नंदन होडावडेकर

रानटी टोळ्यांपासून उत्क्रांत होत, चुकतमाकत समाजघडी बसवत २१ व्या शतकात इथवर पोहोचलो असलो, तरी ‘लोकशाही व्यवस्थेला सदैव गृहीत धरता येणार नाही’ याची आठवण करून देणाऱ्या पुस्तकाविषयी..

६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकी राजकारणाला वेगळं वळण देऊ शकणाऱ्या दोन विलक्षण घटना घडल्या. जॉर्जिया राज्यातून प्रथमच एक कृष्णवर्णीय आणि एक ज्यूधर्मीय सिनेटवर निवडले गेले. साठच वर्षांपूर्वी, वर्णद्वेषी ‘जिम क्रो कायद्यां’मुळे दक्षिणेत कृष्णवर्णीयांना मतदान करणं जवळपास अशक्य होतं. आता उघड आडकाठीची जागा सुप्त अडथळ्यांनी घेतली आहे. तरीही कृष्णवर्णीयबहुल वस्त्यांत तुरळक मतदान केंद्रं ठेवणं, मतदानाचा कालावधी कमी करणं यांना न जुमानता, तासन्तास रांगांत उभं राहून मतदारांनी या परंपरावादी बालेकिल्ल्यात ट्रम्प प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभाराला पुनश्च नाकारलं.

त्याच दिवशी, अमेरिकेच्या राजधानीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या माथेफिरू समर्थकांना खुद्द देशाच्या संसदेवर चालून जाण्याची चिथावणी देत होते. ‘अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रचंड गैरव्यवहार झाले असून, मीच जिंकलो आहे!’ असा त्यांचा कंठशोष त्याआधी सतत अडीच महिने कुठल्याही पुराव्याविना सुरू होता. या कांगाव्याला प्रतिसाद देत अमेरिकेच्या कानाकोपऱ्यांतून वॉशिंग्टनमध्ये धडकलेल्या जमावाने केलेली हिंसा, ‘कॅपिटॉल’मध्ये घुसून केलेली तोडफोड, त्यात पाच जणांचा मृत्यू व परिणामी जगभरात झालेली अमेरिकेची नाचक्की या गोष्टी निक्सनसारख्या विधिनिषेधशून्य अध्यक्षाच्या कारकीर्दीतही घडल्या नव्हत्या.

या लाजिरवाण्या घटनेसंदर्भात, देशीविदेशी माध्यमांचा सूर ‘अमेरिकेत हे घडूच कसं शकतं?’ असा अविश्वासाचा होता. या लेखाचा विषय असणाऱ्या, ‘इट कान्ट हॅपन हिअर’ (लेखक : सिन्क्लेअर लुइस; प्रकाशन वर्ष : १९३५) या कुनस्थानी (डिस्टोपियन) कादंबरीचं शीर्षकही याच तथाकथित ‘अमेरिकन एक्सेप्शनलिझम’च्या धारणेकडे – ‘आपण अलम दुनियेपासून मुळातच निराळे आहोत’ अशा सामूहिक मनोभूमिकेकडे निर्देश करतं.

अमेरिकेचा शोध हा आधुनिक काळातील सामाजिक व राजकीय संरचनेच्या विकासातला महत्त्वाचा टप्पा आहे. गतआयुष्यातील चुकांपासून शिकत, विचारपूर्वक नवीन डाव मांडण्याची संधी माणसाच्या आयुष्यात विरळाच; पण त्याहूनही दुर्मीळ ती समाजाच्या वाटचालीत असावी. हे भान ठेवून जॉर्ज वॉशिंग्टन आणि सहकाऱ्यांनी प्रस्थापित राज्यव्यवस्थांतील त्रुटी लक्षात घेत, भावी राष्ट्राध्यक्ष अनिर्बंध अधिकार असलेला हुकूमशहा बनू नये याची दक्षता घेत घटना लिहिली. राज्यांना अधिक स्वायत्तता; आर्थिक, सामरिक आणि परराष्ट्र धोरण यांबाबतचे अधिकार असणारी हाऊस आणि सिनेट अशी सभागृहं; स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि महाभियोगाद्वारे राष्ट्राध्यक्षाला बडतर्फ करण्याची तरतूद- या यांतल्याच काही.

