02 March 2021

News Flash

हडकुळ्या म्हातारपणाचा जोखीमपट

आपल्या व्यवस्थेतील कलहग्रस्त समाजजीवन हे आर्थिक ओढग्रस्ततेचे चटके अधिक तीव्र बनविते

‘रिव्हायव्हिंग जॉब्स : अ‍ॅन अजेण्डा फॉर ग्रोथ’ संपादन : संतोष मेहरोत्रा प्रकाशक : पेंग्विन रॅण्डम हाऊस पृष्ठे : २९६, किंमत : ५९९ रुपये

सचिन रोहेकर

भारताची लोकसंख्या २०४० सालापर्यंत म्हातारपणाकडे झुकलेली असेल. याचाच अर्थ, लोकसंख्येतील श्रमणाऱ्या तरुण हातांचे बाहुल्य संपलेले असेल. ती अवस्था येण्यापूर्वीच्या दीडेक दशकाच्या ‘तारुण्य काळा’च्या प्रभावी वापराच्या, म्हणजेच प्रत्येक श्रमयोग्य हातास काम मिळवून देण्याच्या भारताच्या नीती-नियतीचा ऊहापोह करणाऱ्या पुस्तकाविषयी..

लहानपणी ऐकलेल्या म्हातारी आणि वाघोबाच्या गोष्टीची न जाणो आठवण झाली. मुलीला भेटायला जाणाऱ्या म्हातारीला वाटेत वाघोबा गाठतो. म्हातारीचे वाघाला सांगणे : मी हडकुळी, मला खाऊन तुझे पोट भरणार नाही. लेकीकडे जाते, तूपरोटी खाते, जाडजूड होऊन येते, मग तू मला खा.. असे म्हणत ती वाघाच्या तावडीतून सुटूनही जाते.

म्हातारीची ही ‘चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक’ गोष्ट. पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेली. ही गोष्ट म्हणजे भारताच्या सद्यावस्थेची बावनकशी कहाणी जणू बनू पाहात आहे. म्हातारीच्या या गोष्टीतील माणूस लहान आणि माणसापेक्षा भोपळ्याच्या मोठेपणाचे लहानपणी खूप कौतुकही वाटायचे. म्हातारी भोपळ्यात खरेच कशी बसली असेल, अशी शंकाही मनात यायची. असो. तर.. या गोष्टीतील भोपळ्याचे रूपक खासच! याच रूपकाच्या माध्यमातून भारताबद्दलही बोलता येईल. ‘म्हातारपण’ समोर दिसतंय, परंतु त्या म्हातारपणाला संकटातून तारून नेणारा भोपळा नाही, असे भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे संकट ठाकले आहे. भारताची लोकसंख्या २०४० सालापर्यंत म्हातारपणाकडे झुकलेली असेल. याचाच अर्थ, लोकसंख्येतील श्रमणाऱ्या तरुण हातांचे बाहुल्य संपलेले असेल. जनसांख्यिकीय लाभांश अर्थात ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ अशी जी संकल्पना या अंगाने वापरात येते, त्या लाभांशाची मधुर फळे आता जेमतेम २० वर्षेच चाखण्याची संधी असेल. खरे तर या लाभांशाचा आपण आजवर पुरेपूर फायदा घेतलाच नाही आणि इतक्यात तो संपुष्टातही येणार आहे. अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांच्याकडून संपादित ‘रिव्हायव्हिंग जॉब्स : अ‍ॅन अजेण्डा फॉर ग्रोथ’ हे पुस्तक हा इशारा आणि त्याचे गंभीर परिणाम घेऊन आपल्यापुढे येते. या इशाऱ्याला गांभीर्य वाढविणारा आणखी एक पदर आहे. तो म्हणजे, जवळपास सबंध युरोप आणि जपानसारखी श्रीमंत राष्ट्रेही म्हातार-बहुलच, पण त्या अवस्थेला पोहोचण्याआधी त्यांनी संपन्नता मिळवली आणि पुरेशा सामाजिक सुरक्षा कवचाची तजवीज केली. भारताला मात्र श्रीमंती-संपन्नतेविना आणि अभावग्रस्ततेतच वृद्धत्वाने घेरलेले असेल. या भयानकतेला टाळायचे तर उरलेल्या दशक-दीड दशकांच्या सामाजिक तारुण्यकाळाचा प्रभावी वापर, म्हणजेच प्रत्येक श्रमयोग्य हातास काम मिळवून देण्याच्या भारताच्या नीती-नियतीचा ऊहापोह हे पुस्तक करते.

