नंदा खरे nandakhare46@gmail.com

आपल्या मनात काही संस्थांभोवती एक वलय असते. कधी ते आदराचे, कौतुकाचे असते, तर कधी भीतीचे, द्वेषाचे, मत्सराचे असते. लोकांमध्ये अशा दुतोंडी भावना जागवणारी एक संस्था महाराष्ट्रात आहे, ती म्हणजे- ‘भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (पवई)’ अर्थात आयआयटी, मुंबई! १९५८ सालापासून ही संस्था तंत्रविदांना शिकवते आहे आणि तंत्रज्ञानात संशोधन करते आहे. तिच्या घडणीची कहाणी सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी..

आपल्या मनात काही संस्थांभोवती एक वलय असते. कधी ते आदराचे, कौतुकाचे असते, तर कधी भीतीचे, द्वेषाचे, मत्सराचे असते. अशा संस्थांबाबत तटस्थ भाव मात्र असत नाही. महाराष्ट्रातली अशी एक संस्था म्हणजे ‘भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (पवई)’ ऊर्फ ‘आयआयटी-बॉम्बे’! इतरत्र ‘बॉम्बे’चे ‘मुंबई’ झाले तरी इथे मात्र लघुरूपात का होईना, ‘आयआयटी-बी’ या रूपात ‘बॉम्बे’ टिकून आहे. वीसेक वर्षांपूर्वी एका विख्यात अमेरिकन नियतकालिकाने लिहिले होते : ‘हार्वर्ड-स्टॅन्फर्ड विसरा, ऑक्सफर्ड-केम्ब्रिज विसरा, आज चलती आयआयटी-बीची आहे!’ हे निखळ कौतुक नव्हते. सोबत एक व्यंगचित्र होते. एक तरुण कॉफीचा कप कपाळाला लावत म्हणतो आहे, ‘‘मी थंड कॉफी अशीच गरम करतो. मी आयआयटी-बीचा आहे.’’ आयआयटी-बीच्या माजी विद्यार्थ्यांमधल्या कथित गर्विष्ठपणाबाबत हा द्वेष-मत्सर आहे!

लोकांमध्ये अशा दुतोंडी भावना जागवणारी ही संस्था १९५८ पासून तंत्रविदांना शिकवते आहे आणि तंत्रज्ञानात संशोधन करते आहे. तिच्याबाबत एक ग्रंथ लिहिला गेला- ‘मोनॅस्टरी, सँक्चुरी, लॅबोरेटरी : ५० इयर्स ऑफ आयआयटी-बॉम्बे’ (लेखक : रोहित मनचंदा, प्रकाशक : आयआयटी-बी)! नाव सुचवते की, लेखकाच्या मते संस्था भिक्षूंच्या ‘विहारां’सारखी, ज्ञानी लोकांना सुरक्षितता देणारीही आहे आणि थेट प्रयोगशाळा-अभ्यासिकाही आहे. पुस्तक साडेपाचशे पानांचे, भरपूर छायाचित्रे, परिशिष्टे वगैरे असणारे आहे. त्यात विश्वविद्यालयांच्या हिशेबात अल्पावधीतच गुणवत्तेसाठी ख्याती कमावण्याबाबत कौतुकही आहे; पण सोबतच तिच्यातल्या त्रुटींच्या नोंदीही तपशीलवार आहेत. पुस्तक चार विभागांत, एकोणीस प्रकरणांत विभागलेले आहे. पहिले दोन विभाग संस्थेच्या घडणीबाबत आहेत. तिसरा विभाग तिच्या कारकीर्दीतले चार ठोक कालखंड तपासतो. चौथा विभाग काही सूत्रे, काही ‘धागे’ धरून संस्थेची वाटचाल तपासतो. शेवटचे दोन विभाग संस्थेच्या अभ्यासकांना रसाळ वाटतील. पहिले दोन विभाग मात्र सामान्य वाचकांना ज्ञानव्यवहार करणाऱ्या संस्था कशा घडतात, ते सांगतात. इथे या ‘सामान्य’ विभागांचीच ओळख करून देण्याचा प्रयत्न आहे.

