माहितीच्या अधिकाराची चर्चा आज फारशी होत नसली, तरी काँग्रेसप्रणीत राजवटीतील अनेक प्रकरणे याच माहिती अधिकार कायद्याच्या आधारे पत्रकारांना बाहेर काढता आली. माहिती- अधिकार हे सरकारी यंत्रणांवर सामान्य जनतेचा वचक ठेवण्याचे अस्त्र २००५ पासून देशभर सर्वाना मिळाले असले, तरी त्याचा यशस्वी वापर तुलनेने कमीच झाला आणि तोही अनेकदा पत्रकारांनीच केला. ‘आदर्श’ घोटाळा, ‘कॉमनवेल्थ’ घोटाळा हे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणलेले घोटाळे पत्रकारांनी सर्वदूर पोहोचवले. या कायद्याच्या २०१४ पर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेणारे हे पुस्तक आहे. भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात १२ ऑक्टोबर २००५ हा दिवस खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. याच दिवशी भारत सरकारने ‘माहिती अधिकार कायदा’ अमलात आणला. सरकारी कार्यालये, संस्था, प्रशासकीय कार्यालये, शासकीय सेवाभावी संस्था यांच्याकडील दस्तावेज, कागदपत्रे, माहिती मिळवण्याचा अधिकार यामुळे नागरिकांना प्राप्त झाला. गेल्या १२ वर्षांत काही जागरूक नागरिक सोडले, तर या अधिकाराचा सर्वव्यापी वापर फारसा झालेला दिसत नाही. ज्यांचा व्यवसायच माहिती संकलनाचा आहे, त्या पत्रकारांकडूनही या कायद्याचा पुरेपूर वापर झाला नसल्याचे दिसून येते. माहिती अधिकार कायदा पत्रकारितेत शस्त्र ठरू शकते, असा विचार काही मोजक्याच पत्रकारांनी केला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे श्यामलाल यादव हे त्यापैकी एक. त्यांनी गेल्या दशकभरात शेकडो वेळा माहिती अधिकाराचा वापर करत शासकीय व प्रशासकीय स्तरावरील अपादर्शकता उघडकीस आणली. त्यांच्या ‘जर्नालिझम थ्रू आरटीआय : इन्फर्मेशन, इन्व्हेस्टिगेशन, इम्पॅक्ट’ या पुस्तकात माहितीचा अधिकार सामान्य नागरिकांसह पत्रकारांना कशा प्रकारे उपयुक्त ठरला, याचे विवेचन आहे. भारतात माहिती अधिकार कायद्याचे बीजारोपण कसे झाले आणि हा कायदा अमलात येण्यासाठी कशा प्रकारे लढा दिला गेला याचे सविस्तर वर्णन पुस्तकाच्या आरंभी आहे. देशभरात विविध ठिकाणी जनआंदोलने झाली, विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकचळवळी केल्या, त्यानंतर या कायद्याचा जन्म झाला, यावर प्रकाशझोत टाकलेला आहे. अरुणा रॉय यांचा मजदूर संघ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांसारख्या कार्यकर्त्यांमुळे काही राज्यांमध्ये तर हा कायदा संमतही झाला होता. त्यानंतर केंद्राला जाग आली आणि त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी केली. ही माहिती देतानाच जगभरातील विविध देशांत माहिती-अधिकार कायदा कशा प्रकारे आणि कधी संमत झाला याचेही वर्णन करण्यात आले आहे. स्वीडन या देशात अडीचशे वर्षांपूर्वी म्हणजे १७६६ मध्ये हा कायदा संमत झाला. त्यानंतर २०० वर्षांनी म्हणजे १९६६ मध्ये अमेरिकेत हा कायदा संमत झाला. मग १९९०च्या दशकात अनेक राष्ट्रांनी या कायद्याची अंमलबजावणी केली. विशेष म्हणजे आपले शेजारी राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानातही आपल्या आधी म्हणजे २००२मध्ये, तेही लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळात हा कायदा (अंशत:) लागू झाला. आपल्याकडे मात्र या कायद्यासाठी २००५ उजाडावे लागले, यावर या पुस्तकात प्रकाशझोत आहे. सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्या