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे परकीय षड्यंत्र म्हटले जाण्याचे ताजे हास्यास्पद उदाहरण आपल्यापुढे आहे. देशातील प्रत्येक समस्येचा संबंध पाकपुरस्कृत दहशतवाद, बांगलादेशी स्थलांतरितांशी जोडू पाहणाऱ्या अथवा मागील सहा दशकांतील ‘नालायक’ राजवटीचा परिपाक सांगितल्या जाणाऱ्या विद्यमान राजकीय प्रवाहात आपण खऱ्या शत्रूला नजरेआड करीत असतो. या नजरेआड होत असलेल्या शत्रूंचा वेध घेणारे विचारमंथन देशातील चारशेहून अधिक विविध विषयांतील विद्वान, व्यावसायिक, कार्यकर्ते आणि धोरणकर्ते यांनी ‘समृद्ध भारत फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून सुरू केले आहे. याच मंथनातून ‘भारताचा पुनर्वेध’ (रिथिंकिंग इंडिया) या मालिकेत प्रकाशित होऊ घातलेल्या विविध विषयांवरील १४ चर्चात्मक पुस्तकांपैकी हे रोजगार या विषयाला वाहिलेले तिसरे, १२ निबंधांचे संग्रहण असलेले पुस्तक आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन अर्थात १ मेचे औचित्य साधून प्रसिद्ध झालेले हे पुस्तक एका परीने श्रमिकाख्यानच ठरते. श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी हटके ठरतील अशा काही उपायांचीही ते चर्चा करते.

धोरण-वानवा

तरुणांचा देश म्हणून छाती फुगवून सांगितली गेलेली उत्सवी रमणीयता ते गेल्या वर्षीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरच्या ‘छोटे कुटुंब हीच खरी देशभक्ती’ असे वाढत्या लोकसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या भावनिक आवाहनापर्यंतचा प्रवास, हा धोरणकर्त्यांमधील भ्रमनिरासच दर्शवतो. याच पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘मेक इन इंडिया’चीही हाक दिली होती. पण जसे भासवले गेले तसे ‘मेक इन इंडिया’ हे भारताचा भरभरून औद्योगिक विकास साधू पाहणारे धोरण अथवा डावपेच ठरल्याचे दुर्दैवाने म्हणता येत नाही. विदेशी कंपन्यांनी यावे आणि भारतात उत्पादन घ्यावे, याचे ते आवतन जरूर होते. त्यानंतर विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक अर्थात एफडीआय आल्याचे ढोलही बडवले गेले. मात्र हा पैसा आला तो देशातील प्रस्थापित कंपन्यांच्या ताबा व विलीनीकरणासाठी. नवीन प्रकल्प, कार्यस्थळ त्यातून उभारले गेल्याचे क्वचितच दिसले. आलेला बहुतांश पैसा हा सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांकडे वळला, वस्तुनिर्माण अथवा उत्पादन क्षेत्रात नव्हे. परिणामी उत्पादन क्षेत्रातून रोजगार वाढण्याऐवजी २०१४ पासून घटतच आला आहे, याकडे संतोष मेहरोत्रा लक्ष वेधतात.

