News Flash

तुटीचे वर्तमान..

आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तानुसार, सरकारने जास्त कर्ज घेतले तर खासगी कर्जदारांना त्याची किंमत चुकवावी लागते.

‘द डेफिसिट मिथ : मॉडर्न मॉनेटरी थिअरी अ‍ॅण्ड द बर्थ ऑफ द पीपल्स इकोनॉमी’ लेखिका : स्टेफनी केल्टन प्रकाशक : पब्लिकअफेअर्स बुक्स पृष्ठे : ३३६, किंमत : २,९९९ रुपये

वसंत माधव कुळकर्णी

सरकारी उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला की येणारी वित्तीय तूट अर्थचिंता वाढविणारी ठरते, असा आजवरचा अनुभव. पण हे पुस्तक तूट वाढली तरी हरकत नाही, असे का सांगते आहे? वित्तीय तुटीच्या या समर्थनाला आधार काय?

सरकारची वित्तीय तूट हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तांनुसार, तुटीचा वापर रोजगारनिर्मितीसाठी (पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी) होणार असेल तर मर्यादित तूट राखण्यात गैर नाही. अशा वित्तीय तुटीचे समर्थन करणारा अर्थतज्ज्ञांचा एक समूह विकसित देशांत आणि विशेषत: अमेरिकेत उदयाला आला असून, अर्थतज्ज्ञ स्टेफनी केल्टन यांना अशा अर्थतज्ज्ञांचा मेरुमणी म्हणता येईल. त्यांनी ‘द डेफिसिट मिथ : मॉडर्न मॉनेटरी थिअरी अ‍ॅण्ड द बर्थ ऑफ द पीपल्स इकोनॉमी’ या नव्या पुस्तकात वित्तीय तुटीच्या मूलत: वाईट म्हणून दर्शविलेल्या अशा सहा पारंपरिक समजुतींना छेद देणारे महत्त्वाचे पुरावे सादर केले आहेत. त्याआधारे, तूट अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस कारणीभूत ठरू शकते, असा दावा त्यांनी केला आहे. आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्ताचा (मॉनेटरी थिअरी) आधार घेणाऱ्या या पुस्तकात सरकारी खर्च आणि वित्तीय तूट यांबाबत असलेल्या पारंपरिक मिथकांचा परामर्श घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेतील तूट आणि सरकारी कर्जबाजारीपणा या द्वैतात आपल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बाधणी करण्यासाठी संसाधनांची नितांत आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्थेतील सहज उपलब्ध रोकड हा अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बाधणीसाठी महत्त्वाचा स्रोत असून या स्रोताची निर्मिती ही सरकारी धोरणातून (उदा. भारतात जसे बँकांना निश्चित रक्कम सरकारी रोख्यांत गुंतवणे सक्तीचे आहे) होत असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सहज उपलब्ध निधी असायला हवा, त्यासाठी सरकारने प्रसंगी हात सैल सोडण्यास हरकत नाही. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने बाजारातून कर्ज उचलून (ज्यामुळे वित्तीय तुटीची निर्मिती होते) अर्थव्यवस्थेला चालना देणे गरजेचे आहे. असे कर्ज देशाला मारक न ठरता तारकच ठरते, असे मानणाऱ्या स्टेफनी केल्टन यांनी अनेक पुरावे आणि आकडेवारीची जंत्री देत आपला ‘तुटीचा सिद्धान्त’ मांडला आहे.

स्टेफनी केल्टन या न्यू यॉर्कच्या स्टोनी ब्रूक विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. ‘आर्थिक धोरणांचे सामाजिक परिणाम’ हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय. त्या अमेरिकन काँग्रेसच्या अर्थसंकल्पीय समितीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ होत्या. २०१६ मध्ये झालेल्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या बर्नी सँडर्स यांच्या त्या आर्थिक सल्लागार होत्या. ‘न्यू इकोनॉमिक पस्र्पेक्टिव्हज्’ या अर्थविषयक ब्लॉगच्या त्या मुख्य संपादक म्हणूनही काम पाहतात. अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या एक दूरदर्शी विचारवंत आणि कर्तृत्ववान अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ख्याती आहे.

