|| रेश्मा शिवडेकर जागतिकीकरण, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या रेटय़ामुळे ‘उच्चशिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण’ ही संज्ञा भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत परवलीची बनली आहे. शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मानकांनुसार भारतीय शिक्षणव्यवस्था आज कोणत्या इयत्तेत आहे, याचा अभ्यासू वेध घेणाऱ्या पुस्तकाबद्दल.. भारतात ‘गॅट’ करारानंतर उच्चच नव्हे, तर एकूणच शिक्षणव्यवस्थेच्या ‘आंतरराष्ट्रीयीकरणा’च्या संदर्भात विचार होऊ लागला. आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे अभ्यासक्रम, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण, मूल्यांकन पद्धती, श्रेयांक-श्रेणी पद्धती याबाबत २००५ नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) एकामागोमाग एक बदल सुचवू लागला. हे बदल पचविताना पारंपरिक विद्यापीठांच्या व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांच्या नाकी नऊ येत आहे. याचा थेट फटका अध्यापकांना बसू लागल्याने ते रस्त्यावर उतरले आहेत. हे चित्र एकीकडे, तर दुसरीकडे अधिकाधिक स्वायत्तता मिळाल्याने अनेक केंद्रीय, खासगी, अभिमत व राज्यांतर्गत येणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्ये सकारात्मक बदलही होऊ लागले आहेत. बाजारपेठेच्या गरजा भागवू शकेल असे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणारे अभ्यासक्रम, विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य देणारी श्रेयांक-श्रेणी पद्धती, मूल्यांकन, परदेशी विषयतज्ज्ञांकडून विषय मार्गदर्शन, परदेशातील शिक्षणसंस्थांच्या सहकार्याने विविध अभ्यासक्रम राबविणे या मार्गानी हे बदल काही संस्था पचवीतही आहेत. अर्थात, काही नफेखोर खासगी संस्था या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या गंगेत क्षुल्लक परदेश वाऱ्यांचे, कॅम्पसमधून गलेलठ्ठ नोकऱ्यांचे स्वप्न दाखवून अवाच्या सवा शुल्क उकळून हात धुवून घेताहेत. भारतात शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे हे तिसरे चित्र! या तीन मुद्दय़ांच्या पार्श्वभूमीवर विद्या राजीव येरवडेकर व गौरी तिवारी यांनी लिहिलेले ‘इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशन इन इंडिया’ हे पुस्तक वाचायला हवे. पुण्याच्या ‘सिम्बॉयसिस सोसायटी’ या नामांकित खासगी शिक्षण संस्थेच्या मुख्य संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या विद्या येरवडेकर या सोसायटीचे संस्थापक डॉ. एस. बी. मुजुमदार यांच्या कन्या. संस्थेत आशिया आणि आफ्रिकेतून शिक्षणासाठी आलेले विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने आहेत. या विद्यार्थ्यांसोबत वावरताना, संस्थेचा कारभार जवळून अनुभवताना, सरकारच्या विविध समित्या, संस्थांवर काम करताना येरवडेकर यांना आलेल्या अनुभवांचे संचित त्यांनी या पुस्तकात मांडले आहे. गौरी तिवारी या पुस्तकाच्या सहलेखिका आहेत. पुस्तकाच्या सुरुवातीला भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेत पुढील प्रकरणांतून जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण, परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सतत उत्क्रांत होणारी बाजारपेठ, तिचे नियमन, सुधारणा, तुलनात्मक आढावा, विद्यार्थ्यांचे शिक्षणासाठीचे स्थलांतर, भारताचे ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून असलेले महत्त्व आणि स्थान, भारतात