03 June 2020

News Flash

महत्त्वाकांक्षेच्या मार्गातील मर्यादा..

अमेरिकेचे वर्चस्व मोडीत काढून आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आधीपासूनच सुरू आहे.

सुनील कांबळी

चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोडया जगभरातील किमान ६५ देशांना स्पर्श करणाऱ्या महाप्रकल्पाचे सखोल विश्लेषण करणारे हे पुस्तक चिनी महत्त्वाकांक्षेचा पट उलगडतेच, पण त्याच्यापुढील आव्हानेही अधोरेखित करते..

संपूर्ण जग सध्या करोनासंकटाने ग्रासले आहे. हा विषाणू पसरला चीनच्या वुहान शहरातून. पण त्याचा सर्वाधिक फटका बसला अमेरिकेला. हा विषाणू वुहानमधल्या प्रयोगशाळेतून पसरला का, याचा तपास करण्यासाठी अमेरिकी पथकाला चीनमध्ये जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. अर्थात चीनने ती फेटाळली. करोनाचा भविष्यातील प्रादुर्भाव रोखायचा असेल तर चीनने याबाबत पारदर्शकता राखली पाहिजे, असे अमेरिकेचे म्हणणे. ते रास्तच. कारण वुहानमधला करोनाबळींचा आकडा ५० टक्क्यांनी जास्त असल्याचे चीनने अलीकडे जाहीर केले. त्यामुळे रुग्णसंख्या आणि मृतांची खरी आकडेवारी चीन लपवतोय, या सुरुवातीपासूनच्या संशयाला बळकटी मिळाली. अर्थात, चीनने अधिकृतपणे जाहीर केलेली मृतांची आकडेवारी अंतिम आहे, असे मानणेही अवघड. त्यामुळे करोनाबाबतचे गूढ कायम आहे.

अमेरिकेबरोबरच इतर देशांनीही चीनवर दबाव आणायला सुरुवात केली. पण विशेष म्हणजे अमेरिकेसह अनेक देशांना वैद्यकीय साधनांसाठी चीनवरच विसंबून राहावे लागले. भारताने चीनकडून घेतलेले जलद प्रतिपिंड चाचणीसंच सदोष आढळले, हा मुद्दा वेगळा. पण करोनाच्या संकटात चीनने व्यापारसंधी साधली. ‘चीनची सर्वात मोठी निर्यात म्हणजे करोना विषाणू’ असा संतापाचा सूर उमटत असला, तरी चीनच्या या व्यापारक्षमतेकडे डोळेझाक करून चालत नाही. म्हणजे एकीकडे अपारदर्शकतेमुळे चीनबाबतचे गूढ आणि दुसरीकडे या देशाची अफाट क्षमता. त्याच जोरावर महासत्ता बनण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. पण अविश्वास, पारदर्शकतेचा अभाव त्यात खोडा घालू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. ते कसे, हे समजून घ्यायचे असेल तर चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ या महाप्रकल्पावरील ‘द बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह : ऑपोर्च्युनिटीज् अ‍ॅण्ड चॅलेंजेस ऑफ ए चायनीज इकॉनॉमिक अ‍ॅम्बिशन’ हे पुस्तक उद्बोधक ठरेल.

याआधी पोर्तुगलचे माजी मंत्री ब्रुनो मकाय्स यांनी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड : ए चायनीज वर्ल्ड ऑर्डर’ या पुस्तकाद्वारे या महाप्रकल्पाचा वेध घेतला होता. मात्र, त्याचे स्वरूप मर्यादित होते. या नव्या पुस्तकात डेव्हिड डी क्रेमर, ब्रुस मॅक्केर्न आणि जॅक मॅक्ग्वायर या अभ्यासक त्रयींनी चीनच्या महाप्रकल्पाचे सखोल विवेचन केले आहे. या शतकातला सर्वात महत्त्वाकांक्षी असलेला हा महाप्रकल्प जगभरातील जवळपास ६५ देशांना स्पर्श करणारा आहे. मोठमोठाले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, जलवाहतूक, शेती, राजकारण, संस्कृती, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांना कवेत घेणाऱ्या या महाप्रकल्पाचा पट उलगडण्याबरोबरच त्यापुढील आव्हानांचा वेध हे पुस्तक घेते.

चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये या महाप्रकल्पाची घोषणा केली. सिल्क भू-मार्ग आणि एकविसाव्या शतकातील सिल्क व्यापारी मार्ग असे या प्रकल्पाचे दोन प्रमुख घटक आहेत. सिल्क भू-मार्गाद्वारे चीनच्या पूर्व व उत्तर भागांना मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपमधील बाल्टिक प्रदेशांशी जोडले जाईल. दुसरा मार्ग पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पर्शियाची खाडी आणि पश्चिम आशियामार्गे युरोपपर्यंत जाईल. पूर्वी स्वस्त उत्पादननिर्मितीमुळे ‘जगाचा कारखाना’ अशी चीनची ओळख होती. ती पुसून उच्चमूल्याच्या उत्पादननिर्मितीवर चीनने लक्ष केंद्रित केले आहे.

सध्या अमेरिका हे जगाचे राजकीय आणि आर्थिक सत्ताकेंद्र आहे. अमेरिकेचे वर्चस्व मोडीत काढून आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आधीपासूनच सुरू आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध कसे ताणले गेले आहेत, ते अलीकडच्या व्यापारयुद्धात आपण पाहिलेच. उभय देशांदरम्यानचे संबंध अनेक दशकांपासून ताणलेले आहेत. व्यापारयुद्ध असो वा अन्य आंतरराष्ट्रीय मुद्दे, या दोन देशांमधील संघर्ष वेळोवेळी दिसून आला आहे. आपल्या साम्यवादी राजकीय व्यवस्थेला अमेरिकेकडून धोका आहे, असे चीनचे म्हणणे असते. मात्र, स्थिर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मुक्त, उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थाच योग्य असल्याचे सांगत- ‘चिनी एकपक्षीय राजकीय व्यवस्था जगाचे नेतृत्व करू शकत नाही,’ असा अमेरिकेचा सूर असतो. त्यामुळे चीनच्या महाप्रकल्पाची घोषणा होताच, अमेरिकेने या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यतेबद्दल साशंकता व्यक्त केली. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ स्थापनेसाठीही पुढाकार घेतला. त्यावरही अमेरिकेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ही बँक आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी सुसंगत नसल्याचे सांगत, त्यात सहभागी होऊ नये यासाठी अमेरिकेने अन्य देशांवर दबाव आणला. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये वर्चस्व राखून असलेल्या अमेरिकेचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील वरचष्मा कायम राहिला. जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थर्य देण्याचे काम या संस्थांनी केले. चीनने आपल्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अधिक सक्रिय राहण्याचा प्रयत्न केला. करोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी चीनने केलेल्या कथित कामगिरीबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी नुकतेच चीनचे कौतुक केले. त्यातून चीनच्या जागतिक मंचावरील सक्रियतेचा प्रत्यय येतो. पुढे त्याच मुद्दय़ावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटना चीनकेंद्री भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत या संघटनेचा निधी रोखला.

२००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीने अमेरिकेच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र, अमेरिकी व्यवस्था ही उदारमतवादी लोकशाही, मुक्त व्यापार आणि मुक्त आर्थिक धोरणांच्या पायावर उभी आहे. याउलट चीनचा महाप्रकल्प हा मुक्त व्यापारास चालना देणारा महाप्रकल्प म्हणून ओळखला जाईल का, याबाबत शंका आहे. त्यास या प्रकल्पाबाबतची संदिग्धता आणि अपारदर्शकता कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. चीनने अद्यापपर्यंत पाश्चिमात्य देशांना संपूर्णपणे विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे सध्याच्या पाश्चिमात्यप्रणीत उदारमतवादी व्यवस्थेला आव्हान देण्याच्या चीनच्या क्षमतेला मर्यादा आहेत, असा निष्कर्ष लेखक या पुस्तकात नोंदवतात.

