04 June 2020

News Flash

अणुधोरणातले सांस्कृतिक सूक्ष्म कण

संरक्षण-धोरणावर पडणारे ‘सांस्कृतिक प्रभाव’ कोणते

संरक्षण-धोरणावर पडणारे ‘सांस्कृतिक प्रभाव’ कोणते, त्यातून आपला दृष्टिकोन कसकसा घडला, या संकल्पनांची मांडणी करत हे पुस्तक अणुधोरणाचा- ऊर्जेपासून अस्त्रांपर्यंत झालेल्या प्रवासाचा- वेध घेते. हे विश्लेषण, आपल्या अणुधोरणामागचे राजकीय सूक्ष्म कण वस्तुनिष्ठपणेच दाखवून देणारे आहे..
एखाद्या देशाचे संरक्षणविषयक धोरण आकारास येताना साधारणत: त्याला बाह्य़ शक्तींकडून असलेले धोके, त्यावर मात करण्याची व्यूहनीती, लष्करी क्षमता अशा ठरावीक बाबींचा विचार केला जातो. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या आणि सामरिकशास्त्राच्या अभ्यासात असा दृष्टिकोन बाळगणे ही एक पठडी बनली आहे. पण एखाद्या देशाची सामरिक किंवा व्यूहात्मक संस्कृती (स्ट्रॅटेजिक कल्चर) उत्क्रांत होण्याच्या प्रक्रियेत किती तरी घटकांचा प्रभाव पडत असतो. त्या देशाच्या ऐतिहासिक वारशाचा, सामाजिक अभिसरणाचा, एकंदर सांस्कृतिक जडणघडणीचा, विस्तृत विचारधारेचा, त्यावर प्रभाव पाडणाऱ्या ऐतिहासिक व्यक्तिरेखांचा, त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा, महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांचा, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा, संरक्षण क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांच्या कामाचा, संरक्षणविषयक धोरणकर्त्यांचा (थिंक टँक्समधील विचारवंतांचा व अभ्यासकांचा) असा हा अनेकांगी प्रभाव असतो आणि या घटकांच्या अर्थपूर्ण मंथनातून त्या स्ट्रॅटेजिक कल्चरच्या प्रवाहाला दिशा मिळत असते; असा नवा दृष्टिकोन घेऊन लेखिका रुणा दास यांनी ‘रिव्हिजिटिंग न्यूक्लिअर इंडिया- स्ट्रॅटेजिक कल्चर अँड (इन)सिक्युरिटी इमॅजिनरी’ या पुस्तकाची रचना केली आहे. रुणा दास अमेरिकेतील मिनेसोटा डय़ुलथ विद्यापीठात राज्यशास्त्र विषयाच्या सहयोगी प्राध्यापक आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या समीक्षक अभ्यासात हा मार्ग नव्यानेच चोखाळला जात असल्याची त्यांची भूमिका आहे. भारतातील सामरिक संस्कृती आणि अणुधोरण (यात अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्रे अशा दोन्हींचा समावेश आहे) विकसित होताना ऐतिहासिक संदर्भाचा आढावा घेत असतानाच देशाला भेडसावणाऱ्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा, देशांतर्गत, विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींचा, राजकीय व लष्करी नेतृत्व आणि संरक्षण शास्त्रज्ञ यांच्या कृती-उक्तीचा कसा प्रभाव पडत गेला याची मीमांसा केली आहे.
