जिना यांच्या निधनानंतर तेथील शासकांनी त्यांच्या ‘सेक्युलर’ स्वप्नाला हरताळ फासला. देशाचे ‘इस्लामीकरण’ करण्याचे प्रयत्न कसकसे फोफावत गेले आणि त्या प्रक्रियेत धार्मिक अल्पसंख्याकांची कशी ससेहोलपट व होरपळ होत गेली, याचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण या पुस्तकात आहे. आता इतकी वर्षे झाल्यानंतर पाकिस्तानी जनतेने सध्याची घटनात्मक व कायद्याची चौकट निकालात काढावी, असे मत लेखिकेने नोंदवले आहे. पाकिस्तानचे ‘राष्ट्रपिता’ मोहम्मद अली जिना यांची अशी इच्छा होती की पाकिस्तानात मुस्लीम बहुसंख्य असणार असले तरीही देशातील अल्पसंख्याकांना मुसलमानांसारखेच समान अधिकार व सुविधा मिळायला पाहिजेत. प्रत्येक व्यक्तीचा धर्म हा एक वैयक्तिक मामला आहे. राज्यकारभारात धर्माला स्थान असू नये, असे त्यांनी ११ ऑगस्ट १९४७ च्या पाकिस्तान घटना समितीपुढील भाषणात व इतरत्रही अनेकदा स्पष्ट केले होते. पाकिस्तानच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळात जोगेन्द्रनाथ मोंडल (हिंदू) हे कायदामंत्री होते, तर सर जफरुल्ला खान (अहमदी पंथीय) हे परराष्ट्रमंत्री होते. स्वत: जिना हे शिया होते. (पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रगीत जिनांच्या विनंतीवरून जगन्नाथ आजाद या हिंदू कवीने लिहिले होते.) मात्र सुरुवातीच्या काळातच काही अल्पसंख्याकांच्या राज्य-निष्ठेबद्दल पंतप्रधान लियाकत अली खानसारख्यांना शंका वाटत होती, हे नाकारता येत नाही. पाकिस्ताननिर्मितीनंतर १३ महिन्यांतच (सप्टेंबर १९४८ मध्ये) जिनांचे निधन झाले. त्यानंतरच्या शासकांनी जिनांच्या ‘सेक्युलर’ स्वप्नाला हरताळ फासला. देशाचे ‘इस्लामीकरण’ करण्याचे प्रयत्न कसकसे फोफावत गेले आणि त्या प्रक्रियेत धार्मिक अल्पसंख्याकांची कशी ससेहोलपट व होरपळ होत गेली, याचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करणारे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. पुस्तकाचे नाव आहे- ‘प्युरिफाइंग द लँड ऑफ द प्युअर’ (‘पाक देशाला अधिक पाक बनवताना..’). पुस्तकाचे उप-नाम ‘पाकिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्याक’. लेखिका आहेत फराहनाज इस्पहानी. पाकिस्तान पार्लमेंटच्या माजी सदस्य आणि परवेज मुशर्रफ यांच्या अध्यक्ष काळात बेनजीर भुट्टोंसह लोकशाहीवादी लढय़ात भाग घेणाऱ्या राजकीय विचारवंत, ही लेखिकेची थोडक्यात ओळख. पाकिस्तानात धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे कोण हे विशद करण्याआधी हे स्पष्ट केले पाहिजे की धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहता पाकिस्तानातील राज्यसत्तेची सूत्रे सामान्यत: कट्टरतावादी सुन्नींच्या हातात राहिली आहेत. ओघानेच शिया हे ‘धार्मिक’ अल्पसंख्याक ठरतात. ‘अहमदी’ हे स्वत:ला इस्लाम धर्मीय समजतात, पण प्रेषित मोहम्मदानंतरच्या १९व्या शतकातील मिर्जा गुलाम अहमदना त्यांनी उच्च दर्जा दिल्याने अहमदींना पाकिस्तानची राज्यघटनादेखील ‘मुसलमान’ मानत नाही. अहमदी हे बहिष्कृत आहेत. इतर अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, बहाई व अनुसूचित जाती (दलित). देशाचा अर्वाचीन इतिहास पाहिला तर सर्वात तीव्र दंगली व कत्तली शिया व अहमदींच्या झालेल्या दिसून येतात. ख्रिश्चन वा हिंदूंवरील अत्याचार/अन्याय त्या मानाने कमी प्रमाणात आहेत. अर्थात हे उडदामाजी काळे-गोरे निवडण्यासारखे आहे! कोणत्याही ‘धर्मनिष्ठ’ राष्ट्राला धर्माचा (खराखोटा) अर्थ समजावून सांगणारी तात्त्विक किंवा सैद्धान्तिक चौकट आवश्यक असते. या संदर्भात जमाल-ए-इस्लामीचे संस्थापक सय्यद अनुलआला मौदूदी व मुफ्ती शब्बीर अहमद उस्मानी यांनी इस्लामीकरण प्रक्रियेची योजना मांडली, व मार्च १९४९ मध्ये घटना समितीने जिनांच्या व्यापक धोरणाला छेद देणारा ‘उद्दिष्ट ठराव’ संमत करून इस्लामीकरणाला चालना दिली. १९५३ साली सुमारे २००० अहमदींची कत्तल झाली. त्यानंतरच्या ‘मुनीर आयोगा’ने इस्लामीकरणाबाबत शंका उपस्थित केल्या, पण कट्टरवाद्यांच्या कारवायांना खीळ बसली नाही. १९५६मध्ये ‘रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ या देशाच्या नावाआधी ‘इस्लामिक’ हा शब्द जोडण्यात आला. देशातील कायदे ‘शरियत’शी विपर्यस्त नाहीत ना- हे तपासण्यासाठी विशेष न्यायव्यवस्था अमलात आली. पाकिस्तानात वेळोवेळी लष्करी हुकूमशहांनी सत्ता गाजवली आहे. देशाच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंतच्या ६८ वर्षांच्या कालावधीपैकी सुमारे ३३ वर्षे लष्करी जनरल सत्तेवर होते. त्यांच्यासह सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणाबाबत वक्तव्ये करण्याचा परिपाठ चालू ठेवला असला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती चिंताजनकच राहिली. जनरल जिया-उल-हक् यांच्या काळ्याकुट्ट कारकीर्दीत पाकिस्तानात ‘ब्लॅस्फमी’ कायदे म्हणजे प्रेषित व धर्माची निंदानालस्ती करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेचे प्रावधान करणारे कायदे जारी करण्यात आले. त्या कायद्यांनी अल्पसंख्याकांविरुद्ध अकारण किंवा क्षुल्लक कारणांवरून वैयक्तिक स्वार्थासाठी गुन्हे नोंदवणाऱ्यांना चांगलेच बळ दिले. या कायद्यांन्वये सामान्यत: ख्रिश्चन किंवा अहमदी व्यक्तींना छळण्यात येत असले, तरी रामचंद नामक एक हिंदू कामगार व त्याचा भाऊ यांच्याविरुद्धही हा कायदा वापरण्यात आल्याचे उदाहरण लेखिकेने नोंदवले आहे. आशिया बीबी या निरक्षर ख्रिश्चन महिलेला या कायद्याचा गैरवापर करून अंधारकोठडीत टाकण्यात आले. पंजाबचे राज्यपाल सलमान तासीर यांनी