20 March 2019

News Flash

हाती राहिले धुपाटणे!

सामाजिक संशोधनाच्या स्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा..

|| राहुल सरवटे

परदेशांत मानव्यशास्त्रांत होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाचा धांडोळा घेणाऱ्या मासिक सदरातील हा समारोपाचा लेख- आजच्या महाराष्ट्रात मानव्यशास्त्रांच्या अभ्यासाची झालेली दुरवस्था दाखवून देत इथल्या सामाजिक संशोधनाच्या स्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा..

गेलं वर्षभर निरनिराळ्या पुस्तकांच्या परीक्षणांतून परदेशात मानव्यशास्त्रांत होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाची थोडीशी ओळख आपण करून घेतली. अर्थात, आणखी कित्येक पुस्तकांचा परिचय करून देणं जागेअभावी शक्य झालं नसलं, तरी या अभ्यासाची व्याप्ती आणि तिच्या काही ठळक मर्यादाही आपण पाहिल्या. महत्त्वाचं हे की, या मानव्यशास्त्रांत होत असलेला ‘स्थळ’विषयक अभ्यास नेहमीच काही एका वैश्विक निष्कर्षांच्या शक्यतांचा शोध घेत असतो. उदाहरणार्थ, एखादा तमिळनाडूच्या दलित चळवळीचा अभ्यासक हा तमिळनाडू या स्थळविषयक अभ्यासासोबतच जातसंरचना, सामाजिक संघटन, राजकीय जाणिवा अशा वैश्विककोटीक्रमांविषयीचे सिद्धांतनही करत असतो. सामाजिक सिद्धांत ही मानव्यशास्त्रीय अभ्यासासाठी पायाभूत चौकट म्हणून कार्यरत असते. या चौकटीमधूनच मानव्यशास्त्रातला संवाद शक्य होतो.

परदेशातल्या महाराष्ट्रविषयक मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाकडून महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाकडे वळणं हे आपल्या लेखमालेच्या दृष्टीनं काहीसं विषयांतर वाटू शकतं; पण ती या नाण्याचीच दुसरी बाजू आहे! आणखी एक म्हणजे, आपल्याकडच्या मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाची दुरवस्था काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. उलट तिच्याबद्दल अतिशय गांभीर्यानं बोलणं काहीसं निकडीचं झालं आहे. त्यामुळे आपल्या लेखमालेचा समारोप महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रीय संशोधनाच्या परिस्थितीविषयी काही ढोबळ मुद्दय़ांची चर्चा करून करायला हवा असं वाटतं. अर्थात यातून ‘परदेशातलं संशोधन कसं ग्रेट आणि आपण कसे मागास’ असा सूर ऐकू येऊ  शकतो, परंतु माझा हेतू तो नाही. इथल्या सामाजिक संशोधनाच्या परिस्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा हा या लेखाचा उद्देश आहे.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींच्या निधनानंतर प्राज्ञपाठशाळेनं त्यांच्या गौरवपर एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं. त्यात शास्त्रीबुवांचे पुत्र- मधुकर जोशींचा एक अतिशय वाचनीय लेख आहे.. ‘आबा आणि मी’ या नावाचा! त्यात ते लिहितात : ‘१९४७ साली शालान्त परीक्षा पास झाल्यावर मला मानव्य आणि संस्कृतात रस आहे हे पाहून आबा म्हणाले, ‘‘तू जर मानव्यामध्ये आणि विशेषत: संस्कृतमध्ये शिरणार असशील, तर मी तुझ्या विश्वविद्यालयीन शिक्षणासाठी खर्च करू शकणार नाही. हिंदुस्थानातले मानव्यशिक्षण जुनाट आहे. ते भाकरी देत नाही. तू विज्ञान आणि तांत्रिकीकडे जा.’’ पुढे मी अभियंता झालो आणि मानव्यविद्या गोडीने वाचत राहिलो. आबा अनेकदा मला आइनस्टाइन असे का म्हणाला आणि हायझेनबर्ग तसे का म्हणाला, असे विचारीत. मग मात्र त्यांना कसे घालवायचे, हेच माझ्या डोक्यात असे!’ ही घर घर की कहानी महाराष्ट्रात (आणि एकूणच भारतीय मध्यमवर्गात) गेली अनेक दशकं चालत आलेली दिसते.