शोधप्रबंधांचे ग्रंथरूपांतर असल्यासारखे हे पुस्तक माहिती आणि संदर्भानी ओतप्रोत भरले आहे. मात्र अण्वस्त्रसज्ज होताना आणि विविध देशांमध्ये अणुस्पर्धा लागलेली असताना निर्माण होणारा थरार, जग आणि विभागीय शक्ती अणुयुद्धाच्या उंबरठय़ावर आलेले असताना जाणवणारा रोमांच किंवा रौद्रभीषण अस्वस्थता असा मसाला या पुस्तकात सापडत नाही. लेखिकेचा मूळ उद्देश तो नसून आजवरचे अणुधोरण विकसित होताना वर उल्लेख केलेल्या मुद्दय़ांचा कसा प्रभाव पडत गेला हे शोधणे, त्या प्रक्रियेला अन्वयार्थ प्राप्त करून देणे असा आहे. आणि तसे करत असताना या विषयातील मूलभूत ज्ञान वाचकांना आहे, असे गृहीत धरून अनेक मोठय़ा घडामोडींचा ओझरता उल्लेख करून त्यांच्या विस्तृत परिणामांची चर्चा अधिक केली आहे. त्यामुळे पुस्तकात सनसनाटी गौप्यस्फोट वगैरे नसून एकंदर मांडणी पांडित्यपूर्ण विवेचनाची आहे. विवेचनात आलेले संदर्भ आणि त्यांना अन्वयार्थ देण्यातली हातोटी यांतून लेखिकेचे विषयावरील प्रभुत्व दिसून येते. आजवरच्या तथ्ये आणि माहितीतून विचारधारेचे रूप शोधण्यासाठी केलेला प्रयत्नही वाखाणण्याजोगा आहे.
पुस्तकाच्या सुरुवातीच्या भागात स्ट्रॅटेजिक कल्चर स्टडीज, क्रिटिकल कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अ‍ॅप्रोच अँड डायरेक्शन, सिक्युरिटी अँड (इन)सिक्युरिटी इमॅजिनरीज, मीनिंग-प्रोडय़ुसिंग डिसकोर्सेस ऑफ स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी मेकर्स अशा बोजड संज्ञांची मांदियाळी आहे. येथे एक संज्ञा थोडी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. इंग्रजीतील इमॅजिनरी हा शब्द येथे नेहमीच्या काल्पनिक या अर्थाने वापरलेला नाही, तर तो संशोधनात ‘सोशल इमॅजिनरीज’ या अर्थाने जसा वापरला जातो तसा योजला आहे. ढोबळमानाने त्याचा अर्थ असा की, समान मूल्ये, संस्था, नीतीनियम, सामायिक प्रतीके यांच्या माध्यमातून तयार झालेल्या लोलकातून (परिप्रेक्ष्यातून) पाहात एखादा व्यक्तिसमूह किंवा समाज आपल्या विस्तृत सामाजिक अस्तित्वाचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यालाच येथे इमॅजिनरी असे संबोधले आहे. सुरक्षेच्या- किंवा असुरक्षितता टाळण्याच्या- इमॅजिनरीत देशाची विचारधारा, संरक्षणविषयक आव्हाने व धोके, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केली जाणारी व्यूहरचना, ती करणारे राजकीय, लष्करी आणि संशोधक धोरणकर्ते, संरक्षण उत्पादन संस्था, सेनादले, त्यांची प्रशिक्षण केंद्रे, थिंक टँक आदी सर्वाचा समावेश होतो. या शाब्दिक ‘माइनफिल्ड’मधून वाट काढत वाचक दुसऱ्या-तिसऱ्या प्रकरणात यथावकाश मूळ विषयाकडे पोहोचतो.
