भारतातील नद्यांच्या आरोग्याची चर्चा २२ लेखांच्या आधारे उभी करणाऱ्या या पुस्तकाचा भर यमुना आणि गंगा या नद्यांबाबत धोरणे काय आखली गेली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय झाली, यावरही आहे. एका थोर जलवेत्त्याचे हयातीतले अखेरचे पुस्तक, यादृष्टीनेही त्याचे महत्त्व आहेच.. रामस्वामी अय्यर यांचे नाव गेली तीन दशके भारतातल्या पाणी-नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमध्ये आणि जल क्षेत्रातील लोकाभिमुख अशा कार्यकर्त्यांमध्ये आदराने घेतले जाते. एके काळी भारत सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे ते मुख्य सचिव होते. त्या वेळची त्यांची कारकीर्द देशातल्या मोठय़ा धरण प्रकल्पांचे लाभहानी गुणोत्तर, नदी-जोड प्रकल्पाचे दुष्परिणाम, अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपाचे जलस्रोतांवर होणारे आघात आणि जनवादी, निसर्गानुकूल जलव्यवस्थापनाची गरज या मुद्दय़ांबद्दलच्या त्यांच्या अत्यंत न्याय्य आणि समंजस विश्लेषणांनी गाजली होती. पुढे निवृत्तीनंतरही सुमारे पंचवीस वष्रे रामस्वामी अय्यर हे दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’मध्ये मानद प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. विचारांतील खुलेपणा, जल व्यवस्थापनाच्या वैधानिक, सामाजिक आणि राजकीय पलूंचे सखोल ज्ञान, पाणी-वाटपाबाबतच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांचे संपूर्ण आकलन आणि जलधोरणाविषयीचा जनहितवादी दृष्टिकोण ही रामस्वामी अय्यरांची बलस्थाने होती. यंदाच्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनापूर्वी काही महिनेच आधी त्यांनी संपादित केलेल्या ‘लििव्हग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स’ या इंग्रजी लेखसंग्रहाचे एक पुस्तक ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सटिी प्रेसने प्रकाशित केले आहे. पूर्वापारपासून भारत हा पवित्र सप्तनद्यांचा देश मानला गेला आहे. प्रत्यक्षात हिमालयीन प्रभाग, मध्य भारतीय प्रभाग आणि दक्षिणेकडील द्वीपकल्पीय प्रभाग यांमध्ये अनेक मोठय़ा नद्या, त्यांच्या उपनद्या आणि त्यांच्या खोऱ्या-उपखोऱ्यांतील छोटय़ा नद्या मिळून हजारो नद्या भारतात आहेत. नदीकाठच्या मनुष्यवस्त्या, उद्योग-क्षेत्रे आणि विविध मानवी व्यवहार यांमुळे या सर्वच नद्या कमी-अधिक प्रमाणांत क्षतिग्रस्त आणि प्रदूषित झालेल्या दिसतात. कोणत्याही नदीचे आरोग्य हे केवळ नदीपात्रातील घडामोडींवरच अवलंबून नसते, तर नदीचे उगमस्थान, त्याभोवतीचे विस्तृत स्रवण क्षेत्र, उगमापासून अखेरच्या त्रिभुज प्रदेशापर्यंत नदीच्या दोन्ही काठांलगतचा प्रदेश आणि नदीखोऱ्या-उपखोऱ्याच्या प्रभाव क्षेत्रांत दूरवपर्यंत मानवी हस्तक्षेपातून घडणाऱ्या घडामोडी यांचा परिणाम नदीच्या आरोग्यावर होत असतो. रामस्वामी अय्यर यांनी संपादित केलेल्या ‘लििव्हग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स’ या ग्रंथातील विविध लेख हे उपरोक्त हस्तक्षेपांमुळे अनेक नद्यांवर ओढवलेल्या आपदांचे वर्णन करून नद्यांच्या विदारक अवस्थेच्या कारणांची सविस्तर मीमांसा सादर करतात. त्यामुळे भारतातील अनेक रुग्णाईत नद्यांच्या सद्य:स्थितीचा सडेतोड लेखाजोखा एकत्रितपणे मांडणारा हा पहिलाच ग्रंथ आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. देशातल्या सुदृढ असलेल्या आणि आजारी झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्या या विषयावर दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे २०११-१२ या दोन वर्षांच्या काळात दरमहा अशी एक व्याख्यानमाला झाली