इथे तर्कतीर्थ सामाजिक शास्त्रांवर जे दोन मुख्य आक्षेप घेताना दिसतात- ‘आपल्याकडची मानव्यविद्या मागासलेली आहे’ आणि ‘ती भाकरी देत नाही’ – त्यांचं स्वरूप आज आणखीच उग्र झालेलं दिसतं. अर्थात, याची अनेक कारणं आहेत. एक तर आपल्याकडची संस्थात्मक रचना – मुख्यत: विद्यापीठ आणि महाविद्यालये – अतिशय कल्पनाशून्य परीक्षापद्धतीवर आधारित आहे. जुनाट अभ्यासक्रम आणि चाळीसेक टक्के भाग ‘ऑप्शनला टाकून’, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची घसरगुंडी वापरून हे वर्ष ढकलता येण्याची सोय! बरं, फार कसून अभ्यास केला तरी अकादमीत नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण आणि शक्यता मर्यादित आणि अकादमीबाहेर तर या ज्ञानाची काही मोजदाद नाही. मग ज्ञानही नाही आणि नोकरीही नाही, अशा मागे राहिलेल्या धुपाटण्याचं करायचं काय?

भारतात साधारणपणे चार प्रकारची विद्यापीठ रचना आहे. एक म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठं, जी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादी. यांचा शैक्षणिक दर्जा देशात सर्वात उत्तम मानला जातो. भारतभरातून चांगले विद्यार्थी इथं येतात. दर्जेदार प्राध्यापक मंडळी, अद्ययावत ग्रंथालयं आणि अकादमिक नियतकालिकं, उत्तम प्रकाशन संस्था असं व्यापक वर्तुळ या विद्यापीठांच्या आधारे घडत जातं. दुसरा प्रकार म्हणजे- राज्यांतर्गत विद्यापीठं, जी राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असतात. या विद्यापीठांचं राजकीयीकरण होऊन त्यांचा बोजवारा उडाल्याला आता कैक काळ लोटला. तिसरा प्रकार स्वायत्त विद्यापीठांचा आणि चौथा खासगी विद्यापीठांचा- ज्यांत व्यावसायाभिमुखतेला प्राधान्य असल्यामुळे सामाजिकशास्त्र वगैरे फुटकळ भानगडींना काही जागा नसते. महाराष्ट्र हे देशातलं एकमेव राज्य आहे जिथे एकही केंद्रीय विद्यापीठ नाही. एकटय़ा दिल्लीत पाच आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांतून जागतिक तर सोडाच, अखिल भारतीय ख्याती मिळवलेले मानव्यविद्यातज्ज्ञ हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके तरी सापडतील का, हा प्रश्नच आहे. एकीकडे मराठीतले उत्कृष्ट मानव्यविद्या अभ्यासक इंग्रजीत फार लिहीत नाहीत आणि दुसरीकडे किमान भारतव्यापी सिद्धांतचौकटी मराठी विचारविश्वातून निर्माण झालेल्या दिसतं नाहीत.

आणखी एक म्हणजे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नेमकं समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्र कोण शिकतं? तर, साधारणपणे शालान्त परीक्षेच्या निकषांत मागे राहिलेला विद्यार्थी! मग जिथे माणूस आधी इंजिनीअर (व अर्थात एमबीए) होतो आणि त्यानंतर जन्माला येतो, अशा समाजात सामाजिकशास्त्रांची परवड होणं हा निसर्गनियमच म्हणायला हवा. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विद्यापीठांत मानव्यशास्त्रांत संशोधन करणाऱ्यांच्या ज्ञानाची आणि त्याच्या वैचारिक दर्जाची अवस्था हे काही फारसं उत्साहवर्धक चित्र नाही.

गेल्या पिढीतले तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक भा. ज. कविमंडन यांनी १९७३ साली ‘साधना’ साप्ताहिकात ‘आजचे उच्चशिक्षण’ नावाचा एक लेख लिहिला होता. त्यात ते लिहितात : ‘आजची विद्यापीठ व्यवस्था मुख्यत: आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, मेडिसीन, इंजिनीअिरग इत्यादी शाखांत निरनिराळे शिक्षण देणारी व्यवस्था आहे. या शाखांतील संशोधनाचे फळ कोणते, त्यांचा दर्जा काय, या शाखांचे तौलनिक महत्त्व कोणते, असे महत्त्वाचे प्रश्न मी इथे उपस्थित करतच नाही. या सर्व शाखांत भ्रष्टाचार सुरू झालाय ही काही गुप्त गोष्ट नाही. हा केवळ पैशांचा वा सत्तेचा भ्रष्टाचार नसून, शैक्षणिक स्वरूपाचाही आहे. विषयाच्या उद्दिष्टांची कल्पना नसताना, काय साध्य करायचं हे माहीत नसताना, अध्यापनाचे कोणते मार्ग विषयाचा गाभाच कुजवून टाकत आहेत याची जाणीव नसताना आज कॉलेजात शिकवण्याचे प्रयोग आणि परीक्षांची नाटके वर्षांमागून वर्षे सुरू आहेत. निकालांचे ‘बाजारभाव’ जाहिरातींत झळकत आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे थवे हा ‘माल’ खरेदी करण्यास येत आहेत. केवढे आशादायक चित्र!’ या लेखानंतर आता ४५ वर्ष उलटून गेलीत आणि आजचं चित्र पाहून कविमंडन यांना कदाचित हर्षवायूच झाला असता!