त्यात प्रथम देशाच्या ऐतिहासिक वारशामध्ये वेद, पुराणे, उपनिषदे यातून केलेली अध्यात्माची मांडणी भारतीयांच्या विचारधारेत खोलवर रुतली आहे हे दाखवले आहे. त्यातून देशवासीयांच्या मनात धर्म या संकल्पनेचा पगडा (रीलिजन या अर्थाने नव्हे तर एखाद्याचे विहित कर्तव्य या अर्थाने, जसे की युद्ध करणे हा क्षात्रधर्म..) किती आहे आणि या धर्माचे पालन करताना नैतिक मूल्ये जोपासणे किती आवश्यक आहे हे बिंबवले गेले आहे. त्यामुळे पुढे मौर्य आणि अन्य राजवटींमध्ये झालेला साम्राज्यविस्तार, युद्धे, त्यांत गाजवलेला पुरुषार्थ हा जरी आपला ऐतिहासिक वारसा असला, तरी नंतर नैतिकता जपण्याला दिले गेलेले महत्त्व अधिक प्रखरपणे अधोरेखित झाले आहे. देशाची सामरिक संस्कृती आकार घेताना हा काळ, कौटिल्याचे अर्थशास्त्र यांनी मोठी भूमिका बजावली. त्यानंतर झालेली परकीय आक्रमणे व ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या काळात देशात पराभूत मनोवृत्ती वाढीला लागली. साम्राज्यशाहीच्या जोखडातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न करताना स्वातंत्र्यलढय़ात राष्ट्रवाद आकारास येऊ लागला. पण स्वातंत्र्यलढय़ाच्या उत्तरार्धात, साधारण १९२० नंतर, हिंदू-मुस्लीम तणाव वाढत जाऊ लागला आणि एक (इन)सिक्युरिटी इमॅजिनरी तयार होऊ लागली. फाळणीच्या चटक्यांतून सावरत नवस्वतंत्र देशाची धोरणे जेव्हा आकार घेत होती तेव्हा त्यात सुरुवातीला पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर स्वप्नाळू राष्ट्रवाद आणि विज्ञानाकडे असलेला ओढा यांचा पगडा जाणवून आला. त्यातून महात्मा गांधींच्या अहिंसेचा बोलबाला होता. त्यामुळे देशाच्या उभारणीत विज्ञानाचा शांततामय मार्गाने वापर करण्यावर भर राहिला. नेहरूंच्या विज्ञानाच्या आवडीपोटी देशात वैज्ञानिक संशोधनाचा पाया घातला गेला. होमी भाभा आदी शास्त्रज्ञांच्या पुढाकाराने अणुसंशोधनही सुरू झाले पण त्याचा वापर शांततामय मार्गानेच राष्ट्रउभारणीसाठी करण्याचे धोरण होते. शीतयुद्धाच्या काळात आपण, अमेरिका वा रशियाच्या गोटात न जाता अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले. मात्र माओच्या साम्यवादी चीनने १९६२ साली भारतावर केलेल्या आक्रमणामुळे देश खडबडून जागा झाला आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय आणि सुरक्षाविषयक धोरणे ठरवताना स्वप्नाळू आदर्शवाद उपयोगी ठरत नाही तर वास्तववाद जोपासावा लागतो याची जाण आली. त्यानंतर आजतागायत देशाला आदर्शवाद आणि वास्तववाद यांची सांगड घालताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या तळ्यात-मळ्यात वृत्तीमुळे देशाचे संरक्षण आणि त्यातही आण्विक धोरण पुरेसे सुसंगत कधीच राहिले नाही याकडे लेखिकेने लक्ष वेधले आहे आणि त्याचा आजही आपल्याला फटका बसत आहे.
संधी होती, तरीही..
वास्तविक सुरुवातीला शांततामय मार्गाचा आणि निव्वळ वैज्ञानिक संशोधनाचा पुरस्कार केल्याने कॅनडा-फ्रान्ससारख्या देशांकडून आपल्याला मोठय़ा प्रमाणात अणुतंत्रज्ञान मिळाले होते. त्यातून देशात अणुसंशोधन, अणुभट्टय़ा, तंत्रज्ञ, अणुबॉम्बसाठी लागणारे शुद्ध अणुइंधन यांचा पुरेसा पाया आणि साठा तयार झाला होता. भाभांनी १९६४ मध्येच भारतीय नेतृत्वाने ठरवले तर देश १८ महिन्यांत अणुस्फोट घडवू शकतो असे लंडन येथून जाहीर वक्तव्यही केले होते. त्याला अमेरिकी तज्ज्ञांनीही दुजोरा दिला होता की भारत आता ठरवले तर अणुबॉम्ब बनवू शकतो. पण शांततेच्या भ्रामक कल्पना आणि भाबडा आशावाद जोपासण्याच्या नादात आपल्या राज्यकर्त्यांनी ते पाऊल उचलले नाही आणि या स्पर्धेत चीन आपल्या पुढे गेला.