बीबीच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले. तिला ते तुरुंगात जाऊन भेटले- तर तासीर यांचा जानेवारी २०११ मध्ये त्यांच्याच एका अंगरक्षकाने खून केला. तासीरच्या मारेकऱ्याला कट्टरवाद्यांनी ‘हिरो’चा दर्जा बहाल करून न्यायालयाबाहेर त्याच्यावर फुले उधळली. या मारेकऱ्याला शिक्षा ठोठावणाऱ्या न्यायाधीशाला स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी परागंदा व्हावे लागले! हे आहे ‘कायद्या’चे राज्य! जनरल झियानंतर नवाझ शरीफ व बेनझीर भुट्टो यांच्या पक्षांची सरकारे आळीपाळीने सत्तेत आली. परवेझ मुशर्रफ (१९९९-२००८) यांनी देशावर राज्य केले आणि आता पुन्हा ‘लोकशाही’ सरकारे कार्यान्वित आहेत. पण त्यातील कोणालाही हे जाचक कायदे रद्द किंवा शिथिल करता आलेले नाहीत. खुद्द पाकिस्तानातील मानवाधिकार चळवळींमधील कार्यकर्ते व अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रयत्नांनाही अद्यापि यश लाभलेले नाही. या कायद्यांचे भूत अल्पसंख्याकांच्या (व मुक्त विचारवंतांच्या) मानगुटीवर कायमचे बसलेले आहे. अहमदी लोक प्रेषित मोहम्मद यांना भूतलावरील शेवटचे प्रेषित मानत नसल्यामुळे त्यांना मारून टाकण्यात काहीच गैर नाही, असे मत राष्ट्रीय शरियत न्यायपीठापुढे सरकारी वकिलांनी व सरकारी दूरचित्रवाणीवर झियांच्या काळात अल्लामा ताहीर-उल-कादरी या सुन्नी विद्वानाने व्यक्त केल्याची नोंद लेखिकेने केली आहे. हिंदूंच्या विरुद्ध ज्या दंगली झाल्या त्याला १९६० च्या दशकात जबलपूरला एका मुस्लीम युवकाने हिंदू महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपावरून जबलपुरात उसळलेल्या दंगलींची प्रतिक्रिया पाकिस्तानात उमटली, तसेच १९६५च्या भारत-पाक युद्धकाळातील व १९९२च्या बाबरी मशीद विध्वंसानंतर पाकिस्तानातील हिंदूंच्या मालमत्तेवर आणि मंदिरांवर जे अनेक हल्ले झाले, त्यांची उदाहरणे लेखिकेने दिली आहेत. राज्यातील विधानसभा व मध्यवर्ती पार्लमेंट यातील अल्पसंख्याकांच्या राखीव जागांबाबतही सुधारणा व्हायला पाहिजे, असे दिसून येते. तसेच पाठय़पुस्तकांमध्ये इतिहासाचे जे विकृतीकरण जाणूनबुजून केले जात आहे, ते अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचे लेखिकेने अधोरेखित केले आहे. झियांच्या काळात इस्लामचा उपयोग अमेरिकेने अफगणिस्तानात सोव्हिएट युनियनने जे आक्रमण केले, ते परतवून सोव्हिएट युनियनला शह देण्याकरिता केला. पाकिस्तानातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांकडे अमेरिकेने म्हणूनच कानाडोळा केला व जिहादी नामक हिंसक राजकारणाला खतपाणी घातले. अर्थात, अशा जिहादींशी हातमिळवणी करण्याचा गंभीर व मूलभूत गुन्हा पाकिस्तानी शासकांनीच केलेला आहे, हे उघड आहे. या संदर्भात लेखिकेने २००१च्या सुरुवातीला पेशावरनजीक तालिबान व काश्मिरी जिहादींना