‘भारतात आजतागायत (जानेवारी २०१९ पर्यंत) एकंदर ३८६ निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणं झाली, त्यांचे अंदाज ७५ टक्के वेळा अचूक निघाले. ‘एग्झिट पोल’ किंवा मतदानोत्तर सर्वेक्षणं ४४७ आहेत आणि त्यांच्या अचूकतेचं प्रमाण थोडं अधिक म्हणजे ८४ टक्के आहे’ यासारखा निष्कर्ष काढण्यासाठी बरीच आकडेमोड करावी लागेल, सांख्यिकी सूत्रं वापरावी लागतील.. ते सारं करण्यात वाकबगार माणूस म्हणजे दोराब आर. सोपारीवाला! हे नाव फार कुणाला माहीत नसेल, पण सोपारीवाला हे प्रणय रॉय यांचे सहकारी. निवडणुकीचं विश्लेषण चित्रवाणीवर पाहण्या-ऐकण्यासाठी प्रणय रॉय यांनाच आजही पसंती दिली जाते, त्यामुळे रॉय बऱ्याच जणांना माहीत असतात. पण ‘द व्हर्डिक्ट’ हे नवं पुस्तक जितकं रॉय यांचं, तितकंच सोपारीवालांचंही आहे. या पुस्तकात रॉय यांनी नेमके- मोजके शब्द वापरणाऱ्या त्यांच्या शैलीत केलेलं लिखाण आहेच; पण सोपारीवालांनी सांख्यिकीची मदत केली नसती, तर हे लिखाण इतकं नेमकं झालंच नसतं. मतदानपूर्व आणि नंतरच्या चाचण्यांची यशस्वीता मोजणं हा एक भाग. पण स्त्रियांच्या मतांची परिणामकारकता जोखणं, ‘सत्ताविरोधी’ आणि ‘सत्ता टिकवणारा’ कौल यांचा त्या-त्या काळाशी काही संबंध लावता येतो का हे पडताळणं, असंही सोपारीवालांनी केलं आणि त्यातून मनोज्ञ म्हणावा असा एक निष्कर्ष निघाला : १९७७ ते २००२ या काळात ‘सत्ताविरोधी कौल’ हाच अधिक राहिला. त्याआधी लोक आशावादी असावेत, त्यामुळे सत्ता टिकवणारा कौल दिसत असे. मात्र २००२ नंतरच्या काळात सत्ताविरोधी आणि सत्ता टिकवणारे अशा मनोभूमिकांची निम्मी-निम्मी वाटणी झालेली दिसते! अर्थात, ‘प्रणय रॉय निवडणुकीचं वार्ताकन करत नाहीत- निवडणूक वाचतात ते!’ हे रवीश कुमारांचं म्हणणं पटेल, असंच हे पुस्तक आहे. पण बरोब्बर दुसऱ्या बाजूनं - माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त या भूमिकेतून- नवीन चावला यांनी लिहिलेलं ‘एव्हरी व्होट काऊंट्स : द स्टोरी ऑफ इंडियाज् इलेक्शन्स’ हे लेखसंग्रहवजा पुस्तकही वाचनीयच ठरेल. नवीन चावला हे आधी त्रिसदस्य निवडणूक आयोगापैकी एक आयुक्त होते आणि नंतर मुख्य आयुक्त पदावर गेले. आयुक्त असतानाच त्यांच्याविरुद्ध आरोपबाजी करून त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या प्रकाराची आठवण देऊन त्यांनी, ‘आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांना घटनात्मक दर्जा हवा- सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांखेरीज दोन आयुक्त हे प्रशासनातर्फेही हटवले जाऊ शकतात, तसं नसावं’ अशी एरवीही अनेकांना पटलेली बाजू सौम्य, परंतु ठाम शब्दांत मांडली आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात हा आयोग त्रिसदस्य झाला, ते गाजलेले निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनीही ‘द डीजनरेशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘द रीजनरेशन ऑफ इंडिया’ अशी लेखसंग्रहवजा पुस्तकं लिहिली होती; पण त्यातून ते स्वत:च अधिक दिसत होते. आणखी एक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही २०१४ मध्ये ‘अ‍ॅन अनडॉक्युमेंटेड वण्डर’ नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्यात केवळ केंद्रीयच नव्हे, तर राज्योराज्यीचे निवडणूक आयोग आणि जिल्हास्तरीय निवडणूक यंत्रणा यांनीही निवडणूक- प्रक्रियांतील सुधारणेला कशी चालना दिली आहे आणि भारतात निवडणूक आयोग ही यंत्रणा आजही कशी विश्वास टिकवून आहे, याचं विवेचन होतं. चावला यांचं पुस्तक हे शेषन यांच्या पुस्तकांसारखं आत्मकेंद्री नाही, की कुरेशींच्या पुस्तकासारखं शांत-परस्थ दृष्टीनंही पाहणारं नाही. ते या दोन्हींच्या मधलं आहे. म्हणजे, ‘जे. एम. लिंगडोह यांनी जम्मू-काश्मिरात निवडणूक घेण्यासाठी जे प्रयत्न केले, ते आम्हालाही उपयोगी पडले’ याचं विवेचन किंवा निवडणूक-काळात झालेल्या वादांपासून काय शिकता येईल यावर चिंतन, असं या पुस्तकाचं स्वरूप आहे. एस. वाय. कुरेशी यांच्या संपादनाखाली सिद्ध झालेलं ‘द ग्रेट मार्च ऑफ डेमॉक्रसी : सेव्हन डीकेड्स ऑफ इंडियाज् इलेक्शन्स’ हे नवं पुस्तक मात्र निवडणूक-आधारित लोकशाहीच्या गौरवग्रंथासारखं आहे! योगेन्द्र यादव, शशी थरूर, दिवंगत सोमनाथ चटर्जी यांच्याखेरीज रतन टाटा आणि नैना लाल किडवाई यांचे, तसंच अन्य अनेकांचे लेख त्यात आहेत. पुस्तकाला संपादकीय प्रस्तावना कुरेशींची आहे. गेल्या निवडणुकीच्या आधी, नरेंद्र मोदी यांची चरित्रं इंग्रजी पुस्तकरूपानं बरीच आली होती. यंदा निराळी आणि अधिक अभ्यासू पुस्तकं लक्ष वेधून घेताहेत, हे प्रगल्भतेचं वगैरे लक्षण म्हणावं काय?
