महेश सरलष्कर ‘अटलबिहारी वाजपेयी ते नरेंद्र मोदी’ या भाजपच्या सत्ताप्रवासातील वळणांचा आढावा घेणारे हे पुस्तक वाजपेयींच्या सत्ताकाळातील भाजपची सविस्तर ओळख करून देते आणि आजच्या भाजपकडेही कटाक्ष टाकते.. केंद्रात भाजपचे पूर्ण बहुमतातील सरकार आहे. अयोध्येत ५ ऑगस्टला राम मंदिराचे भूमिपूजन होणार आहे. या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. ही प्रस्तावित घटना हा केवळ एक सोहळा नव्हे, तर भाजपच्या ‘वाजपेयी ते मोदी’ या सत्ताप्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानता येईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताचे राजकीय पटल केशरी रंगाने भरून गेले आणि ते अधिकाधिक गडद होत निघाले आहे. या बदलत जाणाऱ्या केशरी रंगाच्या छटा ज्येष्ठ पत्रकार सबा नक्वी यांच्या ‘शेड्स ऑफ सॅफ्रॉन : फ्रॉम वाजपेयी टु मोदी’ या पुस्तकात पाहायला मिळतात. त्यांचे पुस्तक २०१८ मध्ये प्रकाशित झाले. त्यामुळे मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या सुरुवातीच्या काळातील काही उल्लेख त्यात आहेत आणि भाजपच्या दोन पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतींतील फरकाचा ओझरता आढावाही दिसतो. पण हे पुस्तक अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातील भाजपवर खऱ्या अर्थाने प्रकाश टाकते. वाचकाला त्या पार्श्वभूमीवर मोदी-शहांचा राजकीयदृष्टय़ा टोकदार होत गेलेला भाजप समजून घ्यायला कदाचित मदत होऊ शकते. दोन दशके नक्वी यांनी भाजप जवळून पाहिला. त्यांनी पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच लोकांच्या मनात येणाऱ्या प्रश्नांचे उत्तर देऊन टाकले आहे. मुस्लीम असून भाजप कसे काय कव्हर केलेत, या प्रश्नावर त्यांचे म्हणणे होते की, मुस्लीम म्हणून भाजपच्या नेत्यांशी संवाद साधण्यात कोणतीही अडचण आली नाही, आत्ताही येत नाही. वाजपेयींच्या काळातील भाजप तुलनेत मोकळाढाकळा होता. प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, उमा भारती, गोविंदाचार्य, जसवंत सिंह, अगदी लालकृष्ण अडवाणीही अनेक पत्रकारांशी मोकळेपणाने बोलत असत. पत्रकार म्हणून माहिती मिळवायची असेल तर थेट पंतप्रधान कार्यालयात जा, अधिकाऱ्यांना भेटा, त्यांच्याकडून माहिती घ्या. नेत्यांना भेटा; त्यांच्याकडून भाजपमध्ये, वाजपेयींच्या सरकारमध्ये काय चालले आहे हे समजून घ्या. हे केल्यावर मग, लेख लिहायला तुम्ही मोकळे. नक्वी यांनी इंग्रजी साप्ताहिकात १५ वर्षे काम केले. तिथे त्यांनी केंद्रातील भाजपच्या (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएच्या) सरकारविरोधात लिहिले, टीका केली. नक्वी यांच्या टीकेवर पंतप्रधान वाजपेयी यांनी नाराजीही व्यक्त केली होती. एकदा तर नक्वींना भाजपऐवजी दुसरे बीट कव्हर करायला सांगा, असेही वाजपेयींनी सुचवले होते. पण ना नक्वींच्या संपादकांनी ते ऐकले, ना वाजपेयींनी नक्वींवर वैयक्तिक आकस ठेवला, ना कधी भेटायचे टाळले! मोदींच्या काळात बहुतांश पत्रकारांना पंतप्रधान कार्यालयाची दारे बंद झाली आहेत, असे नक्वी लिहितात. आता ना महाजन आहेत, ना जेटली.. मोदी-शहांच्या निर्णयप्रक्रियेची खोलवर