गोविंद डेगवेकर डॉ. भालचंद्र मुणगेकर हे २०१० ते २०१६ या काळात राज्यसभेचे सदस्य होते. राज्यसभेत त्यांनी वित्त विधेयकापासून शिक्षण, शेती, अन्नसुरक्षा, जातीय अत्याचार अशा विविध विषयांवर अभ्यासू, तितकेच परखड विचार मांडले. त्यांच्या राज्यसभेतील भाषणांच्या या पुस्तकात ते संकलित झाले आहेत.. ‘उपसभापती प्रा. पी. जे. कुरियन : आणखी किती मिनिटांत तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडाल?.. मला फक्त ठाऊक करून घ्यायचं होतं. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर : सर, मी फक्त एका मिनिटात आटोपतं घेतो. प्रा. पी. जे. कुरियन : मी तुम्हाला फक्त विचारतोय..’ राज्यसभेत ‘वित्त विधेयक’वरील भालचंद्र मुणगेकर यांच्या पहिल्याच प्रदीर्घ भाषणातील शेवटचा काही भाग शिल्लक असताना झालेला सभागृहातील हा संवाद. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजातील प्रत्येक सेकंद किती महत्त्वाचा आहे, हे दर्शवणारी स्थिती. महत्त्वाच्या विधेयकावर वा कायद्यातील दुरुस्तीवरील चर्चेत डॉ. मुणगेकर यांच्या निरंतर संशोधनाआधारे केलेल्या भाषणाच्या ओघात अनेकदा सभापती वा उपसभापतींना ‘टाइम बेल’वर हात ठेवावा लागलेला आहे. वेळेचे गणित इतके तंतोतंत सांभाळणाऱ्या सभानायकासमोर मुद्दय़ांच्या वाटेवरील भाषणाची गाडी विरोधकांनी आणलेल्या व्यत्ययानंतरही बाजूला सरकू न देता लोकशाहीच्या मंदिरात गंभीर चिंतन घडवून आणण्यात डॉ. मुणगेकर यशस्वी झाले आहेत आणि राज्यसभेतील मातब्बरांच्या कौतुकासही ते पात्र ठरले आहेत. डॉ. मुणगेकर विकास-अर्थतज्ज्ञ (डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिस्ट) आहेत. ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिले आहेत. २०१० ते २०१६ या काळात ते राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी विविध विषयांवर केलेल्या राज्यसभेतील ४५ भाषणांचे समावेश असणारे ‘माय एन्काऊंटर्स इन पार्लमेंट’ हे पुस्तक काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झाले. त्यातील पहिले भाषण आहे ‘वित्त विधेयक, २०१०’वरचे. या भाषणात ते म्हणतात, ‘राजकीय अभिनिवेशातून ‘गरिबी हटाओ’ असे केवळ म्हणून चालणार नाही, तर गरिबीचे खंडीय, प्रांतीय आणि सामाजिक आयाम समजून घ्यावे लागतील. ते आकळल्यानंतर गरिबी दूर करण्यासाठी मानवी अर्थसंकल्पाचा पाया घालावा लागेल. समाजरचनेच्या तळाशी जो निर्धन, अर्धकपडय़ांतील माणूस आहे, त्याच्या दोन वेळच्या खाण्याची तरी भ्रांत मिटवता येईल, इतके सर्वसमावेशक धोरण सरकारला राबविण्यासाठी सिद्ध व्हावंच लागेल.’ गरिबी हटविण्यासाठीची क्षमता देशात असल्याची आशा व्यक्त करत, ते २००८ साली आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या संकटाची आठवण करून देतात. या संदर्भात त्यांनी म्हटले होते : ‘आर्थिक वाढीचा दर हा नेहमीच ऊध्र्व दिशेने प्रवास करणारा असावा. कारण देशातील वाढती बेरोजगारी आणि गरिबी नष्ट करून लोकांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी सर्वात प्रभावी शस्त्र म्हणून उच्चतर आर्थिक वाढीचा दर उपयोगी ठरतो. अन्यथा देशात केवळ गरिबीचेच चित्र पाहण्यावाचून दुसरा पर्याय नसेल. भारतातील शिस्तबद्ध बँकिंग व्यवस्था आणि त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा मजबूत तट भोवती असल्यानेच जागतिक मंदीची झळ देशाला बसली नव्हती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयीच्या अहवालात भारत येत्या काळात ८.