होती. तिथे अभियांत्रिकी, भूशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, जलशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानववंशशास्त्र अशा विविध विद्याशाखांच्या तज्ज्ञांची व्याख्याने झाली. त्यांत काही निवृत्त शासकीय अधिकारी आणि नदीसंवर्धनाच्या क्षेत्रातील कार्यकत्रेही होते. त्या व्याख्यानमालेनंतर त्या सर्व अनुभवी विद्वज्जनांकडून त्यांच्या व्याख्यानाच्या विषयांवर नव्याने लेख लिहून घेण्याचे मोठे काम रामस्वामी यांनी केले. त्या बावीस लेखांचा एकत्रित संपादित संग्रह म्हणजे हा महत्त्वाचा ग्रंथ होय. या लेखांमध्ये भारतातल्या अनेक राज्यांच्या आणि आंतरराज्य वाहणाऱ्या नद्या यांच्या आजच्या स्वरूपाचा ऊहापोह केला गेला आहे. या नद्यांबद्दलची सर्वच माहिती देणे अभिप्रेत नसून विशिष्ट प्रदेशांत नद्यांच्या होणाऱ्या दुर्दशेचे आणि तिच्या कारणांचे विवेचन करणे हे उद्दिष्ट आहे. संपादक रामस्वामी अय्यरांनी प्रस्तावनेत, अशी खंतही व्यक्त केली आहे की पुरेशी माहिती उपलब्ध न झाल्याने भरतखंडातल्या सगळ्याच नद्यांचा समावेश त्यात करता आला नाही. तरीही महत्त्वाच्या अशा अनेक नद्यांबद्दलची जास्तीत जास्त माहिती विविध अंगांनी देण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्यच होय. सुदृढ आणि आजारी अशा दोन्ही प्रकारच्या नद्यांबद्दलचे विवेचन द्यायचे असे ठरवून या पुस्तकाचे शीर्षक निवडले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात सुदृढ, वाहत्या नद्यांची संख्या फारच थोडी भरली आणि ज्या थोडय़ा नद्यांचे वर्णन ‘सुदृढ’ म्हणून केलेले आहे, त्याही नजीकच्या काळात आजारी होण्याची भीती काही लेखांच्या लेखकांनी व्यक्त केली आहे. भारतात पिढय़ान्पिढय़ा पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गंगा आणि यमुना या नद्या प्रदूषणामुळे कमालीच्या विषारी बनल्या आहेत. गंगा नदीचे खोरे अतिविशाल असे आहे. देशाच्या अकरा राज्यांत विखुरलेल्या ४० टक्केजनतेला ही नदी पाणी पुरवीत असते. देशातल्या ५० कोटी लोकांची उपजीविका गंगा नदीवर अवलंबून आहे, परंतु ज्या १४४ शहरांमधून गंगा वाहते त्या सर्व शहरांचे दूषित सांडपाणी गंगेस येऊन मिळते. त्यात शेतीतून येणारे रासायनिक खतमिश्रित पाणी, मानवी मला, गुराढोरांची घाण, विविध प्रकारच्या कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी आणि अर्धवट जळलेले मानवी मृतदेह यांचा समावेश असतो. या प्रदूषित गंगेबद्दलच्या लेखात काही तात्कालिक आणि काही दीर्घकालीन उपायांची मांडणी केली गेली आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती आणि गांधीविचारांतून उत्क्रांत झालेले निसर्गानुकूल विकास प्रतिमान असे शाश्वत उपाय सांगितले आहेत. सर्वाधिक प्रदूषित मानल्या जाणाऱ्या यमुनेबद्दलच्या लेखात यमुनेच्या सर्व उपनद्यांच्या असंख्य व्याधींची चर्चा असून यमुना खोऱ्याला मोठय़ा ‘अवयव प्रत्यारोपणाची’ गरज असल्याचे नमूद केले गेले आहे. आणखी एका लेखात नदीच्या आरोग्याचे गमक गुरुत्वशक्तीने वाहणाऱ्या तिच्या प्रवाहाच्या अखंडपणात आणि उगमापासून सागरापर्यंत पाणी आणि गाळ यांचे सातत्यपूर्ण वहन करण्याच्या क्षमतेत असते, असे म्हटलेले आहे. यमुनेसाठी लोकसहभागातून सुरू केलेल्या ‘यमुना जिएं’ अभियानाचे महत्त्व त्यात विशद केलेले आहे. गंगाशुद्धीकरणाची ३० वर्षे गंगा शुद्धीकरणासाठीच्या ‘गंगा कृती योजनेचा’ पहिला टप्पा १९८५ साली सुरू झाला. त्यात गंगा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. तो टप्पा २००० पर्यंत चालला. दुसरा टप्पा १९९३ साली सुरू केला गेला. त्यात यमुना, गोमती, दामोदर आणि महानंदा या गंगेच्या चार महत्त्वाच्या उपनद्या शुद्ध करण्याचे प्रकल्प होते. गंगा शुद्धीकरणाच्या या दोन टप्प्यांवर आजपर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, पण ही योजना काही यशस्वी झाली नाही. गंगा कृती योजनेच्या या पहिल्या टप्प्याच्या अपयशाची कारणे सांगताना मुंबई आय.