१७७६ च्या स्वातंत्र्यलढय़ापासून पहिलं महायुद्ध संपेपर्यंतच्या दीडशे वर्षांत, लोकशाहीचा हा प्रयोग फोफावत गेला. यादवी युद्ध, कृष्णवर्णीयांवरील अन्याय, ‘कू क्लक्स क्लॅन’सारख्या वर्णद्वेषी संघटनेचा उदय, स्त्रियांना मताधिकार न देणं यांसारख्या उणिवांसकटही त्याने बाळसं धरलं. १३ राज्यांपासून सुरुवात होऊन अमेरिका प्रशांत महासागरापल्याडही विस्तारली. अठरापगड देशांतून आलेली माणसं स्थिरावली व ‘आपण ‘अमेरिकन’ आहोत’ ही भावना वाढीस लागली.

१९२० चं दशक हे ‘रोअिरग ट्वेंटीज्’ म्हणून ओळखलं जातं. तटस्थपणा सोडून महायुद्धात सहभागी झाल्याचा अमेरिकेला प्रचंड फायदा झाला. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, लोकांच्या हाती पैसा आला. शेअरबाजार दररोज उच्चांक मोडू लागला. रेडिओ, ‘मॉडेल टी’ गाडी, टेलिफोन जनसामान्यांच्या आवाक्यात येऊ लागले. चित्रपटाचं तंत्र सुधारलं, जॅझसारखं संगीत लोकांना आवडू लागलं. ‘ग्रेट गॅट्स्बी’सारख्या कादंबऱ्यांत या नवश्रीमंत वर्गाचं नेमकं चित्रण आलं आहे. डबघाईला आलेल्या युरोपीय अर्थव्यवस्था, भौगोलिक विस्तारामुळे आणि भौतिक प्रगतीमुळे झालेली स्वसामर्थ्यांची जाणीव- यामुळे जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेचा उदय झाला; ‘अमेरिकन एक्सेप्शनलिझम’ची सामूहिक भावना बळावली.

१९२९ साल संपताना ही सूज खाडकन् उतरली. शेअरबाजार कोसळले, मागणी आटली आणि ‘ग्रेट डिप्रेशन’चं दुष्टचक्र सुरू झालं. १९२९-३३ असा हा मंदीचा कालावधी असला, तरी तिचा ठसा अर्थ, समाज आणि राजकारणावर दीर्घकाळ राहिला.

‘इट कान्ट हॅपन हिअर’चं कथानक याच पार्श्वभूमीवर आकार घेतं. उद्योगधंद्यांना मोकाट रान देणारं सरकार जाऊन रुझवेल्टसारख्या जनहितैषी अध्यक्षाकडे सूत्रं आलेली आहेत. मात्र धोरणं बदलली, तरी त्यांचे परिणाम अजून दिसायचे आहेत. आधीच्या दशकातल्या तेजीमुळे- कोळसा खाण उद्योग वगळता- नवीन तंत्रज्ञानांवर आधारित उद्योग फोफावले असले, तरी मंदीची झळ आता साऱ्यांनाच लागली आहे. आर्थिक विषमता आणखी वाढली आहे. सामाजिक मूल्यंही बदलू लागलीहेत. दारूबंदी रद्दबातल झाली आहे, स्त्रिया मतदानाधिकार बजावू लागल्या आहेत, चित्रपटांतली दृश्यं धीट होत चालली आहेत. युरोपात फॅसिझम बळावला आहे. नाझींनी ज्यूविद्वेषी ‘न्यूरेंबर्ग लॉज्’ पारित केले आहेत व काही काळापूर्वी अमेरिकेत येऊन ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चं आवाहन करून गेलेला मुसोलिनी इथिओपिया स्वारीच्या तयारीत आहे.

