मूठभरांच्या हाती सत्ता एकवटली जाणार, असे भाकीत सुमारे आठ दशकांपूर्वी करणाऱ्या अमेरिकी विचारवंत जेम्स बर्नहॅम यांच्या दोन पुस्तकांचे विश्लेषण करणारा जॉर्ज ऑर्वेलचा हा १९४६ मधला लेख.. बर्नहॅम यांनी कल्पिलेल्या नोकरशहा आणि तंत्रज्ञ यांच्या हाती अमर्याद सत्ता देणाऱ्या ‘व्यवस्थापकीय’ राजवटीपेक्षा लोकशाहीच बरी, हे ठासून सांगणारा.. जेम्स बर्नहॅमच्या ‘द मॅनेजरीयल रिव्होल्यूशन’ या खळबळजनक पुस्तकातील सिद्धांत विस्ताराने सांगायची गरज नाही. त्याचा गोषवारा पुरेसा आहे : भांडवलशाहीची जागा समाजवाद घेऊ शकलेला नाही. उदयाला आलेली सुनियोजित केंद्रीभूत समाजव्यवस्था पूर्णार्थाने भांडवलशाहीदेखील नाही आणि ‘लोकशाही’देखील नाही. या व्यवस्थेची सूत्रे ‘मॅनेजर्स’ या एका नव्या वर्गाकडे - व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ, नोकरशहा आणि सैन्याधिकारी - आहेत. भविष्यात कामगारांचा विरोध चिरडून हा वर्ग राजकीय आणि आर्थिक सत्ता आपल्या हातात घेईल. खासगी मालमत्तेवर नियंत्रणे आली तरी खऱ्या अर्थाने ‘सामूहिक’ मालकी प्रस्थापित होणार नाही. ही समाजव्यवस्था लहान-लहान राष्ट्रांऐवजी महाकाय राष्ट्रसमूहांची बनलेली असेल. जगाच्या इतर भागांवरील वर्चस्वासाठी या ‘सुपरपॉवर्स’मध्ये होणाऱ्या संघर्षांत ते एकमेकांचा निर्णायक पराभव करू शकणार नाहीत. या राष्ट्रांमधील अनेकस्तरीय अंतर्गत रचनेत सर्वात वर मूठभर ‘गुणवंत’ तर तळाशी बहुसंख्य ‘अर्ध-गुलाम’ असतील. बर्नहॅमच्या दृष्टिकोनातून राजकीय इतिहासाचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे : मानवी समाजव्यवस्थेत बळ आणि खोटेपणाच्या आधारे संख्येने मूठभर असलेला सत्ताधीश वर्ग (oligarchy) सत्ता चालवीत असतो. एका सत्ताधारी वर्गाच्या जागी दुसरा येणे हेच सर्व ऐतिहासिक बदलांचे सार आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, क्रांतिकारी चळवळी आणि आदर्श राज्यव्यवस्थेची किंवा वर्गविहीन समाजव्यवस्थेची स्वप्ने या सगळ्या अभिनिवेशपूर्ण बाता सत्ताभिलाषी वर्गाला आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपवण्यात मदत करतात. सत्ता ही कधी कधी हिंसेशिवायही मिळवता येते. परंतु ती टिकवण्यासाठी खोटेपणा आणि थोतांडाचा आधार घ्यावाच लागतो. कारण आपण मूठभरांच्या सत्तेच्या अभिलाषेचे ‘साधन’ आहोत, हे बहुजनांना कळू न देता त्यांचा वापर करायचा असतो. सर्वच क्रांतिकारी चळवळींमध्ये बहुजनांचे साहाय्य मिळवण्यासाठी त्यांना मानवी बंधुत्वाची ढोबळ स्वप्ने दाखविणे आवश्यक असते. परंतु जेव्हा नवा सत्ताधारी वर्ग स्वत:ला पूर्णपणे प्रस्थापित करतो तेव्हा त्याच बहुजनांना हाताखालचे सेवक म्हणून स्थान