पेरुमल मुरुगन यांच्या वादग्रस्त ठरविण्यात आलेल्या लिखाणाचे प्रकरण चेन्नई उच्च न्यायालयाने धसाला लावले आणि ‘कादंबरी अयोग्य वाटत असेल तर ती वाचू नका.. पण लेखकाला लिहू द्या’ असा निकाल नुकताच दिला. या निकालपत्रातील अनेक विधाने ही यापुढे असे खटले झाल्यास त्याहीवेळी मार्गदर्शक ठरतील अशी आहेत.. पेरुमल मुरुगन या तामिळ लेखकाचे नाव आपण ऐकले ते जानेवारी २०१५ मध्ये. त्यांच्या ‘मातुरभागा’ या कादंबरीत काही रूढीपरंपरांचे उल्लेख असल्याने हिंदुत्ववाद्यांनी त्यांना विरोध केला व त्यानंतर त्यांना मारहाण करून पुस्तक तर मागे घ्यायला लावलेच, शिवाय माफीही मागायला लावली होती. त्यानंतर उद्विग्नावस्थेत त्यांनी ‘माझ्यातील लेखक आता मेला’ असे जाहीर करून टाकले होते. मुरुगन हे मूळ तिरुचिनगोड येथील आहेत. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल झाला. त्यावरचा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. मुरुगन यांना त्यांच्या प्रतिभेप्रमाणे लेखन करण्याची मुभा देणारा हा निकाल आहे. ‘त्यांना जे योग्य वाटते ते त्यांनी लिहावे,’ असा निकाल न्यायालयाने देऊन एका लेखकाला पुनर्जन्म दिला आहे. मुरुगन यांनी न्यायालयाच्या निकालावर आनंदित होऊन ‘फ्लॉवर’ नावाच्या कवितेतून तरल भावनाही व्यक्तकेल्या आहेत, त्यामुळे ‘लेखक म्हणून आत्महत्या’ जाहीर करणाऱ्या या लेखकाचा पुनर्जन्मही झाला आहे! पण या निकालाचे महत्त्व केवळ एका पेरुमल मुरुगन यांच्यापुरते नाही. मुरुगन यांच्या मूळ तामिळ कादंबरीचे ‘वन पार्ट वुमन’ नावाने भाषांतर झाले; त्याहीनंतर ती वादग्रस्त ठरवण्यात आली होती. त्यांच्या या कादंबरीच्या तामिळ प्रती बऱ्याच खपल्या आहेत, त्यामुळे या कादंबरीच्या प्रती प्रकाशकांना नष्ट करण्यास सांगणाऱ्या याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. या कादंबरीत एका जुन्या सामाजिक प्रथेचा उल्लेख होता. त्यात वाद असण्याचे खरे तर काही कारण नव्हते. पूर्वीच्या काळात मूल नसलेली जोडपी अर्धनारीश्वराच्या मंदिरात जत्रेस जात असत व जत्रेच्या रात्रीपुरते, कोणीही कोणाशीही संग करू शकत असे. अशा संबंधांतून झालेले मूल ‘देवाचे मूल’ म्हणून ओळखले जात असे, त्यामुळे पेरुमल यांच्या गावातल्याच काही कट्टरतावाद्यांचे पित्त खवळले व हिंदूू स्त्रियांचा तो अवमान आहे म्हणून त्या पुस्तकाच्या प्रती जाळून मुरुगन यांना जगणे नकोसे केले. प्रकाशकांच्या वकिलाने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, या कादंबरीच्या तामिळ प्रती विकल्या गेल्या व त्या लोकांनी वाचल्या. त्यांना त्यात काही आक्षेपार्ह वाटले नाही. त्याची पहिली आवृत्ती प्रकाशित होऊन चार वर्षे लोटली आहेत, त्यामुळे ती कादंबरी कोणाच्या हातात पडली असेल, त्यावर त्यामुळे काही नुकसान झाले असेल या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. पुस्तकांच्या दुकानात विशिष्ट वयाच्या लोकांसाठी वेगवेगळी पुस्तके असतात. तुम्हाला एखादे पुस्तक आवडत नसेल तर घेऊ नका, वाचू नका. त्यावर बंदी घालणे हा काही उपाय नाही. प्राचीन काळातील लेखनातही त्या त्या समाजातील लैंगिक व्यवहारांचे वर्णन आले आहे. त्यात कुठलाही आडपडदा बाळगलेला