पाठिंबा देण्याकरिता जी बैठक झाली तिचा उल्लेख केला आहे. या बैठकीत तीन इस्लामी पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या व्यतिरिक्त जे उपस्थित होते त्यात सेनेचे व आयएसआयचे दोन माजी अध्यक्ष व जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरचाही समावेश होता. याच जैश-ए-मोहम्मदच्या व लष्कर-ए-तैयबाच्या अतिरेक्यांनी ऑक्टोबर २००१ ला श्रीनगर विधानसभेवर व १३ डिसेंबर २००१ ला भारतीय संसदेवर हल्ले चढवले होते, हे लेखिका निदर्शनाला आणून देते. त्या आधी ११ सप्टेंबर २००१ ला अल-कायदाचे अमेरिकेवरील हल्ले झालेले होते. या परिस्थितीत मुशर्रफ अमेरिका व तालिबान या दोघांनाही पाठिंबा देऊन ‘डबल गेम’ खेळत होते, असे लेखिका म्हणते. अमेरिकेला विरोध दर्शवण्यासाठी मुल्ला रस्त्यावर उतरतील असे मुशर्रफ यांना वाटत होते व तसेच झाले. मुल्ला-पुरस्कृत दहशतवादी हल्ले होऊ लागले- कोणावर तर अल्पसंख्याक ख्रिश्चनांवर. मसूद अझरच्या दहशतवादी संघटनेने बहावलपूरला चर्चमध्ये प्रार्थना करीत असलेल्या ख्रिश्चनांवर हल्ला चढवला. आता या गरीबगुरीब ख्रिश्चनांचे अमेरिकन राजकीय धोरणाशी काहीही देणेघेणे नव्हते! मुशर्रफनी या हल्ल्याचा निषेध केल्यानंतर २००२ मध्ये मुरी, तक्षिला व कराची येथील ख्रिश्चनांच्या शाळा व हॉस्पिटलवर हल्ले झाले. (याच मसूद अझरचा अलीकडच्या पठाणकोट हल्ल्यात सहभाग असल्याचा भारताने आरोप केला आहे.) अहमदी पंथीयांचा छळ कशा क्षुल्लक सबबींवरून केला जातो त्याचे एक उदाहरण असे आहे. अहमदींना ते मुसलमान असल्याचा आविर्भाव आणायलाही देशात बंदी आहे. जुलै २००२ मध्ये झुल्फिकार गोराया नामक अहमदी नागरिकाला तुरुंगात टाकण्यात आले. त्याच्या ग्रीटिंग कार्डवर त्याने कुराणातील एक आयत उद्धृत केली होती, तसेच अभिवादनात्मक इस्लामी संबोधन म्हणजे ‘अस् सलाम आलेकूम’ही लिहिले होते. हा त्याचा ‘गंभीर’ गुन्हा! अहमदींव्यतिरिक्त शियांवरही आघात होतच राहिले. केवळ मुशर्रफच्या राज्यात ७१३ शिया मुसलमानांची हत्या झाली व इतर १३४३ जखमी झाले, अशी आकडेवारी पुस्तकात दिली आहे. मुशर्रफची सद्दी संपल्यानंतर लोकशाहीतील निवडणुकांच्या प्रथेनुसार सरकारे अस्तित्वात्आली, तरीही अल्पसंख्याकांची परिस्थिती सुधारली नाही. ‘इस्लामी’ अतिरेक्यांचे हिंसाचार आवरण्यात ही सरकारेही कमी पडली आहेत. बेनजीर भुट्टो यांची २००७ मध्ये हत्या झाली. २००८च्या निवडणुकांनंतर जरदारी अध्यक्ष झाल्यावर राजधानी इस्लामाबादमधीलच मॅरिएट हॉटेलवर हल्ला झाला. भारत-पाक संबंध सुधारण्यासाठी उभय पक्षी प्रयत्न सुरू होताच त्यांना सुरुंग लावण्यासाठी २००८ मध्ये मुंबईमध्ये हल्ले करण्यात आले. देशांतर्गत अल्पसंख्याकांवरील- विशेषत: अहमदी, शिया व ख्रिश्चनांवरील हल्ले अधूनमधून घडतच आहेत. तथाकथित ‘धार्मिक पावित्र्य’ प्राप्त करण्याचे किंवा कट्टरवाद्यांना अभिप्रेत असलेले एक धर्मीय इस्लामी राष्ट्र घडवण्याचे उद्दिष्ट अजिबात व्यवहार्य नाही, असे लेखिकेचे मत आहे. पाकिस्तानी जनतेने सध्याची घटनात्मक व कायद्याची चौकट निकालात काढून सेक्युलर राष्ट्राची जडणघडण करण्याचे प्रयत्न करावेत, असा लेखिकेचा आग्रह आहे. त्यायोगेच अल्पसंख्याकांना न्याय मिळून ते संपूर्णतया पाकिस्तानच्या प्रगतीत सहभागी होऊ शकतील, असा लेखिकेचा विश्वास आहे. पुस्तक ओघवत्या शैलीत लिहिलेले असून शेवटी दिलेली संदर्भ सूची अभ्यासकांकरिता उपयुक्त आहे. मात्र पुस्तकाबाबत एक-दोन निरीक्षणे थोडक्यात नोंदवावीशी वाटतात. एक तर लेखिकेने स्वत: महिला व अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणार्थ गेली २५ वर्षे पाकिस्तानात राजकीय कार्य केलेले असल्याने तिचे व्यक्तिगत अनुभव पुस्तकात समाविष्ट केले असते, तर पुस्तकाचे महत्त्व वाढले असते. दुसरी एक बाब म्हणजे आजमितीस लाखो अल्पसंख्याक प्राप्त परिस्थितीत पाकिस्तानात राहून उपजीविका करीत आहेत. आपापल्या नोकऱ्या-व्यवसाय सांभाळीत आहेत. त्यांच्या सामाजिक संस्था अस्तित्वात आहेत. मोजके आमदार/खासदारही आहेत. पाकिस्तानात राहून तेथील समाजाला ते आपले योगदान देत आहेत. न्यायमूर्ती राणा भगवानदास किंवा फॅशन डिझायनर दीपक परवानीसारख्या थोडय़ाशा मान्यवरांना देशभर प्रसिद्धी मिळत आहे. या संदर्भात मुद्दा हा की, अल्पसंख्याक सामान्य जनांच्या दैनंदिन जीवनाचीही दखल लेखिकेने घ्यायला हवी होती, पण बहुधा विषयाची मर्यादा ओळखून तसे तिने केलेले नाही. शेवटचे एक निरीक्षण म्हणजे अल्पसंख्याकांबाबत पाकिस्तानातील ‘सिव्हिल सोसायटी’ व मानवाधिकारवादी उपक्रमांचे कितपत व कसे योगदान आहे, या बाबत विस्तृत विश्लेषण पुस्तकात असते, तर बरे झाले असते. कराचीच्या ‘एधी फाऊंडेशन’ या सेवाभावी संस्थेने ‘गीता’नामक मूक-बधिर व एकाकी पडलेल्या हिंदू मुलीचा सुमारे १३ वर्षे सांभाळ करून गेल्याच वर्षी तिला भारत सरकारच्या स्वाधीन केले, हे सर्व जाणतात. या बाबीचा साधा उल्लेखही पुस्तकात सापडत नाही. अल्पसंख्याकांबाबत पाकिस्तानात सर्वत्र ‘काळे ढग’ असले, तरी त्या ढगांच्या ‘रुपेरी किनारी’ही दाखवायला नकोत का? पुस्तकाबाबतची वरील निरीक्षणे विचार करताना ओघाने उद्भवली. त्यांच्यामुळे प्रस्तुत पुस्तकाच्या दर्जाला वा उपयुक्ततेला अजिबात बाधा येत नाही. एका उपेक्षित पण महत्त्वाच्या विषयावरील हे पुस्तक वाचकांपुढे आणल्याबद्दल लेखिकेचे अभिनंदन केले पाहिजे. ‘प्युरिफाइंग द लँड ऑफ द प्युअर’ पाकिस्तान्स रिलिजिअस मायनॉरिटीज लेखिका- फराहनाज इस्पहानी प्रकाशक- हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया पृष्ठे : २५४, किंमत : ४९९ रुपये. सुकुमार शिदोरे sukumarshidore@ gmail.com