दिले जाते. केंद्रीभूत समाजव्यवस्थेची परिणती मूठभरांच्या राज्यात होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसतच होती. या शक्यतेचा अचूक आलेख बर्नहॅमने ‘व्यवस्थापकीय’ क्रांतीच्या रूपात जागतिक पातळीवर मांडला. कर्मठ परंपरावाद्यांना हे दिसले नाही, कारण भांडवलशाहीचा अंत होताना समाजवाद अपयशी होणार या कल्पनेने ते सुखावत होते. कर्मठ समाजवादीही हे समजू शकले नाहीत. कारण भांडवलशाही नष्ट होऊन समाजवाद येण्याची त्यांना खात्री होती. मात्र बर्नहॅमने एक चूक केली. त्याने गृहीत धरले, की हुकूमशाहीकडे होणारा प्रवास रोखण्यासारखा नाही. त्याच्या मते, व्यवस्थापकीय क्रांती रशिया, जर्मनी आणि अमेरिकेतही वाढते आहे. मुक्त भांडवलशाहीत एका टप्प्यावर नियोजन आणि सरकारी हस्तक्षेप यांची गरज भासू लागते. यातून उत्पादन साधनांवरील सत्ता तंत्रज्ञ आणि नोकरशहा यांच्याकडे जाते. त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने समाजवाद अस्तित्वात येत नाही. परिवर्तनवादी मार्क्‍सवादी पक्षांनी प्रत्येक ऐतिहासिक परीक्षेच्यावेळी समाजवादाची निराशा केलेली आहे. यामुळे समाजवादाच्या नैतिक अधिष्ठानाला धक्का पोचत नसला, तरी समाजवाद प्रत्यक्षात येऊ शकत नसल्याचा ठोस पुरावा मात्र मिळतो. रशिया किंवा नाझी जर्मनी यांसारख्या ‘व्यवस्थापकीय’ राजवटी स्वत:ला ‘समाजवादी’ म्हणवतील, हे बर्नहॅम नाकारत नाही. मात्र त्याच्या समाजवादात राजकीय लोकशाही, सामाजिक समता आणि आंतरराष्ट्रीयता येत नाही. कामगार क्रांती घडलेल्या रशियासारख्या देशातही मुक्त समताधिष्ठित समाज आणि विश्वबंधुत्व दिसत नाही. ‘व्यवस्थापकीय’ क्रांती प्रत्येक देशात वेगवेगळे रूप घेऊन अवतरू शकते. त्यामुळे बर्नहॅमच्या सिद्धांतात तथ्य आहे, हे मान्य करावेच लागेल. रशियात आणि जर्मनीत वाढत असलेली व्यवस्थापकीय राजवट त्यांच्यात १९३९ मध्ये झालेल्या कराराचे सर्वात सयुक्तिक स्पष्टीकरण होते. मात्र अमेरिकेत ‘व्यवस्थापकीय व्यवस्था’ मूळ धरत असल्याचे सांगताना बर्नहॅम तिथे जोमाने वाढणाऱ्या मुक्त भांडवलशाहीकडे दुर्लक्ष करतो. अशा परिस्थितीत खरा प्रश्न आहे- ‘मुक्त भांडवलशाहीची जागा मूठभर सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यपद्धतीने घ्यावी, की खऱ्या लोकशाही व्यवस्थेने?’ १९४० साली बर्नहॅमने केलेली बहुतेक भाकिते खोटी ठरली. जर्मनीचा विजय झाला नाही, ब्रिटन पराभूत होण्यापूर्वीच जर्मनीने रशियावर आक्रमण केले, ब्रिटिश साम्राज्याचा विलय भांडवलशाहीचा विनाश ठरला नाही, की बोल्शेव्हिझम अजिंक्य शक्ती ठरला नाही. तरीही बर्नहॅमचा सिद्धांत महत्त्वाचा. तो यासाठी की, त्यातून यंत्रयुगातल्या राजकीय विचारांमधील कच्चे दुवे शोधता येतात. बर्नहॅमचे मुख्य भाकीत- व्यवस्थापकीय समाजव्यवस्था प्रस्थापित होणारच- मात्र अजून खरे ठरायचे आहे. बर्नहॅमच्या मते, ही व्यवस्था भांडवली लोकशाही आणि मार्क्‍सवादी समाजवाद या दोहोंपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहे. लोकशाही किंवा स्वातंत्र्याच्या घोषणांमध्ये फारसा रस न उरलेल्या सामान्य जनतेला आणि सैनिकांना ती जास्त स्वीकारार्ह आहे. मला मात्र ठामपणे वाटते की, मनोधैर्य आणि राष्ट्रीय एकता यांसारख्या सर्वच बाबतींत हुकूमशाहीपेक्षा लोकशाहीच सरस ठरते. राजकीय भाकिते नेहमीच चुकतात. कारण त्यांचा जन्म आपल्या अपेक्षा इतिहासाच्या प्रवाहावर लादण्यातून होतो. बर्नहॅम दरवेळी जे वर्तमानात घडते आहे तेच भविष्यात सुरू राहील हे गृहीत धरतो. यामागे इच्छाशक्तीची कमतरता आणि सत्तापूजनाची प्रवृत्ती असते. ‘आहे तेच सुरू राहणार..’ या समजुतीतून येतो गोष्टी रातोरात नाटय़मयरीत्या बदलतील हा विश्वास. परंतु प्रत्यक्षात साम्राज्यांचे उदयास्त, संस्कृतींचा किंवा धर्माचा विलय संथगतीनेच सुरू असतात. बर्नहॅम ऐतिहासिक बदलांच्या प्रक्रियेची संथ गती लक्षात घेत नाही. गेल्या पन्नास वर्षांत (विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध) इतिहासाची वाटचाल मूठभर लोकांची सत्ता असणाऱ्या व्यवस्थेकडे होत आहे, हे मात्र खरे. अनेक गोष्टी हे सिद्ध करतात- औद्योगिक आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण; वैयक्तिक भांडवलदार किंवा भागधारक यांचे घटलेले महत्त्व (इथे ऑर्वेल आणि बर्नहॅम दोघेही चूक ठरले); शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आणि नोकरशहा यांच्या नव्या ‘व्यवस्थापकीय’ वर्गाची वाढ; केंद्रीय राजसत्तेसमोर कमकुवत होत गेलेला कामगारवर्ग; प्रातिनिधिक संस्थांचा ऱ्हास, इत्यादी. सर्वसामान्यांच्या स्वातंत्र्य आणि बंधुतेच्या आकांक्षाचा सत्तापिपासू गटांकडून खुबीने वापर केला जातो. बहुसंख्य जनता मुळात राजकारणाबद्दल उदासीन असल्याने मानवी समाजात दोन गट पडतात- एक म्हणजे, स्वत:ची अशी उद्दिष्टे असणारा ढोंगी लोकांचा छोटा गट आणि दुसरा, स्वत:चे डोके वापरण्यास फारसा उत्सुक नसलेला (गरजेप्रमाणे हवे तिकडे हाकला जाऊ शकणारा) बहुसंख्यांचा गट. व्यक्ती गट बदलतात, वर्ग एकमेकांचा विनाश घडवून आणतात; परंतु एकूणच समाजाची शासक आणि रयत अशी विभागणी चिरकाल टिकून राहते. मात्र सत्तासंघर्षांबद्दल जोशात बोलणारा बर्नहॅम सत्तेच्या अस्तित्वाच्या कारणांचा आणि प्रयोजनांचा शोध घेत नाही. थोडय़ाच व्यक्तींमध्ये प्रभावी असणारी सत्तालालसा भुकेसारखी सहजप्रवृती असल्याचे तो गृहीत धरतो. यंत्रयुगापूर्वी कष्ट करणाऱ्यांची मोठय़ा संख्येने गरज असल्याने त्यांच्यावर मूठभर लोकांचे नियंत्रण आणि वर्गविभागणी कदाचित आवश्यक असेलही. मात्र कष्ट करण्याच्या गरजेपासून बरीचशी सुटका झाल्यानंतरही जर या गोष्टी कायम राहात असतील, तर त्याचा अर्थ होतो यंत्रयुगात त्यांची भूमिका वेगळी आहे. ही भूमिका आणि सत्तालालसा यांच्यातील संबंधांचा बर्नहॅम शोध घेत नाही. त्याला दिसत नाही, की यंत्रसंस्कृतीने मानवी संबंध बदलून टाकल्याने निक्कोलो मॅकिआव्हेली कालबाह्य़ ठरलाय. कुटिलनीती आणि बळावर आधारित राजकारणाचा अंत समीप आला आहे. बर्नहॅमचा सिद्धांत बुद्धिवंतांमध्ये प्रचलित असलेल्या सत्तापूजनाच्या प्रवृत्तीचा अमेरिकी आविष्कार वाटतो. यात शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, शिक्षक, पत्रकार, नवमाध्यमकर्मी, नोकरशहा आणि व्यावसायिक राजकारणी यांसारख्या व्यापक अर्थाने व्यवस्थापकीय काम करणारे येतात. मध्यमवर्गातून येणाऱ्या या मंडळींना आदर्श व्यवस्था रशियात दिसते- उच्च वर्गाचे अस्तित्व नाहीसे करणारी, कामगारांना आपल्या जागी ठेवणारी आणि त्यांच्यासारख्यांना अमर्याद अधिकार देणारी. सुदैवाने हा व्यवस्थापकीय वर्ग बर्नहॅम म्हणतो तसा अजिंक्य नाही. कारण गुलामी मानवी समाजाच्या स्थैर्याचे अधिष्ठान असण्याचे दिवस आता संपले आहेत. बर्नहॅम लोकशाही व्यवस्थेच्या लष्करी आणि सामाजिक फायद्यांकडे पुन:पुन्हा दुर्लक्ष करतो. जर्मनीने युद्धकाळात केलेल्या घोडचुका जनमताचा थोडादेखील आदर असणाऱ्या समाजात अशक्य आहेत. ‘काय होणार’ याचे भाकीत करणे अशक्य असते, मात्र ‘काय होणार नाही’ याचे भाकीत करणे कधी कधी शक्य होते. त्यामुळे मोठय़ा चुका टाळल्या जाऊ शकतात. वस्तुनिष्ठतेचा कितीही आव आणला तरी बर्नहॅमचा सिद्धांत मुळात एका लालसेचे वैचारिक समर्थन आहे. बर्नहॅमने स्पष्ट केलेला एक मुद्दा त्याच्या नकळत याकडे निर्देश करतो. तो स्वत: म्हणतो की : ‘सत्ता कायम राखणे हे एकमेव उद्दिष्ट असणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाच्या लक्षात यायला हवे, की याचा सर्वोत्तम मार्ग सर्वाचे अधिकाधिक हित साधणे हा आहे.’ म्हणूनच वंशपरंपरागत उमरावशाही नाकारून तो पॅरेटोच्या ‘गुणवंतांच्या चलनवलना’चा अंगीकार करतो. सत्तेत राहण्यासाठी का होईना, सत्ताधारी वर्गाला सतत खालच्या स्तरांतून ‘सुयोग्य’ उमेदवार निवडावे लागतात. असे केल्यानेच सक्षम आणि सर्वश्रेष्ठ उमेदवार योग्य स्थानी येऊ शकतो. हे लोकशाही पद्धती जिवंत असलेल्या समाजातच घडू शकते. अशा व्यवस्थेत विरोध करण्याला मान्यता असते आणि वृत्तपत्रे व कामगार संघटनांना थोडीफार का होईना स्वायत्तता असते. डॉ. मनोज पाथरकर manojrm074@gmail.com
