24 March 2019

News Flash

कूस बदलली!

स्वीडिश अकादमीनं गेल्या वर्षी मे महिन्यात त्या वर्षांचं साहित्याचं नोबेलच रद्द करून टाकलं.

साहित्याचं नोबेल पारितोषिक गतवर्षी वादग्रस्त ठरलं. निवड समितीतील एक सदस्या- लेखिका कॅटरिना फ्रॉस्टेन्सन यांच्या पतीवर बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यामुळे थेट नोबेलच्या निवड समितीवरच ताशेरे ओढले गेले. फ्रॉस्टेन्सन यांचा प्रसिद्ध छायाचित्रकार असलेला हा नवरा एक कलासंस्था चालवतो. स्वीडिश अकादमीनं या संस्थेला वेळोवेळी केलेल्या सहकार्यात काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाल्याचेही आरोप झाले. एवढंच नव्हे तर, साहित्य-नोबेलच्या विजेत्यांची नावं (हेरॉल्ड पिंटर, २००५ आणि बॉब डीलन, २०१६) ती औपचारिकपणे जाहीर होण्याआधीच फोडल्याचा आरोपही या महाशयांवर झाला. आता यातले काही आरोप तर थेट स्वीडिश अकादमी आणि तिच्या निवड समितीच्या कामाशी जोडले गेल्यावर अकादमीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्हं उमटली. हा वाद पुढे इतका वाढत गेला, की अखेर स्वीडिश अकादमीनं गेल्या वर्षी मे महिन्यात त्या वर्षांचं साहित्याचं नोबेलच रद्द करून टाकलं.

मग, ‘प्रतिमासंवर्धनच करायचं तर निवड समितीतून त्या सदस्येलाच दूर करा, पण पुरस्कार रद्द करू नका’ अशी टीकावजा मागणी काही मंडळींनी सुरू केली; पण स्वीडिश अकादमी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. मग या विरोधी मंडळींनी ‘न्यू अकादमी’ स्थापन करून साहित्याचं ‘प्रति-नोबेल’ देण्याचं ठरवलं. या नव्या अकादमीच्या निवड समितीनं ऐतिहासिक कादंबऱ्या लिहिणाऱ्या मॅरीस कॉन्डे या बुजुर्ग फ्रेंच लेखिकेला ते गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलं आणि डिसेंबरमध्ये ही नवी अकादमीही विसर्जित झाली.

गेल्या सुमारे वर्षभरातील या घडामोडी. त्यांनी साहित्याच्या नोबेलभोवतीचं चर्चाविश्व ढवळून काढलं. आता यंदा तरी साहित्याचं नोबेल दिलं जाणार की नाही, याविषयीही तसा संभ्रमच होता. परंतु दोनच दिवसांपूर्वी आलेल्या बातमीनं तो आता दूर झाला आहे. ती बातमी अशी की, स्वीडिश अकादमीनं गतवर्षी रद्द केलेलं साहित्याचं नोबेल यंदापासून पुन्हा सुरू होणार आहे. इतकंच नव्हे, तर यंदाचं आणि गेल्या वर्षी न दिलं गेलेलं- अशी दोन नोबेल पारितोषिकं या वर्षी साहित्यासाठी दिली जाणार आहेत! त्याही पुढे जात स्वीडिश अकादमीनं अतिगुप्त राखल्या जाणाऱ्या निवडप्रक्रियेतही काही सुधारणा करण्याचं ठरवलं आहे. शिवाय अकादमीची निवडप्रक्रिया अधिक प्रगत करण्यासाठी बाह्य़ सूचनांनाही महत्त्व दिलं जाईल, असं अकादमीनं म्हटलं आहे. निवडसमितीतील सदस्यांचं सदस्यत्व आजवर आजीवन असायचं आणि त्यांना सदस्यत्वाचा राजीनामाही देण्याची मुभा नसे. त्यामुळे समितीच्या कामावर याचा परिणाम होत असे. गेल्या वर्षी फ्रॉस्टेन्सन यांच्यावरून जे झालं, त्यामुळे तर अकादमीच्या या नियमाचे दुष्परिणाम अधिकच प्रकर्षांनं दिसून आले. मात्र, अकादमीनं हा नियम आता बदलला आहे. इथून पुढे स्वच्छ प्रतिमेचे सदस्य निवडण्यावर अकादमी कटाक्षानं लक्ष ठेवेल, तसेच पुढील काही वर्षांसाठी पाच स्वतंत्र बाह्य़ निरीक्षकांची नेमणूक करण्याचं जाहीर करून निवडसमितीचं काम अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्याचं अकादमीनं ठरवलं आहे. एकुणात, अकादमीनं आता कूस बदलल्याचीच ही सुचिन्हे. कुठल्याही दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या व परंपरेचं स्थान प्राप्त झालेल्या संस्थेच्या वाटचालीत ताठरपणा न ठेवता अशी कूस बदलणं आवश्यकच असते, हेच यातून अधोरेखित झालं आहे

First Published on March 9, 2019 1:05 am

Web Title: swedish academy nobel prize for literature returns