माहिती असणारे आताच्या भाजपमध्ये विरळाच. मात्र नक्वी यांनी दिल्लीत अशोका रोडवरील भाजपच्या जुन्या मुख्यालयात पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस मोदींची अनेकदा भेट घेतलेली आहे. तेव्हा ते पत्रकारांना भेटत असत. मोकळेपणाने एखाद्यावर टिप्पणीही करत असत. गुजरातमधील भाजपच्या एका तत्कालीन नेत्याबद्दल त्यांनी पत्रकारांसमोर कुत्सित मत व्यक्त केले होते, त्याचे उदाहरण नक्वी यांनी दिलेले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर स्वत:ची शिस्तशीर राजकीय नेता अशी प्रतिमा बनवणाऱ्या मोदींविषयी, हा बदल आश्चर्यकारक होता, असे नक्वी लिहितात. १३ दिवसांच्या आणि १३ महिन्यांच्या दोन टप्प्यांनंतर, १९९९ मध्ये आलेले वाजपेयींचे सरकार पाच वर्षे टिकले. भाजपमधील अन्य नेत्यांप्रमाणे मोदींवरही निवडणुकीची काही ना काही जबाबदारी होती. त्या वेळी भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते, पण सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. या यशाचे गमक सांगताना मोदी म्हणाले होते : ‘‘बूथस्तरावरील व्यवस्थापनाने भाजपला यश मिळवून दिले आहे..’’ नक्वींनी पुस्तकात उल्लेख केला नसला तरी, आज २० वर्षांनंतर भाजपचे निवडणूक यंत्रात रूपांतर झाल्याचे कोणी म्हणू शकेल. पण आजही मोदी-शहांच्या भाजपमध्ये ‘बूथस्तरावरील व्यवस्थापन’ हा कळीचा मुद्दा आहे. मोदींच्या भाजपने एकामागून एक राज्ये जिंकली. बिगरभाजप राज्यांमधील सरकारे कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे पडली, तिथे भाजपची सरकारे पुन्हा स्थानापन्न झाली, इतर पक्षांमधील नेते भाजपवासी झाले. हा मोदी-शहांच्या भाजपचा ‘राजकीय प्रभाव’ वाजपेयींच्या भाजपला अनुभवायला मिळाला नाही. वाजपेयींचे आघाडी सरकार कसे होते, हे मात्र नक्वींनी सविस्तर मांडले आहे. केंद्रातील सरकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे असल्याने घटक पक्षांच्या सहमतीने किमान समान कार्यक्रम तयार केला गेला. त्यात अर्थातच, भाजपच्या अजेण्डय़ावरील राम मंदिर नव्हते, अनुच्छेद ३७०, समान नागरी कायदा नव्हता. भाजपच्या पहिल्या आघाडी सरकारची सविस्तर माहिती पुस्तकात मिळते.. आता राम मंदिराच्या उभारणीचा जयघोष सुरू आहे, भूमिपूजनाला अडवाणींनाही निमंत्रण आहे, अनुच्छेद ३७० रद्द झाला असून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकारही गेला आहे! पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी मोदींना ‘राजधर्म’ पाळण्याची सूचना केली होती. पण गोव्यातील संघाच्या बैठकीत वाजपेयींना एकटे पाडले गेले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या प्रचारकाच्या बाजूने उभा राहिला. अडवाणींनी आपल्या शिष्यास अभय दिले. जिवलग मित्र अरुण जेटलींनी समर्थनाचा निर्विवाद युक्तिवाद केला होता. पक्षातील सूर बघून प्रमोद महाजन यांच्यासारखे वाजपेयींचे खंदे पाठीराखेही शांत बसून राहिले. मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहिले. त्यानंतर संघ आणि मोदी एकमेकांसाठी अधिक पूरक होत गेले. आज केंद्रातील सत्ता मोदींच्या हाती एकवटली आहे; त्यांच्या नेतृत्वाला धक्का लावण्याची