निकड

भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतातील अभियांत्रिकीची शिक्षणव्यवस्था सुमारे शतकभर जुनी झालेली होती. १८४२ मध्ये चेन्नईजवळ एक ‘औद्योगिक शाळा’ घडली, आणि १८४६ मध्ये उत्तराखंडातील रूडकीला (आज आयआयटी-रूडकी) पहिले ‘इंजिनीअरिंग कॉलेज’ घडले. दोन्ही संस्था ‘संस्थाने खालसा करण्या’साठी बदनाम अशा लॉर्ड डलहौसीच्या प्रेरणेने घडल्या. मधल्या काळात इतर महाविद्यालये व काही विश्वविद्यालयांचे अभियांत्रिकी विभागही घडत होते. या डझनभर संस्था दरवर्षी सुमारे २,५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत, ज्यांपैकी सुमारे १,३०० पदवीधर होत. पण पदव्युत्तर शिक्षण, संशोधन, यांची मात्र सोय नव्हती.

दुसऱ्या महायुद्धाने (१९३९-४५) ही त्रुटी जास्तच ठसवली. व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी समितीत सर जोगेंद्रसिंह आणि अर्देशीर दलाल होते. त्यांनी भारतात तंत्रज्ञान शिक्षण कसे करावे, वाढवावे याचा विचार करायला एक समिती घडवली. तिच्या अध्यक्षावरून- नलिनीरंजन सरकारांवरून तिला ‘सरकार समिती’ म्हटले जाऊ लागले. तिच्यात नऊ ब्रिटिश आणि १३ भारतीय व्यक्ती होत्या. तिची स्थापना १९४६ मध्ये- स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच झाली, हे लक्षात घ्या.

तिच्या सदस्यांत काऊन्सिल फॉर सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रियल रीसर्च, बंगळूरुची इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स आणि मुंबई विश्वविद्यालयाचे युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी यांचे संचालक होते. याचा अर्थ असा की, भारतातल्या तंत्रशिक्षणातले सर्व दिग्गज समितीत होते! त्या समितीने लवकरच अंतरिम अहवाल सरकारला सोपवला. त्याची सुरुवातच होती, ‘महायुद्धानंतरच्या पुनर्निर्माणात सर्व अमेरिकी व युरोपीय तंत्रज्ञ गुंततील आणि यामुळे भारतातच उच्च तंत्रज्ञानाचे शिक्षण व संशोधन यांची सोय करणे, तीही अत्यंत वेगाने व नेटाने, हे निकडीचे आहे.’ समिती घडवतानाही जोगेंद्रसिंह आणि दलाल म्हणाले होते- ‘‘भारताच्या भावी सुबत्तेत भांडवलाइतकेच महत्त्व तंत्रज्ञानाला असेल.’’

गंमत म्हणजे, या ‘अंतरिम’ अहवालाचा ‘अंतिम’ अहवाल कधी झालाच नाही. पुढील सर्व कृती अंतरिम अहवालाच्या आधारानेच केल्या गेल्या!

भारताची लोकसंख्या व आकार पाहता चार दिशांना चार तरी संस्था उभारायचे ठरले. पूर्वेची आयआयटी-खरगपूर संस्था बांधायला तात्काळ सुरुवात होऊन १९५१ पासून ती विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊही लागली. खरगपूरजवळचे महानगर कोलकाता जसे उद्योगांचे केंद्र होते, तसेच पश्चिमेचे मुंबईही होते. परंतु समितीला मुंबईच्या हवामानाबद्दल धास्ती होती. अखेर पुणे, नाशिक यांचा विचार करून पश्चिम उच्चतंत्रज्ञान संस्था (डब्ल्यूएचटीआय) मुंबईलगतच करायचे ठरले. खरगपूर उभारण्यामागे बंगालचे मुख्यमंत्री बिधानचंद्र रॉय यांचा रेटा होता. त्यांनी आघाडी घेतल्याने महाराष्ट्र व केंद्र सरकारांची निकडही वाढतच गेली.

