देशाचे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी लिहिलेलं ‘ऑफ काऊन्सेल : द चॅलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकॉनॉमी’ हे पुस्तक भारतात ‘पेंग्विन इंडिया’तर्फे येत्या बुधवारी, ५ डिसेंबर रोजी प्रकाशित होईल. हे पुस्तक येणार असल्याची बातमी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी, ४ आणि ५ ऑक्टोबर रोजी एका माध्यमरंजन समूहातल्या दोन इंग्रजी दैनिकांनी दिली होती. परंतु पुस्तकातले तीन अंश २९ नोव्हेंबर रोजी तीन विविध माध्यमांतून प्रकाशित झाले आणि त्यापैकी एका अंशावर आधारलेली बातमी एका वृत्तसंस्थेद्वारे सर्वच भारतीय भाषांतल्या दैनिकांपर्यंत पोहोचली, तेव्हा मात्र ‘असं कसं बोलताहेत हे माजी आर्थिक सल्लागार?’ असा प्रश्न अनेकांना पडला. एवढंच नव्हे, ‘पद गमावल्यानंतर लागले काहीही बरळायला’ अशी सवंग टीकाही सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असणाऱ्या सुब्रमणियन यांच्यावर सुरू झाली. या प्रश्नाला आणि टीकेला, एक बारकंसं कारण होतं. सुब्रमणियन यांच्या पुस्तकातल्या तीन अंशांपैकी जो अंश सर्वाधिक गाजला आणि ज्याची बातमी झाली, त्यात त्यांनी ‘नोटाबंदी’ला ‘भयंकारी धक्का’ (ड्रॅकॉनियन शॉक) असं म्हटलं होतं! हे कारण ‘बारकंसं’ कसं काय? एक तर, नोटाबंदीचा निर्णय ‘भयंकारी’ होता, एवढंच न सांगता सुब्रमणियन हे नोटाबंदीदरम्यान वा नंतर या ‘भयंकारी’ निर्णयाचे दुष्परिणाम फारसे दिसले नाहीत, असंच सूचकपणे सांगतात आणि ‘दुष्परिणाम फारसे नाहीत’ याच गृहीतकाचं विश्लेषण आर्थिक आणि राजकीय पातळ्यांवर करतात. नोटाबंदीचे राजकीय दुष्परिणाम नाहीत, असं म्हणताना, उत्तर प्रदेश विधानसभेत भाजपच्या झालेल्या दणदणीत विजयाकडे ते बोट दाखवतात (हा अंश ‘मनीकंट्रोल.कॉम’या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाला); तर ‘आर्थिक दुष्परिणाम फारसे नाहीत’ असं म्हणताना ‘ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) घट झाली’ याची कबुली देऊनसुद्धा, फक्त नोटाबंदीमुळेच जीडीपीची घसरण झालेली नसावी असा युक्तिवाद ते मांडतात. या युक्तिवादाचे तीन भाग असे : (१) आधीच्या तिमाह्य़ांतही थोडीफार घसरण होतीच. (२) रोख चलनाचा प्रवाह आणि जीडीपी हे एकमेकांसोबतच एरवी होते, पण चलनप्रवाह अत्यंत खालावूनदेखील तितक्या प्रमाणात जीडीपी खालावलेलाच नाही; आणि (३) भारताच्या जीडीपीत अनौपचारिक क्षेत्राचं (रोजंदारी मजूर, छोटे व्यापारी, फेरीवाले आदी सर्व) थेट प्रतिबिंब नसतं हे कबूल, पण अप्रत्यक्ष प्रतिबिंब असतंच.. आणि तितक्या प्रमाणात ते पडलेलं दिसत नाही. (हे सर्व युक्तिवाद, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’नं छापलेल्या अंशात आहेत.) ‘लागले बरळायला’ या छापाच्या सवंग टीकेला सणसणीत उत्तर ठरणारा एक भाग पुस्तकात (आणि ‘मनीकंट्रोल’नं छापलेल्या अंशात) आहे. सुब्रमणियन लिहितात, ‘मी (देशाचा प्रमुख आर्थिक सल्लागार या नात्यानं) २०१६-१७ सालच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही लिहिलं होतं की, गरिबी कमी करण्यासाठी ‘अनुदाने’ (सबसिडी) हा मार्ग जसा अकार्यक्षम आहे, तसाच श्रीमंतांकडील पैसा कमी करण्यासाठी ‘नोटाबंदी’ हा मार्ग अकार्यक्षम आहे.’ पण मग, असा अकार्यक्षम मार्ग वापरूनही उत्तर प्रदेशात मतं कशी मिळाली, या प्रश्नाचं उत्तर सुब्रमणियन शोधतात. त्या शोधात ते वाचकांना असंही सोदाहरण सांगतात की, नेता जितकी अशक्य जोखीम घेतो तितका त्याचा निश्चय पक्का असल्याबद्दल अनुयायांची खात्री पटत असते (इथं सुब्रमणियन उदाहरण देतात ते, मेक्सिकोत पहिल्यांदा पोहचलेल्या स्पॅनिश वसाहतवाद्यांपैकी हर्नान कोर्तेस यांनी ज्या जहाजांनी ते तिथवर गेले ती सारी जहाजंच उद्ध्वस्त करून टाकली होती, याचं). आणखी एक अंश ‘स्क्रोल.इन’ या संकेतस्थळानं प्रकाशित केला आहे. त्यात सुब्रमणियन यांनी तीन निरीक्षणं नोंदवली आहेत- (१) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पडून राहिलेली रक्कम कार्यक्षम प्रकारे वापरावी. (२) बँकांकडील थकीत कर्जाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा; आणि (३) आयएल अ‍ॅण्ड एफएस बुडणार असल्याची कुणकुणसुद्धा न लागणं हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याही अकार्यक्षमतेचं लक्षण ठरतं. ही तीनही निरीक्षणं ‘मोदी-जेटली इकॉनॉमी’च्या समर्थकांना आवडतील अशीच आहेत. पण पुस्तकं विकत घेऊन वाचणाऱ्यांसाठी बातमी एवढीच की, ‘मोदी-जेटली इकॉनॉमी’बद्दलची काही निरीक्षणं म्हणून हे पुस्तक चांगलंच आहे; पण वृत्तसंस्थेच्या बातमीनं जो ‘भयंकारी’ रंग दाखवला, तो एकांगीच असल्यानं पुस्तकावर सवंग टीकेचं कारण नाही!
