03 June 2020

News Flash

‘महा’पदाचा स्वप्नरंजित भविष्यवेध

भारत हा चीन आणि अमेरिकेच्या बरोबरीने अर्थमहासत्ता ठरू शकतो

भारत हा चीन आणि अमेरिकेच्या बरोबरीने अर्थमहासत्ता ठरू शकतो, असे गृहीत धरणाऱ्या या पुस्तकात, २०५० पर्यंत जगातील सत्तासमतोल कसा असेल, याचे चित्रण आहे. मात्र हे करताना काही धाडसी भाकितांची मालिकाच लेखक मांडतो.. ती अतिरंजित आहे का?

सप्टेंबर २६, २०१४. ‘केम छो’ म्हणत बराक ओबामांकडून जिव्हाळ्याने झालेली आवभगत; वॉिशग्टनच्या रस्तोरस्ती अभूतपूर्व दिसलेली ‘डीसी लव्हज् मोदी’च्या फलकांची भरमार; व्हाइट हाऊसमधील शाही भोजनाची पंगत; ओबामांना मोदींनी भगवद्गीतेची प्रत भेट देणे, मग मार्टनि ल्युथर किंगच्या स्मारकाची मोदींची ओबामाप्रणीत गाइडेड रपेट वगरे सारे म्हणजे दिल्ली आणि वॉिशग्टन या सत्ता केंद्रांच्या मनोमीलनाची प्रतीकरूपे इतिहासाच्या पानांत नमूद झाली आहेत. पण प्रतीकात्मक वातावरणनिर्मितीपल्याड भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या त्या अमेरिकी दौऱ्याचे ऐतिहासिक महत्त्व खचितच आहे. आपल्या सर्व पूर्वसुरींच्या विपरीत मोदींनी वॉिशग्टनला दिलेले आिलगन हे कोणताही आडपडदा न ठेवता दिलखुलास आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताचा परराष्ट्र धोरणाचा पाया हा अलिप्ततावादाचा राहिला. आजवर जपल्या गेलेल्या या नेहरूवादी वारशाची पार शकले पडतील, असे सारे काही मोदींनी या दौऱ्यात अगदी निसंदिग्धपणे केले.
मोदींच्या याच गेल्या वर्षीच्या अमेरिका दौऱ्याच्या फलश्रुतींचा वेध घेणारी सुरुवात करीत, आगामी ५० वर्षांतील जगाच्या बदलू पाहत असलेल्या भू-राजकीय नकाशाची भविष्यवेधी मांडणी बडय़ा माध्यमसमूहाची मालकी राहिलेले उद्योजक राघव बहल यांनी त्यांच्या ‘सुपरइकॉनॉमीज् : अमेरिका, इंडिया, चायना अॅण्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड’ या पुस्तकातून केली आहे. भारताच्या ‘नियती’ला नवा आकार देणारा सत्तापुरुष म्हणजे मोदी या कौतुकमिश्रित प्रतिपादनासह, अनेक गृहीतकांची मोट बांधत भविष्याच्या धाडसी (खरे तर ‘सनसनाटी’ म्हणावे) मांडणीपर्यंत बहल यातून मजल मारतात. पुस्तकाचे शीर्षक सुचविते त्यानुसार अपेक्षित असलेल्या भारत-अमेरिका-चीन यांच्यातील आíथक संबंधांची व त्यातील वास्तविक जटिलतेवर चच्रेचा पुस्तकात जवळपास अभावच दिसून येतो. पंचखंडातील अमेरिका, भारत व चीन या अंगभूत तीन खंडप्राय महाकाय देशांच्या भविष्यातील संघर्ष आणि साहचार्याची मांडणी मात्र त्यांनी एका स्वरचित वाटेने का होईना पण बिनघोर केली आहे.
दुसऱ्या महायुद्धापश्चात झालेली दोन महासत्तांमधील (सुपरपॉवर्स) जगाची द्विध्रुवीय विभागणी ही कालबाह्य ठरून नजीकच्या भविष्यात अर्थमहासत्तांभोवती (सुपरइकॉनॉमी) केंद्रित होऊ लागेल, हे या पुस्तकाचे सार. लेखक सांगतात की, विसाव्या शतकाचा भू-राजकीय नकाशा हा जर अमेरिका व सोव्हिएट या महासत्तांभोवती फेर धरून वाटला गेला, तर एकविसावे शतक हे वेगाने विकास पावत असलेल्या व जागतिक प्रभाव निर्माण करीत असलेल्या अर्थसत्तांभोवती जगाची फेरमांडणी करणारे असेल. क्षेपणास्त्रे व युद्धनौका या सामरिक बळावर महासत्तांनी जे जे मिळविले, तेच यापुढे आपले आíथक नेतृत्व व प्रभावक्षमता, आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी आणि त्या