अडचणी व प्रशासकीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग करतात. उदा. शिधावाटपपत्रिका कशी काढायची, विविध सरकारी योजना काय आहेत?.. मात्र लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांसाठी हा कायदा अस्त्र आहे. सार्वजनिक पैशाचे अव्यवस्थापन आणि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून होणारे गैरव्यवहार या कायद्याच्या आधारे पत्रकार उजेडात आणू शकतात. प्रसारमाध्यमे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा वेळोवेळी सदुपयोग केल्यानेच राजकारणही ढवळून निघाले. आदर्श गृहप्रकल्प घोटाळा, टू-जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा गैरव्यवहार आदी उजेडात आले ते माहिती अधिकार कायद्यामुळेच. याची सविस्तर माहिती या पुस्तकात आहे. ‘जर्नालिझम थ्रू आरटीआय’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात श्यामलाल यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून केलेल्या वृत्तसंकलनाविषयी माहिती नमूद केली आहे. प्रत्येक माहिती मिळवण्यासाठी ‘माहिती अधिकार अर्ज’ कशा प्रकारे भरावा आणि कुणाकडून माहिती मिळवावी याची माहिती यादव विशद करतात. माहिती मागितल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर परिपूर्ण माहिती दिली जात नाही. अनेकदा अपूर्ण आणि तथ्यहीन माहिती दिली जाते, अर्ज अनेकदा केल्यानंतरच परिपूर्ण माहिती मिळते. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्ज योग्य प्रकारे भरणे गरजेचे आहे आणि कोणत्या विभागाकडून, व्यक्तीकडून माहिती मिळवायची आहे, हे नमूद करणे आवश्यक आहे, असे यादव सांगतात. एखाद्या विषयाची माहिती मिळवण्यासाठी त्या विषयाचा परिपूर्ण अभ्यास असणे आवश्यक आहे, असा त्यांचा सल्ला आहे. ‘पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्र्यांनी किती परदेश दौरे केले’ याबाबत यादव यांनी (काँग्रेसकाळात) माहिती अधिकार कायद्याच्या आधारे पहिली माहिती मागवली होती. त्यासाठी त्यांनी तब्बल ३३ पानी अर्ज केला होता, तरीही पंतप्रधान कार्यालयाने यासंदर्भात परिपूर्ण माहिती दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक मंत्रालयाकडून यासंदर्भात माहिती मागितली. अखेरीस पंचायतराज मंत्रालय सोडून पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर मंत्रालयांनी यासंदर्भात माहिती दिली. पृथ्वीचा परीघ २५६ वेळा मोजल्यानंतर जे किलोमीटरमध्ये अंतर तयार होईल, तितक्या वेळा यूपीए सरकारमधील ७१ मंत्र्यांनी साडेतीन वर्षांत परदेश दौरे केल्याचे समजल्यानंतर यादव यांनी त्यासंदर्भात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये मुख्य बातमी केली आणि एक पूर्ण पान प्रत्येक मंत्र्याच्या परदेश दौऱ्याची आकडेवारीसह माहिती दिली. या पुस्तकातील एक विशेष माहिती म्हणजे, संसद-हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अफजल गुरू यांच्या दया याचिकेवरील फाइल दिल्लीच्या शीला दीक्षित सरकारने तब्बल चार वष्रे बासनात ठेवली होती. अफजलला फाशी देण्यास विलंब होत असल्याने काँग्रेस सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत होते, मात्र गृहमंत्रालयाने वारंवार पत्रव्यवहार करून, विनंतीअर्ज करूनही दीक्षित सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे या पुस्तकात म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने