गोविंद डेगवेकर govind.degvekar@expressindia.com न्यायालयीन प्रक्रियेतील उभ्या-आडव्या धाग्यांची वीण उलगडून दाखवणारे एका माजी न्यायाधीशांचे हे पुस्तक न्यायाधीशाच्या न्यायालयीन जीवनावर उद्बोधक कटाक्ष टाकतेच, पण वरवर रूक्ष भासणारी ही सारी प्रक्रिया प्रत्यक्षात खूप रंजकही असते, हेही दाखवून देते.. कोर्टाची पायरी कधी चढू नये, असे म्हणतात. या विधानामागचा अर्थ असा की, का आणि कशासाठी ‘लफडय़ा’त पडताय? प्रखर नकाराने भरलेली ही प्रतिक्रिया. म्हणजे न्यायदान प्रक्रियेवरील अविश्वास या प्रतिक्रियेतून नजरेस येतो. अर्थात, हे न्यायालयाबाहेरच्या जगात राहून ‘न्याय’ पाहणे झाले. पण प्रत्यक्ष न्यायालयात गेले की न्याय मिळायलाच हवा, अशी इच्छा प्रत्येक याचिकाकर्त्यांला असते. मग तो पुरावे गोळा करू लागतो. वकिलामार्फत ते न्यायाधीशांसमोर उभे करतो. त्यावर दावे-प्रतिदावे होतात. जबान्या नोंदवल्या जातात. साक्षीदारांची उलटतपासणी घेतली जाते. पुराव्यांची नव्याने तपासणी होते. पुरावे सबळ नसतील तर ते नव्याने सादर केले जातात. म्हणजे ज्याला न्याय हवा आहे, तो हे सारे सर्व शक्तीनिशी करीत असतो. जो आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा आहे, तो स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांना फेटाळत असतो. म्हणजे एका अर्थाने मी करतोय वा सांगतोय तेच कसे खरे आहे, यासाठी दोन्ही पक्ष लढत असतात. आता हे सारे घडत असताना त्यातील एकाच व्यक्तीला खऱ्याखोटय़ाचा निवाडा करायचा असतो. म्हणजे साक्षी-पुराव्यांवर जे टिकेल त्या खऱ्याचा शोध घ्यायचा असतो. हे एक मोठे आव्हान असते. हे आव्हान पेलणारी व्यक्ती म्हणजे न्यायाधीश. हे आव्हान पेलण्याची ताकद या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे असते, म्हणूनच ती न्यायाधीश असते. असे असले तरी न्याय मिळवून देण्याची वाट सरळही नसते. समोर आलेल्या पुराव्यांत मोडतोड केलेली आहे का, आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या केलेल्या व्यक्तीविरोधात केलेले आरोप खरेच कशावरून असतील, याची शहानिशा अत्यंत काटेकोरपणे करावी लागते. याउलट गुन्हा करूनही तो लपविण्यासाठीही आरोपी झटत असतो. यातही न्यायाधीशाला खरेपणा दाखविण्यासाठी जो दबाव झेलावा लागत असतो, तो खचितच दमणूक करणारा असतो. या साऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील उभ्या-आडव्या धाग्यांची वीण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रोशन दळवी यांनी उलगडून दाखवली आहे. ‘टॅन्जिबल जस्टिस : ग्लिम्पसेस ऑफ ए ज्युडिशिअल लाइफ’ या पुस्तकात त्यांनी न्यायाधीश म्हणून आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आव्हानांचा ऊहापोह केला आहे. न्यायाधीशाच्या न्यायालयीन जीवनावर त्यांनी टाकलेली नजर उद्बोधक आहेच, पण वरवर रूक्ष भासणारी ही सारी प्रक्रिया प्रत्यक्षात खूप रंजकही असते, हे त्यांनी या पुस्तकातील काही उदाहरणांवरून दाखवून दिले आहे. न्यायातील दिरंगाई म्हणजे न्याय नाकारणे, हे तत्त्व डोळ्यांसमोर ठेवून वेळेची मर्यादा पाळून न्यायदान करण्याची कसरत त्यांना वारंवार करावी लागलेली आहे. न्या. दळवी यांच्या मते, ‘सत्र न्यायालयातील न्यायदानाचे काम तुम्हाला परिपूर्ण न्यायाधीश बनवते, जणू न्यायदान करण्याच्या कलेत तुम्ही पारंगत होता.’ पुस्तकाच्या लेखिका या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदी नियुक्त होण्याआधी कुटुंब न्यायालय, मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. या पुस्तकातील प्रकरणे ही या तिन्ही न्यायालयांशी संबंधित आहेत. पुस्तकाच्या सुरुवातीला कुटुंब न्यायालयातील काही प्रकरणांविषयी लिहिले आहे. उदाहरणार्थ, सासू-सासरे आणि नणंद यांच्याविरोधात नवऱ्याच्या अकस्मात निधनानंतर सुनेने मालमत्तेसाठी ठोकलेला दावा. तो दावा फोल ठरविण्यासाठी सासरकडील मंडळींनी सादर केलेले पुरावे आणि ते पुरावे खोटे असल्याची काही मिनिटांत न्यायाधीशांनी केलेली घोषणा आणि मग मालमत्तेच्या समान वाटपाचा आदेश, अशी सारी संगती या पुस्तकाच्या लेखिका पुराव्यांच्या काही क्षणांच्या पडताळणीनंतर लावतात. त्या म्हणतात, ‘वकील आम्हाला कायदा सांगत असतात आणि त्याआधारे आम्ही न्यायाधीश म्हणून ते पडताळून पाहत असतो. हे करताना न्यायाधीशाला काही प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. जुने कायदे हा त्यातील एक प्रश्न. दुसरे म्हणजे, कायदाच अस्तित्वात नसणे. झालेच तर सार्वजनिक धोरण वा धोरणच नसणे. म्हणजे न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये सुनावणीदरम्यान तर्कसंगती आहे की नाही, हेच वारंवार पाहावे लागते.’ बहुतेक वेळा न्यायपालिकेला कायद्यातील निर्थकता शोधावी लागते. त्यासंदर्भात खटल्यांतील व्यवस्थापन, स्वीकार, मध्यस्थी वा समेट, लवाद तसेच वकील आणि इतरांचे आचरण या साऱ्यांची मोजक्या आणि रोखठोक भाषेत या पुस्तकात चर्चा करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सामंजस्य करारांमधील किचकट पण महत्त्वाच्या तरतुदींचा अर्थ लावणे, मानवी तस्करी, बालकांचे हक्क, भ्रष्टाचार ते कुटुंबातील बखेडय़ांमध्ये सदस्यांची ‘स्वार्थपरायणता’ शोधून काढणे, कौटुंबिक हिंसेतील पीडितांना न्याय देणे याबाबतीत न्यायाधीश म्हणून दळवी यांनी ‘सामाजिक-विधि’ या तत्त्वाचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. न्यायालयात खटला उभा करताना न्यायाधीशाची दिशाभूल केली जाण्याची शक्यता असते. यादरम्यान चांगला न्यायाधीश त्यातील छुप्या गोष्टी शोधून काढून सत्य तेवढे वर आणून ठेवतो. पुस्तकातील ३५ प्रकरणांमध्ये दळवी यांनी दिलेल्या निवाडय़ांदरम्यान काय घडले आहे, काय घडायला हवे, काय घडू शकते आणि काय घडणे शक्य नाही, याची शिकवण स्वत:ला घालून घेतली. खटल्याचा निवाडा करताना शोषक वा शोषितांच्या प्रति कठोर निर्णय घेताना जरासुद्धा नरमाई दाखविलेली नसल्याचे त्यांनी अनेक उदाहरणांतून दाखविलेले आहे. पतीच्या निधनानंतर एका महिलेने त्याच्या मालमत्तेतील वाटय़ासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला. सुनावणीदरम्यान सासूने (आपल्या मुलीच्या मदतीने) सुनेला मालमत्तेत वाटा सांगण्याचा हक्क नसल्याचा दावा न्यायालयात केला. दाव्याला