|| हृषीकेश देशपांडे बिहारमधील ‘मंडलोत्तर’ राजकारणाचा आणि बिहारी समाजाने त्यास दिलेल्या प्रतिसादाचा अभ्यासू आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाबद्दल.. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचा पवित्रा काय असेल, याची झलक लोकसभेत अविश्वास ठरावादरम्यान पाहायला मिळाली. प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय पुढील लोकसभा निवडणूक जिंकणे कठीण आहे याची कल्पना भाजप नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना चुचकारण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. त्यातही केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेश व बिहारमधून जात (लोकसभेच्या एकूण १२० जागा) असल्याने या राज्यांमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीत आघाडी कशी बांधली जाणार, यावर सत्तारूढ भाजपच नव्हे तर विरोधी आघाडीचेही भवितव्य अवलंबून आहे. त्या दृष्टीने भारतातील विविध राज्यांतील आघाडय़ांचे राजकारण, जातीय समीकरणे यांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. तसा अभ्यास मांडू पाहणाऱ्या ‘सेज’ प्रकाशनच्या नव्या ग्रंथमालिकेतील पहिले पुस्तक बाजारात दाखल झाले आहे. ‘पोस्ट-मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार : चेंजिंग इलेक्टोरल पॅटर्न्‍स’ हे ते पुस्तक! गेल्या तीन दशकांतील बिहारी राजकारणाचा वेध घेणाऱ्या या पुस्तकाचे लेखक संजय कुमार हे आहेत. भारतातील राजकीय प्रक्रिया आणि राजकारणाच्या अभ्यासात दबदबा असलेल्या ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज्’ या संस्थेचे संजय कुमार हे संचालक आहेत. ते निवडणुकांचे शास्त्रीय विश्लेषक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या पुस्तकात त्यांनी मतदारांचे वर्तन, ते कशाच्या आधारावर मतदान करतात, मतदानात ‘जात’ या घटकाचे महत्त्व व निर्णायक स्थान.. यांसारख्या मुद्दय़ांचा सविस्तर ऊहापोह केला आहे. मुळात बिहारी माणूस हा राजकीयदृष्टय़ा सजग आहे, असे निरीक्षण कुमार नोंदवतात. महत्त्वाची राजकीय/सामाजिक आंदोलने बिहारमधूनच सुरू झाली. त्यातून सत्तांतरेही घडली. पुस्तकातील सुरुवातीची दोन प्रकरणे बिहारची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी आणि तिथल्या राजकीय इतिहासाचा धांडोळा घेणारी आहेत. उर्वरित सहा प्रकरणे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतरच्या बिहारी राजकारणाचा ठाव घेतात. साधारणपणे ऐंशीच्या दशकात उत्तर भारतात काँग्रेसचे वर्चस्व कमी होण्यास सुरुवात झाली. १९९० पर्यंत (१९६७ व १९७७ या दोन वेळचा अपवाद वगळता) काँग्रेसची निरंकुश सत्ता बिहारमध्ये होती. तोच काँग्रेस पक्ष गेली तीन दशके बिहारमध्ये अस्तित्वासाठी झगडत आहे. त्याचे मूळ कशात आहे, याचे शास्त्रीय विवेचन कुमार यांनी केले आहे. सुरुवातीपासून बिहारमध्ये उच्च जातींकडे काँग्रेसचे नेतृत्व होते. स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी पाहून इतर जातीही काँग्रेसच्या समर्थक होत्या; परंतु सत्तेत या घटकांना फारसा सहभाग मिळाला नाही. पुढील काळात जसजशी जागृती होत गेली तसे विविध समाजघटक आपल्या हक्कांबाबत सजग झाले. आणि अनेक समाजघटक हळूहळू काँग्रेसपासून दुरावू लागले. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय (ऑगस्ट, १९९०) घेतल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाल्याचे लेखकाने स्पष्ट केले आहे. लालू-नितीश : सहकारी ते प्रतिस्पर्धी याच काळात जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी चळवळीचा वारसा सांगणारे लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार हे राज्याच्या राजकारणात पुढे आले. आज ते दोघे एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. मात्र त्यांचा हा प्रवास रंजक तितकाच संघर्षमय आहे. लालूप्रसाद यादवांनी