|| गोविंद डेगवेकर स्थलांतरित विरुद्ध स्थानिक हा संघर्ष अधूनमधून सुरूच असला, तरी स्थलांतराचा भारतीय इतिहास मोठा आहे.. रत्नागिरीच्या मातीत हापूस पिकतो आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात दरवर्षी त्याची निर्यात केली जाते. गेली शंभर वर्षे ही परंपरा कायम आहे. पण फक्त हापूसच नाही, त्याहून अधिक माणसे रत्नागिरीहून ‘निर्यात’ होत आली आहेत. खासकरून पुरुषांचे प्रमाण यात अधिक! १८७२ ते २०११ या दीर्घ कालखंडात रत्नागिरी जिल्ह्य़ात दर हजार पुरुषांमागे ११०० महिला असे गुणोत्तर राहिले आहे. गेल्या १३० वर्षांत देशाच्या उर्वरित भागांत दर हजार पुरुषांमागे ९०० स्त्रिया अशी चिंताजनक स्थिती असताना रत्नागिरीत असे का? तर, अवघ्या ३०० किलोमीटर अंतरावरील मुंबई शहरात कामानिमित्त पुरुषमंडळी स्थलांतरित होत आली आहेत. किंबहुना आजही रत्नागिरीतील घरटी तीन जण स्थलांतरित होतात असे एक अहवाल सांगतो. रत्नागिरीहून हे असे घाऊक स्थलांतर कधीपासून सुरू झाले आणि ते आजवर असे निरंतर का सुरू आहे? याबद्दल आणि एकुणातच स्थलांतराबद्दल साधार वाचायला मिळते ते चिन्मय तुंबे लिखित ‘इंडिया मूव्हिंग- अ हिस्ट्री ऑफ मायग्रेशन’ या पुस्तकात! तर, १९ व्या शतकाच्या मध्यासच ‘स्थलांतर’ ही रत्नागिरीत चांगली स्थिरस्थावर झालेली प्रक्रिया होती. तिचा चित्पावन ब्राह्मण, मराठा आणि महार या तीन प्रमुख जातींवर दाट प्रभाव होता. सुरुवातीला यातील काही जण पुणे आणि त्यापुढे स्थलांतरित झाले. मराठा साम्राज्याच्या पेशवे दरबारातील प्रशासकीय जागा पटकावण्यासाठी प्रथम ब्राह्मण स्थलांतरित झाले. पुढे नव्याने स्थापन झालेल्या शैक्षणिक संस्थांचे सारथ्य ब्राह्मणांनी केले. हे स्थलांतर कायमस्वरूपी आणि कुटुंबासह होते. यातून प्रभावी राजकीय नेते आणि समाजसुधारक देशाला लाभले. ‘जमीनदार’ अशी ओळख असलेले मराठेही तत्कालीन मुंबईच्या लष्करी व पोलीस दलात रुजू झाले. ब्रिटिशांनी कनिष्ठ जातींतील लोकांसाठी लष्करात जागा ठेवल्या. त्यामुळे वंचित समाजातील हरहुन्नरांना नव्या संधी निर्माण झाल्या. अशी संधी गोपाळ बाबा वलंगकर यांनी पटकावली. निवृत्तीनंतर वलंगकरांनी ‘विटाळ विध्वंसन’ ही पुस्तिका लिहिली आणि ‘अनार्य दोष परिहार मंडळी’ स्थापन करून अस्पृश्योद्धाराच्या चळवळीला आकार दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वडील रामजी मालोजी सकपाळ हेही सुभेदार मेजर म्हणून लष्करात कार्यरत होते. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थलांतराचा मध्यम ओघ मुंबईतील सूतगिरण्यांच्या उभारणीनंतर कमालीचा वाढला. १८८१ पर्यंत एकूण स्थलांतरितांपैकी १५ टक्के कामगार रत्नागिरीचे होते. १९८०, म्हणजे सूतगिरण्यांना घरघर लागेपर्यंत स्थलांतराच्या या प्रमाणात कधी घट जाणवली नाही. त्यानंतर दीर्घकाळ चाललेल्या संपामुळे गिरण्या बंद पडल्या आणि उपजीविकेसाठी सुरत आणि आखाती देशांकडे