८ टक्के इतका अर्थवाढीचा दर गाठेल असा ठोकताळा मांडला होता.’ यासंदर्भात सद्य: करोनाकाळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलना करण्याचा मोह जाणत्या वाचकास आवरणार नाही! खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, त्यांची स्वायत्तता, प्रवेश आणि प्रवेश शुल्काचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबतही डॉ. मुणगेकर यांनी मत मांडले आहे. शिक्षण क्षेत्र हे अतलस्पर्शी आहे; त्याचा थांग एकमार्गी राहून घेता येणार नाही, अशी अनुभवाधारित सूचना त्यांनी केली होती. देशात प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या उणिवा दूर करण्याची गरज, सकल प्रवेश गुणोत्तर, राज्याराज्यांतील शैक्षणिक धोरण, शिक्षण कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि शिक्षण घेण्याची सर्वाना समान संधी या बाजू पाहाव्या लागतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. आताच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या संदर्भातही डॉ. मुणगेकर यांनी काही वर्षांपूर्वी केलेल्या या सूचना विचारार्ह ठराव्यात. जन्मनिष्ठ विषमता संविधानाने नष्ट केली. तरीही विषम धन ही समस्या देशात आहेच. या विषम धनाच्या गर्तेत आजचा तळागाळातील समाज अडकलेला आहे. संपत्तीचे समान वाटप हा मुद्दा कितीही आग्रहाने मांडला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी आजवर होऊ शकलेली नाही, हे प्रांजळपणे सर्वानीच मान्य करायला हवे, असे सांगताना डॉ. मुणगेकर यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणावरील त्यांच्या सखोल अभ्यासातून विषम धनावर ‘ज्ञानधन’ हा सर्वात मोठा उतारा असल्याचे म्हटले आहे. भाषणाच्या सुरुवातीलाच ते आजच्या विषम शिक्षण पद्धतीची चिरफाड करतात. ते म्हणतात, ‘आजचे शिक्षणच विषमता निर्माण करणारे आहे. जाती, धर्म, जुनाट परंपरा, स्त्री-पुरुष भेद, नागर-ग्रामीण जीवनमानातील फरक या हजारो वर्षांपासून जडलेल्या व्याधींनी विकल झालेल्या भारतीय समाजाला शिक्षण पद्धती संजीवनी ठरण्याऐवजी या साऱ्या व्याधी अधिक कशा बळावतील यासाठीच अस्तित्वात आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.’ ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देऊ करणाऱ्या कायद्यातील महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या वेळी डॉ. मुणगेकर यांनी संविधानाने दिलेल्या ‘शिक्षणातील समान संधी’ला काही बडय़ा शिक्षण संस्थांनी विरोध केल्याचे अधोरेखित केले होते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये २५ टक्के आरक्षण देण्याला काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने ते कायमचेच कसे निकालात काढले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली होती. यासंदर्भात डॉ. मुणगेकर शिक्षण पद्धतीतील आदर्श पद्धतीचा उल्लेख करताना सांगतात, ‘अनेक विकसित देशांमध्ये ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले आहे. समान शिक्षण पद्धती म्हणजे तिथे ‘नेबिरग स्कूल सिस्टीम’ आहे. म्हणजे उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबात जन्माला आलेले मूल आणि समाजाच्या अगदी तळाशी असलेल्या घटकांमधून आलेले मूल असे दोघेही एकमेकांच्या शेजारी बसून उच्च दर्जाचे शिक्षण घेत असतात. यामुळे त्यांच्यात एकत्वाचे तत्त्व आपोआप रुजते. ती एकत्र वाढतात. एक संस्कृती आत्मसात करतात. त्यांच्या सवयी एक असतात आणि त्या अनुषंगाने इतर अनेक गोष्टींचा समान फायदा त्यांना मिळत जातो. समसमान विद्यार्जन आणि विद्यादान या दोन गोष्टींच्या माध्यमातून ही किमया साधली जाते.’ भारताबाहेरील ही स्थिती सांगून झाल्यानंतर डॉ. मुणगेकर दुर्बल घटकातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या मार्गातील अडचणींचा उल्लेख करतात. ते म्हणतात : ‘शिक्षणव्यवस्थेतील ब्रिटिशकालीन मानसिकता आजही जिवंत आहे. तिच्यामुळेच वर्गीय-वर्णीय श्रेष्ठत्वाची कल्पना जिवंत आहे, तिला बळकटीही मिळाली आहे आणि अमरत्वही प्राप्त झाले आहे. क्रिकेटचेच उदाहरण घेता येईल. ब्रिटिशांचे गुलाम देश वगळता जगातील अन्य देश या खेळाचे नावही घेत नाहीत. कबड्डी वा हॉकी वा फुटबॉलसारखे खेळ जणू अस्तित्वातच नव्हते, असे समजून भारतातील अभिजनवर्ग क्रिकेटच्या रूपाने मानसिक गुलामी टिकवून आहे, हे एक मोठे आश्चर्यच म्हणावे लागेल.’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक-आर्थिक तत्त्वज्ञानाने भारलेले आणि म्हणूनच काँग्रेसच्या ध्येयधोरणांवरील टीकाकार असतानाही, राज्यसभेत राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य होण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे सदस्यत्व डॉ. मुणगेकर यांनी स्वीकारले. हा विचारपालट कसा झाला, हे त्यांनी पुस्तकाच्या उपोद्घातात विस्ताराने मांडले आहे. ते म्हणतात, ‘सामाजिक फुटीचे राजकारण करणाऱ्या रा. स्व. संघ आणि भाजपविरोधात लढण्याची दीर्घ परंपरा काँग्रेसकडे आहे. अनेक विचारवंत आणि समाजधुरीणांशी झालेल्या चर्चेतून- काँग्रेस ही देशाची गरज आहे आणि काँग्रेसला पर्याय निर्माण होत नाही तोवर काँग्रेस हीच निवड असेल, ही माझ्या मनाची धारणा अधिकच घट्ट होत गेली.’ हे पुस्तक डॉ. मुणगेकर यांच्या राज्यसभेतील भाषणांचा संच आहे; पण पुस्तकाच्या शीर्षकातील ‘एन्काऊंटर्स’ हा शब्द निश्चित भूमिका व्यक्त करणारा आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रत्येक सदस्य ‘खासदार’ म्हणून लोकांचे प्रश्न मांडतच असतात. मात्र डॉ. मुणगेकर यांना त्याहून पुढे जायचे आहे. लोककल्याणार्थ शब्दांची शस्त्रे परजून आरक्षण, कल्याणकारी कायद्यांची अंमलबजावणी, वंचितांच्या घटनासिद्ध अधिकारांचे वाटप, सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना दिली जाणारी जातीय वागणूक, खैरलांजी प्रकरण आणि देशभरात दलितांवरील अत्याचार, त्याच वेळी बँकिंग कायद्यांच्या आधारे निरोगी अर्थव्यवस्था, अत्यंत विश्वासार्ह व पारदर्शी व्यवहारांचे प्रतीक असलेल्या एलआयसीची स्वायत्तता, आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांसाठी कठोर तर्काच्या आधारे घनघोर लढाईच खासदार डॉ. मुणगेकर यांनी आरंभल्याचे त्यातून जाणवते. संविधानाच्या सरनाम्यातील मूल्ये अबाधित राखण्यासाठी डॉ. मुणगेकर यांनी जणू वैचारिक बाण रोखला आहे, हे या भाषणांतून प्रत्ययाला येते. govind.degvekar@expressindia.com