१९६५चे भारत-पाक युद्ध झाल्यानंतर देशाच्या धोरणात आणखी बदल होत गेला आणि लालबहादूर शास्त्रींच्या निधनानंतर इंदिरा गांधींचे सरकार आल्यानंतर आपण अधिक कृतिशील अणुधोरणाचा पुरस्कार केला. बांगलादेश मुक्तीसाठी १९७१च्या भारत-पाक युद्धावेळी अमेरिकेने बंगालच्या उपसागरात सातवे आरमार पाठवून केलेल्या ‘गनबोट डिप्लोमसी’नंतर तसेच त्या युद्धानंतर पाकिस्तानने अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा चंग बांधल्यानंतर भारताच्या अणुकार्यक्रमालाही वेग आला. तरीही त्यापूर्वीच्या काही काळात जनरल (नंतर फिल्ड मार्शल) के. एम. करिअप्पा आणि जनरल जे. एन. चौधरी, मेजर जनरल सोम दत्त (जे पुढे दिल्लीतील इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनलिसिस (‘आयडीएसए’) या महत्त्वाच्या सरकारी थिंक टँकचे संचालक झाले) अशा काही सेनानींनी अण्वस्त्रांना विरोध केला होता. त्यांची भूमिका अशी होती की प्रथम पारंपरिक शस्त्रसज्जता मिळवल्याशिवाय अण्वस्त्रांच्या मागे लागण्यात अर्थ नाही. भाभांनंतर अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष झालेल्या विक्रम साराभाई यांच्यावर गांधीवादाचा पगडा होता. विकासाचा निधी अण्वस्त्रांवर खर्चण्यास ते तयार नव्हते. त्यांचे मतपरिवर्तन होईपर्यंत अणुसाधनेला गती आली नाही. १९७२ नंतर साराभाईंची भूमिका बदलली आणि याच काळात, अणुबॉम्बचे खंदे पुरस्कर्ते असलेले के. सुब्रह्मण्यम ‘आयडीएसए’चे संचालक झाले. राजा रामण्णांसारख्या बिनीच्या अणुशास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नांतून देशाने मे १९७४ मध्ये राजस्थानमधील पोखरण येथे पहिला चाचणी-अणुस्फोट केल्यानंतर भारतावर अनेक र्निबध आले. देशातील आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे अण्वस्त्रांचा पुरस्कार करणारे नेते असले तरी त्यांचा आवाज गांधीवादी पंतप्रधान मोरारजी देसाईंपुढे दाबला गेला. त्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर अण्वस्त्र कार्यक्रमाला गती मिळाली.
२५ डिसेंबर १९७९ रोजी रशियाने अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवले, अमेरिका आणि अन्य अण्वस्त्रधारी देशांचे भारताबाबतचे धोरण दुजाभावाचे होते. चीन आणि पाकिस्तान आपली ताकद वाढवत होते. पाकिस्तान पंजाबात खलिस्तानवाद्यांना, जम्मू-काश्मीरमधील फुटिरांना प्रोत्साहन देत होते. अशा काळात देशाला असुरक्षित वाटत असताना, १९८३ नंतर भारताने ‘एकात्मिक क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम’ हाती घेतला. याच काळात चीनने पाकिस्तानला मोठे अणुसहकार्य देऊ केले. तसेच एम-११ क्षेपणास्त्रेही पुरवली. पाक अमेरिकेकडून एफ-१६ विमाने घेत होता. त्यामुळे राजीव गांधी व जनरल सुंदरजी यांच्या काळात भारतानेही आपली पारंपरिक शस्त्रसज्जता फ्रेंच मिराज-२०००, रशियन मिग-२७, ब्रिटिश-फ्रेंच जग्वार आदी विमाने घेऊन वाढवली. १९८६-८७ साली जनरल सुंदरजींच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानमध्ये भारताने ब्रासटॅक्स नावाने मोठय़ा लष्करी कवायती घेतल्या. त्या सर्वातून भारताचे नवे आक्रमक अणुधोरण साकारत गेले. दरम्यानच्या काळात अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी) आणि र्सवकष चाचणीबंदी करार (सीटीबीटी) यावरून भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध पणाला लागले होते, यावर पुस्तकात विस्तृत विवेचन आहे.