रत्नागिरीकरांनी मोर्चा वळवला. मात्र, रत्नागिरीतील स्थलांतरितांच्या कार्यकर्तृत्वाने मुंबईच्या जडणघडणीला मोठा हातभार लागला हे आवर्जून नमूद करावे लागेलच! किनाऱ्यावरची माणसे अशी स्थलांतरित होत आली. म्हणजे महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर रत्नागिरीकरांचे स्थलांतर हे शेतकी भागातून शहरी इलाख्यात होते आणि ते जातिनिहाय होते. कर्नाटकातील गोष्ट जरा वेगळी आहे. पूर्वीचा कूर्ग आणि आताचा कोदागू जिल्हा स्थलांतरितांच्या कष्टावरच समृद्ध झाला. हे स्थलांतरित कर्नाटकाच्या किनारपट्टीवरील उडुपी जिल्ह्य़ातील होते. १९ व्या शतकाच्या शेवटी आणि २० व्या शतकाच्या आरंभीस ‘होलेया’ या कनिष्ठ जातीतील लोक, विशेषत: पुरुष, मजूर म्हणून कोदागू जिल्ह्य़ात कॉफीचे मळे पिकविण्यासाठी स्थलांतरित झाले. तोवर वरिष्ठ जातींवर स्थलांतराचा तितकासा प्रभाव पडलेला नव्हता. उडुपी जिल्हा धार्मिक वर्तुळात श्रीकृष्ण मंदिरामुळे महत्त्वाचा मानला जातो. अन्नसेवा ही तेथील परंपरा. या परंपरेला अनुसरून तिथल्या ब्राह्मणांनी पाककलेचा वारसा पुढे सुरू ठेवला. १९२० पासून हीच अन्नसेवा व्यवसायाच्या रूपाने आधी उडुपी जिल्ह्य़ाच्या शेजारील परिसरात आणि नंतर बेंगळूरु, चेन्नई आणि मुंबईत सुरू झाली. आज दक्षिण भारताबाहेरही तुम्ही एखाद्या ‘साऊथ इंडियन’ उपाहारगृहात शिरलात, तर ते ‘उडुपी रेस्टॉरंट’ असण्याची शक्यता जास्त आहे. अमेरिकेत ‘मॅकडोनल्ड्स’ सुरू होण्याच्या किती तरी दशके आधीच हे उडुपी उपाहारगृहांचे ‘मॉडेल’ भारतभरात प्रसिद्ध झाले होते. हॉटेल व्यवसायात उडुपींची संख्या जास्त का आणि प्रदीर्घ काळ ते या क्षेत्रात आघाडीवर का आहेत, या दोन प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे. ते म्हणजे ‘नागरी विश्वव्यापी’ संकल्पनेशी संवादी असलेले त्यांचे वर्तन! आजही कोणत्याही प्रांतातून शहरात आलेल्या तरुणाच्या हाताला काम पहिल्यांदा उडुपी उपाहारगृहातच मिळते हे सत्य आहे. दिवसभर उपाहारगृहात काम करून रात्रशाळेत जाण्याची सोय होत असते. १९५०-६० च्या दशकात कामगार हक्कांसाठी मुंबईत लढे उभारणारे ‘बंदसम्राट’ जॉर्ज फर्नाडिस हेही कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागातून मुंबईत स्थलांतरित म्हणून आले होते! मात्र, स्थलांतर हे ऐच्छिक असतेच असेही नाही. गंगा नदीच्या पठारी प्रदेशातील सखल भागातला बिहारमधील सारण हा देशातील गरीब जिल्ह्य़ांपैकी एक आहे. तोकडय़ा उत्पन्नावर गुजराण करणे जवळपास अशक्य असल्याने सारण जिल्ह्य़ातील तरुण मजुरीसाठी हंगामी स्थलांतर करतात. या जिल्ह्य़ातील सर्वच जातींना स्थलांतर करावे लागले आहे. ही परंपरा १६ व्या शतकापासून कायम आहे. हे स्थलांतर प. बंगालमधील कोलकाता शहराशी अधिक निगडित आहे. कारण तिथे कामाची मजुरी ही सारणमध्ये मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षा पाचपट अधिक आहे. रत्नागिरी, उडुपी या