|| सुकुमार शिदोरे गेल्या दोन दशकांत स्वत:च्या मतांशी प्रामाणिक राहत लिहिलेल्या लेखांचा आणि निर्भीडपणे केलेल्या भाषणांचा संग्रह असलेलं चिंतनशील लेखिका अरुंधती रॉय यांचं हे पुस्तक विचारप्रवृत्त करणारं आहेच; पण काहीसं विवाद्यही आहे, ते का? अरुंधती रॉय यांचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले ‘माय सेडिशस हार्ट’ हे पुस्तक म्हणजे त्यांच्या गेल्या दोन दशकांतील एकूण ४५ लेख व भाषणांचा संग्रह आहे. या दोन दशकांत जगभर व देशातही प्रचंड घुसळण झाली. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत परदेशी भांडवलाचा मुक्त प्रवेश, सार्वजनिक मालमत्तेचे खासगीकरण, कामगारांच्या हिताच्या कायद्यांचे कमकुवतीकरण, पायाभूत व खनिज प्रकल्पांमुळे लक्षावधी लोकांचे - मुख्यत: आदिवासी व दलितांचे - विस्थापीकरण, कॉर्पोरेट जागतिकीकरणामुळे जनतेचे गरिबीकरण, बाबरी मशिदीचा पाडाव, ‘हिंदुत्ववादा’चे सशक्तीकरण, दलित-अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार, फॅसिझमचा उदय.. आदींच्या पाश्र्वभूमीवर लेखिकेला जे विषय जिव्हाळ्याचे वाटतात, त्यांवर वेळोवेळी सादर केलेली विश्लेषणे या पुस्तकात समाविष्ट आहेत. सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले पाहिजे, की लेखिका समाजातील अन्यायग्रस्त, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, विस्थापित व शोषित घटकांची कैवारी आहे. तसेच राजकारण्यांच्या भूलभुलैयांना बळी पडणाऱ्या निरागस नागरिकांच्या बाजूने ती ठामपणे उभी आहे. सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच राजकारण्यांच्या व धनदांडग्यांच्या अन्याय्य करतुतींना तिचा प्रखर व संतप्त विरोध आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युरोपीय वसाहतवादाचा आणि अमेरिकेच्या निरंतर आक्रमक धोरणांचा पर्दाफाश करण्याला ती प्राधान्य देते. तर्कशुद्ध युक्तिवाद, बोचरा उपरोध, डौलदार भाषा आणि लालित्यपूर्ण शैली ही तिच्या लिखाणाची वैशिष्टय़े आहेत. मे, १९९८ मध्ये भारत व (नंतर लगेचच) पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी अणुबॉम्बच्या चाचण्या केल्या. त्यास लेखिकेचा तीव्र आक्षेप आहे. अण्वस्त्रांच्या यशस्वी चाचण्यांनंतर दोन्ही देशांतील जनतेमध्ये खुनशी राष्ट्रवादाचा संचार झाला. खरे म्हणजे, शत्रू-देशाविरुद्ध अण्वस्त्र वापरल्यास त्या देशाचा खात्मा होतो, एवढेच नसून आपला देशही त्या प्रलयात नष्ट होऊ शकतो, तसेच आकाश, हवा, भूमी आणि जल अशा समस्त नैसर्गिक संसाधनांची सार्वत्रिक हानी होऊन समग्र सृष्टीसह मनुष्यप्राणीच लयाला जाऊ शकतो, हे भीषण वास्तव लेखिकेने अधोरेखित केले आहे. अण्वस्त्रांमुळे शत्रूवर जरब बसते, हेही चूक आहे. हल्लेखोर घटक आत्मघातकीही असू शकतात ना! शिवाय संकुचित व आक्रमक राष्ट्रवादातूनच फॅसिझम जन्मतो. वास्तविक, नैतिकदृष्टय़ा दिवाळखोर असलेले राज्यकर्तेच अणुबॉम्बला राष्ट्रीयत्वाचे प्रतीक मानू शकतात. अणुबॉम्बचे