आधी जनता पक्ष, मग व्ही. पी. सिंगांचा जनता दल असा प्रवास करत पुढे राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. तर नितीशकुमार यांची समता पक्ष ते संयुक्त जनता दल अशी वाटचाल. एकेकाळचे सहकारी असणारे हे दोन्ही नेते व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपायी सवतासुभा मांडत आज राज्याच्या राजकारणात कसे केंद्रस्थानी आले, याचा विवेचक आढावा लेखकाने घेतला आहे. लालूप्रसाद यादव सध्या तुरुंगात असले, तरी त्यांच्याशिवाय बिहारचे राजकारण आजही होऊ शकत नाही. लालूंनी १७ टक्के मुस्लीम व १३ टक्के यादव अशी ३० टक्क्यांची मतपेढी भक्कमपणे बांधली. त्याचा तपशील लेखकाने आकडेवारीसह दिला आहे. मुस्लिमांनी लालूंच्या राजवटीत सुरक्षा पाहिली, तर यादव समाजाला आत्मभान मिळाल्याचे लेखक म्हणतो. याशिवाय दलित समाजानेही लालूंना मोठय़ा प्रमाणात साथ दिली. हा समाज लालूंच्या मागे जाण्यात ‘आत्मसन्मान’ (हिंदीत ‘इज्जत’) हा घटक प्रेरक ठरल्याचे लेखकाने विशद केले आहे. १९९० ते २००५ या काळात लालूप्रसाद यादव वंचित घटकांसाठी ‘मसीहा’ होते. या काळात तीन निवडणुकांत जनतेने त्यांना साथ दिली. ज्या घटकांना कधीही सत्ता मिळाली नव्हती त्यांना लालूंमुळे सन्मान मिळाला, अशी भावना या वर्गात तयार झाल्याचे निरीक्षण लेखक नोंदवतो. मुख्य म्हणजे, त्यापुढे विकासाचे इतर मुद्दे गौण ठरत होते. १९९७ मध्ये लालूप्रसाद जनता दलातून बाहेर पडले. त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाची (राजद) स्थापना करून काँग्रेस व डाव्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यावेळी जनता दलाच्या १६७ पैकी १३५ आमदारांनी लालूंना साथ दिली होती. आजघडीला लालूंचा पक्ष प्रखर भाजप-संघविरोधी म्हणून ओळखला जात असला, तरी १९९० मध्ये भाजपने लालूंना बाहेरून पाठिंबा दिला होता हेही ध्यानात ठेवायला हवे. १९९६-९७ मध्ये चारा घोटाळ्यात लालूंचे नाव आल्यानंतर त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला, तरी विविध समाजगटांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर त्यांनी सत्ता राखली. मात्र यामुळे आपल्या सत्तेला कोणताही धोका नाही ही भावना लालूंमध्ये निर्माण झाली. त्यातून विकास, कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, विविध समाजघटक दुरावू लागले. चारा घोटाळ्यातील ठपक्यामुळे लालूंनी पत्नी राबडीदेवी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद दिले. या साऱ्यात लालूंचे जातीय समीकरण कोलमडले आणि २००५ च्या विधानसभा निवडणुकीत लालूंचा राजद पराभूत झाला. नव्या शतकात राज्या-राज्यांमध्ये एक प्रकारे विकासाची स्पर्धा सुरू झाली होती. ‘बिमारु’ समजली जाणारी अनेक राज्ये औद्योगिक व इतर विकासाच्या बाबतीत बिहारच्या पुढे जात असल्याचे चित्र माध्यमातून पुढे आले. राजदच्या पराभवामागे हाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. बिहारमध्ये आजही भाजपचा सामाजिक पाया मर्यादित आहे. मात्र लालूंचा राजद, नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल आणि काँग्रेस यांची महाआघाडी २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत झाल्यावर भाजपची ताकद स्पष्ट झाली. भाजपला जेमतेम ५० जागा मिळाल्या. त्यामुळेच बिहारमध्ये बेरजेच्या जातीय समीकरणांना महत्त्व असल्याचे लेखक म्हणतो. भाजपची उच्चवर्णीय मतपेढी आणि त्यास नितीशकुमार यांची इतर मागासर्वीय मतपेढी तसेच रामविलास पासवान व उपेंद्र कुशवाह यांची जोड मिळाली तरच राज्यात सत्ता शक्य आहे आणि लोकसभेलाही निभाव लागेल, हे वास्तव भाजप जाणून आहे. त्यासाठीच इतर मागासवर्गीयांत मोडणाऱ्या कुर्मी समाजातून पुढे आलेल्या नितीशकुमार यांच्याशी भाजपने २००५ मध्ये हातमिळवणी केली आणि सत्तेत भागीदार झाला. आजही (१३ वर्षांनंतर) भाजप नितीशकुमार यांच्याबरोबर सत्तेत आहे. कुर्मी, कोरी अशा समाजघटकांचा