जिल्ह्य़ांसारखी सारणची अर्थव्यवस्था नसली तरी अनेक शतकांपासूनची गरिबी हा जिल्हा हटवू शकलेला नाही. स्थलांतराच्या या लाटेतच पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि आणीबाणीविरोधात बुलंद आवाज उठवणारे जयप्रकाश नारायण यांसारखे नेते देशाला लाभले. जशी गरिबी घर सोडायला लावते तशी नैसर्गिक आपत्तीही अनेकांवर सक्तीचे स्थलांतर लादते. चक्रीवादळाचे दर १५ वर्षांगणिक तडाखे सहन करणाऱ्या ओडिशातील गंजम जिल्ह्य़ाला स्थलांतराशिवाय पर्याय उरलेला नव्हता आणि नाही. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर वसलेल्या या जिल्ह्य़ाला १८६४ ते २०१३ या काळात चक्रीवादळाचे ११ तडाखे बसले. इथल्या प्रत्येकाचा सवाल आहे की, दर दहा ते पंधरा वर्षांनी घरे आणि शेती उद्ध्वस्त करणाऱ्या निसर्गासमोर टिकाव कसा धरायचा? फिरून फिरून येणाऱ्या वादळाला गंजम जिल्हावासीय स्थलांतरणानेच तोंड देतात. मानव स्थलांतर का करीत आला आहे, या प्रश्नाला अनेक कारणे आहेत. आर्थिक हे त्यातील प्रमुख. परंतु त्याही आधी स्थलांतराला हवामान बदल हा घटक कारणीभूत होता. ज्या प्रदेशात सूर्याची प्रखर किरणे शरीराला हानी पोहोचवू शकतात हे कळू लागले, तेव्हा लोक तुलनेने कमी तीव्र सूर्यकिरणे असतील अशा प्रदेशाकडे सरकू लागले. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर भारतीय आज अंगकांती उजळवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ‘फेअरनेस क्रीम’ विकत घेताना दिसतात; परंतु गडद त्वचा ही सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून बचाव करणारे नैसर्गिक संरक्षक कवच आहे हे समजण्यास कदाचित बराच काळ जावा लागेल. म्हणजे थोडय़ाफार प्रमाणात सूर्यकिरणे शरीरावर पडायला हवीत. त्यातून शरीराला जीवनसत्त्वाचा पुरवठा होतो हा त्यातील मथितार्थ! काही जण स्थलांतराशिवाय जगतात. अशा अनेक पिढय़ा होऊन गेल्या, की त्यांनी स्थलांतर केले नाही वा त्यांच्यावर तशी वेळ आली नाही. म्हणजे, काही जण एकाच गावात जन्माला आले नि तेथेच त्यांना मरण आले. स्थलांतराने अनेक उद्योगपती घडवले. दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यादरम्यान महात्मा गांधीजींनीही स्थलांतराची लाट अनुभवली होती. स्थलांतराने केवळ कामगारांवरच नाही, तर भांडवल आणि व्यवसायांवरही परिणाम होतो, हे त्यांचे निरीक्षण होते. २०१४ मध्ये जाहीर झालेल्या भारताच्या सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत ६० टक्के उद्योजक हे अशा समाजगटांतून येत होते, ज्यांचे देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण अवघे पाच टक्के आहे! देशाच्या आणि देशाबाहेरीलही अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घालणारे हे समाजगट आहेत- पारसी, पंजाबी, सिंधी, मारवाडी, चेट्टियार आणि गुजराती! स्थलांतराच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत समजून