या प्रकल्पाद्वारे आपल्या उंबरठय़ाशी येणाऱ्या नव्या सत्ताकेंद्राबाबत युरोपची भूमिकाही भिन्नभिन्न आहे. सर्बिया आणि हंगेरीला जोडणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांसह पूल, रस्ते, रेल्वे प्रकल्प चीन उभारत आहे. त्याचे स्वागत झाले आणि चिंताही व्यक्त करण्यात आली. ‘युरोपियन युनियन चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने सर्वेक्षण आणि मुलाखतींद्वारे तीन महिन्यांपूर्वी एक अहवाल तयार केला. ‘द रोड लेस ट्रॅव्हल्ड : युरोपीयन इन्व्हॉल्व्हमेन्ट इन चायनाज् बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या शीर्षकाचा हा अहवाल आहे. चीनच्या या महाप्रकल्पातून युरोपीय कंपन्यांना फारसा लाभ झालेला नसल्याचे हा अहवाल सांगतो. प्रकल्पांसाठीच्या निविदांची माहिती मिळण्यात अडचणी असून, पारदर्शकतेचाही अभाव असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आशियात नव्या पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी १.६ लाख कोटी डॉलर्स खर्च करावे लागतील, असा एक अहवाल सांगतो. या प्रकल्पातून ही गरज बऱ्याच अंशी भागणारी आहे. मात्र, भारतासह अनेक देशांनी या प्रकल्पाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. भारताने या प्रकल्पांतर्गत चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्टय़ाबाबत आधीच आक्षेप नोंदवला आहे. सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्स इतक्या खर्चाचा हा आर्थिक पट्टा पाकिस्तान आणि चीनच्या शिनजिआंगमधील कश्गरला जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार असल्याने भारताने त्यास आक्षेप घेतला. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराच्या माध्यमातून व्यापारवाढीचा चीनचा हेतू आहे. अर्थात, भारताने चाबहार बंदराबाबत इराणशी करार केला आहेच.

जपाननेही या प्रकल्पाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. आशियातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत जपानने आधीच ठसा उमटवला आहे. जपानने २०१५ मध्ये आशियातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ११० अब्ज डॉलर्सचा अर्थपुरवठा करण्याचे जाहीर केले होते. दुसऱ्या वर्षांपर्यंत जपानने ती रक्कम २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवली, तेव्हा चीनच्या महाप्रकल्पाला आशियात स्पर्धक म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. आता करोनामुळे अनेक कंपन्या चीनमधून अन्यत्र जाऊ इच्छितात. जपानी कंपन्यांनी चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी जपानने प्रोत्साहन निधी जाहीर केला आहे.

चिनी महाप्रकल्पाला अर्थपुरवठा कसा होणार, याची तपशीलवार माहिती या पुस्तकात आहे. या महाप्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्पांत सहभागी देश चिनी कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याची भीती आहे. काही प्रकल्पांत चीनने कर्जमाफ केले. मात्र, या प्रकल्पांत समभाग आणि त्यावरील नियंत्रणाच्या अटीवर चीनने कर्जमाफ केले. प्रकल्पात चीनेतर गुंतवणूकदार आणि कंत्राटदारांना सहभागाबाबत चिंता भेडसावते. प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या परदेशी कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात आहेत. मात्र, बहुतांश मोठय़ा प्रकल्पांची कंत्राटे घेणाऱ्या चिनी कंपन्यांना साहित्य, साधने आणि सेवा पुरवण्याचे काम या परदेशी कंपन्या करतात. मोठमोठे प्रकल्प तडीस नेण्याचा अनुभव चिनी कंपन्यांना आहे. शिवाय या कंपन्यांना सहज वित्तपुरवठय़ाची सुविधा असल्याने या प्रकल्पांत या कंपन्या मोठय़ा स्पर्धक आहेत. यात फक्त १८ टक्के प्रकल्पांमध्ये परदेशी कंपन्यांचा सहभाग आहे. या प्रकल्पांस अर्थपुरवठा करण्यासाठी चिनी वित्तसंस्थांना सरकारचे पाठबळ आहे. त्यामुळे जोखमीचा मुद्दा त्यांच्यासाठी दुय्यम असेल. जगभरातील विकसित देशांमधील सुमारे एक-तृतीयांश पायाभूत सुविधा प्रकल्प चीनी बँकांच्या पतपुरवठय़ावर चिनी बांधकाम कंपन्यांकडून सुरू आहेत. चिनी कंपन्यांनी इतर देशांमध्ये केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांतून संबंधित देशांना फारसा लाभ झालेला नसल्याचे काही वर्षांपूर्वी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या अहवालातून पुढे आले होते. यामुळे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी त्याचा उद्देश, मूल्ये, नैतिक पाया, संवाद, विश्वास आदी गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या महाप्रकल्पाच्या मार्गातील अनेक देश दहशतवाद, गुन्हेगारी, युद्ध, भ्रष्टाचार, राजकीय अस्थर्य आदींचा सामना करत आहेत. मलेशिया, म्यानमार आदी देशांत तेथील अंतर्गत संघर्षांचा चीनला आर्थिक फटका बसला होता. सध्या आफ्रिकेतील थेट परदेशी गुंतवणुकीत चीनचा सहभाग मोठा आहे. चीनची परदेशांतील गुंतवणूक उद्योग, खाणकाम, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, वाहतूक, दूरसंचार अशा विविध क्षेत्रांत आहे. आफ्रिकेत तेल प्रकल्पांत चीनची मोठी गुंतवणूक आहे. देशांतर्गत तेलमागणी वाढत असताना तेलासाठीचे इतरांवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, अशी या गुंतवणुकीमागे चीनची धारणा दिसते.