त्या दृष्टीने होणारे प्रयत्न अशा अनेक मुद्दय़ांचा ऊहापोह केला आहे. भारतात शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होताना स्वीकारण्यात आलेली धोरणे, बदल, परदेशातील परिस्थिती, सरकारी-खासगी संस्थांचे अहवाल, आकडेवारी, आलेख यांची जंत्री पुस्तकभर आहे. परंतु त्याबरोबर उच्चशिक्षणात आंतरराष्ट्रीय मानके जपताना भारतीय शिक्षणव्यवस्थेची होणारी दमछाक या पुस्तकात नेमकेपणाने अधोरेखित केली आहे. अभ्यासक्रम-मूल्यांकनाची जागतिक मानके, परदेशी विद्यार्थी संख्या, विद्यापीठांमधील सामंजस्य करार, अध्यापक भेटीच्या निमित्ताने होणारी ज्ञानाची देवाण-घेवाण, संशोधन सहकार्य, दूरस्थ शिक्षण, त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा होणारा प्रभावी वापर इत्यादी परिमाणांवर उच्चशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे मोजमाप होत असते. या कसोटीवर खरी उतरलेली उच्चशिक्षण व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया अशा विकसित देशांच्या ज्ञाननिर्मितीतच नव्हे, तर उत्पन्नातही भर टाकते आहे. त्या तुलनेत, दारिद्रय़रेषेखालील २१ टक्के लोकसंख्या, प्राथमिकच्या ९९ टक्क्यांवरून बारावीत ६८ टक्क्यांपर्यंत घरंगळत जाणारा विद्यार्थी नोंदणीचा आलेख, त्यातही उच्चशिक्षणापर्यंत जाणारे अवघे २५ टक्के विद्यार्थी- अशा आव्हानांचा सामना करीत विकसित/अतिविकसित देशांप्रमाणे उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच ‘सॉफ्ट पॉवर’ बनण्याचे शिवधनुष्य भारताने पेलावे तरी कसे? हे कमी म्हणून की काय, बदललेले आर्थिक-सामाजिक-राजकीय संदर्भ, तंत्रज्ञानातील क्रांती यांमुळे जागतिक स्तरावर शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची व्याख्याही आता विसंगत ठरू लागली आहे. ई-लर्निग, परदेशातील संस्थाशाखा, सॅटेलाइट वा उपशाखा, संयुक्त अभ्यासक्रम अशा नव्या मार्गानी उच्चशिक्षणाची वाढती गरज भागविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. म्हणजे, उच्चशिक्षणासाठी केवळ विद्यार्थ्यांचेच स्थलांतर होत नसून संस्थाही बाजारपेठ काबीज करण्याकरिता स्थलांतरित होत आहेत. आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे बदलत्या अर्थव्यवस्थेला अनुसरून ठरलेले हे आणखी एक परिमाण! आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे हे प्रवाह लेखिकाद्वयीने नेमकेपणाने टिपले आहेत. झपाटय़ाने होत असलेले हे बदल पेलताना भारतासारख्या देशांची दमछाक होणे स्वाभाविक आहे. यामुळेच भारतात शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीकरण देशांतर्गत आघाडीवर फारसे विचारात घेतले जात नाही. परदेशी जाऊन शिक्षण घेणे, इतपतच ते मर्यादित राहिले आहे. त्यातही फार थोडे विद्यार्थी या खर्चीक संधीचा लाभ घेऊ शकतात. भारतातील शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या या अभिजनवादी दृष्टिकोनावर पुस्तकात नेमकेपणाने लिहिले आहे. उच्चशिक्षणाची जागतिक बाजारपेठही ‘मागणी अधिक, पुरवठा कमी’ अशी! त्याचा लाभ लाटण्यासाठी परदेशांतही खासगी संस्थांचे पेव फुटले आहेत. यास अपवाद अमेरिकेसारख्या देशांचा. तिथे नामवंत व गुणात्मकदृष्टय़ा सरस असलेल्या अनेक सरकारी व खासगी शिक्षणसंस्था (नफेखोर नव्हे!) उच्चशिक्षणाची गरज योग्य पद्धतीने भागवीत आहेत. म्हणून भारतीय विद्यार्थ्यांना या संस्थांचे आकर्षण आहे. इतर देशांमध्ये मात्र नफेखोर खासगी संस्थांची वाढती संख्या उच्चशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया गढूळ करीत आहे. भारतही यास अपवाद नाही. अशा खासगी संस्थांबाबत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. परंतु भारतासारख्या देशात उच्चशिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करायचे, तर खासगी संस्थांच्या सहकार्याशिवाय ते होणे नाही. लेखिकांच्या मते, भारतात सध्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या कसोटीवर उतरणारे अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता सरकारी संस्थांपेक्षा खासगी संस्थांकडेच अधिक आहे. स्वयंअर्थसाहाय्यित शिक्षण संस्थांना मैदान मोकळे करून देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे खासगी संस्थांना ते शक्यही आहे. मात्र, किती संस्था या स्वातंत्र्याचा सकारात्मक वापर करतात? काही ठरावीक खासगी संस्था वगळता केंद्रीय उच्चशिक्षण संस्थाच आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या कसोटीवर उतरताना दिसतात. उलट, एखाद् दुसऱ्या परदेशी शिक्षण संस्थेला भेट देण्याच्या निमित्ताने विद्यार्थी-शिक्षकांना परदेश सहल (तीही स्वखर्चाने!) घडवून आणण्याइतपतच बहुतांश खासगी शिक्षण संस्थांचे ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ मर्यादित राहिले आहे. त्यात ज्ञाननिर्मिती वा शैक्षणिक देवाण-घेवाण किती होते, हा प्रश्नच आहे. उच्चशिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण ही संकल्पना भारतात हत्ती आणि आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखी राबविली जात आहे. ज्याला ती जशी भासली, त्याने ती तशी राबविली! त्यामुळे त्यातील सोयीच्या गोष्टींनाच हात घातला गेला. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय मानकांना धरून २००९ साली यूजीसीने विद्यापीठांना ‘निवड आधारित श्रेयांक पद्धती’ अभ्यासक्रमात राबविणे बंधनकारक केले. परंतु एका अध्यापकामागे ७० ते ९० विद्यार्थी संख्या असलेल्या सर्वसाधारण महाविद्यालयांत ही व्यवस्था राबविणे अशक्य आहे. त्यामुळे विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना देऊन त्यानुसार गुणदान करणारी ही व्यवस्था आता ठरावीक विषयांचेच ‘श्रेयांक’ देण्यापुरती उरली आहे. हे अंधानुकरण आहे. ते ओळखून डोळसपणे अनुकूल शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला गेला, तरच भारताला या क्षेत्रात काही भरीव करता येईल. दुसरीकडे, जागतिक स्तरावर गेल्या दशकभरात उच्चशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची परिमाणे बदलत गेली आहेत. यात कुठलेही यशस्वी सामाईक असे प्रारूप नाही. त्यामुळे शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा ‘हत्ती’ कुणाला सुपासारखा भासतो, तर कुणाला दोरखंडासारखा! भारतात ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’सारख्या संस्था दमदार कामगिरी करीत आहेत. विकसनशील देशांत शिक्षणाचा सार्वत्रिकीकरण, समानता आणि गुणात्मकता या तीन स्तरांवर विचार करावा लागतो. शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे सार्वत्रिकीकरण कसे करायचे, हीच भारतासमोरील समस्या आहे. त्यासाठी सरकारने प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे ‘मॉडेल’ आर्थिकदृष्टय़ा ‘तर्कशुद्ध’ करण्यासाठी ही तारेवरची कसरत भारताला करावीच लागेल! ‘इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशन इन इंडिया’ लेखिका : विद्या राजीव येरवडेकर, गौरी तिवारी प्रकाशक : सेज प्रकाशन पृष्ठे : २८५ + ४३, किंमत : ८९५ रुपये reshma.murkar@expressindia.com
