अमेरिकेत ट्रम्प, तुर्कस्तानात एदरेगन, फ्रान्स वा जर्मनीतही उजव्या गटांचा वाढता दबदबा.. तसेच जगभरच्या अन्य देशांत उजव्या गटांना नवे बळ.. ही स्थिती काय आहे? का असे झाले? याचा अभ्यास करणारे हे पुस्तक म्हणजे ‘सोशालिस्ट रजिस्टर’ या नियतकालिकाचा एक खंड किंवा अंक. त्या निमित्ताने, या निराळ्या नियतकालिकाची ही ओळख.. डावे अभ्यासक झापडबंद नाहीत, हेही दाखवून देणारी.. डावे म्हटलं की पोथिनिष्ठ, रशिया वा चीनकडेच पाहणारे, मार्क्‍स-लेनिनवर अंधश्रद्धा ठेवणारे असा एक जुना समज मराठीत रूढ आहे. डाव्यांविषयीचे हे समज ‘जुने’ कसे काय ठरतात, आजचे डावे पोथिनिष्ठ नाहीत मग काय आहेत, त्यांना पुतिनचा रशिया किंवा डेंगनंतरचा चीन हेही टीकेचेच विषय कसे वाटत आहेत, मार्क्‍स-लेनिनपेक्षा ग्रामचीपासून ते नोम चॉम्स्की, स्लावोय झिझेक यांचे विचार आजच्या डाव्यांना चर्चायोग्य (शिरोधार्य नव्हे) वाटतात आणि मुख्य म्हणजे राजकारण, अर्थकारण, इतिहास आणि समाजशास्त्र (वर्ण, वंश आदी तपशिलांसकट) या विद्याशाखांमध्ये स्थिरावलेल्या आंतरशाखीय, परस्परसमीक्षावादी दृष्टिकोनाचा फायदा डाव्या विचारांच्या विस्तारालाही कसा काय झाला आहे, हे सगळं मराठीतूनही गेल्या २० वर्षांमध्ये दिसलेलं आहे. परिवर्तनाच्या या वाटसरूंनी सुरू ठेवलेल्या साधनेकडे, समाज प्रबोधनासाठी किंवा आजचा सुधारक विचार घडवण्यासाठी त्यांनी काढलेल्या पत्रिकांकडे मराठीजनांचं दुर्लक्ष होण्याचा काळही हाच, गेल्या २० वर्षांतला आहे. मराठी वाचनाचा अवकाशच गेल्या दोन दशकांत संकोचला हे खरं असलं, तरी नव्या डाव्या विचारानं होत असलेली चर्चा लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा दोष केवळ मराठी समाजाला देण्यात अर्थ नाही. या नव्या वैचारिक लेखनाचा प्रसार जगभरच मर्यादित आहे, हे सत्य आहेच. तरीही, गेली ५३ र्वष पुस्तकाच्या आकारातलं आणि पुस्तकाच्याच प्रकाराचं एक वार्षिक निघतं आहे, जगभर पोहोचू शकतं आणि जगाकडे शांत डोक्यानं पाहून आजच्या स्थिती-गतीचा डाव्या विचारांशी संबंध काय, असा प्रश्न विचारतं आहे, हे लक्षवेधक ठरतं. पुस्तकाची शिस्त केवळ बाह्य रचनेतच नव्हे, तर वैचारिक पातळीतही पाळणारं, असं हे इंग्रजी नियतकालिक आहे. ‘सोशालिस्ट रजिस्टर’ हे त्या पुस्तकवजा वार्षिकाचं नाव. या पुस्तकाच्या २०१६ च्या ‘अंका’चा विषय जगभरचं उजवं राजकारण हा आहे; तर अगदी गेल्या पंधरवडय़ातच प्रकाशित झालेल्या २०१७ सालच्या अंकाचा विषय, ‘क्रांतीचा पुनर्विचार’ असा आहे. या वार्षिकाचे सर्व अंक इंटरनेटवर वाचता येतात, ती सोय वापरल्यावर आणि अनेक अंक चाळल्यावर असं दिसतं की, १९८९ नंतर- म्हणजे जर्मन एकीकरण आणि सोविएत संघराज्याचं विभाजन, पाठोपाठ पूर्व युरोपात उठलेल्या राजकीय वावटळी.. या ‘डावे संपलेच’ अशी द्वाही फिरवणाऱ्या घटनाक्रमानंतर- डाव्यांना एक नवी आंतरराष्ट्रीय वैचारिक भूमिका (आयतीच) मिळाली. ही नवी भूमिका साधारणपणे : विचार आणि आचार यांमधलं अंतर सतत तपासत राहणं, त्यामागच्या कारणांचा पुनशरेध घेणं, समाजवादाची