आय.टी.च्या एका प्राध्यापकांनी या योजनेतील सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ तत्त्वाला दोष दिला आहे. सार्वजनिक पशांच्या वापरातून निर्माण केलेली पी.पी.पी.ची भांडवलकेंद्री यंत्रणा ही नफावादी असल्याने स्वत:च्या कामांचा मोठा बोजा गंगातीरी जागोजागच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकत असते आणि अपयशाचे दायित्व टाळते. त्यामुळे पी.पी.पी.ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच सबलीकरण करून त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भांडवल आणि नतिक बळ प्राप्त करून दिले तर गंगेचे प्रदूषण कमी खर्चात शाश्वत रीतीने कमी करता येईल, असे ते म्हणतात. इतरही काही लेखक हे प्रचलित गंगा नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडय़ाच्या यशाबद्दल फारसे आशादायी दिसत नाहीत. १९९५ साली या गंगा कृती योजनेचे विस्तारीकरण करून एक ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना’ तयार केली गेली. या योजनेंतर्गत एक ‘राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अभिकरण’ स्थापन केले गेले. गंगा आणि यमुना कृती योजनेचे दोन्ही टप्पे या अभिकरणाकडे हस्तांतरित केले गेले. २०११ मध्ये जागतिक बँकेने गंगा नदीचे प्रदूषण थांबवून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७००० कोटी रुपयांची एक योजना या अभिकरणास मंजूर केलेली आहे आणि आता तर देशाचे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी एक वेगळे मंत्रालयच स्थापन केलेले आहे, पण तरीही या योजनेचे यश अद्यापही दृष्टिपथात नाही. पूरनियंत्रणासाठी नद्यांचे काठ काँक्रीटने बांधून काढण्याने पूरनियंत्रण तर होतच नाही, उलट नद्यांचे आणि नदीकाठांवर राहणारे लोकांचे नुकसानच जास्त होते, असा एक मुद्दा एका लेखात मांडला गेला आहे. काठ बांधलेल्या बागमती नदीच्या पुराचे पाणी त्या काठांवरून उसळून फैलावण्याच्या घटना २५ वर्षांत ५८ वेळा घडल्या आहेत, असे लेखकाने म्हटले आहे. ईशान्येकडील तुलनेने स्वच्छ असणाऱ्या नद्यांच्या संभाव्य ऱ्हासाबद्दल काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे होणाऱ्या रासायनिक आणि जिवाणूजन्य प्रदूषणाचे आणि अर्निबध रीतीने बांधल्या जाणाऱ्या जल-विद्युत प्रकल्पांचे विपरीत परिणाम नद्यांवर होतात, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात असणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या मोठय़ा दाटीवाटीने तेथील नद्यांवर होणाऱ्या आघातांमुळे पारिस्थितिकीय (पहिले अक्षर ‘पा’) आणि सामाजिक हानीची जबर किंमत राज्याला कशी चुकवावी लागत आहे, हे एका लेखात स्पष्ट केले गेले आहे. काश्मीरमधील शहरीकरण आणि वृक्षतोड या दोन गोष्टींमुळे सिंधू खोऱ्यातील झेलम नदीचे बर्फाळ स्रवण क्षेत्र नष्ट होत जाऊन त्यामुळे नदीचा प्रवाह कसा रोडावला आहे याचे प्रभावी वर्णन एका लेखात दिलेले आहे. याच पद्धतीने छत्तीसगड ते ओडिशादरम्यानची महानदी, महाराष्ट्र-तेलंगण-आंध्र वाहणारी गोदावरी, तामिळनाडूतील कावेरी आणि तिच्या उपनद्या, केरळमधील पेन्नार नदी, कर्नाटकातील काली, शर्वरी, बेड्थी या नद्या, गुजरातमधील साबरमती आणि नर्मदा, उत्तराखंडच्या मंदाकिनी, भागीरथी आणि अलकनंदा अशा अनेक प्रांतांतील अनेक नद्यांच्या ढासळत्या आरोग्याचा स्पष्ट आलेख या लेखसंग्रहातून वाचायला मिळतो. हिमांशू ठक्कर, लता अनंत, रवी चोप्रा, केली अली (ङी’’८ अ’’८), पांडुरंग हेगडे, दिनेशकुमार मिश्र, मनोज मिश्र, परिणीता दांडेकर, भार्गवी राव, लिओ सलढाणा, एन.