‘लोकसत्ता’तली मंडळी काय वाचतात याविषयीचं कुतूहल शमवतानाच, नव्या पुस्तकांबद्दलची त्यांची मतं वाचकांपर्यंत पोहोचवणारं नवं पाक्षिक सदर.. गोपनीयता हा मूलभूत हक्कातील अध्याहृत हक्क ठरल्यानंतर आता, ‘आधार कार्डाची सक्ती ही खासगी गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणते का?’ याविषयी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सत्रे सुरू झाल्यामुळे आधारविषयी उत्सुकता आणि धास्ती अशी काहीशी संमिश्र भावना जनमानसात पसरली आहे. या माहोलात ज्येष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर यांनी आधारजन्माची चित्तरकथाच वाचकांसमोर आणली आहे. ‘आधार : ए बायोमेट्रिक हिस्टरी ऑफ इंडियाज १२-डिजिट रिव्होल्यूशन’ हे त्यांचे पुस्तक वाचकांसाठी अनेक कारणांमुळे पर्वणी आहे. कशासाठी विचाराल, तर जगातील एक प्रचंड व गुंतागुंतीची प्रणाली किमान प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छाशक्ती, क्रयशक्ती दाखवणे हे मानवी इतिहासात फार कुठे घडलेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था अभ्यासताना निराशाजनक माहितीच बहुतेकदा सामोरी येते. पण हरितक्रांती, पोलिओ निर्मूलन अशा काही मोजक्या यशोगाथाही आहेत. रोजगार हमी योजना, अंत्योदय अन्न योजना यांनाही सुरुवातीच्या काळात यश लाभले. पण या यशोगाथांचे म्हणावे तसे सर्वसामान्याभिमुख डॉक्युमेंटेशन झालेले नाही. ती उणीव आधारच्या बाबतीत अय्यर यांच्या पुस्तकाने नक्कीच भरून काढली आहे. आधार ही अजून पूर्णावस्थेतली यशोगाथा मानता येणार नाही. मात्र न्यायिक कसोटीवर आधारचा लढा सुरू असूनही सुमारे एक अब्ज १५ कोटी नागरिकांची आधारअंतर्गत नोंदणी झाली, हेही नसे थोडके. हे कसं घडून आलं? अय्यर यांनी आधारशी संबंधित सर्व धुरीणांशी बोलून, माहिती गोळा करून माहितीपुस्तिकावजा दस्तावेज तयार केला आहे. पण दस्तावेजाप्रमाणे पुस्तक कोरडे नाही, उलट एखाद्या कादंबरीसारखे रंजक आहे. सत्य अनेकदा कल्पिताहून अद्भुत असते याची प्रचीती अय्यर यांच्यासारख्या अनुभवी पत्रकाराला दिल्लीसारख्या वार्तानगरीत तर नेहमीच येत असते. ती अद्भुतता वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याची खुबी अय्यर यांना साधलेली दिसते. पुस्तकात आधारच्या जन्मकथेच्या पलीकडेही भरपूर काही आहे. सरकारी यंत्रणा, लालफीतशाही, नोकरशाही यांच्याविषयी एक तुच्छता आणि शिसारी मध्यमवर्गात, प्रसारमाध्यमे आणि कॉपरेरेटमध्ये नेहमीच असते. पण अय्यर यांनी याच नोकरशाहीची निराळी बाजू समोर आणली आहे. आधारसाठी नेमलेल्या प्राधिकरणाचे (यूआयडीएआय) सीईओ रामसेवक शर्मा आणि अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांच्यातील एक संवाद अय्यर उद्धृत करतात. सरकारी सेवकांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शिता कितपत असते असा मुद्दा होता. शर्मा नीलेकणींना सांगतात, ‘गुणवत्ता आमच्यात कॉपरेरेट्सइतकी आहेच; पण सरकारी अधिकाऱ्यांत कॉपरेरेट्सपेक्षा अधिक पारदर्शिता आणि उत्तरदायित्व असते!’ आणखी एका बाजूने पाहिल्यास आयआयटी आणि आयएएस यांचा योग्य संयोग झाल्यास काय घडून येऊ शकते, याचीही झलक या पुस्तकातून मिळू शकते. पहिल्या काही प्रकरणांत प्रणब मुखर्जी यांचे कौतुक बरेचसे रास्त झालेय. ‘मॉडिफिकेशन’ (मोदीकरण?) या प्रकरणात नरेंद्र मोदींची गुणवैशिष्टय़े विस्ताराने चर्चिलेली आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी आणि भाजप यांनी आधारला टीकेचे लक्ष्य केले होते. नीलेकणी प्राधिकरणाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. शर्मा प्रतिनियुक्तीवर झारखंडला गेले होते. आधार योजना मृत्युपंथाकडे निघाली होती. मग ती वाचली कशी? मोदींमुळे! पण कशी? त्यासाठी पुस्तकच वाचावे लागेल. मोदी जबाबदारी घेतात, मोदी निर्णय घेतात, कारण मोदी(च) सरकार चालवतात! लेखक हे सोदाहरण दाखवतात! ‘आधार हे पाळतशाहीचे (सव्‍‌र्हेलन्स स्टेट) प्रतीक ठरणार नाही’ असा आशावाद अय्यर पुस्तकाच्या सविस्तर उपसंहारातून व्यक्त करतात. तो युक्तिवाद सगळ्यांना पटेलच असे नाही. पण एक रंजक सफरनामा वाचल्याचे समाधान तोपर्यंत नक्कीच मिळालेले असेल. ‘आधार ’ लेखक : शंकर अय्यर प्रकाशक : वेस्टलॅण्ड बुक्स पृष्ठे : २८०, किंमत : ३५० रुपये. siddharth.khandekar@expressindia.com