नाही, पण काही मूठभर लोक संकुचित विचार डोक्यात घेऊन प्राचीन भारतीय साहित्य न वाचताच या कादंबरीच्या विरोधात सरसावले आहेत. अगदी वैदिक काळापासून लैंगिकता उत्तेजित करणारे साहित्य लिहिले जात होते. प्राचीन व मध्ययुगीन काळातही तसे संदर्भ आहेत, ते आम्ही वकिलांनी मांडले होते, त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. वकिलांकडून न्यायाधीशांनी संदर्भ तपासून पाहण्यासाठी काही पुस्तकेच मागविली होती. त्यातून प्राचीन काळापासून लैंगिकता हा विषय त्याज्य मानला गेलेला नाही, उलट त्यावर अधिक खुलेपणाने चर्चा झालेली दिसते. त्याचा ऊहापोह निकालपत्राच्या पहिल्या भागात झालेला आहे. येथे न्यायालयाची टिप्पणी मुळातून वाचावी, अशी आहे : व्हिक्टोरियन इंग्लिश नीतिकल्पनांचा प्रभाव प्राचीन साहित्यावर नव्हता. समाज म्हणून आपण व्हिक्टोरियन तत्त्वज्ञानाला शरण गेलो. आपल्या साहित्य व शिल्पकलेच्या प्रेरणा विसरलो, त्यामुळे असे वाद आज आपल्याला दिसत आहेत. लैंगिक व्यवहार हा संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा एकात्म भाग असतो, तो अनावश्यक कसा मानता येईल? महाभारतापासून अनेक ग्रंथांत आपल्याला विवाहबाहय़ संबंधांची उदाहरणे सापडतात. समाजाच्या उच्च-कनिष्ठ अशा सर्वच थरांत हे घडत होते, त्याला आर्थिक स्तरांचाही अपवाद नव्हता. महाभारत किंवा इतर साहित्याचा आधार आम्ही यात घेतला आहे. ते आपल्या इतिहासाचा भाग आहेत, त्यातही असे काही उल्लेख आहेत. मग त्यांच्यावरही बंदी घालायची का? - हा सवाल न्यायालयाने केला आहे. महाभारताचा विचार आणखी सखोलपणे करून न्यायालयाने ‘काय योग्य व काय अयोग्य हे काळ व ठिकाणानुसार बदलत असते,’ हा शांतिपर्वातील दाखलाही दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते, पण राज्य सरकारला (या राज्यात जयललिता यांच्या अ. भा. अण्णाद्रमुकचे सरकार होते आणि आहे) त्या कादंबरीत काहीही आक्षेपार्ह वाटलेले नाही. चार वर्षे ती कादंबरी विकली जाते आहे, पण सरकारने (संबंधित जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी) केवळ सामाजिक तणावाच्या परिस्थितीस घाबरून पुस्तकाच्या विरोधात भूमिका घेतली असावी व त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी केवळ शांतता राखण्यासाठी तसे केले असे आम्ही मानतो. त्यासाठी त्यांनी लेखकास बोलावून शांती मोर्चात सहभागी व्हायला सांगितले. आता यातही वादाचा मुद्दा आहे तो असा की, सरकारने शांतता राखण्यासाठी त्या परिस्थितीत भूमिका घेतली असे खरे मानले तरी कला व संस्कृतीच्या क्षेत्रातील मतभिन्नतेच्या प्रकरणात सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार आहे का? न्यायालय म्हणते की, अशा प्रकरणांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप अयोग्य वाटतो, कारण त्यात केवळ शांतता निर्माण करणे हा हेतू असला तरी भिन्न विचारप्रवाह मारले जातात. सरकारने या गोष्टी लादता कामा नयेत. पुस्तक, चित्रपट, चित्र, शिल्प यांच्याविरोधात आंदोलने आता नवीन राहिली नाहीत. कला ही नेहमीच विचारप्रवर्तक, प्रक्षोभकही असू शकते आणि ती सर्वासाठी नसते, सर्व समाजाने ती बघितलीच पाहिजे असा मुळीच आग्रह नसतो. काय