अफजल गुरू प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले नसल्याचा यादव यांचा आरोप यामुळेच साधार ठरला आहे. केंद्र सरकार दिवसभरात २५० दूरध्वनी संभाषणांत हेरगिरी (फोन टॅपिंग) करत असल्याचा खुलासाही यादव यांनी २०१२मध्ये दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाद्वारे केला आहे. याशिवाय यादव यांनी आयएएस, आयपीएस, आयआरएस अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचार प्रकरणे, अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे, खासदारांच्या खासगी कर्मचारी, मंत्री, खासदार, सरकारी नोकरदारवर्ग यांची संपत्तीविषयक माहिती, स्वयंसेवी संस्थांना दिला जाणारा निधी, नदय़ांची स्वच्छता यासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्याच्या आधारे वृत्तसंकलन केले आहे. या प्रत्येक उदाहरणासोबत, त्या संदर्भातील माहिती कशी मिळवली, त्यासाठी कोणत्या अडचणी आल्या याचे सविस्तर वर्णन या पुस्तकात आहे. मात्र ‘माहिती मिळाली!’ असा अनुभव येईपर्यंत धसाला लागलेल्या प्रकरणांवरच लेखकाचा भर आहे. प्रत्येक लेखाचा आरंभ त्यासंदर्भातील न्यायालयीन मत, राज्यघटनेतील कलम, त्यामागील तत्त्वविचार यांनी करण्यात आलेला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्तेही विशेष माहिती मिळवून समाजजीवनात तसेच संस्थात्मक सुधारणा होण्यासाठी कशा प्रकारे उपयुक्त काम करीत असतात, याचे उदाहरणही यादव यांनी दिलेले आहे. अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रांत पत्रलेखक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सुभाष अगरवाल यांनी न्यायाधीश व त्यांच्या कुटुंबीयांनी संपत्ती जाहीर करावी यासाठी प्रयत्न केले. हे प्रकरण त्यांनी लावून धरल्याने अखेर, सरन्यायाधीशांनीच यासंदर्भात सर्व न्यायाधीशांना आदेश दिले. केवळ स्वत: केलेल्या वृत्तसंकलनाविषयी यादव या पुस्तकात माहिती देत नाहीत, तर माहिती अधिकार या शस्त्राचा वापर पत्रकारांनी कशा प्रकारे करावा आणि समाजात बदल घडवून आणावा याचे मार्गदर्शन यादव या पुस्तकाच्या अखेरीस करतात. त्यासाठी त्यांनी पत्रकारांना ‘२० कलमी’ सूचना केल्या आहेत. एखादी कल्पना डोक्यात आल्यानंतर त्यासंदर्भातील सर्व जुजबी माहिती मिळवा आणि त्यानंतरच माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून विस्तृत माहिती संकलन करावे, असे यादव सांगतात. माहिती मागवताना प्रश्न विचारू नका, थेट माहितीचीच विचारणा करा. सुलभ शब्दांत आणि कुणाकडून माहिती मिळवायची हे नमूद करा, अशा प्रकारे मार्गदर्शन यादव यांनी केलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील माहिती-अधिकाराच्या वाटचालीबद्दल या पुस्तकात सविस्तर काहीच नाही. त्या अर्थाने हा आढावा २००५ पासून २०१४ पर्यंतचाच आहे. पूर्वी वृत्तांकन करताना माहिती मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी विविध क्लृप्त्या लढवाव्या लागत होत्या, मात्र माहिती अधिकार कायद्यामुळे विविध सरकारी, प्रशासकीय पातळीवरील माहिती मिळवून वृत्तांकन करणे पत्रकारांना सुलभ झाले आहे, असे यादव नमूद करतात. यादव यांच्या या पुस्तकाने ‘माहिती अधिकार पत्रकारिता’ या पत्रकारितेतील नव्या प्रकाराची चर्चा पुढे नेली आहे, हे निर्विवाद! सोनिया, राहुल गांधींचे परदेश दौरे किती? काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्याची