हे मेहरोत्रा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थात जेएनयूमधील एका विभागातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. जेएनयूवाले असल्याने ते असेच लिहिणार, असा ग्रह होण्याचा धोका असल्यामुळेच त्यांची ओळख विस्ताराने सांगायला हवी. विद्यमान सरकारच्या कामगार मंत्रालय, कौशल्य विकास मंत्रालयाशी त्यांचे सल्लागार म्हणून नाते असून, निती आयोगातही ते कार्यरत राहिले आहेत. तर मेहरोत्रा म्हणतात, ‘मेक इन इंडिया’चे सुयश इतकेच की देशाच्या मोबाइल फोनविश्वाला उपकरण आणि उपयोजन (अ‍ॅप्स) अशा दोन्ही अंगांनी व्यापणाऱ्या चिनी कंपन्यांनी, थेट निर्यातीऐवजी आता भारतात उपकरण जुळवणी सुरू केली आहे. सरधोपट औद्योगिक धोरण नव्हे, तर सुस्पष्ट आणि उद्योगक्षेत्रवार वस्तुनिर्माण व्यूहरचनेची भारताला सध्याच्या स्थितीत नितांत गरज आहे. या व्यूहरचनेला उद्योगक्षेत्रवार रोजगारनिर्मितीच्या उद्दिष्टांची जोड देऊन ठोस कार्यक्रम आखला जायला हवा. पण प्रत्यक्षात संपूर्ण निराशा. धोरणात्मक उणिवा अथवा धोरणच चुकीचे असणे एक वेळ क्षम्य, पण धोरणच नसण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागली आहे. यापुढे चुकवावे लागणारे मोल अधिकच गंभीर स्वरूपाचे असेल.

रोजगार मंत्रालय का नाही?

करोनाकाळातील रेल्वे स्थानकाबाहेरील स्थलांतरितांचे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशातील घर गाठू पाहणारे लोंढे आठवून पाहा. दोन-चार रात्री गाडीची वाट पाहात बसलेल्या त्या घोळक्यांत कैक जण नुकतीच मिसरूड फुटलेले तरुण, तर काही उठता-बसता दुसऱ्याच्या खांद्याचा आधार घ्यावा लागावा असे जख्खड म्हातारेही होते. १५ ते २९ हे खूपच नाजूक वय. शिक्षण एकदा सुटले (जे घरच्या दारिद्रय़ामुळेच सुटते!) की हे वय बेकारीचा डाग न लागेल यासाठी चरफडू लागते. नाना तऱ्हेचे दबाव झेलत मन अखेर पडेल ते काम, रुचले अथवा झेपले नाही तरी करण्यास राजी होते. जेमतेम मिळणाऱ्या मजुरीतच तारुण्य सरसर निघून जाते आणि स्वत:सह वाढलेल्या कुटुंबकबिल्याच्या जबाबदारीच्या ओझ्याखाली पुढे त्याचे रूपांतर आजीवन हलाखीत होते. कामासाठी मुंबईत लोटले गेलेले धडपडे तरुण आणि आजीवन हलाखी झेलणारे त्यांचे प्रौढ रूप दोघांनीही आपापली गावे गाठली. आधीच अमर्याद मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या शेतीत आणखीच हात जुंपले गेले. एकुणात करोना संकटाने आपल्याला १५ वर्षे मागे नेऊन सोडल्याचे मेहरोत्रा सांगतात.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच, म्हणजे २००४-०५ सालानंतर शेती व्यवसायावर आधारित रोजगाराची भिस्त वाढण्याऐवजी, तिला उतरती कळा लागल्याचे दिसून आले होते. उल्लेखनीय म्हणजे १९९९-२००० ते २०११-१२ या काळात शेतीबाह्य़ रोजगाराच्या संधीही वर्षांला ७५ लाख या दराने वाढत आल्या होत्या. त्यानंतर म्हणजे २०१२ ते २०१८ या कालावधीत शेतीबाह्य़ रोजगाराचे प्रमाण हे वर्षांला सरासरी २९ लाख असे घटत आलेले दिसते. परिणामी या काळात शुद्ध बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्क्यांवरून १७.८ टक्के असे तिपटीने वाढले आहे. संख्येच्या दृष्टीने पाहिल्यास, उत्पादक वय असणाऱ्या १२ ते १५ कोटी तरुणांकडे २०१८ सालात उपजीविकेचे कोणतेही साधन नव्हते. आता पुन्हा उलटय़ा दिशेने झालेल्या स्थलांतरणाने, आधीच उपासमार सुरू असलेल्या शेतीवरील जीवितांचा भार अकस्मात वाढला आहे. त्याच वेळी २००४-०५ ते २०११-१२ दरम्यान देशाच्या श्रमयोग्य शक्तीत- जेथे वर्षांला २० लाखांची भर पडत होती, तीही पुढे उत्तरोत्तर वाढत गेली आहे. २०३० पर्यंत नोकरीसाठी वणवण करावी लागणाऱ्या तरुणांची संख्या दरसाल ५० लाखांपर्यंत वाढलेली असेल. अर्थात, तितक्या नोकऱ्या दरवर्षी निर्माण करता आल्या नाही तर अनुशेष फुगत जाऊन बेकारांच्या फौजाही वाढतच जाणार. नोकऱ्यांच्या मागणी-पुरवठय़ाच्या तोंडमिळवणीच्या या गंभीर समस्येसाठी केंद्र आणि राज्य दोन्ही स्तरांवर स्वतंत्र रोजगार मंत्रालय स्थापून युद्धपातळीवर काम सुरू झाले पाहिजे. अमित बसोले यांनी त्यांच्या निबंधातून, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) धर्तीवर शहरी रोजगार हमी योजनेची येत्या काळात गरज प्रतिपादित केली आहे. नागरीकरण जर बेसुमार वाढत असेल, तर हेच नागरीकरण रोजगाराच्या संधीही खुले करेल असे पाहायला हवे. खरे तर सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ तसेच ‘जेएनएनयूआरएम’ अशा योजना अस्तित्वात आहेत. आधीच बकालीच्या अवस्थेला पोहोचलेल्या महानगरांऐवजी, या योजनांनी नव्या छोटय़ा शहरांकडे होरा वळवला पाहिजे. नवीन शहर वसविताना, त्यासाठीच्या विशिष्ट गरजा व नागरी सुविधांसाठी मनुष्यबळ या शहरी रोजगार योजनेतून मिळविता येईल, असा उपाय ते सुचवतात.

