सिद्धार्थ ताराबाई siddharth.tarabai@expressindia.com जगभरच्या भारतविषयक अभ्यासकांनी समकालीन भारताबद्दल लिहिलेल्या या पुस्तकातील निबंधांविषयी काही जण ते ‘एकांगी, पक्षपाती आणि संघद्वेषी’ असल्याची टीका करू शकतील; पण त्यात या काळातील बहुसंख्याकवादी राजकारणाविषयीचे दिलेले संदर्भ, आकडेवारी आणि मान्यताप्राप्त संस्थांच्या सर्वेक्षणांचे काय करणार? मोहम्मद अखलाक ते तबरेझ अन्सारी.. यांच्या हत्यांचा अर्थ काय? रोहित वेमुला, मुथ्थूकृष्णन जीवनंदम, पायल तडवी, फातिमा लतिफ यांच्या आत्महत्या कुठल्या धोक्याचा इशारा देतात? बनारस हिंदू विद्यापीठात संस्कृत शिकवण्यास डॉ. फिरोज खान यांना होणारा विरोध आणि मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निवडीला घेतला गेलेला आक्षेप, हे कशाचे द्योतक आहे? देशातले एकमेव मुस्लीम बहुसंख्याक राज्य जम्मू-काश्मीरचे दोन तुकडे करण्याच्या अट्टहासामागील हेतू काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘नया भारत’मध्ये मुस्लीम, दलित, काश्मिरी, आदिवासींचे नेमके स्थान काय? मोदींचा नवहिंदुराष्ट्रवाद, नवविकासवाद, वर्चस्ववाद आणि लोकानुनयवाद म्हणजे काय? संघ परिवार इतिहास कसा लिहितो आणि शिकवतो? भाजपच्या काही नेत्यांनी ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे तत्त्वच संविधानातून काढण्याची मागणी करणे, पण भाजपने इशान्येत मात्र धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा चढवणे, याचा अर्थ काय? भाजप सरकारची अर्थनीती अर्थात कथित ‘मोदीनॉमिक्स’ काय आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी ‘मेजॉरिटेरिअन स्टेट : हाऊ हिंदू नॅशनॅलिझम इज चेंजिंग इंडिया’ हे पुस्तक जाण्याचा प्रयत्न करते. भाजपने २०१४ मध्ये दिल्लीचे तख्त काबीज केल्यानंतर भारताची ‘बहुसंख्याकवादी राष्ट्र’ अशी नवी ओळख निर्माण करण्याचे संघ आणि संघप्रणीत संघटनांचे अनेक दशकांपासूनचे प्रयत्न कसे फलद्रूप होऊ लागले आहेत, याचे विवेचन या पुस्तकात आहे. या पुस्तकातील निबंध रा. स्व. संघ-भाजपच्या संकुचित, धर्माधिष्ठित, बहुसंख्याकांचा अनुनय करणाऱ्या आणि अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करणाऱ्या ध्येय-धोरणांवर प्रकाशझोत टाकतात आणि समकालीन वास्तवाला निर्भयपणे भिडतात. कल्पना नव्हे, नजीकचे वास्तव या पुस्तकावरील अभिप्रायात कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापक पार्थ चॅटर्जी म्हणतात, ‘‘जेव्हा बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्याकांवर आपली इच्छा लादण्याचा सार्वभौम अधिकार आपल्याला आहेच असा दावा करतात, तेव्हा लोकशाहीला धोका निर्माण होतो.’’ हे पुस्तक याच धोक्याची जाणीव करून देते. हे धोके नेमके कोणते, हे सांगणाऱ्या आणि अस्वस्थ करणाऱ्या अनेक घटना आपल्यासमोर आहेत. झुंडबळींचे प्रकार असोत की दलित-अल्पसंख्याकांवरील वाढते अत्याचार असोत; हे सर्व प्रकार दहशत बसवण्यासाठी आणि धार्मिक वर्चस्वासाठी घडवण्यात आल्याची प्रचीती यातील निबंध वाचताना येते. विरोधी भूमिका घेणारे, भिन्न मते मांडणारे, टिका-टिप्पणी करणारे आदींना देशशत्रू ठरवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असो की मानवी हक्कांच्या पायमल्लीविषयी बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे किंवा हिणवणे, अशा या प्रकारांत गेल्या पाच-सहा वर्षांत वाढ का झाली, या प्रश्नाचे उत्तर या पुस्तकात सापडते. शिवाय मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे मूल्यमापन करताना, ‘मोदीनॉमिक्स’ आणि आप्त-स्नेह्य़ांचे अर्थहित साधणाऱ्या भांडवलशाहीचा (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) ऊहापोहही पुस्तकात करण्यात आला आहे. ‘इकॉनॉमिक्स’ विरुद्ध ‘मोदीनॉमिक्स’ आधीच्या सरकारच्या योजनाच मोदी सरकारने नव्या वेष्टनात गुंडाळून त्या आपल्याच ‘कल्पना’ असल्याचा कांगावा कसा केला, याचे अनेक दाखले कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ प्रणब बर्धन यांनी दिले आहेत. ‘वस्तू आणि सेवा करप्रणाली’ (जीएसटी), ‘स्वच्छ भारत अभियान’ (मूळ- निर्मल भारत), ‘मेक इन इंडिया’ (मूळ- नॅशनल मॅन्युफॅक्चिरग पॉलिसी), ‘स्किल इंडिया’ (मूळ- नॅशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेव्हलपमेंट), ‘सौभाग्य’ (मूळ- ग्रामज्योती), ‘अटल पेन्शन योजना’ (मूळ- नॅशनल पेन्शन स्कीम) इत्यादी योजना मोदी सरकारने नामरूपांतर करून सादर केल्याचे बर्धन यांनी दाखवून दिले आहे. मात्र, हे करताना ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ आणि ‘उज्ज्वला’ या योजना नव्या आणि चांगल्या असल्याबद्दल त्यांनी कौतुकही केले आहे. बर्धन निश्चलनीकरणाचे वर्णन- ‘एका रात्रीत घेतलेला निर्णय म्हणजे भारताच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठी फसवणूक,’ अशा शब्दांत करतात. ते म्हणतात, ‘प्रामुख्याने औपचारिक क्षेत्रातील आकडेवारीवर आधारित असलेली अल्पमुदतीची जीडीपी गणना अफाट असलेल्या अनौपचारिक क्षेत्रातील प्रत्यक्ष जीडीपी बदलांना टिपण्याच्या बाबतीत अर्थहीन ठरते, हे निश्चलनीकरणासारख्या आर्थिक धक्क्याच्या काळात मोदींना सांगण्याची हिंमत त्यांच्या सल्लागारांनी दाखवली नाही. अनौपचारिक क्षेत्रावर झालेले परिणाम सांगण्यासही ते धजावत नाहीत.’ भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनाची गर्जना करत आणि पारदर्शक कारभाराचे वचन देत सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने मर्जीतले, पक्षाचे हितचिंतक उद्योगपती आणि आप्त-स्नेह्य़ांचे हित साधणाऱ्या भांडवलशाहीला कसे प्रोत्साहन दिले, याच्या अनेक कथा ए. के. भट्टाचार्य आणि परंजॉय गुहा ठाकुरता यांनी कथन केल्या आहेत. सूट.. एक प्रेमकथा २०१५ चा प्रजासत्ताक दिन आठवतो? २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील भाजपच्या विजयी जल्लोषाची गुलाबी हवा अजूनही देशभर संचारत होती.. गगनभेदी नारेबाजीची कंपने आसमंतात घुमत होती. देशभक्तीचे, राष्ट्रप्रेमाचे वारे चौखूर उधळत होते. अशा भारलेल्या, भक्तीमय वातावरणातील हा पहिला राष्ट्रीय सण होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा प्रमुख पाहुणे म्हणून जातीने हजर होते. त्यांच्याशी चर्चेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिधान केलेल्या सूटची किंमत फक्त दहा लाख रुपयांहून जास्त असावी, अशा बातम्या होत्या. ज्यांनी हा सूट मोदींना भेट दिला, ते अनिवासी भारतीय उद्योगपती रमेशकुमार भिकाभाई विराणी मात्र त्या बातम्यांचा इन्कार