कोविड-१९ चा संसर्ग रोखण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी टाळेबंदी लागू केली. परिणामी सरकारी खर्चात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याने सरकारची कर्जउचल मोठय़ा प्रमाणात वाढली. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या सार्वजनिक कर्जाची पातळी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १०० टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता असून, जपानच्या सार्वजनिक कर्जात तब्बल २५० टक्के वाढ होईल असा अंदाज आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्जाचे त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी असलेले प्रमाण १२० टक्क्यांहून अधिक वाढेल, असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिला असून, येत्या काळात सर्वच देशांनी खर्चाला आळा घालून उत्पन्न वाढविण्यासाठी करांमध्ये वाढ करणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविले आहे. वित्तीय तुटीसंदर्भातील पारंपरिक समज असा आहे की, वाढती वित्तीय तूट आर्थिक वाढीस अडथळा ठरते आणि अर्थव्यवस्था पोखरते. मागील पिढी कायम ‘अंथरूण पाहून हातपाय पसरण्यात’ शहाणपण मानणारी, तर सध्याची आधीच पसरलेले हातपाय मावतील इतके अंथरूण विकत घेणारी. पारंपरिक शहाणिवेने समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तूट वाढू न देण्याविषयी धोक्याचा इशारा दिला असला, तरी सध्या अमेरिकेचे कर्ज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १०६ टक्के आहे. हे कर्ज सामाजिक सुरक्षिततेसारख्या समाजोपयोगी कामासाठी वापरण्यात धन्यता मानत असल्याने, लेखिकेने सार्वजनिक कर्जाबद्दल सहा प्राथमिक गैरसमज नोंदवून प्रत्येक गैरसमजावर स्वतंत्र प्रकरणांतून भाष्य केले आहे. सातव्या आणि आठव्या प्रकरणात वाढलेल्या वित्तीय तुटीची उजवी बाजू स्पष्ट केली आहे. संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणासाठी आणि सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी वित्तीय तूट साहाय्यभूत ठरते, असे सांगत केल्टन यांनी- संपत्तीची निर्मिती (क्षमतानिर्मिती- रस्ते महामार्ग, सक्षम बँका, इत्यादी) करण्यासाठी तूट वापरली जाऊ शकते, असे प्रतिपादन केले आहे. सार्वजनिक कर्ज ही चिंतेची बाब नसून सरकारी खर्चाचे योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास वित्तीय तूट अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायक असू शकते, असा दावा केल्टन करतात. वित्तीय तुटीबाबत काळजीचा स्वर आळवणाऱ्या पारंपरिक विचारसरणीच्या प्रतिवादार्थ- ‘वाढीव वित्तीय तुटीमुळे रोजगाराच्या संधींत वाढ होऊन अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊ शकते,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अरविंद पनगढिया, जगदीश भगवती आणि नोबेल पुरस्कारप्राप्त अभिजीत बॅनर्जी हे मान्यवर अर्थतज्ज्ञ वृद्धिदर वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चाचे समर्थन करतात. मात्र त्याही पुढे जात- ‘समष्टी (मॅक्रो) अर्थशास्त्रातील ‘आर्थिक कट्टरपंथीय’ विकासाच्या मुद्दय़ावर कायम दरडोई कर्जबाजारीपणाबद्दल आणि देश वा राज्याचा अर्थसंकल्पीय समतोल याबाबत टोकाची भूमिका घेतात,’ असे केल्टन यांचे म्हणणे आहे. तुटीवर आक्षेप घेणे म्हणजे विकास नाकारणे, हे लेखिकेचे मत मात्र भारतात पूर्णत: लागू होत नाही. याचे कारण भारतात सरकारने अतिरिक्त कर उचलल्याने खासगी क्षेत्राला कर्ज मिळत नाही. भारतात बँकांना सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करणे सक्तीचे आहे आणि आज बँकांनी या सक्तीच्या प्रमाणापेक्षा खूप अधिक गुंतवणूक केली आहे.

बहुतेक पारंपरिक अर्थसंकल्पीय चर्चेत वित्तीय तूट सरकारच्या नियंत्रणात नसल्याची टीका होते. मात्र त्यास उत्तर म्हणून बहुतेक वेळा- सार्वजनिक कर्ज हे सामाजिक सक्षमतेसाठी (अनुदानांसाठी) घेतल्याचे समर्थनही केले जाते. ‘मॉडर्न मॉनेटरी थिअरी (एमएमटी)’चे प्रतिपादन असे की, सरकार अतिरिक्त चलनी नोटांची छपाई करते तेव्हा महागाई वाढण्याचा धोका सर्वाधिक असतो. म्हणून आवश्यक इतक्याच चलनी नोटा अर्थव्यवस्थेत असायला हव्यात. अन्यथा चलनाच्या सहज उपलब्धतेमुळे जिन्नस आणि शेतीमालाची साठेबाजी करण्याच्या उद्देशाने मागणी वाढून महागाई वाढण्याबरोबरच जीवनावश्यक गोष्टींची चणचण निर्माण होते.