स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या ज्या सामाजिक-राजकीय विचारकांचा मराठी वैचारिक क्षेत्रावर ठसा उमटला, त्यातले अगदी क्वचित कुणीतरी विद्यापीठातून घडले असतील. मग रा. चिं. ढेरेंसारखे मराठी धार्मिक परंपरेचा गाढे अभ्यासक असोत, भाषाशास्त्रात ‘संमतविचार’ मांडणारे विश्वनाथ खैरे असोत किंवा कॉ. शरद् पाटील यांच्यासारखे व्यापक भारतीय तात्त्विक इतिहासाचा वेध घेणारे विचारवंत असोत, यातलं कुणीच आपल्या विद्यापीठांतल्या मानव्यशास्त्रांचं ‘प्रॉडक्ट’ नाही. आपले ‘पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स’ हे विद्यापीठांतून घडत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे त्यांना सामाजिक आणि मानव्यशास्त्रांतलं पुरेसं प्रशिक्षण नसतं; तर दुसरीकडे एकाच छापाच्या प्रश्नपत्रिकांवर चाललेला विद्यापीठांचा संसार तसं प्रशिक्षण देण्यासाठी सक्षमच नसतो. खेरीज, पाचेक वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या ‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखांतून सामाजिक गरजांच्या दृष्टीने संदर्भहीन होत चाललेल्या विद्यापीठांवर पुरेसं बोलकं भाष्य केलेलं आहेच. मग आपली विद्यापीठं नेमकं करतात काय? आज आपल्या विद्यापीठांचं व्यापक सामाजिक ऑडिट करणं अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे.

इंग्रजीत ज्याला ‘पब्लिक स्फीअर’ म्हणतात, म्हणजे एकंदर समाजाचं व्यापक चर्चाविश्व म्हणता येईल, ते महाराष्ट्रात अगदी सुरुवातीपासूनच जाती-धर्म यांच्या चौकटीतच आकाराला आलं. म्हणजे, ब्राह्मणी वृत्तपत्रं, ब्राह्मणेतरी वृत्तपत्रं, दलित नियतकालिकांचं चर्चाविश्व अशा विभागण्या विसाव्या शतकातल्या मराठी वैचारिक जगात ठळकपणे आकाराला आलेल्या होत्या आणि त्या अजूनही सर्वव्यापी आहेत. व्यापक चर्चेच्या शक्यता त्यातून खुंटत गेल्या आणि आपापल्याच कोंडाळ्यात अडकून पडल्यामुळे या निरनिराळ्या गटांकडून आत्मपरीक्षण होणंही अवघड झालं.