गरज ना संघाला वाटते, ना कुणाची तशी ताकद आहे. केंद्राच्या सत्तेतील नेतृत्व आणि संघ यांच्यात ‘एकोपा’ दिसतो. तसा तो वाजपेयींच्या काळात दिसत नव्हता. उलट, वाजपेयी आणि संघनेतृत्व यांच्यात सातत्याने मतभेद होत राहिले. वाजपेयींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अनेकदा प्रयत्नही झाला. संघाचे प्रचारक व भाजपचे तत्कालीन नेते गोविंदाचार्य यांनी वाजपेयींना ‘मुखवटा’ म्हणूनही हिणवले. तरीही वाजपेयींच्या करिश्म्यामुळे संघाला त्यांच्यावर पूर्णत: वर्चस्व गाजवता आले नाही, असे मत नक्वी मांडतात. वाजपेयींनी संघाच्या लोकांना दूर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला होता. वाजपेयींचे प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा यांचेही कधी संघाशी जमले नाही, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले आहे. म्हणजे वाजपेयींचे संघाशी असलेले संबंध एक प्रकारे ‘अलिप्ततावादी’ होते असे म्हणता येईल. आताच्या युगात अलिप्ततेची जागा एकरूपतेने घेतलेली दिसते! अलीकडे अधूनमधून मोदी आणि अमित शहा यांच्यात अंतर्गत स्पर्धा असल्याच्या किंवा दोघांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चा होतातही; पण हे दोघे एकमेकांना राजकीयदृष्टय़ा पूरक आहेत. गुजरातमध्ये गृहखात्याचा कारभार सांभाळण्यापासून शहा यांनी मोदींची साथ दिलेली आहे. मोदी हे लोकनेता आहेत, शहा अजून तसे झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यातील कथित स्पर्धेला तूर्त तरी फारसे महत्त्व नाही. याउलट नक्वींनी, त्या वेळी वाजपेयी-अडवाणी यांच्यात सुप्त स्पर्धा कशी होती हे पुस्तकात नीट उलगडून दाखवलेले आहे. खरे पंतप्रधान अडवाणीच आहेत, असे म्हणणाऱ्या भाजपच्या काही नेत्यांना वाजपेयींनी अचूक जागा दाखवून दिली होती. त्यांना मुखवटा म्हणणारे गोविंदाचार्य तर तेव्हा जे विजनवासात गेले ते आजतागायत भाजपच्या व्यासपीठावर दिसलेले नाहीत. ‘कडव्या विचारांच्या’ अडवाणींनी वाजपेयींशिवाय केंद्रात भाजपप्रणीत आघाडी सरकार बनू शकत नाही हे ओळखले. त्यांनीच पंतप्रधानपदासाठी वाजपेयींचे नाव सुचवले. मग मात्र, वाजपेयींनी स्वत:चा ठसा उमटवला. हे खरे की, अडवाणींनीदेखील कधीही वाजपेयींना उघडपणे विरोध केला नाही, ते संघटना सांभाळत राहिले आणि वाजपेयी पंतप्रधानपद. वाजपेयींच्या गुडघ्यावर मुंबईत शस्त्रक्रिया झाली तेव्हाही त्यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे तात्पुरतीसुद्धा अडवाणींना देण्यास नकार दिला होता. अडवाणींच्या हातून पंतप्रधानपद निसटले ते कायमचे. २००४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक अडवाणी आणि वाजपेयी या दोघांच्याही नेतृत्वाखाली लढवली जाईल, असे विधान भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी केले होते. त्या वेळी वाजपेयी देशाबाहेर होते. ते परत आल्यावर नायडूंनी काय केले हे त्यांना समजले. जाहीर कार्यक्रमात वाजपेयींनी- पुढील निवडणूक अडवाणींच्याच नेतृत्वाखाली होईल, असे म्हणत सगळ्यांच्याच पोटात गोळा आणला होता. वाजपेयी राम मंदिरावर भाष्य करण्यास उत्सुक नसत. पण संघाचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी त्यांनी इफ्तार पार्टीत- ‘राम मंदिर उभे राहिले पाहिजे आणि मशिदीसाठी दुसरी जागा दिली पाहिजे,’ असे वक्तव्य केले होते. त्यावरून संसदेतही चर्चा झाली आणि वाजपेयींनी घटक पक्षांना भाजपला पाठिंबा द्यायला भाग पाडले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मोठा भाऊ कोण, हे पहिल्यांदा भाजपने घटक पक्षांना दाखवून दिले होते, असे पुस्तकात नक्वींनी म्हटलेले आहे. ‘जिना प्रकरणा’नंतर अडवाणी संघाच्या मनातून उतरले, त्यांची भाजपवरील पकड सैल होत गेली. भाजपची केंद्रातील सत्ताही गेली. पक्षात अनागोंदी होती. त्यात संघाला आणि भाजपला गुजरातमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची आशा वाटत होती. गुजरात दंगलीचे पडसाद उमटणे बंद झाले, मोदींनी गुजराती अस्मितेला हात घातला, स्वत:ला ‘विकासपुरुष’ या उंचीवर नेले. दिल्लीच्या सत्तेला वेळोवेळी आव्हान दिले. स्वत:चा ‘ब्रॅण्ड’ निर्माण केला. भाजपने वाजपेयी नावाचा ब्रॅण्ड तयार केला होता. मोदींनी स्वत:चा ब्रॅण्ड स्वत: तयार केला. मग पंतप्रधानपदाला गवसणी घातली. मोदींच्या हिंदुत्ववादी ब्रॅण्डला पंतप्रधान बनवण्यासाठी संघ आणि भाजपने अतोनात ‘मेहनत’ घेतली. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक ही जणू (अमेरिकादी राष्ट्रांतील) राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसारखी लढवली गेली. पण त्याही आधी भाजपने हा प्रयोग १९९९ मध्ये केलेला होता. कारगिल युद्धानंतर वाजपेयी ब्रॅण्ड बनवला गेला आणि वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेची निवडणूक लढवली गेली. मोदी मात्र वाजपेयींच्या कित्येक मैल पुढे गेले. वाजपेयींना पंडित नेहरूंबद्दल आदर होता, त्यांचा प्रभाव वाजपेयींवर होता. नेहरूंनीही वाजपेयींचे कौतुक केले होते. नक्वींनी म्हटले आहे की, नेहरूंप्रमाणे वाजपेयीही सहिष्णू होते. मोदींनी गुजरातमध्ये पक्षांतर्गत नेत्यांवर मात केली. गुजरातमधील राजकीय सत्तेवर पकड घट्ट केली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय स्तरावर नेतृत्व करण्याकडे वाटचाल केली. गुजरातीऐवजी हिंदीतून भाषण करण्यापासून लोकप्रिय नेत्याची प्रतिमा निर्माण होईपर्यंतचा त्यांचा प्रवास कसा होता, गुजराती अनिवासी भारतीयांची मोदींना मदत कशी झाली, त्यांनी माध्यमांचा उपयोग कसा करून घेतला गेला, त्यासाठी वेगळा चमू कसा काम करत होता, त्यांना निवडणूक सल्लागारांची मदत कशी झाली, याचा आढावाही पुस्तकात आहे. पण हे पुस्तक वाजपेयींच्या भाजपचा अधिक परिचय करून देते. अणुबॉम्बची चाचणी, कारगिल युद्ध, पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांचा भारतदौरा, कंदाहार अपहरणनाटय़, संसदेवरील हल्ला अशा अनेक ऐतिहासिक घटना वाजपेयींच्या काळात घडल्या. या सगळ्या घडामोडींची माहिती स्वतंत्र प्रकरणांमधून मिळते. यातून तरुण वाचकांनादेखील, वाजपेयींचा काळ किती नाटय़पूर्ण आणि आव्हानात्मक घडामोडींचा होता याची कल्पना येईल. महाजन, जेटली, उमा भारती या नेत्यांवरील प्रकरणांतूनही तत्कालीन भाजप समोर येत राहतो. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