माहिती यूपीए सरकारमधील कोणताही विभाग सहजपणे देत नव्हता, ती श्यामलाल यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळवली. खासदारांच्या खासगी परदेश दौऱ्यांची माहिती जाहीर करणे अनिवार्य नसले तरी बहुतेक खासदार परदेश दौरा करण्यापूर्वी त्यासंदर्भात राज्यसभा व लोकसभेच्या सचिवांना माहिती देतात. मात्र सोनिया आणि राहुल यांनी यासंदर्भात लोकसभा सचिवालयाकडे कोणतीच माहिती दिली नाही, असा निष्कर्ष यादव यांनी काढला आहे. यादव यांनी परराष्ट्र व्यवहार खात्याकडे अशा खासदारांची यादी मागितली, ज्यांना परदेश दौऱ्यासाठी राजकीय मंजुरीतून सवलत दिली जाते आणि विशेष सुरक्षा गट (एसपीजी) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकांची (एनएसजी) सुरक्षा घेण्याविषयी सवलत दिली जाते. ‘यासंदर्भात गृह मंत्रालयाच्या माहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती मागितली असून त्यासंदर्भातील सर्व यादी तुम्हाला दिली जाईल,’ असे उत्तर परराष्ट्र व्यवहार खात्याकडून देण्यात आले. जून-२००४ पासून सोनिया व राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्याविषयी माहिती द्या, अशी विनंती यादव यांनी केल्यानंतर परराष्ट्र खात्याने सांगितले, ‘संसद सदस्यांच्या परदेश दौऱ्याच्या राजकीय मंजुरीबाबत लोकसभा, राज्यसभेच्या सचिवांकडून माहिती मागवली असून ती प्राप्त झाल्यास आपल्याला देण्यात येईल.’ ‘लोकसभेचे सदस्य त्यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत लोकसभा सभापतींना कळवतात, सचिवांना नव्हे’ असे उत्तर लोकसभा सचिवांकडून प्रथम आले. त्यानंतर लोकसभा सचिवांनीच सोनिया व राहुल गांधी हे कोणत्याही संसदीय शिष्टमंडळाचे सदस्य नसल्याने २००४-१२ या कार्यकाळात त्यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या राजकीय मंजुरीचा प्रश्नच येत नाही. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून उत्तर आले की, या संदर्भात तुम्ही मुख्य सचिवांकडून माहिती मागवू शकता. मुख्य सचिवांकडे यासंदर्भात माहिती मागितली असता, ‘यासंदर्भातील माहिती ठेवण्याचा विशेष अधिकार परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा असून मुख्य सचिवांना याबाबत कोणतेही अधिकार नाहीत,’ असा प्रतिसाद त्यांच्याकडून आला. सोनिया गांधी या राष्ट्रीय सल्लागार आयोगाच्या (एनएसी) तत्कालीन अध्यक्ष असल्याने यादव यांनी एनएसीकडे याबाबत माहिती मागितली. ‘‘एनएसीच्या अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांनी जुलै २००४मध्ये बँकॉकचा दौरा केला होता. त्याचा खर्च २,२२,९३४ रुपये झाला,’’ अशी माहिती एनएसीकडून मिळाली. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर यादव यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकार अर्ज केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयातून उत्तर मिळाले, ‘खासदार सोनिया गांधी व खासदार राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्याच्या नोंदी ठेवणे हा आमच्या विभागाच्या कामाचा भाग नाही. सोनिया गांधी एनएसीच्या अध्यक्ष म्हणून २००४मध्ये बँकॉकला गेल्या होत्या याबाबतची नोंद आहे.’ ‘जर्नालिझम थ्रू आरटीआय : इन्फर्मेशन, इन्व्हेस्टिगेशन, इम्पॅक्ट’ लेखक : श्यामलाल यादव, प्रकाशक : सेज इंडिया किंमत : ७९५ रुपये, पृष्ठे : २२० sandip.nalawade@expressidia.com