अर्धा कोयता आणि वंचितांचे अधोजग

आपल्या व्यवस्थेतील कलहग्रस्त समाजजीवन हे आर्थिक ओढग्रस्ततेचे चटके अधिक तीव्र बनविते. समस्येची गंभीरता आणि गुंतागुंत त्यामुळे आणखीच वाढते. गरिबीमुळे धड शिक्षण नाही, प्रशिक्षण नाही, कामकाज-कसबही नाही (नॉट इन एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑर ट्रेनिंग – ज्याचे संक्षिप्त रूप ‘नीट’) अशीही बेरोजगारांची वर्गवारी आहे. विजय महाजन यांच्या मते, अशा ‘नीट’ युवक आणि महिलांच्या रोजगाराचा प्रश्न वेगळ्या रीतीने हाताळला गेला पाहिजे. त्यांच्या मते, भारतात २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या काळात सात कोटी नवीन रोजगार निर्माण व्हायला हवेत. पर्यावरणीय पतन रोखल्यास आणि नापीक, नासलेल्या जमीन, जलसाठे, जंगलाच्या पुन:स्थापनेचे प्रयत्न झाल्यास ‘नीट’ वर्गवारीच्या उपजीविकेचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटू शकेल, असे ते सांगतात.

अर्थात, ही ‘नीट’ वर्गवारी कोणत्या सामाजिक स्तराचे प्रतिनिधित्व करते हे वेगळे सांगायला नको. महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लीम हे रोजगारपटावरील सर्वात खालचा स्तर व्यापतात. त्यांना नोकऱ्या मिळाल्याच तर त्या असंघटित आणि कायद्याचे नियमन व बंधने न मानणाऱ्या अनौपचारिक क्षेत्रातील असतात. किमान वेतनाचा कायदा असला तरी तो या कामांना एक तर लागू होत नाही किंवा त्यांचे नियोक्ते त्याला जुमानत नाहीत. ऊसतोड करणाऱ्या महिला मजुरांबाबत ‘अर्धा कोयता’ असा उल्लेख केला जातो. एकूण शेती आणि शेतीबाह्य़ असंघटित क्षेत्रात कार्यरत महिलांच्या समस्येकडे सहानुभूतीने पाहिले गेले पाहिजे, असे अहमदाबाद विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका जीमोल उन्नी सांगतात. भारतातील स्त्री कामगारांपैकी ६५ टक्के स्त्रिया शेतीत राबणाऱ्या असल्या तरी शेती आजही पुरुषी वर्चस्व असणारेच क्षेत्र आहे. श्रमाच्या विभाजनातील हा लैंगिक पैलू लक्षात घेऊन आनुषंगिक वेतन मोबदल्याची तरतूद राष्ट्रीय किमान वेतनातून केली जायला हवी, असे त्या सुचवतात.

