अनावश्यक उपचार झाले पाहिजेत. दुसरा एक मार्ग म्हणजे, ‘स्टेंट’ वा इतर इम्प्लान्ट किंवा भारी औषधे रुग्णासाठी वापरताना ती कमाल किरकोळ किमती (एमआरपी)पेक्षा खूप कमी किमतीला इस्पितळाला मिळाली असली तरी रुग्णाच्या बिलात त्याची एमआरपीप्रमाणे किंमत लावून अधिक पैसे कमवायचे. अवैध पैसे कमवण्याचा एक नवीन मार्ग म्हणजे, सरकारी पैशातून चालणाऱ्या (उदा. महाराष्ट्रातील ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’) योजनांमध्ये काही रुग्णालये फुगवलेली बिले किंवा अनावश्यक उपचार, तपासण्या यामार्फत बराच पैसा कमावतात. ‘धर्मादाय’ म्हणून नोंदलेल्या बऱ्याच इस्पितळांचा कारभार जास्तीतजास्त पैसा कसा मिळेल, याकडे झुकत गेलेला दिसतो. धर्मादाय इस्पितळांमध्ये गरीब आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील रुग्णांसाठी प्रत्येकी दहा टक्के खाटा राखून ठेवल्या पाहिजेत, हा नियम बहुसंख्य धर्मादाय इस्पितळे पाळत नाहीत. यकृत, मूत्रपिंड अशा अवयवांचे प्रत्यारोपण करण्यात प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची फसवणूक, भ्रष्टाचार होण्याचे प्रमाण फार आहे, हे या क्षेत्रातील अग्रगण्य डॉक्टर विनय कुमारन यांनी तपशिलांसह नोंदवले आहे. मुंबईतील सायन रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता आणि नावाजलेले सर्जन डॉ. सदानंद नाडकर्णी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दल स्वानुभवाच्या आधारे टीका केली आहे. ‘खासगीकरण नव्हे, तर सार्वजनिक सेवेचे बळकटीकरण, सुधारणा हे त्याला उत्तर आहे,’ असे म्हणत कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात हेही त्यांनी मांडले आहे. (परंतु सार्वजनिक रुग्णालयांमधील भ्रष्टाचार त्यातून कसा कमी होईल, हे त्यांच्या मांडणीतून स्पष्ट होत नाही.) वैद्यकीय संशोधनामध्ये भारतात आणि विकसित देशांतसुद्धा भ्रष्टाचार आहे. त्याबद्दल आणि इतर गैरप्रकारांबद्दल डॉ. संजय पै यांनी अनेक उदाहरणे देऊन टिप्पणी करत हे प्रकार थांबवण्यासाठी काही ठोस सूचनाही केल्या आहेत. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ बरखास्त करून अधिक सक्षम असे ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ आणले जात आहे; त्याचे स्वागत करताना अशा नव्या राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाचा मर्यादितच परिणाम होईल हेही ते नोंदवतात. मार्च, २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने आणलेला ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ सर्व राज्यांत राबवला पाहिजे, तसेच ‘ड्रग्ज अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट’मध्ये आमूलाग्र सुधारणा करायला हवी याकडेही ते लक्ष वेधतात. वैद्यकीय भ्रष्टाचार, गैरप्रकार विकसित देशांमध्येही आहे हे सांगणारे, तसेच आपल्या शेजारच्या बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांतही वैद्यकीय गैरप्रकार कसे चालतात, यावर प्रकाशझोत टाकणारे लेख आहेत. श्रीलंकेत सरकारी आरोग्य सेवेचे प्राबल्य आहे, पण हरेन्द्र डिसिल्व्हा यांनी त्यांच्या लेखात भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांची दिलेली उदाहरणे मात्र खासगी क्षेत्रातील आहेत! भारतातील खासगी क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय सेवेचे प्रमाणीकरण झालेले नाही. आजाराचे कसे निदान करायचे, कसे उपचार करायचे, यासाठीच्या प्रमाणित मार्गदर्शिका वापरण्याचे बंधन विकसित देशांमध्ये आहे. हे बंधन इथे आणण्याच्या महाराष्ट्रातील स्तुत्य प्रयोगाची माहिती राजीव व मिता लोचन यांनी दिली आहे. सरकारी पैशातून चालणाऱ्या महाराष्ट्रातील ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजने’मध्ये ‘अ‍ॅन्जिओप्लास्टी’ करण्यासाठी प्रमाणित मार्गदर्शिका बंधनकारक करण्यात आल्यावर खासगी इस्पितळांची खोटी / फुगवलेली बिले कमी झाली! सरकारी पैशातून चालणाऱ्या या आरोग्य-विमा योजनांमधील गैरप्रकारांमुळे थेट रुग्णाच्या खिशातून पैसे जात नसले, तरी अनावश्यक उपचार वा शस्त्रक्रियांमुळे त्यांच्या आरोग्याचे नुकसान होते, हे लक्षात घेतले तर हा प्रयोग अधिक मोलाचा ठरतो. खासगी आरोग्यसेवेत किमान दर्जा राखला जावा यासाठी ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ आला. त्याची प्रक्रिया, त्यातील तरतुदी यांची माहिती देताना सुनील नंदराज यांनी या कायद्यातील काही कमतरताही नोंदवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, रुग्णांच्या मानवी हक्कांचा या कायद्यात उल्लेखही नाही. