‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे प्रचंड गाजलेलं, वाचकांच्या वर्तुळात नेहमीच शिफारस केलं जाणारं पुस्तक रामचंद्र गुहांनी लिहिलं ते २००७ साली. स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षांचा लेखाजोखा घेणारं ते पुस्तक भारतीय लोकशाहीचा अनेक खाचखळग्यांतून झालेला प्रवास समजून घेण्यासाठी उपयुक्तच. भारतीय लोकशाहीच्या या प्रवासात आर्थिक आघाडीवर, १९९१ साली स्वीकारलं गेलेलं उदारीकरणाचं धोरण हा महत्त्वाचा टप्पा. तिथून गतिमान झालेला हा प्रवास अर्थशास्त्राच्या, खरं तर राजकीय अर्थशास्त्राच्या अंगानं पाहणारं ‘इंडिया आफ्टर लिबरलायझेशन’ हे बिमल जालान यांचं पुस्तक या वर्षीच्या सुरुवातीला बाजारात दाखल झालं. गुहांचं ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ प्रकाशित करणाऱ्या ‘हार्पर कॉलिन्स’ या प्रकाशनसंस्थेनंच जालान यांचं पुस्तक प्रसिद्ध केलं आहे. १९९७ ते २००४ अशी सुमारे सात वर्षं भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सांभाळलेले जालान पुढे राज्यसभा सदस्य झाले. त्यामुळे अर्थप्रशासनाची, आर्थिक धोरणबांधणीची आणि त्यास लगडून असणाऱ्या राजकारणाचीही अनुभवाधिष्ठीत जाण त्यांच्याकडे आहे. ती ‘इमर्जिंग इंडिया’ (२०१२) आणि ‘रिसर्जंट इंडिया’ (२०१९) या आर्थिक सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या त्यांच्या पुस्तकांत दिसलीच, पण याच पुस्तकांच्या मालिकेतील ठरावं अशा ताज्या ‘इंडिया आफ्टर लिबरलायझेशन’ या पुस्तकातही दिसते. या पुस्तकाची तीन भागांत विभागणी केली आहे. १९९१ ते २००० हे उदारीकरणाच्या धोरणानंतरचं पहिलं दशक, त्या धोरणाची फळं दृश्य स्वरूपात दिसू लागली ते २००१ ते २०१० हे दुसरं दशक आणि त्यानंतरचा २०११ ते २०१९ पर्यंतचा नव्या आव्हानांचा कालखंड- असा हा उदारीकरणाच्या धोरणानंतरचा अर्थप्रवास जालान यांनी रेखाटला आहे. जालान यांच्या आधीच्या अन्य पुस्तकांप्रमाणेच याही पुस्तकाचा तोंडवळा ‘राजकीय अर्थशास्त्रा’चाच असल्याने अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या परस्परसंबंधाविषयी त्यांनी भाष्य केलं आहेच, पण प्रशासन, सरकार आणि धोरणे यासंदर्भात काही सुधारणाही सुचवल्या आहेत. आर्थिक धोरणांतील राजकीय हस्तक्षेप संपवावा, हे त्यांचं मत एरवी स्वीकारार्ह ठरेलही; पण छोट्या, कमी संख्याबळ असणाऱ्या पक्षांची आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीत लुडबुड नकोच, हा त्यांचा आग्रह प्रबळ केंद्रवर्ती दृष्टिकोनाचा परिपाक समजायला हरकत नाही. संसदेत चर्चेविना संमत होणारे कायदे, हितसंबंध जपण्यासाठी साधलं जाणारं सोयीस्कर मौन आणि परिणामी कायदेमंडळाचा होत असलेला ऱ्हास यांवर त्यांनी स्वतंत्र प्रकरणात भाष्य केलं आहेच; पण आर्थिक धोरणं आणि सरकार यांच्यातील संबंधांबद्दलही ओघानं लिहिलं आहे. आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय नेत्यांनी सहकार्य करावं आणि त्या धोरणांची वहिवाट ठरवण्याची जबाबदारी मात्र पूर्णत: स्वायत्त नियंत्रक संस्थांवर टाकावी, असं त्यांचं मत आहे. अर्थात, पुस्तकात हे मत ज्या प्रकरणात नोंदवलं आहे, तो निबंध २०१२ साली प्रसिद्ध झाला असल्यानं सध्याच्या स्वायत्त संस्थांच्या भूमिकेबद्दल त्यांचं मत काय, हे मात्र पुस्तकात वाचायला मिळत नाही. विनिमय दर, बँकिंग व वित्त व्यवस्था यांविषयी स्वतंत्र प्रकरणं पुस्तकात आहेत. पण आर्थिक सुधारणांची वाटच देशानं स्वीकारावी, हेच जालान यांचं मत १९९१ सालच्या त्यांच्या ‘इंडियाज् इकॉनॉमिक क्रायसिस’ या पुस्तकाप्रमाणे याही पुस्तकापर्यंत कायम आहे.