घेतल्याशिवाय या समाजगटांच्या प्रगतीचा अन्वयार्थ लावता येणार नाही. २० व्या शतकाच्या मध्यावधीस भारतात जे घडले त्यास स्थलांतर म्हणता येईल का, हा कळीचा प्रश्न आहे. १९४७ साली देशाची फाळणी झाली. मानवी इतिहासात त्यामुळे प्रचंड वेगाने घडून आलेले स्थलांतर अनेकांच्या कल्पनेबाहेरचे होते. भयभीषण वातावरणात एक कोटी ७० लाख लोकांची रवानगी भारत आणि पाकिस्तानात त्यांच्या धर्माच्या आधाराने करण्यात आली. या वेळी प्रचंड कत्तली घडल्या. रक्ताचे पाट वाहिले. ब्रिटिशांची सत्ता उलथवल्यानंतर घडलेला हा प्रकार जगाच्या इतर कुठल्याही भागात घडलेला नव्हता. फाळणीच्या झळांनी भारतीय मायदेशीच होरपळले असे नाही, तर म्यानमार (ब्रह्मदेश), श्रीलंका, पूर्व आफ्रिकेत स्थलांतरित झालेल्यांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागले. स्वातंत्र्यानंतर या भारतीयांचे ‘भारतीय’ म्हणून स्वागत करणारे कोणी नव्हते. त्यांना मायदेशीच परकीय म्हणून वावरावे लागले. १९७१ साली बांगलादेश निर्मितीनंतर निर्वासितांचे तांडेच्या तांडे देशात दिसू लागले. काश्मीर, तिबेट येथील जनजीवनही सातत्याने धगधगते असते. भय, सरकारी यंत्रणांची धास्ती आणि त्यातून सक्तीचे स्थलांतर ही येथील प्रमुख समस्या आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणासाठी झटणारी ‘द आजीविका ब्युरो’ ही संस्था विविध शहरांत काम करणाऱ्या कामगारांना ओळखपत्र पुरवते. त्यांना कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करते. याशिवाय त्यांना कायद्याचे ज्ञान पुरविण्यासाठी व मदतीसाठी पुढाकार घेते. २१ व्या शतकातील स्थलांतराचे स्वरूप बदलले आहे. भारतातील सर्वात गरीब राज्ये म्हणून गणल्या जाणाऱ्या बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून हंगामी आणि विशिष्ट काळासाठी तसेच कायमस्वरूपी स्थलांतर सुरूच आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षणाच्या उत्तम सुविधा आणि इतर सोयीसुविधांमुळे स्थलांतरणातील महिलांची संख्या वाढली आहे. यात विशेषकरून बांगलादेशातील नागरिकांच्या स्थलांतराचा उल्लेख करावा लागेल. हा देश सखल भागात वसल्याने हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका येथे बसतो. त्यामुळे येथील नागरिकांचे लोंढे भारतात येऊन आदळत आहेत. हवामान बदलामुळे होणारे राष्ट्रांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी यापुढे भारताला तयार राहावे लागेल, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. केवळ ‘आपण विरुद्ध ते’ किंवा ‘बाहेरचे आम्हाला नकोतच’ अशा मांडणीने हे प्रश्न सुटणार नाहीत, हे अधोरेखित करणारे हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे. ‘इंडिया मूव्हिंग : अ हिस्ट्री ऑफ मायग्रेशन’ लेखक : चिन्मय तुंबे प्रकाशक : पेंग्विन-व्हायकिंग पृष्ठे : २८५, किंमत : ५९९ रुपये govind.degvekar@expressindia.com
