सनदी अधिकारी या नात्याने ३८ वर्षे सेवा बजावून अलीकडेच निवृत्त झालेले अनिल स्वरूप हे एक पुस्तक लिहीत आहेत! हल्ली, ‘निवृत्त उच्चपदस्थाचं पुस्तक येतंय’ असं म्हणता क्षणी वाचकांना (म्हणजे ‘बुकबातमी’च्याही वाचकांना) आपण कोणत्या बाजूचे, हे ठरवावं लागतं.. त्या दोन बाजू म्हणजे- (१) या सगळ्यांना निवृत्तीनंतरच कंठ कसा फुटतो? आणि (२) पुस्तकात नक्कीच सरकारला धारेवर धरलेलं असणार! - या दोन्ही बाजू, किमान अनिल स्वरूप यांच्या बाबतीत तरी तोकडय़ाच ठरतील. याचं कारण पुढल्या मजकुरातून वाचकांना कळेलच. पुस्तकाचा जो अंश किंवा ‘एक्स्ट्रॅक्ट’ २० डिसेंबरच्या गुरुवारी एका अर्थविषयक इंग्रजी दैनिकानं प्रकाशित केला, त्यात अनिल स्वरूप यांनी कोळसा खात्याचे माजी केंद्रीय सचिव या नात्यानं काही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. ही निरीक्षणं ‘कोळसा घोटाळ्या’विषयीच्या आपल्या सर्वसाधारण समजांना थोडा फार तरी धक्का देणारी आहेत. माजी ‘कॅग’- म्हणजे नियंत्रक आणि मुख्य लेखापरीक्षक- विनोद राय यांना कोळसा घोटाळा खणून काढण्याचं नि:संशय श्रेय दिलं जातं. त्यांनी मार्च २०१२ मध्ये हा ‘१८५६ अब्ज रुपयांचा’ घोटाळा झाल्याचा अहवाल सरकारला दिला. तो संसदेत मांडला जाता-जाताच एका जनसंपर्क संस्थेमार्फत पत्रकार परिषद बोलावून हा अहवाल पत्रकारांनाही देण्यात आला. या संदर्भात, ‘डेप्युटी कॅग अहवालाची प्रत हातात घेऊन फडकावताहेत, हे दृश्य कुणीच विसरणार नाही’ असा शेरा स्वरूप यांनी मारला आहे. त्याहीपेक्षा झोंबरी निरीक्षणं त्यांनी नोंदवली आहेतच, पण त्याआधी वाचकांना एक विशेष सूचना. घोटाळा झाला २०१२ साली, यूपीएच्या काळात; तर ‘केंद्रीय कोळसा सचिव’ हे पद स्वरूप यांनी सांभाळलं नोव्हेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१६ या - एनडीएच्या किंवा ‘मोदी सरकार’च्या काळात. तरीही स्वरूप याबद्दल बोलताहेत, आक्षेप घेताहेत. काय आहेत त्यांचे आक्षेप? कोळसा खाणींचा लिलाव सरकारनं तोटा सोसून केल्याचा जो निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला, त्यामागच्या पद्धतीवर स्वरूप यांचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे. देशभरच्या सर्व कोळसा खाणींचा एकगठ्ठा विचार करून- म्हणजे सरासरी खर्च किती, सरासरी उत्पादन किती, त्यातून मिळणारा पैसा किती, या हिशेबानं कॅगने तोटा मोजला; पण प्रत्येक कोळसा खाणीतून मिळणारं उत्पादन आणि तिच्यावर होणारा खर्च यांच्या आकडय़ांत महदंतर असू शकतं. किती? तर ‘एक टन कोळसा खणून काढण्यासाठी कोल इंडियाला ४०० रुपये प्रतिटन ते ४००० रुपये प्रतिटन यांदरम्यान खर्च येऊ शकतो’ असं स्वरूप यांनी लिहिलं आहे. हा मोठा फरक लक्षात घेता ‘सरासरी’ ही पद्धतच चुकीची आहे, असं मत त्यांनी सोदाहरण मांडलं आहे. ‘कोळसा नियंत्रक’ हे प्रत्येक आर्थिक वर्षांत कोणत्या प्रतीच्या कोणत्या कोळशाचं उत्पादन झालं, याचा लेखाजोखा सादर करतात. त्याआधारे २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांच्या आकडेवारीकडे लक्ष वेधून स्वरूप स्पष्ट करतात की, उत्तम प्रतीचा कोळसा हा त्या दोन वर्षांत तरी ‘कोल इंडिया’च्या खाणींतून अधिक आणि खासगी खाणींमधून कमी निघाला आहे. या अशाच - कमी प्रतीच्या - खाणी जर खासगी खाणकंपन्यांना लिलावाद्वारे दिल्या जात असतील, तर बोली कमी लागणारच, असं स्वरूप यातून सूचित करतात. मात्र, आपल्या (कोळसा सचिवपदाच्या) कारकीर्दीत- म्हणजे २०१५ मध्ये अवघ्या ३१ खाणींना खासगी कंपन्यांनी लावलेल्या बोलींतून १.९६ लाख कोटी कसे काय मिळाले? असाही प्रश्न ते उपस्थित करतात आणि त्याचं उत्तर देतात आणि त्याच्या उत्तरादाखल, खाण-लिलावांवर दर्जाखेरीज अन्य बाबींचाही किती आणि कसा परिणाम होतो, हेही स्पष्ट करतात. देशातलं कोळसा उत्पादन कमी झालेलं असताना आपण खणू त्या कोळशाला उठाव मिळणारच, हे खासगी कंपन्यांना समजलेलं असल्यामुळे किमती वाढल्या, असं स्वरूप सांगतात आणि २०१२ मध्ये याच्या बरोबर उलट परिस्थिती होती, हेही नमूद करतात. ‘कॅगने हे सारं विचारातच न घेता घाईने निष्कर्ष काढले. जणू त्यांना आरोप करण्यातच अधिक रस होता’ असं- जळजळीत आरोप ठरणारं- निरीक्षण अनिल स्वरूप अगदी शांतपणे, तर्कशुद्ध मांडणीच्या आधारे नोंदवतात! अर्थात, अनिल स्वरूप यांचं अख्खं पुस्तक काही कोळसा घोटाळ्याबद्दल नसेल.. स्वरूप हे नोव्हेंबर २०१६ ते जून २०१८ या काळात केंद्रीय शिक्षण सचिवही होते; पण म्हणून स्मृती इराणी किंवा प्रकाश जावडेकर यांच्याबद्दल ते बोलतीलच असं नाही- कारण पुस्तकाचा सारा भर हा प्रशासकीय सेवेमधल्या आणि प्रशासनातल्या आगळिकांवर दिसतो आहे. पुस्तकाचं प्रस्तावित नावसुद्धा ‘अनसिव्हिल सर्व्हट’ असं आहे!