विक्रोळीचे जंगल

बाबूराव अर्नाळकरांच्या कादंबऱ्यांमध्ये विक्रोळीचे जंगल भेटत असे. मध्य रेल्वे आणि मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या पश्चिमेला विक्रोळीजवळ डोंगर दिसत, पण जंगल १९६२ साली खूप घटलेले होते. १९५३ साली याच जंगलात, डोंगरांच्याही पश्चिमेला महाराष्ट्र सरकारने भूसंपादन सुरू केले. लक्ष्य होते पवई व आसपासच्या खेडय़ांमधील ५५० एकर जमीन. एका बाजूला पवई तलाव, दुसरीकडे विहार तलाव आणि मध्ये जंगल. डब्ल्यूएचटीआय संस्थेचे नियोजन अधिकारी डॉ. केळकरही त्या जमिनीवर येऊ-जाऊ लागले. पण जमीन हातात येण्याची, तिच्यावर संस्था उभी राहण्याची वाट न पाहता, वरळीला (‘सास्मिरा’ या संस्थेच्या इमारतीत) १९५८ साली शंभरेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन आयआयटी-बी प्रत्यक्षात सुरू केले गेले.

पवईला पायवाटांऐवजी खडी दाबून रस्ते घडू लागले. केंद्रीय पीडब्लूडी बांधकामावर देखरेख करणार होती व त्यांचे वास्तुविशारद मास्टर प्लॅनही बनवत होते. तपशीलवार नकाशे व नियोजन मात्र भूटा हे मुंबईचे वास्तुविशारद करत होते. बांधकामाच्या सुरुवातीसोबत आयआयटी-बीला पूर्णवेळचा संचालकही लाभला. हे ब्रिगेडियर बोस कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनीअरिंगचे कमांडर राहिलेले होते. सास्मिरातले व्यवहार डॉ. केळकर सांभाळत होते. बांधकामाची अपार घाई होती, कारण सास्मिरा १९६० मध्यानंतर जागा देणार नव्हती. ब्रिगे. बोसांनी पवईला एका जुन्या बंगल्यात बिऱ्हाड केले. देखरेखही भूटांकडे सोपवली, कारण केंद्रीय पीडब्ल्यूडी पूर्णपणे लालफितीने ग्रस्त होती! लोखंडाच्या सळ्यांचा तुटवडा होता, विशेषत: मेट्रिक मापांच्या सळ्यांचा. लोह-मंत्रालयाशी बोलून बोस यांनी तत्त्वत: बेकायदेशीर अशा इंच मापातल्या सळ्या मिळवल्या! असल्या कल्पक उपायांनी बांधकाम वेग धरू लागले. टीसीएस अर्थात ‘टीचिंग कम् स्टोअरेज’ शेड्स उभारून संस्था पवईला येण्याची सोय केली गेली. अखेर १९५९च्या मध्यावर विद्यार्थी व शिक्षण अंशत: पवईला आले. पदव्युत्तर विद्यार्थी वरळीत सास्मिरामध्येच राहिले, पण पदवीपूर्व विद्यार्थी पवईत शिकू-राहू लागले.

१० मार्च १९५९ रोजी पंडित नेहरूंनी संस्थेच्या पायाचा दगड बसवला, पण जमिनीचा ताबा मात्र महाराष्ट्र सरकारने ७ नोव्हेंबर १९५९ रोजी दिला!

अखेर १९६२ च्या मध्यावर आयआयटी-बीचे पहिले पदवीधर आणि १९६०-६१-६२ साली ‘मास्टर्स’ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले एम.टेक. विद्यार्थी यांचा दीक्षांत समारोह पवईत झाला. प्रमुख पाहुणे होते- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपती! एव्हाना दीडेक हजार विद्यार्थी पवईत राहून शिकत होते. टीसीएस शेड्स वापरात होत्या, पण अनेक मोठे विभाग स्वत:च्या इमारतींमध्ये गेले होते. हे मी स्वानुभवाने सांगू शकतो, कारण ज्या कनिष्ठ विद्यार्थ्यांना दीक्षांत समारंभापासून दूर राहायला सांगितले गेले, त्यांत मीही होतो!