भयानक पैलू राज्यकर्त्यांनी कधी तरी सामान्य अज्ञानी जनांना समजावून सांगितले आहेत का? अणुबॉम्बची कळ दाबून आपला निसर्ग व आपले जीवन बरबाद करण्याचा सत्ताधाऱ्यांना काय अधिकार? शिवाय भारतीय राष्ट्रनिर्मिती व संस्कृतीबाबत काही मूलभूत प्रश्नही लेखिकेने उपस्थित केले आहेत. आपल्या प्रदेशाचे मूळ रहिवासी हिंदू नव्हते. आपण राहतो तो प्रदेश प्राचीन असला, तरी हिंदू धर्माच्या आधीच्या काळातही पृथ्वीतलावर माणसे राहत होती. खरे म्हणजे आदिवासींचा या प्रदेशावर आद्य अधिकार आहे; परंतु देशात त्यांचीच पिळवणूक होते आहे, त्यांना विस्थापित केले जाते आहे. या परिप्रेक्ष्यात अणुबॉम्ब म्हणजे माणसाने बनवलेली सर्वाधिक लोकशाहीविरोधी, राष्ट्रविरोधी, मानवताविरोधी, विनाशकारी आणि निंदनीय बाब आहे, असे लेखिका मानते. तिकडे पाकिस्तानमधील परिस्थिती स्फोटक आहे. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान-युद्धानंतर पाकिस्तानातील दहशतवादी-प्रशिक्षण केंद्रे, आग ओकणारे मुल्ला आणि ‘इस्लामच जगावर राज्य करेल’ असे मानणारे वेडेपिसे युद्धखोर यांना बळ मिळाले. इकडे भारतातील राजकीय क्षेत्रातील अधोगती इंदिरा गांधींच्या काळात सुरू झाली, असे लेखिका म्हणते. तसेही अण्वस्त्रे, मोठी धरणे, बाबरी मशीद प्रकरण, नवउदारीकरण, खासगीकरण, सेन्सॉरशिप आदी अनेक वादग्रस्त बाबींना मूलत: काँग्रेसने चालना दिली आणि भाजपने त्यांची तीव्रता वाढवली. हिंदुत्वाचा मुद्दा वगळला, तर भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांत तात्त्विक व कार्यप्रणालीय साधम्र्य व सातत्य आहे, असे लेखिकेने दर्शवले आहे. २०१० साली पीएलजीए (पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी) या छत्तीसगडमधील दंडकारण्यातील आदिवासींच्या प्रतिबंधित संघटनेसह लेखिकेने काही काळ घालवला. त्या संघटनेच्या सदस्यांसह- म्हणजेच खुद्द नक्षलवाद्यांच्या सहवासात रात्रंदिवस राहून बिकट परिस्थितीत दुर्गम प्रदेशात मजल दरमजल करत ती हिंडली. आदिवासींच्या नैसर्गिक हक्कांच्या व जीवनशैलीच्या रक्षणार्थ ते देत असलेल्या चिवट तथापि हिंसक लढय़ाचा प्रदीर्घ इतिहास व स्वरूप आणि संघटनेची प्रशासकीय यंत्रणा आदी अनेक बाबींच्या अभ्यासान्ती पुस्तकातील ‘वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स’ हा निबंध सिद्ध झाला आहे. नक्षलवाद्यांचे हिंसाचार तसेच सुरक्षा दलांतर्फे होणारे त्यांच्यावरील अत्याचार एवढय़ापुरताच मर्यादित हा विषय नसून त्याला गंभीर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिमाणे आहेत. नक्षल विभागातील खनिजांवर कॉर्पोरेट्सचा डोळा असून ती ताब्यात घेऊन कॉर्पोरेट्सना बहाल करण्यासाठी सरकारे (मग ती कोणत्याही पक्षाची असोत) तेथील आदिवासींच्या हक्कांवर, जंगलांवर, वस्त्यांवर आणि संस्कृतीवर प्रचंड फौजफाटय़ाच्या मदतीने भीषण आक्रमण करू इच्छितात, अशी लेखिकेची मीमांसा आहे. या लेखात वाचकाला अनेक नक्षलवादी व्यक्ती व