वाचायचे वा काय नाही, काय बघायचे वा काय नाही हे ठरवण्याची मुभा समाजाला आहे. त्यामुळे आक्रमक जमावाला एखाद्या कलाकृतीचे, साहित्यकृतीचे आकलन झालेले नाही म्हणून सरकारने एखाद्या कलाकार व लेखकावरच कारवाई करणे समर्थनीय नाही, त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये. आपला लोकशाही देश आहे व तेथे असे घडणे योग्य नाही. एखाद्या समाजाला पचनी न पडणारे लेखन हे अश्लील, असभ्य, अनैतिक आहे असा सरसकट निकष लावणे चुकीचे आहे. आताच्या प्रकरणात तरी लेखकाचा असा कुठलाही हेतू नाही, उलट लेखकाने कुणाची मने दुखावली असतील तर त्यावर फुंकरच घातली आहे. मुळात पेरुमल मुरुगन हे शिक्षक आहेत व लेखकही आहेत. त्यांच्या लेखनात त्यांनी कुठल्याही समाजाचे, धर्माचे प्रतिमाहनन केलेले नाही, त्यांच्या कादंबरीत ज्या ठिकाणांचा उल्लेख आहे तो मागेही घेण्यात आला आहे. कादंबरीकाराला लेखनस्वातंत्र्य आहे व तशी घटना कुठेही घडलेली असू शकते. समाजाला पाहिजे तसे लिखाण लेखकाने करावे अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे, त्यामुळे आपण जरा कुठे मळलेली वाट सोडून वेगळे लिहिले तर त्याचे वाईट परिणाम होतील अशी भीती लेखकाच्या मनात निर्माण होऊ नये. न्यायालयाची ही मते, कलाकृती वा साहित्यकृतींबद्दल यापुढे वाद उद्भवल्यास त्याही वेळी मार्गदर्शक ठरतील, पायंडा पाडणारी (प्रीसिडेंट) ठरतील, अशीच आहेत. त्यामुळे या निकालाचे महत्त्व आहे. लेखकास दिलासा देताना न्यायालय म्हणते.. अशा प्रकारचे लेखन लोकसाहित्यात फार पूर्वीपासून आहे. काही लोक विरोध करणार, काही समर्थन करणार हे ठीक आहे, पण त्यासाठी शहराला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. लेखकाला धमकावणे हा तर आणखीच चुकीचा मार्ग आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण हे न्यायालये व सरकार यांचे कामच आहे. लेखक मुरुगन यांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही, त्यांनी बिनधास्तपणे लिहावे. उलट त्यांनी लेखन अधिक मोठय़ा परिप्रेक्ष्यात करावे असेच न्यायालयाला वाटते. त्यांचे लेखन ही साहित्यातील मोलाची कामगिरी आहे. त्यांच्या लेखनाबाबत इतरांचे काही मतभेद असू शकतील. पण लोकांच्या धमक्यांमुळे त्यांनी माझ्यातील लेखक मेला असे जाहीर करणे ही बाब योग्य नाही. काळच सगळ्यावर औषध असते. पेरुमल मुरुगन यांच्याबाबतचा वाद आपल्या संवेदनशील लोकशाही देशातील लोकांनी मिटवावा. त्याबाबत आत्मपरीक्षण करावे. काळच आपल्याला काही गोष्टी विसरण्यास व पुढचे बघण्यास शिकवतो, आपण काळाला ती संधी दिली पाहिजे, त्यातूनच आपण सुंदर अशा जगात प्रवेश करू, जिथे असे भय असणार नाही. लेखकाचा (मुरुगन) पुनर्जन्म होऊ द्या, त्याला जे चांगले जमते ते करू द्या- म्हणजेच लिहू द्या- एवढेच आमचे सांगणे आहे. मुरुगन यांच्या कादंबरीबद्दल वाद निर्माण करण्यात आला, त्याआधी त्यांच्या नावाची चर्चा ‘साहित्य अकादमी पुरस्कारा’साठी होत होती. त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण असले तरी, तेव्हाची ती चर्चा आता फलद्रूप होऊ शकते. कारण मुरुगन यांनी लिखाण पुन्हा सुरू केले आहे. राजेंद्र येवलेकर rajendra.yeolekar@expressindia.com