केल्टन यांनी पहिल्या सहा प्रकरणांत- (१) राष्ट्रीय आणि घरगुती अर्थसंकल्प (२) आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त (एमएमटी) (३) महागाई (४) राष्ट्रीय कर्ज (५) विनिमय दर (६) सामाजिक हिताच्या योजनांची शाश्वतता या मुद्दय़ांच्या आधारे वित्तीय तुटीबाबत विवेचन केले आहे. महागाई वाढल्याने रोजगाराच्या संधी कमी होतात; रोजगार हमी योजनांमुळे सहज खेळता पैसा हाती आल्याने अन्नधान्यांच्या मागणीत वाढ होते, साहजिकच किमतींमध्ये अस्थिरता येते. त्यामुळे केल्टन म्हणतात की, किमती आणि महागाईवर परिणाम होणार नाही, इतपतच सरकारने कर्जउचल करायला हवी. भारताबाबत बोलायचे तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) रोजगाराची हमी असलेल्या दिवसांत लवचीकता हवी. ‘राष्ट्रीय कर्ज’ या विषयावर केल्टन म्हणतात : ‘कर्ज हे आभासी महसुलाचे साधन आहे. राष्ट्रीय पत असे काही नाही, ज्याची आपण चिंता करायला हवी.’

आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तानुसार, सरकारने जास्त कर्ज घेतले तर खासगी कर्जदारांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. वाढीव कर्ज करदरात वाढ करते. पण त्यातून उपलब्ध निधीचा कल्याणकारी योजनांवर केलेला खर्च दीर्घकाळात अर्थव्यवस्थेला सक्षम बनवतो. हे पुस्तक अमेरिकी अनुभवांवर आधारित असले, तरी जगभरात वित्तीय तूट शतकाच्या उच्चांकी पातळीवर असल्याने जुने सिद्धान्त लयाला जाऊन नवीन सिद्धान्तांची फेरआखणी होईल.

पुस्तक भारतीय संदर्भातही विचारांना चालना देते. गेल्या १ ऑक्टोबरअखेरीस भारत सरकारची वित्तीय तूट २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकी तुटीच्या १२० टक्क्यांवर पोहोचली. केल्टन यांचा सिद्धान्त रास्त मानल्यास, या वाढीव कर्जामुळे आपली अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम व्हायला हवी. मात्र, भारतासारख्या विकसनशील देशांना अस्थिर चलनाची मोठी किंमत चुकवावी लागते. रॉबर्ट मुंडल यांच्या ‘इम्पॉसिबल ट्रिनिटी’ सिद्धान्तानुसार, कोणत्याही देशामध्ये संपूर्णपणे भांडवली खात्यावर चलन परिवर्तनीयता आणि व्यवस्थापित विनिमय दर असू शकत नाही. यादृष्टीने केल्टन यांनी विनिमय दरावर भाष्य केले नसले, तरी त्या म्हणतात : आर्थिक धोरणाला राजकीय पार्श्वभूमी असते आणि अर्थसंकल्पावर राजकीय विचारधारेचा घट्ट पगडा असतो. महागाई ही सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास अडचणीची ठरते. वित्तीय तूट कायम वाईट असते या कल्पनेतून अनेक सरकारी योजनांना प्राधान्य दिले जात नाही. भारताचा अर्थसंकल्प आठवडय़ाभराने संसदेत मांडला जाईल. भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी या वर्षीचा अर्थसंकल्प ‘पूर्णपणे वेगळा’ असण्याचे संकेत दिलेले आहेतच. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात सर्वच देशांची वर्तमान वित्तीय तूट वाढलेली असताना सर्वच देशांच्या सरकारी यंत्रणा करसंकलन वाढविण्याचा विचार करीत आहेत.

सामाजिक फायद्या-तोटय़ापेक्षा नेहमी राजकीय फायद्या-तोटय़ाचा अधिक विचार होतो. एखाद्या धोरणाची परिणामकारकता त्याच्या राजकीय फायद्या-तोटय़ाच्या सापेक्ष मोजली जाते. भारतात काँग्रेसच्या काळात आकारास आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेस ‘आर्थिक नाकर्तेपणाचे प्रतीक’ असे म्हणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात- लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर- सर्वात मोठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ‘मनरेगा’साठी केली, ती आर्थिक उत्पादकतेपेक्षा राजकीय फायदा समोर ठेवूनच! वास्तववादी व विसंवादी आर्थिक धोरणांचा राजकीय संदर्भ आणि आधुनिक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त समजावून घेण्यासाठी स्टेफनी केल्टन यांचे हे पुस्तक नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

vasant@vasantkulkarni.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 23, 2021 12:07 am

Web Title: the deficit myth modern monetary theory and the birth of the peoples economy book review abn 97
Next Stories
1 संविधानाने दिलेल्या सामर्थ्यांचे संदर्भभान..
2 नव्यांची चर्चा, बडय़ांची नवलाई
3 बुकबातमी : बॉलीवूडच्या न संपणाऱ्या गोष्टी..
Just Now!
X