या परिस्थितीत बझ विन्ड्रिप नावाच्या सबगोलंकारी, लोकानुनयी राजकारण्याचा उदय होतो. खऱ्याखोटय़ाची चाड न बाळगणं, जबाब विचारणाऱ्या पत्रकारांना देशद्रोही ठरवणं, हुजऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नेमणूक करणं, पूर्वीचे सोनेरी दिवस पुन्हा आणण्याचं छातीठोक आश्वासन देणं आणि हाऊस, सिनेट, सर्वोच्च न्यायालय यांसारख्या घटनात्मक मर्यादांना न जुमानणं- अशी हुकूमशहाची लक्षणं त्याच्या ठायी दिसून येतात.

रूढ अर्थाने कादंबरीचा नायक म्हणावा असा डोरेमस जेसप (एका लहानशा वृत्तपत्राचा संपादक) आणि अन्य विचारी लोक याविरुद्ध उभे ठाकतात. पण त्यांनाही बुद्धिभेद झालेले उच्चशिक्षित, वैचारिक मतभेदांना कवटाळून बसणारे अपरिपक्व सहकारी, साम- दाम- दंड- भेद अशा उपायांनी जेरीस आणणारी सरकारी दमनयंत्रणा, रेडिओसारख्या माध्यमाचा दुरुपयोग करून धार्मिक संदेशाच्या मुखवटय़ाआड विन्ड्रिपची तळी उचलणारे धर्ममरतड आणि ‘इट कान्ट हॅपन हिअर’ म्हणत भासमान सुरक्षिततेत मश्गूल असणारे कुटुंबीय.. या साऱ्यांचा सामना करावा लागतो. निवडून आलेला विन्ड्रिप सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आणि खासदारांना सुरक्षिततेच्या नावाखाली नजरकैदेत ठेवतो. गेस्टापोसारखं गुप्त पोलीस दल नागरिकांवर पाळत ठेवतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आक्रसत जातं. ज्यू धर्मीय, कृष्णवर्णीय आणि स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा येते. विन्ड्रिप आपले उखळ पांढरे करत असताना, त्याच्या उक्ती आणि कृतीतील उघड विसंगतीही त्याचे अंधसमर्थक ध्यानी घेत नाहीत. कथानकाचा हा भाग कुनस्थानी कादंबरीत अनपेक्षित नसला, तरी लेखक सिन्क्लेअर लुइसने नोंदवलेल्या मार्मिक निरीक्षणांची आणि तपशिलांची भविष्यसूचकता थक्क करणारी आहे.

१९३० चं दशक आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयाची वर्ष या कालखंडांत लक्षणीय साम्यं आहेत. शेअरबाजारातील तेजीमुळे मोजक्या लोकांचा फायदा झाला, तरी दोन्ही वेळेला एक मोठा वर्ग त्यापासून अलिप्त राहिलाच; वर त्यापाठोपाठच्या मंदीची झळ त्याला अधिक बसली. महत्त्वाचे वैज्ञानिक शोध लागले, तरी या बदलांशी जुळवून न घेता आलेला, कोळसा खाणींत काम करणाऱ्या कामगारांसारखा एक वर्ग या शर्यतीत मागेच राहिला. तेव्हा जसे दारूबंदीचं उच्चाटन आणि स्त्रियांना मताधिकार मिळणं यांसारखे धक्के वंशवर्चस्ववाद्यांना बसले; तसेच आता पहिला कृष्णवर्णीय अध्यक्ष निवडून येणं, समलिंगी विवाहांना न्यायालयाची आणि जनमानसाची मान्यता मिळणं या गोष्टी परंपरावाद्यांना आव्हानात्मक वाटू लागल्या. दोन्ही कालखंडांत झपाटय़ाने बदलणारी अमेरिका आणि त्या बदलाची दृश्य प्रतीकं जुन्या मानसिकतेला कवटाळून बसलेल्या परंपरावाद्यांच्या दृष्टीने जगबुडीची नांदी होती; तर परंपरावाद्यांची आदर्श जगाची जुनाट कल्पना नव्या मनूसाठी तितकीच कुनस्थानी होती.