चीनच्या या महाप्रकल्पाचे आकडेवारी, नकाशे, आलेखांसह सखोल आणि सर्वस्पर्शी विश्लेषण असे या पुस्तकाचे वैशिष्टय़ म्हणता येईल. त्यात चीनच्या महत्त्वाकांक्षेचा पट उलगडतोच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्यापुढील आव्हाने हे पुस्तक अधोरेखित करते. मात्र, पुस्तकाचे प्रकाशन करोनापूर्व काळातील असल्याने करोनाच्या हाहाकाराचा या महाप्रकल्पावर काय परिणाम होईल, याचा त्यात उल्लेख नसणे साहजिकच. करोनाच्या उद्रेकामुळे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरे बसत असताना या पुस्तकाबाबत ती एक उणीव असेल. सध्या १३० देशांनी चिनी नागरिकांवर प्रवासबंदी घातली आहे. शिवाय टाळेबंदीमुळे या प्रकल्पाची पुरवठा साखळी खंडित झाली. त्यामुळे चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्टय़ाबरोबरच आशिया, युरोपातील प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. त्यात इंडोनेशियातील ५.५ अब्ज डॉलर्सच्या अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासह इतर अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. आता चीनमध्ये करोना नियंत्रणात आला असला, तरी या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या देशांना चिंतेने ग्रासले आहे. एक तर तिथली करोनाची स्थिती अद्याप आटोक्यात आलेली नाही आणि दुसरे म्हणजे करोनाचा फैलाव इतक्या वेगाने नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे संपूर्ण जगाने पाहिल्याने हे देश सावध झाले आहेत. शिवाय, पायाभूत सुविधांसाठी चीनवर अवलंबून राहण्यात जोखीम असल्याची जाणीवही या देशांना होऊ लागली आहे. महाप्रकल्पावरील करोनाचा परिणाम मर्यादित आणि अल्पकालीन असल्याचा चीनचा दावा असला, तरी करोनामुळे संपूर्ण अर्थचक्रच मंदावल्याने त्याचा फटका प्रकल्पाला बसणारच आहे. चीन आपला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अधिक आक्रमकपणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करेलही. पण चीनपुढील आव्हानांची मालिका मोठी असेल. ती मुळापासून समजून घ्यायची असेल, तर हे पुस्तक वाचायलाच हवे.

‘द बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’

संपादन : डेव्हिड डी क्रेमर, ब्रुस मॅक्केर्न, जॅक मॅक्ग्वायर

प्रकाशक : सेज

पृष्ठे : ४०३, किंमत : १,२९५ रुपये

sunil.kambli@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2020 1:32 am

Web Title: the belt and road initiative book review zws 70
Next Stories
1 पिढीजात नावीन्यकथा..
2 शब्दमीरेचा एकतारी प्रवास..
3 यशवंतरावांचा मध्यममार्ग
Just Now!
X