बळकटी यावी यासाठी सासूने असा युक्तिवाद केला, की सुनेने तिच्या मुलीला (नातीला) तिच्या बाल्यावस्थेतच सोडून दिले आणि ती निघून गेली. परंतु सत्य हे होते की, पतीच्या मृत्यूनंतर सुनेला सासूने घराबाहेर काढले आणि नातीला स्वत:जवळ ठेवले. खरे तर नातीला तिच्या आईचा सहवास न मिळाल्याने ती (आजी-आत्या) सासू-नणंदेच्या निगराणीखाली वाढली. त्याचाच फायदा सासरच्यांनी घेतला. पण महिलेच्या (मृत) पतीने त्याच्या नोकरीतील फायदे इतर कोणत्याही व्यक्तीला बहाल केलेले नव्हते आणि महिलेने तिच्या मुलीला तिच्या बाल्यावस्थेत सोडून दिलेले नव्हते. हे दोन पुरावे तिच्या बाजूने निकाल देण्यास पुरेसे ठरले. इथे न्यायदान प्रक्रियेतील मानवीय बाजू लेखिकेला अपेक्षित होती आणि त्यांनी ती न्यायाधीशपदी असताना पूर्ण केली. म्हणजे जन्मदात्रीपासून अनेक वर्षे दूर असलेल्या मुलीच्या मनात पुन्हा आईविषयीचे प्रेम रुजत घालणे आवश्यक होते. फौजदारी न्यायालयांनी विधायक शिक्षा (शासन या अर्थाने) उदयास आणली. कॅनडातील अमली पदार्थविरोधी न्यायालयांनी अमली पदार्थ घेणाऱ्यांवर तुरुंगात भरमसाट खर्च करण्यापेक्षा अमली पदार्थाच्या नशेतून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी जागृती कार्यक्रम आणि त्यात अशा नशेबाजांना सहभागी करून त्यांच्यात हळूहळू फरक घडवून आणण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजण्याची सूचना केली होती. याचा फायदा कॅनडा सरकारला झाला होता. म्हणजे वर्षांकाठी होणाऱ्या खर्चातील एक लाख डॉलर इतक्या रकमेची बचत झालेली होती. यालाच गुन्हेगारांमधील ‘विधायकतेला वाव देणारी शिक्षा’ ही संकल्पना त्या देशात रूढ झाली आणि आता ती अनेक देशांमध्ये राबवली जात आहे. पुस्तकात काही न्यायालयांतील निवाडय़ांमध्ये, विशेषत: मुलांच्या बाबतीतील प्रकरणांमध्ये त्यांच्या मानसिकतेला आणि त्यातील बदलांना सूचित करण्यात आले आहे. म्हणजे मुले पालकांचे (खास करून आई-वडिलांचे) ऐकत नाहीत. म्हणजे साधारण समज असा आहे, की मुले सांगेल त्या गोष्टीच्या उलट काही तरी करतात; पण खटल्याच्या शेवटचा निष्कर्ष असा होता, की मुले वडीलधाऱ्यांचे अनुकरण करतात. वडीलधाऱ्यांकडून ‘सांगणे’ त्यांना नको असते. या पुस्तकात न्या. दळवी यांनी न्यायपालिकेसमोरील आव्हाने, अडचणींचा ऊहापोह करताना खटल्यांना वारंवार दिली जाणारी स्थगिती, प्रलंबित प्रकरणे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारी ठरतात, असे म्हटले आहे. कायदा जिंकायला हवा, तरच न्यायाची याचना करणाऱ्याला न्याय देता येईल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. या पुस्तकाची भाषा न्यायिक परिभाषेने व्याप्त असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सामान्य वाचकाला पुस्तक वाचताना अधिक कष्ट घ्यावे लागतील, हे स्पष्ट आहे. परंतु भारतातील न्याय संस्कृती, लिंगभाव तसेच वाद निवारण्याची पर्यायी पद्धती समजावून घ्यायचे झाल्यास हे पुस्तक उपयुक्त ठरावे. ‘टॅन्जिबल जस्टिस : ग्लिम्पसेस ऑफ ए ज्युडिशिअल लाइफ’ लेखिका : रोशन दळवी प्रकाशक : ग्रंथाली पृष्ठे: ३०९, किंमत : ४०० रुपये
