विजय केळकर कोण, हा प्रश्न महाराष्ट्रात ज्यांना पडेल त्यांनी चित्रवाणी वाहिन्यांवरल्या (त्यात वृत्तवाहिन्याही आल्या) मनोरंजक कार्यक्रमांची चर्चा करावी हे उत्तम. केळकर हे वाजपेयी यांच्या- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या- काळात केंद्रीय अर्थसचिव होतेच, नंतर वित्त आयोगाचे अध्यक्षही होते.. महाराष्ट्राचा प्रादेशिक असमतोल दांडेकर समितीच्या अहवालानंतरही कायम राहिला, तेव्हा तो दूर करण्यासाठी २०१३ साली केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीनंच उपाय सुचवले होते. तो अहवाल याआधीच्या- ‘फडणवीस सरकार’- म्हणवल्या जाणाऱ्या सरकारनं जर स्वीकारला असता, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयामागे मराठवाडय़ासाठी १.८९ रुपये आणि विदर्भासाठी २.०३ रुपये खर्च झाले असते. या विजय केळकरांनी, अजय शहा यांच्या साथीनं एक पुस्तक लिहिलंय, त्याची ही बुकबातमी. त्याआधी एकच : अजय शहा हे केळकरांच्या पुढल्या पिढीतले आश्वासक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत आणि दिल्लीच्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड पॉलिसीमध्ये २००७ साली अध्यापन करण्यापूर्वी अनेक अव्वल संस्थांत प्राध्यापक आणि गुजरातमध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राची उभारणी करणाऱ्या ‘गिफ्ट’सह अनेक कळीच्या संस्थांवर संचालक म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. ‘इन सव्‍‌र्हिस ऑफ द रिपब्लिक : द आर्ट अ‍ॅण्ड सायन्स ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी’ हे या पुस्तकाचं नाव, आर्थिक धोरणांकडे पाहण्याचा दोघाही लेखकांचा दृष्टिकोन झापडबंद नसल्याची साक्ष देणारं आहे. समाजकल्याणासाठी करण्याच्या खर्चाला कात्री न लावता आर्थिक विकास कसा साधायचा, याचा शोध दोघेही घेतात. विशेषत: आजच्या काळासाठी हा शोध त्यांनी घेतलेला आहे. सन १९९१ ते २०११ या काळात भारताची अर्थव्यवस्था वाढत होती, जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) आणि लोकांची प्रगती हे दोन्ही हातात हात घालूनच पुढे जात होते. मात्र यानंतरच्या गेल्या सुमारे नऊ वर्षांत हे प्रमाण व्यस्त झालं. आर्थिक विषमता वाढली, वित्तभांडवली कंपन्यांची सद्दी सुरू झाली आणि उत्पादक कंपन्यांच्या घसरणीकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी ‘सेवा क्षेत्र वाढतंय’ ही सबब तोकडी पडू लागली. ‘मोदी सरकार’ म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, त्यापुढे २०१४ साली जो गुंता होता तो तीनच वर्षांतला होता.. आता हा गुंता एकंदर नऊ वर्षांचा झालाय.. ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे बोलून काही तो सुटत नाही हेही दिसलंय. यातून मार्ग काढण्यासाठीचे काही उपाय या पुस्तकात सापडतील. पाककृतींचं पुस्तक समोर ठेवून त्याबरहुकूम पाकक्रिया करता येते, तशी सोय धोरणचर्चेच्या पुस्तकांमध्ये कधीच नसते. त्यामुळे आजच्या आर्थिक गुंत्याच्या सोडवणुकीचे नवे उपाय कसे राबवावेत, यावर चर्चा घडवून आणणारं हे पुस्तक आहे, एवढं म्हणता येईल. या पुस्तकाचं दिल्लीतलं विमोचन (लाँच) १० डिसेंबरला होणार आहे. पुस्तकाची पूर्वप्रसिद्धी करताना तोलामोलाच्या अर्थतज्ज्ञांची या पुस्तकाबद्दलची मतं ‘पेंग्विन’नं प्रसृत केली आहेत, त्यापैकी अमेरिकेत शिकवणारे आणि जगभर ज्यांच्या शब्दाला मान आहे असे डॉ. अविनाश दीक्षित यांचं मत बोलकं आहे : ‘होप इंडिया लिसन्स’! खरंच, डॉ दीक्षित यांना आशा आहे त्याप्रमाणे ऐकेल का भारत, केळकर आणि शहा या अर्थतज्ज्ञांचं?