करत होते. त्या काळपट सूटलाही नतद्रष्टांची नजर लागली. सूटची किंमत आणि त्यावरील ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ हा होलोग्राम पाहून विरोधकांनी रान उठवले. मग ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी ११ लाखांना सूटचा लिलाव जाहीर करण्यात आला; परंतु तो केवळ चार कोटी ३१ लाख ३१ हजार ३११ रुपयांना विकला गेला. मूळ किमतीच्या ४०० पट जास्त रक्कम देणारी असामी कोण, असा प्रश्न पडेल. पण ती व्यक्ती दुसरी-तिसरी कोणी नसून ते सूरतेतील हिरे व्यापारी लालजीभाई पटेल होते. त्यांनी दिलेली सूटची रक्कम गंगेच्या स्वच्छतेसाठी दिली गेली. पण या पटेलांनाच खासगी क्रीडा संकुलासाठी सरकारी जमीन बक्षीस दिली गेल्याचा आरोप काही दिवस होत राहिला.. ही सूटकथा मोदी राजवटीतील ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’चे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी पुस्तकात कथन केली आहे. काँग्रेसच्या ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ची लक्तरे वेशीवर टांगण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारासाठी एका उद्योगपतीचे वापरलेले विमान, भाजपस्नेही उद्योगपतींना मिळालेली संरक्षण साहित्यनिर्मितीची कंत्राटे, पक्षाध्यक्षांच्या चिरंजीवांनी घेतलेली उद्योगभरारी, योगसाधना करता करता उद्योग चमत्कार साधणाऱ्या बाबांची झालेली भरभराट या सर्व कथा भाजपच्या काँग्रेसीकरणाची मासलेवाईक उदाहरणे आहेत. पारदर्शकतेच्या बाबतीतही तेच. भट्टाचार्य आणि ठाकुरता म्हणतात, ‘भाजप आणि काँग्रेसला २०१५-१६ मध्ये मिळालेल्या पक्षदानापैकी (अनुक्रमे ५७१ आणि २६२ कोटी) १२ टक्के निधीचे स्रोत ज्ञात आहेत, पण ८८ टक्के निधी कोणी दिला, ते दाते कोण, हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे.’ दोन चेहऱ्यांचा नवभाजप जम्मू-काश्मीरचे २०१४ नंतर मोठय़ा प्रमाणावर लष्करीकरण झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘कश्मिरीज् इन द हिंदू राष्ट्र’ या मृदू राय यांच्या निबंधातील माहितीनुसार, काश्मीर खोऱ्यात सशस्त्र सुरक्षा दलांचे सुमारे सात लाख जवान तैनात आहेत. हे प्रमाण प्रति ११ नागरिकांमागे एक जवान असे आहे. १९९० नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रशासनाचा प्रभाव कमी झाला आणि तेथील जनक्षोभ नियंत्रित करण्यासाठी दररोज दहशत आणि हिंसेचा वापर होऊ लागला, असे राय यांचे निरीक्षण आहे. त्यासाठी त्या इंटरनॅशनल पिपल्स ट्रिब्युनल ऑन ह्य़ूमन राइट्स अ‍ॅण्ड जस्टिस’ या संस्थेच्या अहवालाचा दाखला देतात. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार यांच्या काश्मीरविषयक दृष्टिकोनातील मूलभूत फरक दाखवताना राय म्हणतात, ‘काश्मिरींच्या हितावर लक्ष केंद्रित करू पाहणाऱ्या कविमनाच्या वाजपेयींनी ‘इन्सानियत, जम्हुरियत आणि कश्मिरियत’ अशी भावनिक हाक देत त्या चौकटीत शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग अनुसरला होता. परंतु मोदी सरकार मात्र लक्ष्यभेदी हल्ले करून त्यांचा उत्सव साजरा करीत आहे.’ राष्ट्रीय सुरक्षा, विकासाच्या नावाखाली बहुसंख्याकवाद आणि हिंदू राष्ट्रवादाचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा नवभाजपचा कार्यक्रम असल्याचे आणि तो देशाच्या सामाजिक विविधतेसाठी आणि काश्मीरसाठीही घातक असल्याचे राय यांचे प्रतिपादन आहे. ईशान्य भारतातील चार राज्यांची सत्ता आणि लोकसभा निवडणुकीतील यश हा भाजपचा प्रवास उद्बोधक आहे. त्यासाठी भाजपने कोणकोणत्या कसरती-कवायती आणि तडजोडी केल्या, याचे संदर्भ देऊन तेथील राजकारणाचा परामर्श इडनबर्ग विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. अर्कोटोंग लाँगकुमेर यांनी घेतला आहे. तेथे आपल्या मूळ हिंदू राष्ट्रवादाच्या चेहऱ्यावर भाजपने चढवलेला धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा, मोदींनी नागालँडमध्ये हिंदीऐवजी इंग्रजीत केलेले भाषण (मोदी अमेरिकेत मात्र हिंदीत भाषण करतात!), ‘भारतमाता की जय’ऐवजी दिलेली ‘कुकना लीम’ ही नागा राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी घोषणा, आदी अनेक संदर्भाची जोड या विवेचनाला आहे. संघवादी चष्म्यातून.. हे पुस्तक उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, भारतीय प्रशासन सेवेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी, राजकीय विश्लेषक, राजकीय रणनीतीकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. मात्र या निबंधांकडे संघवादी चष्म्यातून पाहिले तर ते एकांगी, पक्षपाती आणि संघद्वेषी असल्याची टीका होऊ शकते; पण आकडेवारी, संदर्भ आणि मान्यताप्राप्त संस्थांच्या सर्वेक्षणांचे काय करणार? भाजप राजवटीत झुंडीने घेतलेल्या मनुष्यबळींना कपोलकल्पित कसे ठरवणार? रोडावलेली रोजगारनिर्मिती, खुंटलेला विकासदर आणि मंदावलेली वाहननिर्मिती कशी नाकारणार? ‘लोक लग्न करताहेत, सिनेमे १०० कोटींची कमाई करताहेत.. मग कुठे आहे मंदी?’ अशी वक्तव्ये हास्यास्पद ठरताहेत, त्याचे काय? शिवाय, रोहित वेमुलासह अन्य विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा आणि भाजप सरकारचा संबंध काय, असा बाळबोध प्रश्न काहींना पडू शकतो, त्याचे उत्तर या पुस्तकातील अब्दुल आर. जानमोहमद आणि डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या निबंधांनी दिले आहे. एखाद्या कथेचा भव्य पट साकारताना अनेक उप किंवा छोटी कथानके रचावी लागतात. पट्टीचा कथाकार ती मूळ कथेत अशा रीतीने गुंफतो की, त्यांचे अस्तित्व कायम राहून ती मुख्य कथेचा अपरिहार्य भाग बनतात. मोदींनी हिंदूू राष्ट्रवादात याच कथातंत्राचा वापर केल्याचे सुहास पळशीकर यांच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. पळशीकर लिहितात, ‘मोदींनी हिंदुत्व आणि विकास यांना राष्ट्रवादाचेच भाग म्हणून सादर केले. या दोन्ही संकल्पना स्वतंत्र आहेत, परंतु मोदींनी त्यांना राष्ट्रवादात गुंफले व आपल्या राजकीय-वैचारिक आक्रमणासाठी त्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला.’ एकुणात, देशाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि समावेशक संस्कृतीला मोडीत काढणारे बहुसंख्याक अनुनयाचे राजकारण जाणून घ्यायचे असेल, तर या पुस्तकाचे परिशीलन करणे अत्यावश्यक ठरते. ‘मेजॉरिटेरियन स्टेट : हाऊ हिंदू नॅशनॅलिझम इज चेंजिंग इंडिया’ संपादन : अंगना चॅटर्जी, थॉमस ब्लोम हॅन्सन आणि ख्रिस्तोफ जाफ्रेलॉट प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स पृष्ठे: ५३७, किंमत : ८९९ रुपये