आधारे होणाऱ्या देवघेवीवर जगातील तीन-चार बडय़ा अर्थसत्तांकडून मिळविले जाईल. चलनाचा विनिमय दर ते हवामान बदलाच्या धोरणापर्यंत करारमदार, सहकार्य, साहचर्य, जरब, र्निबध, संधी वा संघर्ष यांपकी कुणाच्या काय वाटय़ाला येईल याचा निर्णयाधिकार या अर्थसत्तांकडेच असेल. बíलनची िभत कोसळली अर्थात शीतयुद्धाचाही शेवट झाला. महासत्तांचे अस्तित्व व इतिकर्तव्यही त्याच घडीला संपुष्टात आले. या घटनेचे ‘इतिहासाचा अंत’ असे जे वर्णन केले गेले आहे, तोच पट पुढे सरकवत नेणारी अधिक सूत्रबद्ध व ताíकक अशी भविष्यवेधी मांडणी म्हणून या पुस्तकाकडे पाहता येईल. किंबहुना आपल्या आधीच्या ‘सुपरपॉवर्स’ या पुस्तकाची उत्तरकथा म्हणून साकारलेले ‘सुपरइकॉनॉमीज्’ हे ताíकक पर्यवसान समजले जावे, असे खुद्द बहल यांनाही वाटते.
तर मग या सुपरइकॉनॉमीज कुणाला म्हणता येईल? त्यावर लेखक उत्तरतात की, आपल्या आíथक बळावर जागतिक बदलाला कारक ठरणारी विशालतम, समृद्ध अथवा समृद्धशील राष्ट्रे होय. ज्यांचा भौगोलिक व्यापच केवळ मोठा नसेल तर युवा जनशक्तीचे चतन्य आणि वेगाने वाढत असलेल्या मध्यमवर्गाच्या बाजारपेठेचा बाजही त्याकडे हवा. सकल जागतिक उत्पादनांत (ग्लोबल जीडीपी) १५ ते २० टक्क्यांचा वाटा ते सहजी उचलणारे असावेत, तर देशांतर्गत आíथक विकासदरानेही दोन अंकी स्तरावर दोन-तीन दशकांपर्यंत सातत्य दर्शविलेले असावे. निरंतर विकास पावत असलेल्या उमद्या पायाभूत सोयीसुविधा, सशक्त चलन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अण्वस्त्रक्षम व भीती घालणारे लष्करी सामथ्र्य आदी बडय़ा अर्थसत्तांची महत्त्वाची अंगे ठरतात.
अमेरिकेची पूर्वरया ही ९/११चा दहशतवादी हल्ला आणि २००८ सालचे कर्ज अरिष्ट या पाश्र्वभूमीवर घटल्याचे भासत असले तरी लेखकाच्या मते महाअर्थसत्तांच्या पंक्तीतील ते एक अपरिहार्य राष्ट्र असेल. त्यानंतर ब्राझील, रशिया, भारत व चीन या मूळ ‘ब्रिक’ देशांबाबत लेखक आशावादी आहेत. जर्मनी आणि जपान या आजच्या घडीला प्रभावशाली शक्ती दिसत असल्या, तरी तुलनेने छोटा भौगोलिक व्याप, लोकसंख्येची मात्राही छोटी आणि तीही वृद्धत्वाकडे झुकलेली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची अर्थवृद्धी ही ऊध्र्वगामी असण्याऐवजी अधोगामी असणे हे त्यांच्या विरोधात जाणारे घटक आहेत. ब्राझील व रशिया हे देशही याच परिमाणांवर निकालात निघतात. तर अमेरिका आणि चीनचा जागतिक जीडीपीमधील वाटा हा आजच्या घडीला १६-१७ टक्क्यांचा आहे आणि भारताचा जरी आज ८ टक्क्यांच्या घरात असला तरी तो वेगाने वाढताना दिसत आहे. शिवाय आíथक विकासदराबाबत चीनवर आताच मात केली तर, भावी अर्थमहासत्ता म्हणून अन्य अनेक पलूंबाबत भारत चीनच्या तुलनेत उजवा ठरतो. एकुणात पुस्तकाच्या पहिल्याच प्रकरणात ही भावी अर्थसत्तांची छाननी अमेरिका, भारत व चीन या तीन राष्ट्रांवर येऊन थांबते.