व्यापक अर्थानं आणि सर्वस्पर्शी (स्त्रीवाद, मानवी हक्क, पर्यावरणवाद) वैचारिक फेरमांडणी करणं, आणि कृतीच्या पातळीवर सातत्यानं त्या-त्या वेळचे प्रश्न कोणते, हे ओळखत राहणं, अशी होती. ब्रिटनसारख्या राजेशाही-लोकशाहीची मोट बांधणाऱ्या देशात रशियन-चिनी वळणाच्या क्रांत्या कधीही होणार नव्हत्याच, त्यामुळे ‘सोशालिस्ट रजिस्टर’ची उस्तवारी १९६४ मध्ये पहिल्यांदा करणाऱ्या राल्फ मिलिबॅण्ड (माजी ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मिलिबॅण्डचे वडील) आणि जॉन सॅव्हिल यांनी ‘विश्लेषण आणि चर्चा’ हाच या वार्षिकाचा उद्देश ठेवला होता. त्या उद्देशाशी प्रामाणिक राहून, ‘भारत आणि पाकिस्तान : वीस वर्षांनंतर’ (१९६७) किंवा ‘इस्रायल-पॅलेस्टाइन आणि समाजवाद’ (१९७०) तसंच ‘बांगलादेश आणि पाकिस्तानपुढील पेच’ (१९७१) यांसारख्या विषयांवरले लेखही वेळोवेळी आले. प्रामाणिकपणे चर्चा घडवून आणण्यासाठी स्वतची तपासणी आधी आवश्यक असते, तो सूर १९८९ नंतर वाढलाच, असंही दिसतं. ‘‘सिव्हिल सोसायटी’चे उपयोग आणि दुरुपयोग’ हा लेख १९९० सालचा आहे. त्यात डाव्यांच्या जुन्या पोथ्यांतला ‘प्रॉलिटारिएट’- सर्वहारा- हा शब्द जाऊन नवा शब्द आल्याचं भान आहेच. पण ‘सिव्हिल सोसायटी’ भांडवली राजकीय व्यवस्थांकडून कार्यप्रवणता प्रदान झालेला गट आहे, अशा अर्थानं या संकल्पनेचा वापर वाढत असल्याचा इशारा या लेखानं दिला होता. डाव्यांची सिव्हिल सोसायटीची संकल्पना निराळी आहे म्हणजे आहे, हे या लेखानंतर सुमारे २२ वर्षांनी- ‘ऑक्युपाय’ चळवळीतून दिसलं. पुढे २०१३ चं ‘सोशालिस्ट रजिस्टर’ (विषय : व्यूहरचनेचा प्रश्न) निघालं, तेव्हा त्यात ऑक्युपाय चळवळीच्या यश-अपयशाची चर्चा करणारे तीन लेख होते. मथितार्थ हा की, कृती आणि विचार यांच्या मधल्या अंतराचा आब या वार्षिकानं ठेवला. या वार्षिकात ‘कृतिप्रवण करणारे’ वगैरे लेख नसतात. असतात ते नव्या मांडणीची दिशा दाखवणारे किंवा दिशा दिसतच नसेल तर ती का दिसत नाही, याची कारणं शोधू पाहणारे लेख! हे करताना विद्यापीठीय लेखन-शिस्त पाळली गेल्यामुळे या वार्षिकाला संदर्भमूल्य आहे. संयत, अभ्यासकी विश्लेषण त्यामुळेच, ‘सोशालिस्ट रजिस्टर’चा २०१६ चा ‘उजवं राजकारण’ हा विषय केंद्रस्थानी ठेवणारा अंक- म्हणजे ते ३८२ पानी पुस्तक- डाव्यांबरोबरच इतरांनीही वाचावं, असं झालं आहे. अत्यंत महत्त्वाचं वैशिष्टय़ म्हणजे, आज उजवेपणाकडे दिसणारा कल हा भांडवलशाही-आधारित उजवेपणापेक्षा निराळा आहे आणि तो वर्णवर्चस्व, वंशवाद, धर्म, नव-राष्ट्रवाद अशी निरनिराळी वळणं घेतो आहे, हे या वार्षिकाच्या संपादकद्वयानं (लिओ पॅनिटेक आणि ग्रेग आल्बो) तसंच सर्व १९ लेखांच्या लेखकांनी पुरेपूर ओळखलं आहे. अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दलचा लेखदेखील ‘त्याच त्या टीकेचे वळसे’ न देता, नागपुरातील या संघटनेच्या स्थापनेपासूनचा वेध वेगळय़ा पद्धतीनं घेतो. वसाहतोत्तर दृष्टिकोनातून संघाकडे पाहिलं पाहिजे, हे मान्य करतो आणि मग त्यावर टीका करतानाही ‘‘त्यांचे लिखाण मूर्खपणात कमी पडत नसल्याने अजिबातच वाचनीय नसते. पण याच्या अगदी उलट, त्यांच्या संघटनाच्या प्रक्रिया मात्र धडकी भरवतील इतक्या हुशारीच्या असतात’’ अशी प्रांजळ शब्दयोजना करतो. या लेखाचे पाच उपविभाग आहेत आणि अर्थातच नरेंद्र मोदी यांची, २०१४ च्या निवडणुकीचीही चर्चा त्यात आहे. पण लेखाचा केंद्रबिंदू राजकीय टीका करण्याचा अजिबात नसून, वैचारिक उणेपण असूनदेखील कोणत्या संघटनात्मक शक्तींचा वापर केल्यामुळे रा. स्व. संघ आणि भाजप आज राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊ शकले याबद्दलचा हा (डाव्या परिभाषेतला) अभ्यास आहे. जगभरात- अगदी जिथं भारतीयांची संख्या कमी आहे त्या दक्षिण अमेरिकी देशांतही- पोहोचणारा हा लेख, भारताबद्दलचं लिखाण काही जण पहिल्यांदाच वाचत असतील असं गृहीत धरून लिहिला गेल्यामुळे ‘भाकप व माकपने भारतीय राज्यघटनात्मक लोकशाही मान्य केली असून क्रांती अथवा तत्सम शक्यता नाकारल्या आहेत’ हेही ओघानं का होईना, नोंदवतोच. अन्य एका लेखात, ‘फॅसिझम’ या आज (डाव्यांकडून, उजव्यांना) शिवीसारख्या वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाची चर्चाही संयतपणे, थंडपणे केलेली आहे. ‘फॅसिस्ट प्रवृत्ती गतशतकात जेव्हा उद्भवल्या, तेव्हा अर्थगाडा हाकणे आणि (एकधर्मीयच) समाज एकसंध ठेवणेही राज्ययंत्रणेला जिकिरीचे झाले होते’ याची आठवण मात्र हा लेख देऊन जातो. ट्रम्पविजयाच्या कितीतरी आधी.. हा भारताबद्दलचा लेख अगदी शिस्तबद्ध असला, तरी अमेरिकेतल्या नव-उजव्यांच्या उदयाचा वेध घेणारे दोन्ही लेख बऱ्यापैकी मोकळेपणानं लिहिल्यासारखे वाटतात. त्याही लेखांना तळटिपा आहेत, पण अगदी छोटय़ा छोटय़ा तपशिलांतून, जगण्यातली उदाहरणं देत-देत पुढे जाणाऱ्या या लेखांमधला इतिहास हा बहुश अलिखित, न जाणवलेला, असा मौखिक इतिहास आहे. तो डग हेनवूड यांच्या लेखात आवर्जून आला आहे. ब्लॅक पँथरसारखी (आपल्या दलित पँथरांना प्रेरणा देणारी) संघटना गेली कुठं याचा पत्ताही लागू न देणारी ही ‘संयुक्त संस्थानां’ची अमेरिका! बडय़ा भांडवलदारीची व्यवस्था जगभर पसरवून महासत्ता झालेला हा देश, शीतयुद्ध काळात अर्थातच ‘उजवा’. पण इथं राज्यप्रणीत उजवेपणाच्या पलीकडचा, वर्णवर्चस्ववादी लोकांमधून आलेला आणि मग रोनाल्ड रेगनसारख्या राज्यकर्त्यांनी सरळच भडकावलेला नवा उजवेपणा मूळ धरू लागला. हे मूळ धरणं काही रेगनमुळे झालं नव्हतं.. ती प्रक्रिया अत्यंत संथगतीनं १९५०च्या दशकापासूनच सुरू होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘न्यू डील’सारखा सरळच लोककल्याणकारी आणि ‘राज्याने लोकांची काळजी घ्यावी’ या अर्थानं समाजवादी प्रकार जेव्हा अमेरिकेत रुळवला गेला, तेव्हा ‘समाजवादीच झालो की आपण!’ अशी नाकं मुरडणारे काही ‘सामान्यजन’ होते, एकीकडे बडय़ा जगडव्याळ कंपन्या तर दुसरीकडे ‘न्यू डील’ अशा कचाटय़ात सापडलेले छोटे व्यापारी-उद्योजक होते. पुढे, अमेरिकी तरुणवर्ग जेव्हा डावेपणाकडे झुकला, त्या १९६० च्या दशकातसुद्धा याच ‘ट्रम्पिझम’चं सनातन रूप सांदीकोपऱ्यांमध्ये तगून होतं. स्वत: ख्रिस्ती, ज्यूंबद्दल प्रेम, पण बाकी कोणत्याही धर्माचा द्वेषच, असा मतप्रवाह लोकांमधून पुढे येऊन लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचू लागला होता. नंतर मात्र, राज्यकर्त्यांशीही संबंध नाही आणि समाजाशीही नाही, अशा पोकळय़ा याच वर्णवर्चस्ववादी लोकांमध्ये निर्माण झाल्या आणि रेगन यांच्या नव-उदारमतवादी अर्थकारणाच्या पुढला जागतिकीकरणाचा टप्पाही या अमेरिकनांनी अशाच पोकळीत घालवल्यानं ट्रम्पना आयती संधी मिळाली, हा सारा पट या लेखामुळे उलगडतो. अमेरिकी नव-उजवेपणाचं विश्लेषण करणारे दुसरे लेखक बिल फ्लेचर (ज्यु.) यांनी ‘कॉन्फेडरेट’ ध्वज, अमेरिकी समरसतावादाला आव्हानच देणारा कॉन्फेडरेट राष्ट्रवाद हा कसा तग धरून होता आणि त्याचं पुनरुत्थान किंवा नवं रूप अलीकडल्या काही वर्षांत कसं पाहायला मिळालं, याची चर्चा केली आहे. एकंदर या दोन्ही लेखांमधली तपशीलवार चर्चा भारतीय वाचकांना कंटाळवाणीसुद्धा वाटू शकेल. पण महत्त्वाची किंवा खरं तर अनुकरणीय आहे, ती या चर्चेमागची शिस्त. मोदी-लाटेची चिकित्सा करताना गांधी हत्या, काँग्रेसचा नव-प्रतीकवाद, मंडल-कमंडल, अयोध्या अशा सर्व विषयांचा मागोवा घेण्यासाठी जी अभ्यासकीय हिंमत लागते, ती या दोन लेखांच्या लेखकांनी अमेरिकानामक स्वराष्ट्राबाबत दाखवली आहे. राजकीय भूमिका न ठेवता जर हा ५२ वा खंड वाचला, तर ‘समकालीन राजकीय समाजशास्त्र’ म्हणजे काय, याचाही विचार वाचक करू शकेल. पण अर्थात, युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत अनेक ठिकाणी त्या-त्या संदर्भात ‘उजव्यां’नी मुसंडी कशी काय मारली, याबद्दलचं कुतूहल हेच एवढं मोठं पुस्तक वाचण्यासाठीचं खरं इंधन ठरेल. उजवे गट कोणत्या पद्धतीनं आणि कोणत्या परिस्थितीत संघटित होतात, याची उत्तरं १९ पैकी प्रत्येक लेखातून मिळतील. नुकताच प्रकाशित झालेल्या ‘सोशालिस्ट रजिस्टर- खंड ५३’ ला भारतीय किमतीत- भारतीय वाचकांपर्यंत पोहोचवणारे प्रकाशक यंदाही आहेत ना, हे अद्याप जाहीर झालेलं नाही. त्या नव्या खंडात स्लावोय झिझेकचा, ‘अ‍ॅड्रेसिंग द इम्पॉसिबल’ नावाचा लेख आहे. ‘भविष्याचा विचारच करू शकत नाही’ अशी जी कुंठितावस्था आहे, त्यातून बाहेर पडा- असा उपदेश करून न थांबता त्यासाठीचे उपलब्ध वैचारिक मार्ग (‘विचारधारा’ नव्हे) कोणते, हे सांगतोय झिझेक. मात्र त्या नव्या खंडासह ‘सोशालिस्ट रजिस्टर’च्या सर्वच्या सर्व ई-अंकांसाठीची एकूण वर्गणी भरूनच सध्या तरी भारतात तो वाचता येतो आहे, आणि ती वर्गणी विद्यार्थी-नोकरदार यांच्यासाठी जरा जास्तच (सव्वादोन हजार) आहे. असो. सोशालिस्ट रजिस्टरची ही ओळख एवढय़ात संपणारी नाही. डावे झापडं काढून चोहीकडे पाहात आहेत, इतकंच सध्या लक्षात ठेवलं तरी पुरे. ‘द पॉलिटिक्स ऑफ द राइट’ (सोशालिस्ट रजिस्टर- ५२) संपादक: लिओ पॅनिटेक, ग्रेग आल्बो भारतातील प्रकाशक : लेफ्टवर्ड बुक्स पृष्ठे : ३८२, किंमत : ४९५ रु. अभिजीत ताम्हणे abhijit.tamhane@expressindia.com