कार्यकर्ते भेटतात, त्यांचे विचार व अनुभव कळतात, त्यांच्या ‘भूमकाल’ नामक वार्षिक सामूहिक उत्सवाचे दर्शनही घडते. राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी भारतीय सरकारांनी इतर प्रदेशांप्रमाणे नक्षली प्रदेशातही सतत लष्कराचा वापर केला आहे. पण निष्पन्न काय? दंडकारण्यातील आदिवासींनी भीषण चुका केल्या आहेत हे खरे असले, तरी तेथील खनिजांवर कब्जा मिळवण्यासाठी काँग्रेस-भाजप सरकारांनी आदिवासींवर केलेले जुलूमही फारसे वाखाणणीय नाहीत! प्राप्त परिस्थितीत आदिवासींपुढे कोणता शांततामय तोडगा आहे, असा प्रश्न लेखिकेने उपस्थित केला आहे. (जाता जाता : सध्या- म्हणजे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये छत्तीसगडमध्ये तुरुंगात असलेल्या आदिवासींची संख्या थोडीथोडकी नसून किमान १६ हजार आहे!) शिवाय नक्षलवादाची व्याख्या व्यापक करून विद्यमान सरकारने जवळजवळ सगळ्याच विरोधकांना देशविरोधी किंवा नक्षलवादी ठरवले आहे. त्यामुळे नक्षलवाद देशाच्या मुख्य पटलावर आणण्यात आला आहे, असे लेखिकेचे निदान आहे. नक्षलवादाचा इतिहास व फैलाव यांबाबत व्यापक खुल्या चर्चेची गरज आहे, असा निष्कर्ष तूर्त काढता येईल. मोठय़ा धरणांना लेखिकेचा आक्षेप आहे. त्यांच्यापासून होणारे आदिवासी आणि सामान्यजनांचे विस्थापन आणि इतर घोर दुष्परिणामांची विस्तृत चर्चा करताना ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ या खंबीर चळवळीचे लेखिकेने समर्थन केले आहे. तिने त्यात सहभागही दिला होता. आजही सरदार सरोवरामुळे झालेल्या निरपराध व सामान्य विस्थापितांचा प्रश्न सुटलेला नाही. नद्या-जोड योजनेचे परिणामही हानीकारक असणार आहेत. असे मोठे प्रकल्प अतिखर्चीक असून त्यांची उद्दिष्टे कदापि साध्य होत नाहीत. निखळपणे लोकाभिमुख, स्थानीय स्वरूपाच्या व पर्यावरणाशी जुळते घेणाऱ्या योजना राबवायला हव्यात. लेखिकेच्या मते, सरदार सरोवर ही महान योजना नसून मानवी विस्थापनाची व निसर्गाच्या विनाशाची करुण गाथा आहे. सध्या मानवाधिकारांबाबत सतत चर्चा झडत असल्या तरी मानवाधिकाराचे उल्लंघन हे अन्याय्य राजकीय वा आर्थिक व्यवस्था लादण्यासाठी अपरिहार्य आहे, असे आता काही गोटांत मानले जाऊ लागले आहे. या परिस्थितीत मानवाधिकारांचे कितीही महत्त्व असले तरी ती संकल्पना संकुचित व मर्यादित आहे, असा एक नवा युक्तिवाद लेखिका करते. उदाहरणार्थ, भारत सरकार व नक्षलवादी या दोघांनाही मानवाधिकार-उल्लंघनासाठी दोषी ठरवले जाऊ शकते. अशा या पाश्र्वभूमीवर मानवाधिकारापेक्षा व्यापक व मूलभूत संकल्पना ‘न्याय’ ही आहे, असे लेखिका सुचवते. वरकरणी लेखिकेचे म्हणणे ग्राह्य़ वाटले, तरी ‘न्याय’ म्हणजे काय? कोणत्या न्यायाचा निकष स्वीकारायचा? न्यायालये देतात तो न्याय, की नैसर्गिक न्याय? अनेक न्यायालयीन निवाडे वादग्रस्त ठरतातच ना? कोणत्याही- विशेषत: फॅसिस्ट राजवटीत न्यायालयीन व्यवस्था राज्यसत्तेला अंकित असू शकते ना? असे नवनवे प्रश्न उद्भवतात- ते अर्थातच