चीनच्या कमकुवत होत जाण्याने अमेरिका विरुद्ध अन्य अशी स्पष्ट दरी वाढत जाईल आणि ती सर्वात वेगाने भरून काढण्याची क्षमता केवळ भारतातच असेल, असा गुलाबी चित्रपटल बहल पुढे रंगवत जातात. भावी अर्थमहासत्ता म्हणून भारताबद्दल उमेद बाळगताना, ही घडणी कशी होईल हे सांगणारी तथ्ये व आधार मात्र अभावानेच सापडतात. २०५० सालापर्यंतच्या तीन दशकांत ८-९ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने भारत व अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्था निरंतर विकास साधत जातील. तशा क्षमता या केवळ दोन देशांतच दिसतात. ही बाब उभयतांमध्ये स्पर्धा, असूयेला कारणीभूत न ठरता, उलट परस्पर सामंजस्य व समान पायावर मत्रीला उद्युक्त करणारी ठरेल. इस्लामी दहशतवादाच्या आज उभ्या राहिलेल्या सतानाचा या मत्रीतून खात्मा केला जाईल. यासह एकीकडे चीनकडून अपरिहार्यपणे लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली जाईल आणि त्यातूनच तवानवर चिनी वर्चस्व निर्माण होईल, अशा काही साहसी भाकितांची मालिका सुरू होते.
महासत्ता (सुपरपॉवर) ते अर्थसत्ता (सुपरइकॉनॉमी) अशा जागतिक पर्वाच्या गृहीत संक्रमणाला पुढे रेटताना, २०५० साली विश्वाचे रूप कसे असेल, या स्वाभाविकपणे उभ्या राहत असलेल्या प्रश्नाची उत्तरे देताना लेखकाने मोठी कसरत केली आहे. पाच गंभीर महत्त्वाची भाकिते लेखकाने केली आहेत. महासत्ता पर्वात अमेरिकेच्या नेतृत्वात युरोपच्या भागीदारीतून निर्माण झालेल्या नाटो या लष्करी सामंजस्याची जागा, भारताच्या मुख्य भागीदारीसह व प्रशांत महासागरावर केंद्रित पॅसिफिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन अर्थात ‘पाटो’कडून घेतली जाईल. तर मुक्त व्यापार सामंजस्याचा अमेरिकाप्रणीत विद्यमान अवतार नाफ्ताही लयाला जाऊन, त्याजागी पॅसिफिक नाफ्ता उदयाला येईल. अर्थात भारत व अमेरिका यांची यात प्रमुख भागीदारी असेल.
पुस्तकाचा प्रारंभ हा मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यापासून होतो आणि त्या दौऱ्यातून पायाभरणी झालेल्या उभय देशांतील मत्रीपर्वाच्या पुढील तीन दशकांतील पर्यवसानासंबंधी भाकितांवर त्याचा शेवट होतो. चीन-रशिया यांच्या दादागिरीला काबूत ठेवण्याच्या प्रयत्नात हा मत्रीचा धागा आणखी घट्ट बनणे अपरिहार्य असल्याचेही लेखक सांगतात. आशावादी चष्म्यातून हा भविष्यवेध घेताना, बहल यांची भारतातील विद्यमान अडचणींकडे डोळेझाक मात्र होत नाही. देशातील कुडमुडी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, तिला लागलेली हितसंबंधांची वाळवी, धंदा-व्यवसायाच्या निकोप वाढीला मारक ठरतील अशा येथील व्यवस्थेला चिकटलेल्या जुनाट व्याधी, बेरोजगार-अर्धबेरोजेगारी आणि श्रमणाऱ्या हातांना काम देईल अशा कारखानदारी व निर्माण क्षेत्राचा आजही असलेला मोठा अभाव, उद्योगधंदे उभे राहण्यासाठी आवश्यक किमान पायाभूत सोयीसुविधांचा देशाच्या अनेक भागांत असलेली पूर्ण वानवा, कृषी अर्थव्यवस्थेच्या हलाखीने शहरी-ग्रामीण विस्तारत असलेली दरी वगरे समस्यांचा ते उल्लेखही करतात. पण या समस्या आणि अमेरिकेशी मत्रीचे भावी पर्व याची गुरुकिल्लीही आहे आणि ती मोदी यांच्या नेतृत्वातच दडली आहे, असा बिनघोर निष्कर्ष मग लेखकाला मांडणे भागच ठरते.

‘सुपरइकॉनॉमीज् : अमेरिका, इंडिया,चायना अॅण्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड’
ले.- राघव बहल,
प्रकाशक : पेंग्विन बुक्स,
पृष्ठे : ३९२, किंमत : ६९९ रु.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2015 1:01 am

Web Title: review of super economies
Next Stories
1 ‘असहिष्णुते’ची पाळेमुळे..
2 सांस्कृतिक समृद्धीची आहारगाथा
3 ख्रिस्ती धर्मपीठातील भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांचीच चौकशी?
Just Now!
X