पुढे देशात जी पटापट बदलणारी कडबोळी सरकारे आली त्या काळात काहीसा ढिसाळपणा आला. पण त्यानंतरच्या नरसिंह राव सरकारने आर्थिक संकटाचा मुकाबला करत असूनही अणुकार्यक्रम नेटाने राबवला. भाजपच्या वाजपेयी सरकारने पुन्हा त्याला जोर देत मे १९९८ मध्ये दुसरे अणुस्फोट घडवले. त्यानंतरही र्निबध आले, पण ९ सप्टेंबरला झालेला अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ला आणि १३ डिसेंबर २००१ रोजी भारतीय संसदेवरील हल्ला यानंतर समीकरणे बदलली. जागतिक दहशतवादविरोधी लढय़ात भारत-अमेरिका जवळ आले, ते अणुसहकार्य करार करण्याइतके. या सर्व बदलांतून भारताच्या अणुधोरणाच्या दिशा ठरत होत्या, याकडे लेखिकेने लक्ष वेधले आहे. मात्र लेखिकेने सरकारवर कोणतीही टीकाटिप्पणी केलेली दिसत नाही. जो काही भर आहे तो या घटनांचा भारताच्या अणुधोरणावर कसा परिणाम झाला तो सांगण्यावर आहे. त्यामुळे एरवी अणू या विषयासंदर्भात चर्चा होताना ओघाने येणाऱ्या १९६२चे क्युबा क्षेपणास्त्र संकट, भारताच्या ब्रासटॅक्स लष्करी कवायतींचा अर्थ पाकिस्तानने आपले अणुसामथ्र्य खच्ची करण्यासाठी भारताने चालवलेला प्रयत्न असा लावणे, त्यातून दोन्ही देश अणुयुद्धाच्या उंबरठय़ावर येणे, अमेरिकेसारख्या देशांच्या लष्करी टेहळणी उपग्रहांना चकवून भारताने केलेले अणुस्फोट या बाबींचे तपशील टाळून केवळ गरजेपुरते, ओझरते उल्लेख आलेले आहेत.
अंतिमत: लेखिकेचे म्हणणे आहे की भारताने त्याच्या ऐतिहासिक वारशातून आलेल्या नैतिक ओझ्यापोटी अण्वस्त्रे बाळगण्यात असलेला संकोच नाकारून वास्तववादी भूमिका स्वीकारली पाहिजे. अमेरिकेशी सध्या जी जवळीक आहे त्यात अण्वस्त्र दायित्व विधेयक आदी कारणांमुळे अडथळे न येऊ देता सहकार्य पुढे नेले पाहिजे, जेणेकरून राष्ट्राचे हित साधले जाईल. जागतिक व्यवहारात फसव्या नैतिकतेऐवजी वास्तववादाचा पुरस्कार केला पाहिजे. या निष्कर्षांप्रत येताना त्यांनी या विषयाला जे वैचारिक अधिष्ठान दिले आहे ते दाद देण्यायोग्य आहे.

* रीव्हिजिटिंग न्यूक्लिअर इंडिया-
स्ट्रॅटेजिक कल्चर अँड (इन)सिक्युरिटी इमॅजिनरी
लेखिका – रुणा दास
प्रकाशक – सेज पब्लिकेशन्स
पृष्ठे – ३२९
किंमत – ११९५ रुपये

सचिन दिवाण

sachin.diwan@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 5, 2015 2:58 am

Web Title: nuclear culture and development
Next Stories
1 बुकबातमी : ‘शिवशाहीर’
2 ख्रिस्ती धर्माचे ‘मेगा’ दक्षिणायन!
3 विषय तोच, अभ्यास सखोल
Just Now!
X