बळी असल्याची भावना मूळ धरलेल्या या वर्गाला हाताशी धरून लोकानुनयी सवंग घोषणा करणं; केवळ आपणच पूर्वीचे सर्वंकष सामर्थ्यांचे दिवस परत आणू, असे दावे करणं; मेक्सिकोचा बागुलबुवा उभा करणं; ‘टॉक रेडिओ’सारख्या प्रभावी माध्यमाचा आणि ‘ख्रिश्चनिटी खतरे में’ म्हणून द्वेषमूलक विधानं करणाऱ्या, धर्माच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्या गणंगांचा आपल्या फायद्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेणं; ‘पेट्रियट’ (राष्ट्रभक्त) या शब्दाचा पक्षाच्या नावापासून ते दडपशाहीचं हत्यार म्हणून चलनी नाण्यासारखा उपयोग करणं; ‘आपण विरुद्ध ते’ अशी दुफळी नियोजनपूर्वक निर्माण करणं; अडचणीचे प्रश्न विचारणाऱ्यांवर चिखलफेक करणं आणि बेलगाम वक्तव्यांमुळे ‘बरी जिरली एकेकाची!’ असं बेगडी समाधान आपल्या चाहत्या वर्गाला सतत मिळवून देत राहणं; आपल्याभोवती लाळघोटू हुजऱ्यांचं वर्तुळ तयार करून वास्तवाशी फारकत घेणं.. हे जितकं ‘इट कान्ट हॅपन हिअर’मधलं उलगडतं कथानक, तितकंच ट्रम्प सत्तेचंही नेमकं वर्णन आहे.

अर्थातच, हे केवळ गेल्या चार वर्षांत घडलेलं नाही. प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यावर रुझवेल्टने सर्वोच्च न्यायालयाचा अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. लिंडन जॉन्सनने अध्यक्षपदाकडे पावलं टाकत असताना सिनेटचं पद्धतशीर खच्चीकरण केलं होतं. (पाहा : ‘द इयर्स ऑफ लिंडन जॉन्सन’, लेखक : रॉबर्ट कॅरो) निक्सनचा उपराष्ट्राध्यक्ष स्पिरो अ‍ॅग्नूने लाचखोरीच्या आरोपांमुळे राजीनामा देतेवेळी प्रसारमाध्यमांच्या नावाने जो थयथयाट केला होता, त्याचाच कित्ता आजचे भ्रष्ट राजकारणीही गिरवताना दिसतात. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर उमटलेल्या स्वाभाविक जनक्षोभाचा गैरफायदा बुश प्रशासनाने कसा घेतला; युद्ध घोषित करण्याचे प्रतिनिधिगृहांचे अधिकार डावलून चुकीची माहिती देत इराक युद्धाला कसं तोंड फोडलं, याचा विस्तृत मागोवा जो कोनॅसन यांनी ‘इट कॅन हॅपन हिअर’ (२००७) या पुस्तकात घेतला आहे, तोदेखील सिन्क्लेअर लुइसच्या भविष्यवेधी नजरेचं ऋण मान्य करतच.

या घडामोडींचा सूर ट्रम्प प्रशासनाच्या गेल्या चार वर्षांत टिपेला पोहोचला. सुदैवाने जबाबदार माध्यमं, जागरूक मतदार, स्वतंत्र न्यायपालिका व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दबावाला भीक न घालता जपलेलं निवडणुकीच्या निकालाचं पावित्र्य, यांमुळे ट्रम्पचे लोकशाही व्यवस्थेला धुडकावून लावण्याचे मनसुबे उधळले गेले. अशा गोष्टी लोकशाही न रुजलेल्या गरीब, विकसनशील देशांतच घडतात या गोड गैरसमजालाही तिलांजली मिळाली.

रानटी टोळ्यांपासून उत्क्रांत होत, समाजव्यवस्थेची चुकतमाकत घडी बसवत २१ व्या शतकात इथवर पोहोचलो असलो, तरी लोकशाही व्यवस्था आपल्याला सदैव गृहीत धरून चालता येणार नाही- मग तो कुठलाही देश असो- हे सिन्क्लेअर लुइसने १९३५ साली नोंदवलेलं परखड निरीक्षण अमेरिकी संसदेवरील ट्रम्प समर्थकांच्या हिंसक हल्ल्याने पुन्हा प्रकर्षांने आपल्यासमोर येऊन ठाकलं आहे.

इट ‘हॅज’ हॅपनड् हिअर. जे घडू नये ते घडले आहे!

nandan27@gmail.com