चर्चिले जाऊ शकतात. वांशिक वा सामूहिक कत्तली, गुजरात २००२, काश्मीरमधील जनआंदोलन, संसदेवरील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतरचे लक्षावधी सैन्यबळाचे पाकिस्तान सीमेवरील तैनातीकरण, अफजल गुरूवरील खटला आणि समाजाच्या सामूहिक विवेकबुद्धीच्या समाधानास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला ठोठावलेली फाशीची शिक्षा, अमेरिकेची पारंपरिक युद्धखोर नीती.. अशा अनेक विषयांचे लेखिकेने मूल्यमापन केले आहे. काश्मीरचा प्रश्न ही समस्या नसून पाकिस्तान व भारत या दोन्ही देशांतील सरकारांनी आपापली सत्ता मजबूत करण्यासाठी वापरलेला उपाय आहे, असे तिला वाटते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’च्या २०१४ साली प्रकाशित झालेल्या आवृत्तीला लेखिकेने लिहिलेली प्रस्तावना ‘द डॉक्टर अ‍ॅण्ड द सेंट’ या शीर्षकाने पुस्तकात समाविष्ट आहे. डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांची वैचारिक व कार्यप्रणालीय भिन्नता आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांची लेखिकेने समर्पक छाननी केली आहे. महात्मा गांधींच्या दक्षिण आफ्रिकेतील कार्याचा आढावा घेताना- त्यांनी मूलत: श्रीमंत व उच्चजातीय भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी केलेले काम, तौलनिकदृष्टय़ा वेठबिगार भारतीयांची केलेली अवहेलना, काळ्या आफ्रिकी आद्य नागरिकांबद्दलची त्यांची असहिष्णुता आणि ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीशी जुळवून घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न आदी विविध गुणांचे दर्शन वाचकाला घडते. भारतात गांधीजींनी दिलेला हिंदू-मुस्लीम एकतेचा संदेश हे त्यांचे सर्वात महान कार्य आहे. पण दलितांवरील अन्याय व अत्याचारांच्या संदर्भात विचार केल्यास जाणवते, की मूलत: गांधी जातिव्यवस्थेच्या विरुद्ध नव्हते. अर्थात, तथाकथित अस्पृश्यांच्या उद्धारास्तव त्यांनी कार्य केले, तरी त्यांना बाबासाहेबांची बुद्धिनिष्ठ विचारसरणी मान्य नव्हती. उदाहरणार्थ, आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील १९२७ च्या महाड सत्याग्रहाला गांधींनी पाठिंबा दिला नव्हता. त्यांनी अस्पृश्यांना दिलेले ‘हरिजन’ हे नामाभिधान किंवा मंदिरे अस्पृश्यांसाठी खुली करण्याची त्यांची मोहीम यातून त्यांचे दलितांना हिंदू धर्मात घट्टपणे सामील करण्याचे प्रयास दिसून येतात. उलटपक्षी डॉ. आंबेडकरांचे विचार निखळपणे मूलभूत व क्रांतिकारी होते. त्यांची बुद्धिमत्ता प्रचंड होती; परंतु चांगल्या राजकारण्यांकरिता आवश्यक असलेले लबाडी, कावेबाजपणा, दुटप्पीपणा व तत्त्वहीनता हे गुण बाबासाहेबांच्या ठायी नव्हते, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. (जाता जाता : दोन्ही नेत्यांची भूमिका आदिवासींबद्दल मात्र अनुदार होती.) महात्मा गांधी हे एक चाणाक्ष राजकारणी होते. मात्र गांधींची हिंदू धर्मामधील वर्णाश्रमाला अनुकूल भूमिका