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर एकही जादा अधिकारी नेमण्याची तरतूद या कायद्यात नाही, ही अतिशय महत्त्वाची उणीव या लेखात मांडलेली नाही. सध्याच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याने जिल्ह्यतील सर्व खासगी इस्पितळे, दवाखाने यांच्यावर या कायद्यांतर्गत देखरेख करणे केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे हा कायदा संमत झालेल्या मोजक्या राज्यांमध्येही त्याच्या अंमलबजावणीची पूर्ण वानवा आहे. ‘जनआरोग्य अभियाना’ने या आणि अशा उणिवा दाखवल्या आहेत. परंतु या लेखात त्याची नोंद घेतलेली नाही. महाराष्ट्रातील खासगी वैद्यकीय सेवेवर सामाजिक नियंत्रण येण्यासाठी सुयोग्य कायदा आणि नियम व्हावेत यासाठी जनआरोग्य अभियानाने २००० सालापासून केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा डॉ. अभय शुक्ला यांनी घेतला आहे. सतत १८ वर्षे प्रयत्न करून गाडी फारशी पुढे गेलेली नाही, हे फार खेदजनक आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्यसेवेचे जनतेप्रतिचे (कागदावर असलेले) उत्तरदायित्व प्रत्यक्षात आणू पाहणाऱ्या प्रयोगाची थोडा दिलासा देणारी माहितीही या लेखात आहे. ‘आरोग्यसेवेवर लोकाधारित सामाजिक देखरेख’ या सरकारी पैशातून चालणाऱ्या, पण सामाजिक संस्थांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पामुळे गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील शेकडो खेडय़ांमध्ये प्राथमिक आरोग्यसेवेत कशी सुधारणा झाली, हे वाचून वाचकाला काहीसा दिलासा मिळेल. पुस्तकातील काही भूमिकांबद्दल माझ्या मनात प्रश्न आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ‘सार्वजनिक आरोग्यसेवा’ हे ‘मॉडेल’ न स्वीकारता खासगी क्षेत्र वाढवत नेण्याच्या सरकारी धोरणात भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे, अशी भूमिका सुरुवातीच्या लेखात आहे. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार ही केवळ अपप्रवृत्ती नाही, तर आरोग्यसेवा ही एक क्रयवस्तू असलेल्या व्यवस्थेचा तो स्थायीभाव आहे. त्यामुळेच १९९० पासूनच्या खासगीकरणानंतर आरोग्य क्षेत्रात भ्रष्टाचार फोफावला, अशी मांडणी दुसऱ्या एका लेखात आहे. परंतु भारतातील वैद्यकीय बाजारपेठ, व्यवस्था ही मोकाट, अनियंत्रित असणे हेही तिच्यातील भ्रष्टाचाराचे तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये वैद्यकीय सेवा बहुतांशी खासगी असूनही भारतातल्या खासगी वैद्यकीय सेवेइतकी पिळवणूक, फसवणूक, भ्रष्टाचार तिथे दिसत नाही. तसेच सोव्हिएत युनियनमध्ये सर्वच कारभार सरकारी होता, तरीही तेथे भ्रष्टाचार होता; भारतातील सरकारी आरोग्यसेवेतही मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार, गैरकारभार आहे याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल, असे काही प्रश्न असले वा पुस्तकात पुनरावृत्ती, काहीसा विस्कळीतपणा असला, तरी त्याने पुस्तकाचे मोल कमी होत नाही. काही लेखकांच्या भूमिका, दृष्टिकोन पटो वा न पटो, आरोग्य क्षेत्रात सचोटीने काम करणाऱ्या काही रथी-महारथींनी लिहिलेल्या लेखांचे हे संकलन म्हणजे भारतातील आरोग्यसेवेवरील साहित्यामध्ये एक मैलाचा दगड ठरावे. ‘हीलर्स ऑर प्रीडेटर्स? : द हेल्थकेअर करप्शन इन इंडिया’ संपादन : समीरण नंदी, केशव देसिराजू, संजय नगराल प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे : ६५७, किंमत : ७५० रुपये anant.phadke@gmail.com