सी. नारायणन आणि इतर यांसारखे २५ निष्ठावान अभ्यासक हे लेखक म्हणून या ग्रंथास लाभलेले आहेत. आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्यांच्या मानगुटीवर सवार झालेले ‘विकासा’चे भूत हे अतिरिक्त शहरीकरण, गरवाजवी पायाभूत सुविधा, नदीखोरे संरचनांत राक्षसी हस्तक्षेप आणि प्रदूषण या त्याच्या आयुधांनी भरतखंडातील सर्वच नदीखोऱ्यांना, प्रवाहांना, पाण्याला, नदीखोऱ्यांतील जैविक संतुलनाला, नद्यांच्या अस्तित्वाला, नदीकाठच्या शाश्वत जीवन-व्यवस्थांना आणि संस्कृतींना कसे वेगाने नष्ट करीत आहे याचा दाखला या ग्रंथातून वाचकांना मिळतो. .. आणि आपण! हे पुस्तक वाचत असताना मला एका घटनेची आठवण प्रकर्षांने झाली. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने राज्यातील वाहत्या नद्यांच्या दोन्ही काठांजवळील प्रदेशांत उद्योगधंदे स्थापन करण्यावर असणारी पूर्वीची बंधने २०१५च्या जानेवारी महिन्यात शिथिल केली. ही बंधने २००० मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अन्वये स्वीकारलेल्या ‘नदीक्षेत्र नियमन’ धोरणाद्वारे (फ्र५ी१ फीॠ४’ं३्रल्ल ेल्ली ढ’्रू८) लागू केलेली होती. या धोरणातहत नदीकाठांपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केले गेले होते. परंतु जानेवारी महिन्यात दावोस येथे झालेल्या ‘विश्व आíथक मंचाच्या’ बठकीसाठी रवाना होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धोरणच रद्दबातल करून नदीकाठचा प्रदेश आता सर्व प्रकारच्या औद्योगिक वाढीसाठी खुला असल्याचे जाहीर केले. एकीकडे वाढते शहरीकरण आणि वाढते औद्योगिकीकरण यांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील २५ मोठय़ा नद्या या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झालेल्या आहेत. त्यांबरोबर जिल्हा पातळीवर महत्त्वाच्या असणाऱ्या अनेक छोटय़ा उपनद्या आणि नाले हेही प्रदूषित झालेले आहेत आणि अनेक भागांमध्ये भूजलही प्रदूषित होत आहे. येत्या काळात शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न राज्यात गंभीर स्वरूप धारण करणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. तरीही पर्यावरण, वनसंरक्षण, वन्यजीव संरक्षण आणि प्रदूषण यांबाबतच्या कायद्यांत कारखानदार आणि गुंतवणूकदार यांच्या सोयीचे बदल करणे, अतीव प्रदूषणग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये लागू असणारी बंधने शिथिल करणे, कोल-टार निर्मिती, वाळू-उत्खनन, कागद-लगदा निर्मिती इत्यादी क्षेत्रांसाठीचे पर्यावरण नियम शिथिल करणे अशी पावले टाकत या देशाची चिंताजनक वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यात भर म्हणून की काय, राज्य शासनाने आता ‘नदीक्षेत्र नियमन’ धोरण रद्द करून सर्व नद्यांच्या काठांजवळचे प्रदेश औद्योगिक वाढीसाठी खुले करून दिले आहेत. तीव्र पाणीटंचाईचे १२७ तालुके असणाऱ्या महाराष्ट्राला वाळवंटीकरणाच्या दिशेने नेणारे पाऊल तर नव्हे ना, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. लिव्हिंग रिव्हर्स, डाइंग रिव्हर्स संपादन: रामस्वामी अय्यर प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस पृष्ठे : ५००, किंमत : ८६६ रु. लेखक औरंगाबादच्या ‘निसर्ग मित्र मंडळा’चे संस्थापक व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ-सदस्य आहेत. ईमेल- vijdiw@gmail.com