सॉफ्ट करन्सी

जमीन, अध्यापक वगरेंच्या जुळवाजुळवीइतकेच महत्त्व पशांना होते. संयुक्त राष्ट्रांची युनेस्को ही संस्था श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत करावी यासाठी घडली होती. एक उपक्रम होता. यूएन-टीएपी, किंवा युनायटेड नेशन्स टेक्निकल असिस्टंस प्रोग्रॅम. तो तंत्रशिक्षणावर फार भर देत नसे. सोव्हिएत रशिया १९५० पासूनची तीन वर्षे या उपक्रमात सहभागी नव्हता. १९५३ नंतर मात्र रशिया भरपूर मदत करू लागला. पण एक अडचण होती. अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाऊंड, फ्रेंच फ्रँक या ‘हार्ड करन्सीज्’ होत्या, तर रशियन रूबल तसा नव्हता. रूबल्स वापरायचे असतील, तर त्यांतून रशियन सामग्री, रशियन अध्यापकांचे पगार, भारतीय विद्यार्थ्यांना रशियात शिक्षण देणे, एवढेच शक्य होते.

भारत सरकारच्या शिक्षण खात्यातला एक सचिव हे करायला तयार झाला. उरुग्वेतील माँटेव्हिडिओ या गावी प्रा. हुमायून कबीर यांनी लोकप्रिय नसलेले रूबल्स घेऊन आयआयटी-बीमध्ये ओतले! १५ सप्टेंबर १९५५ ते ११ ऑक्टोबर १९५५ चर्चा होऊन रशियाने आयआयटी-बीला मदत देण्याची ग्वाही दिली. २० लक्ष डॉलर्स एकरकमी व पाच वर्षांसाठी दरवर्षी दहा लक्ष डॉलर्स रशियाने भारताला देण्याचे ठरले. पुढे रशियाने सुमारे २५ लक्ष डॉलर्स जास्तही दिले.

रशियन सामग्री बोजड आणि अकार्यक्षम असल्याचे आरोप झालेही; पण मी रशियात शिकलेल्यांकडून शिकलो आहे! ते शिकवणारे वाईट तर नव्हतेच, वर माझे शिक्षण संपता-संपता त्यांना अमेरिकेने सप्रेम बोलावून घेतले!

तर.. वसाहती काळात सुरू झालेली, भारतीय शासकीय प्रयत्नांतून आणि रशियन मदतीतून घडलेली ही संस्था आज जगभरात आदर आणि ‘जलन’ उत्पन्न करणारे विद्यार्थी घडवते आहे.

जोगेंद्रसिंह, अर्देशीर दलाल, नलिनीरंजन सरकार, डॉ. केळकर, ब्रिगे. बोस, हुमायून कबीर यांच्यासह जगाच्या शेकडो, हजारो नागरिकांनी या ज्ञानपोईला घडवत, तिचा लाभ घेत भारताची हाडे आणि स्नायू, हृदय आणि फुप्फुसे घडवली आहेत. हे सर्व काम राजकारणाबाबत निरपेक्ष होते, मानवी सुखसमृद्धीसाठीचे होते, हे सतत लक्षात ठेवायला हवे.

ही मानवी शौर्याची कहाणी सांगणाऱ्या मनचंदांचे आपण आभारी असायला हवे, भलेही त्यांचा पूर्ण ग्रंथ आपण इथे वाचू व आकळू शकत नाही.

 ‘मोनॅस्टरी, सँक्चुरी, लॅबोरेटरी : ५० इयर्स ऑफ आयआयटी-बॉम्बे’

लेखक : रोहित मनचंदा

प्रकाशक : आयआयटी-बी

पृष्ठे: ५७६, किंमत : ५,६९९ रुपये