समाजातील कमजोर घटक म्हणून जेथे स्त्रीविषयक विशिष्ट आकडेवारी व तपशील उपलब्ध नाही, तेथे दलित- आदिवासी- वंचितांमधील बेरोजगारीसंबंधी आकडेवारी उपलब्ध असणे अवघडच. समुदायाचे पाठबळ (कम्युनिटी), पतपुरवठा (क्रेडिट) आणि भांडवल (कॅपिटल) या तीन ‘सीं’च्या आधारे या आंबेडकरी समाजघटकाने उद्योजकतेची कास धरावी, अशी मांडणी अरुण खोब्रागडे करतात. ‘बाबासाहेब आंबेडकर सोशल इनोव्हेशन कौन्सिल (बेसिक)’चे अध्यक्ष असलेले खोब्रागडे यांनी समुदायाच्या सामाजिक भांडवलाचा वापर करून, भांडवलशाहीला मानवी चेहरा प्रदान करणाऱ्या ‘दलित कॅपिटालिझम’चा पुरस्कार केला आहे. ‘स्टार्ट अप’सारख्या योजना कशा दलित उद्योजकांना अनुपयुक्त आहेत हेही ते

सोदाहरण मांडतात. बाबासाहेबांसारखी आधुनिकतेची कास धरणारी मानसिकता ठेवून, नवसर्जनासाठी सातत्यपूर्ण ध्यास, चिकाटी आणि तज्ज्ञता मिळवून कामाला जुंपण्याची त्यांनी तरुणांना हाक दिली आहे.

आगामी दोन दशकांचा अजेण्डा सांगणारा रोजगारनिर्मितीचा संभाव्य पट हे पुस्तक आपल्यापुढे खुले करते. भारतात सध्या तरी लोकसंख्येतील श्रमणारे हात असणाऱ्यांचा घटक हा, त्या श्रमावरील अवलंबितांच्या लोकसंख्येतील घटकांच्या तुलनेत अधिक आहे. तथापि हा जनसांख्यिकीय लाभांश चिरकाल राहणार नाही. भारताच्या इतिहासात प्रथमच निर्मिती क्षेत्रातील कामकऱ्यांच्या संख्येला मागील सहा वर्षांत उतरती कळा लागली आहे. शेतीची दुरवस्था पाहता या नोकऱ्या प्रत्यक्षात वाढणे अपेक्षित होते. शिवाय हे करोना संकटापूर्वीचे आकलन आहे. करोना आणि सक्तीच्या टाळेबंदीमुळे खंगलेल्या अर्थव्यवस्थेला तंदुरुस्ती कमवायला २०२२-२३ साल उजाडावे लागेल. त्यामुळे लाभांशाच्या फायद्यासाठी फक्त १७ वर्षेच उरतात. अवलंबितांची संख्या अधिक आणि कमावणारे हात थोडकेच ही स्थिती ओढवू नये यासाठी या काळात प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा ना पेन्शन, ना भत्ता, ना आरोग्य निगेच्या पुरेशा सुविधा, ना आरोग्य विमा असे कोणतेही सुरक्षा कवच नसताना, येणारे ‘म्हातारपण’ किती भयकारी असेल याची कल्पनाही करवत नाही. जोखीमरहित सुरक्षित भविष्याचा प्रश्न येत्या काळातील राजकीय पटल व्यापणारा ठरेल, असे हे पुस्तक सूचित करते.

sachin.rohekar@expressindia.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 12, 2020 12:02 am

Web Title: reviving jobs an agenda for growth book review abn 97
Next Stories
1 जीवनिर्मितीचे रहस्य..
2 बुकबातमी : पुस्तकाची ‘दास्तान’
3 निर्णायक क्षणांचे भूत-वर्तमान..
Just Now!
X