या विभागण्या छेदून व्यापक पोहोच असणाऱ्या टीव्हीसारख्या माध्यमांतल्या चर्चाच्या वैचारिक दर्जाविषयी काही भाष्य करण्याची आवश्यकता असू नये. सामान्य प्रेक्षकाभिमुख असणाऱ्या टीव्ही माध्यमात हिरिरीनं चर्चा होते, ती सामाजिक विषयांची असते. मात्र, विज्ञानाच्या संदर्भात चर्चा करताना प्रशिक्षित वैज्ञानिक आणि हौशी चर्चक यांत भेद केला जातो, तसा मानव्यशास्त्रांच्या संदर्भात केला जात नाही. सामाजिक शास्त्रांचा कसलाही परिचय नसतानाही, सामान्यत: त्यांच्या विषयांसंबंधी सार्वजनिक चर्चा, मतप्रदर्शन किंवा धारणा आपल्याला दिसतात. ‘विचारवंत’ नावाची पदवी महाराष्ट्रात फारच स्वस्त झाल्यामुळे कुठल्याही विषयावर भाष्य करू शकणाऱ्या मंडळींची संख्याही विपुल झालेली दिसते. मे. पुं. रेगेंनी त्यांच्या ‘अनेकविद्यामूलतत्त्वकोविद’ (‘नवभारत’, एप्रिल १९८२) या लेखात या प्रकाराविषयी म्हटलंय : ‘हे सांगण्याचं कारण असं की, बहुश्रुत माणूस (हा महाराष्ट्रात बहुबोल असतो) आणि शास्त्रकार हा भेद महाराष्ट्रात स्पष्टपणे उदयाला आलेला दिसत नाही. हा भेद स्पष्टपणे केला जाणं आणि ध्यानात  वागवलं जाणं हे बौद्धिक जीवनाच्या निकोपपणाच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे. ‘विचारवंत’ हे जे एक आदरार्थी, पण भोंगळ पद महाराष्ट्रात अलीकडे रूढ झाले आहे ते घातक आहे. त्याचा अभिप्रेत आशय असा दिसतो, की विचारवंत हा विचार करण्याचा तज्ज्ञ असतो आणि त्यामुळे कुठलाही विषय घेतला तरी तो त्यावर विचार करू शकतो.’

सुहास पळशीकरांनी महाराष्ट्राला ‘आखूड लोकांचा प्रदेश’ (‘महाअनुभव’ दिवाळी अंक, २००७) म्हटलंय, तर विनय हर्डीकर या वैचारिक दारिद्रय़ास ‘सुमारांची सद्दी’ (‘कालनिर्णय’ दिवाळी अंक, २००३) संबोधतात. ही सद्दी संपवल्याविना स्वत:ला व त्या सुमारांनाही बरे दिवस येणार नाहीत याची आक्रमक खात्री बाळगावी लागेल, तरच ही कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे, असा उद्वेग हर्डीकर व्यक्त करतात. दुर्दैवाने, मराठीतलं चर्चाविश्व आपली कोंडी फोडू शकलेलं नाही आणि त्यामुळे आपल्या सामाजिक संवादांची व्याप्ती व खोली आजही भीषण उथळ पाण्यात खळखळत राहते.

शेवटी मानव्यशास्त्र कशासाठी असतात?  समाजाला निव्वळ संख्या समजणाऱ्या आणि तिच्या अधिक काटेकोर नियमनासाठी आकडे गोळा करणाऱ्या अभ्यासाविषयी मी बोलत नाहीये. सामाजिक-मानव्यशास्त्रे ही आधुनिक युरोपातल्या प्रबोधनाचं अपत्य आहेत. त्यांचा आधार न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य ही आधुनिक मूल्यं आहेत. महाराष्ट्राच्याच आधुनिक इतिहासाचा आधार घ्यायचा झाला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विठ्ठल रामजी शिंदेंसारखे समाजशास्त्रज्ञ हे एकंदर सामूहिक मुक्तीचा मार्ग या मानव्यशास्त्रांतून शोधू पाहतात. आजही सामाजिकदृष्टय़ा वंचित थरांशी जोडून घेऊन आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतांचा पुनर्विचार करणाऱ्या दोनच विचारधारा महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत : आंबेडकरवादी आणि मार्क्‍सवादी! मात्र, या दोन्ही विचारधारांची जागतिकीकरणाच्या काळात कोंडी झालेली दिसते. या आवर्तातून मोकळं झाल्याशिवाय या दोन्ही विचारधारांची व महाराष्ट्राची आत्ममग्नता आणि दिशाहीनता यांपासून मुक्ती होणं अवघड आहे. गेल्या सुमारे ५० वर्षांत महाराष्ट्रात झालेली उजव्या व हिंसक राजकारणाची वाढ आणि त्याच काळात खुरटलेली व संकुचित होत गेलेली सामाजिक शास्त्रांची परिस्थिती यांचा काही परस्परसंबंध असावा असं मला वाटतं. सामाजिक टीका (सोशल क्रिटिक) ही समाजविकासासाठी किती आवश्यक असते, हे महाराष्ट्राच्याच १९ व्या शतकाच्या इतिहासात स्पष्ट दिसून येतं. या टीकेची हत्यारे सामाजिक शास्त्रांच्या संकल्पनांमधून विकसित होतात. जर मराठी या संकल्पनांविषयी उदासीन असेल, तर सामाजिक-राजकीय टीका फारच वर्तमानपत्री आणि बोथट होऊन बसते. असो.

rahul.sarwate@gmail.com

First Published on December 29, 2018 4:24 am

Web Title: laxmanshastri joshi m p rege