आज भाजपसारख्या हिंदुत्ववादी पक्षाला भावली आहे, आणि म्हणूनच त्या पक्षाने गांधींना चपखलपणे आपल्या गोटात सामावून घेतले आहे, असे लेखिकेला वाटते. लेखिकेने केलेल्या तौलनिक अभ्यासात डॉ. आंबेडकरांचे व्यक्तिमत्त्व व कर्तृत्व उजळून निघते, यात शंका नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे- अगदी न्यायालयीन निवाडय़ाबाबतही. या मुद्दय़ाच्या स्पष्टीकरणार्थ लेखिकेने सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिल, २००१ मध्ये सादर केलेल्या तिच्या प्रतिज्ञापत्रातला मजकूरच उद्धृत केला आहे. फेब्रुवारी, २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निवाडय़ावर आक्षेप व्यक्त करण्यासाठी सरदार सरोवर प्रकरणातील विस्थापितांनी न्यायालयाच्या द्वाराबाहेर शांतीपूर्ण निदर्शने केली - ज्यात लेखिकेव्यतिरिक्त मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण आदींनी भाग घेतला होता. लेखिकेवर (व इतरांवर) न्यायालयाचा अवमान करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्या आरोपाच्या उत्तरादाखल लेखिकेने प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रालाच आक्षेपार्ह ठरवून न्यायालयाने लेखिकेला माफी मागण्याचा आदेश दिला. माफी मागण्याचे लेखिकेने नाकारल्यामुळे तिला शिक्षा झाली आणि परिणामी एक दिवस तिने तिहार तुरुंगात काढला. ‘माय सेडिशस हार्ट’ या लेखात हिंदू-राष्ट्रबांधणीची पूर्वपीठिका व संघ परिवाराच्या कडव्या मोहिमेचा प्रदीर्घ आढावा घेऊन देशाच्या चिंताजनक सद्य:स्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे. ‘सत्ताधाऱ्यांच्या काही मतांपेक्षा माझी मते वेगळी असल्याने सध्याच्या प्रणालीनुसार मी ‘देशद्रोही’ असल्याचे काहूर उठवले जाते- विशेषत: रात्रंदिवस किंचाळणाऱ्या काही इंग्रजी वृत्तवाहिन्या सतत असे करीत असतात,’ असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे. सध्याचे सत्ताधारी केवळ मतभिन्नतेलाच नव्हे, तर मानवी विचारशक्तीला व बुद्धीलाच चिरडू इच्छितात, असे तिचे निदान आहे. पुस्तकाच्या परिशिष्टात ‘द बँडिट क्वीन’ या फुलनदेवीवरील चित्रपटाविषयी गंभीर आक्षेप नोंदवणारे १९९४ सालचे दोन लेख समाविष्ट आहेत. लेख लिहिण्यापूर्वी लेखिकेने फुलनदेवीची भेट घेतली होती. फुलनदेवीची संमती न घेता चित्रपटात अनेक बलात्कार व खून दाखवण्यात आले आहेत. ते वस्तुस्थितीला अजिबात धरून नाहीत. मुंबईच्या धंदेवाईक व नीतिमत्ताशून्य निर्मात्याला असे कृत्य अर्थातच शोभून दिसते! पुस्तकात शेवटी भरीव संदर्भसूची दिलेली आहे. परंतु सगळ्या प्रकरणांना शीर्षके दिली असली, तरी अनुक्रम दिलेले नसल्यामुळे सूचीतून संदर्भ शोधताना वाचकाची गैरसोय होते. एरवी उत्तम निर्मितीमूल्ये असलेल्या या पुस्तकात हा दोष कसा राहिला? मात्र, एका राजकीय विचारवंत लेखिकेचे हे विश्लेषणात्मक विचारमंथन वाचनीय आणि विचारप्रवर्तक.. आणि तरीही काहीसे विवाद्य आहे. sukumarshidore@gmail.com