नितीश यांना पाठिंबा आहे. या दोन्ही समाजघटकांची संख्या १०-११ टक्क्यांच्या आसपास आहे. एकेकाळी जनता दलात असलेले आणि आज केंद्रीय मंत्री असलेले लोकजनशक्ती पक्षाचे सर्वेसर्वा रामविलास पासवान यांना पासवान व इतर काही दलित जातींचे पाठबळ आहे. २०१५ मध्ये नितीशकुमार यांनी लालूंचा राजद आणि काँग्रेसबरोबर महाआघाडी करून सत्ता मिळवली असली, तरी २०१७ मध्ये ते पुन्हा भाजपबरोबर येऊन २४ तासांत मुख्यमंत्री झाले. या साऱ्या राजकीय प्रक्रियांमध्ये जातीय समीकरणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे लेखक स्पष्ट करतो. याचे कारण दोन ते तीन टक्के मतपेढी असलेला एखादा घटक प्रतिस्पर्धी आघाडीत गेला तर निकालच बदलू शकतो. त्यामुळे छोटय़ा-छोटय़ा जातींच्या प्रमुख नेत्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ राष्ट्रीय नेत्यांवर का येते, हे बिहारमधील गेल्या चार निवडणुकींच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तरी ध्यानात येईल. बिहारमधील हे बेरजेचे राजकारण नेमके काय आहे, हे लेखकाने विविध उदाहरणे देत दाखवून दिले आहे. केवळ विकासकामे किंवा विविध कल्याणकारी योजनांच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. त्यात जातीय समीकरणे, विशेषत: योग्य उमेदवारांची निवड कशी निर्णायक ठरते, हे प्रत्यक्ष बिहारी मतदारांनी लेखकाच्या प्रश्नावलीला दिलेल्या उत्तरांतून स्पष्ट होते. झारखंडच्या निर्मितीनंतर.. तेलंगणनिर्मितीवरून सध्या वादविवाद सुरू आहेत. पूर्वीच्या अखंडित आंध्रमधील औद्योगिक भाग तेलंगणात गेल्याने नवे आंध्र अडचणीत आले आहे, अशी मांडणी केली जात आहे. काही प्रमाणात तीच बाब बिहारच्या विभाजनबाबत आहे. १५ नोव्हेंबर २००० मध्ये अधिकृतपणे झारखंड हे नवे राज्य बिहारमधून अस्तित्वात आले. नैसर्गिक संपदांनी युक्त अशा खाणी तसेच अवजड उद्योग झारखंडमध्ये गेले. खाणींशी संबंधित असलेला महसूल सुमारे ७० टक्के होता. रांची, जमशेदपूर, धनबाद, बोराको, हजारीबाग अशी प्रमुख शहरे झारखंडमध्ये गेली. त्यामुळे बिहार हे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेले राज्य राहिले. प्रमुख ऊर्जा प्रकल्पही झारखंडमध्ये गेली आणि बिहारला आर्थिक मदतही केवळ तोंडदेखलीच मिळाली. मात्र या राज्यविभाजनाचा खरा राजकीय लाभ लालूंच्या राजदला मिळाला. याचे कारण बिहारमध्ये राजदचा सामाजिक आधार भक्कम आहे. भाजप दुय्यम भूमिकेत आणि नितीशकुमार हेच राज्यातील त्यांच्या आघाडीचे प्रमुख चेहरा आहेत. झारखंडच्या आदिवासी पट्टय़ात भाजपचा प्रभाव होता आणि आता तेथे भाजपची सत्ता आहे. या राज्यात भाजपविरोधात झारखंड मुक्ती मोर्चा ही प्रमुख ताकद आहे. झारखंडमध्ये सुरुवातीपासूनच या दोन पक्षांभोवती राजकारण केंद्रित झाले आहे. नितीशकुमार यांचा उल्लेख ‘सुशासन बाबू’ असा केला जातो. या प्रतिमेच्या जोरावर महिला आणि काही प्रमाणात शहरी मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा त्यांना जरूर मिळाला. मात्र तरीही त्यांना स्वबळावर निवडणूक जिंकणे शक्य झालेले नाही. २०१५ च्या निवडणुकीतही लालूंच्या राजदला नितीश यांच्या संयुक्त जनता दलापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. एकूणच बिहारचा इतिहास, नेतृत्व, जातीय समीकरणे, राज्याच्या विकासातील घटक अशा विविध अंगांनी हे पुस्तक महत्त्वपूर्ण विवेचन करते. काही वेळा निकालांच्या तपशिलांची पुनरुक्ती झाली असली, तरी शास्त्रीय विश्लेषणाच्या आधारे बिहारी राजकारणातील बारकावे समजावून घेऊन त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणावरील परिणामांचे आकलन करून घेण्यास या पुस्तकाचे वाचन आवश्यक ठरते. ‘पोस्ट-मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार : चेंजिंग इलेक्टोरल पॅटर्न्‍स’ लेखिका : संजय कुमार प्रकाशक : सेज पृष्ठे : २५२, किंमत : ९९५ रुपये hrishikesh.deshpande@expressindia.com
