|| हृषीकेश देशपांडे गेल्या सात दशकांतील भारताचा इतिहास, अर्थकारण, समाजजीवन आणि त्यातून राजकीय पटलावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचे तटस्थ नजरेतून विश्लेषण करणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम महिनाभराच्या आसपास जाहीर होईल. मात्र सतराव्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी समाजमाध्यमांद्वारे कधीच सुरू झाली आहे. युती-आघाडय़ांची बांधणी आकारास येत आहे. नवे सरकार कसे असेल, याचे आडाखे बांधले जात आहेत. अशा वेळी देशातील राजकीय स्थितीचा अंदाज बांधायचा असेल वा जुन्या समीकरणांच्या आधारे भाकीत वर्तवायचे असेल, तर मेघनाद देसाई यांचे ‘द रायसिना मॉडेल : इंडियन डेमोक्रसी अ‍ॅट ७०’ हे पुस्तक उपयुक्त आहे. मेघनाद देसाई यांचा जन्म बडोद्याचा. १९६१ साली उच्च शिक्षणासाठी ते अमेरिकेला गेले. त्यानंतर १९६५ ते २००३ या काळात त्यांनी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये अध्यापन केले. तेथील मजूर पक्षाचे ते सक्रिय सदस्य आहेत. लंडन, दिल्ली, गोवा असा त्यांचा सतत प्रवास सुरू असतो. स्तंभलेखक म्हणून ते आपल्याला अधिक परिचित आहेत. सार्वजनिक जीवनात काम करताना त्यांना जो अनुभव आला, त्याच्या आधारे त्यांनी भारतीय लोकशाहीच्या स्थित्यंतराचा, सामाजिक-आर्थिक घटकांचा केलेला अभ्यास या पुस्तकात आहे. तसेच ब्रिटन व भारतातील संसदीय वाटचालीची तुलना करत स्वातंत्र्योत्तर सरकारांच्या कामगिरीविषयीचे विवेचनही देसाईंनी केले आहे. भारतात समाजवादी अर्थव्यवस्थेवर सुरुवातीपासूनच भर देण्यात आला. त्याचा उद्देश लोकांचे जीवनमान उंचावणे हा होता. मात्र, या धोरणांनी गरिबी तर कमी झालीच नाही; उलट अकार्यक्षमता कशी वाढली, याची उदाहरणे देसाईंनी दिली आहेत. १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर परिस्थिती बदलली. भारताकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला. या स्थित्यंतराचे विवेचन करताना देसाई यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव व त्यांचे त्या वेळचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांचे कौतुक केले आहे. तसेच पात्र नसलेल्या अनेक व्यक्ती ऊठसूट अनुदानांचा लाभ घेतात, त्याचा तिजोरीला फटका बसतो. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने तंत्रज्ञानाच्या आधारे याला पायबंद घातल्याची दाद लेखकाने दिली आहे. पुस्तकात आजच्या राजकीय स्थितीबद्दल, राजकीय पक्षांच्या धोरणांबद्दलही लिहिले आहे. उदाहरणार्थ, निवडणुकीच्या काळात येणारा गोरक्षणाचा मुद्दा आजचा नाही, हे लेखकाने फुलपूर मतदारसंघातील लोकसभा निवडणुकीच्या उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. त्या वेळी पंडित नेहरू यांच्याविरोधात उभा राहिलेल्या रामराज्य परिषदेच्या उमेदवाराने नेहरूंना- ‘तुम्ही गोहत्याबंदीला का मान्यता देत नाही? गोमाता म्हणून तुमचे प्रेम नाही काय?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर- ‘मला घोडेही आवडतात!’ असे उत्तर पंडितजींनी दिल्याचे देसाई यांनी नमूद केले आहे. विद्यमान सरकारने अलीकडेच आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले. आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या पुस्तकातील आरक्षणाच्या चर्चेकडे पाहता येईल. सध्या विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेली आरक्षणाची मागणी, शिवाय मंडल आयोगानंतर देशातील राजकारणाचा बदललेला पोत हे या पुस्तकाचे मध्यवर्ती सूत्रच आहे. आतापर्यंत बहुतेक राज्यांमध्ये प्रबळ जातींकडेच सत्ता होती. मात्र मंडल आयोगानंतर भारतीय राजकारण बदलत गेले. उदाहरणार्थ, बिहार, उत्तर प्रदेश यांसारख्या मोठय़ा राज्यांत काँग्रेस निष्प्रभ झाली; कारण छोटय़ा-छोटय़ा जातींमध्ये जनजागृती झाली. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारात काही काळ दुय्यम भागीदार म्हणून भूमिका वगळता काँग्रेसला फारसे स्थान गेल्या २५ वर्षांत मिळालेले नाही. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यात- उत्तर प्रदेशातही तीच स्थिती आहे. थेट सत्ताधारी वर्ग होण्याची महत्त्वाकांक्षा आतापर्यंत सत्तेत संधी न मिळालेल्या समाजघटकांमध्ये वाढली. त्यातून राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक पक्ष अनेक राज्यांमध्ये प्रबळ झाले. भाषिक राज्यांच्या अंगाने भारतीय राजकारणाचे विवेचनही पुस्तकात आहे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर प्रादेशिक अस्मिता कशी वाढली, त्याचा फटका राष्ट्रीय पक्षांना कसा बसला, याविषयी लेखकाने लिहिले आहे. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूत १९६७ नंतर- म्हणजे गेली पाच दशके तेथील राजकारण अण्णा द्रमुक-द्रमुक या पक्षांभोवतीच फिरते आहे. आजही काँग्रेस, भाजपला या पक्षांचा आधार घेतल्याशिवाय तिथे राजकारण करता येत नाही. आजच्या घडीला काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना वगळून इतर राज्यांतही प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. दिल्लीत २०१९ मध्ये सत्ता कुणाची, याचे नियमन कदाचित याच पक्षांच्या हाती राहण्याची शक्यता आहे किंवा मोठय़ा पक्षांना त्यांना बरोबर घेतल्याखेरीज पर्याय नाही, असेच दिसते आहे. भारतीय राजकारणाचे बदलते रूप म्हणजेच- ‘रायसिना प्रारूप’! लेखकाने रायसिना प्रारूपाचा (मॉडेल) जो उल्लेख पुस्तकाच्या शीर्षकात केला आहे, त्यास गेल्या तीनेक दशकांचा संदर्भ आहे. राजीव गांधी यांचे प्रचंड बहुमतातील काँग्रेस सरकार (१९८४ ते १९८९) ते आघाडय़ांचे राजकारण, पुन्हा २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण बहुमतातील भाजप सरकार आणि या दरम्यान १९९१ ते १९९६ या कालखंडात नरसिंह राव, नंतर १९९९ ते २००४ अटलबिहारी वाजपेयी व पुढे दहा वर्षे मनमोहन सिंग यांना आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला. मात्र, या तिघांनाही पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. या एकपक्षीय वर्चस्वाच्या समाप्तीचे बीज १९७० च्या दशकात आहे. त्यात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याबाबतचा अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय, त्यानंतर १९७५ ची आणीबाणी, पुढे जनता पक्षाची स्थापना आणि त्यानंतरच्या राजकारणाचा पट उलगडताना लेखकाने केलेली मांडणी आजच्या राजकीय पर्यावरणावर भाष्य करणारी आहे. आताही, २०१९ च्या तोंडावर मतविभाजन टाळण्यासाठी आघाडय़ांची बांधणी सुरू आहे. थोडक्यात, कोण्या एका पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळेल असा विश्वास देशातील राजकीय धुरीणांना वाटत नसावा आणि त्याचे उत्तर त्यांनी आधीच शोधले आहे, ते म्हणजे- आघाडय़ांचे राजकारण! देसाई हे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यामुळे राजकीय घडामोडींवर अर्थकारणाचा परिणाम कसा होतो, हेही त्यांनी उत्तमरीत्या दाखवून दिले आहे. ‘परमिट राज’मुळे भ्रष्टाचाराला कशी चालना मिळाली, याची अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत. उदाहरणार्थ, १९४० च्या दशकातील जीप घोटाळा! शिवाय पुढील काळातील बोफोर्स, राष्ट्रकुल, टू-जी अशा विविध प्रकरणांचा उल्लेखही यात आहे. तंत्रज्ञानामुळे काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे ते नमूद करतात. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अलिप्ततावादी चळवळ, पं. नेहरूंचे स्थान, चीनची आगळीक, पाकिस्तानबरोबरचा संघर्ष या घडामोडींविषयी लेखकाने लिहिले आहेच; शिवाय भविष्यात जागतिक राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून भारताचे स्थान काय असेल, याविषयीही भाष्य केले आहे. वर्तमान भारतीय राजकीय संस्कृतीविषयी लिहिताना लेखकाने स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या उन्मादावरून अनेक वेळा सरकारवर- विशेषत: कडव्या हिंदुत्ववादी गटांवर टीका केली आहे. स्त्री-पुरुष असमानता, दारिद्रय़ हे दोष भारतीय समाजात स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही दूर होऊ शकलेले नाहीत. मानव विकास निर्देशांकाचे आकडे देत आणि इतर शेजारी देशांशी भारताची तुलना करत आर्थिक सुधारणा झाल्या तरी जातीचा पगडा कमी होत नसल्याची खंत लेखकाने मांडली आहे. सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीचा ऐतिहासिक आढावा घेताना, तत्कालीन मद्रास प्रांतात माँटेग्यू - चेम्सफर्ड सुधारणांतर्गत ब्राह्मणेतरांना मिळालेल्या आरक्षणास काँग्रेसचा विरोध होता, हे देसाई नमूद करतात. सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विचारवंत पेरियार ई. व्ही. रामस्वामी नायकर यांनी त्यांचा जस्टिस पक्ष ‘द्रविड कझगम’मध्ये रूपांतरित केला. त्यावरच आजचा द्रमुक पक्ष उभा आहे. दक्षिणेतील ब्राह्मणेतर चळवळी, त्यातून बदललेले राजकारण, उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिण भारतात सामाजिक सुधारणांचा अधिक प्रभाव, तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, समान नागरी कायद्याच्या मागणीवरून होणारे राजकारण अशाही मुद्दय़ांचा परामर्श लेखकाने घेतला आहे. देसाई यांचा राजकीय-सामाजिक जीवनातील दीर्घ अनुभव पाहता भारताच्या भविष्यातील वाटचालीबाबतचे त्यांचे चिंतनही मार्गदर्शक ठरावे. १९४७ साली स्वतंत्र झालेला भारत अनेक अडचणींवर मात करून प्रगत देशांच्या ‘जी-२०’ गटात स्थान मिळवतो हे कौतुकास्पद आहे, असे ते म्हणतात. गतीने वाढणारी भारतीय अर्थव्यवस्था जगाच्या दृष्टीने कुतूहलाचा विषय असल्याचे ते सांगतात. सात टक्क्यांवर विकासदर पुढील तीन दशके राखल्यास जगातील पहिल्या तीन क्रमांकांत भारत असेल, असा आशावादही ते व्यक्त करतात. मात्र, त्यासाठी कामगार कायद्यात तसेच भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती हवी यावर ते भर देतात. पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने मार्गी लागायचे असतील तर सहमतीच्या शर्ती सुटसुटीत हव्यात. सुधारणा कार्यक्रमाची गती मंदावण्यात सरकार की नागरिक जबाबदार, असाही त्यांचा प्रश्न आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या सी. राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पक्षाचा अपवाद वगळता खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाला उघडपणे पाठिंबा देणारा अन्य कोणताही पक्ष निर्माण झाला नव्हता, असे ते म्हणतात. अर्थात, स्वतंत्र पक्ष फार काळ टिकाव धरू शकला नाही हे अलाहिदा! जर सुधारणा वेगाने राबवायच्या असतील, तर प्रशासनही पूरक हवे. परंतु भारतातील प्रशासकीय सेवा अजूनही ब्रिटिशकालीन असल्याचे देसाई यांचे मत आहे. ब्रिटनने खासगी क्षेत्राप्रमाणे अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल लवचीक ठेवला व त्यांना कामासाठी प्रोत्साहन दिले याचे उदाहरण देत भारतासाठी हे अनुकरणीय असल्याचे ते म्हणतात. त्याचबरोबर नंदन निलेकणी यांनी ‘आधार’च्या अंमलबजावणीसाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेतली, याचे कौतुकही ते करतात. एखादी गोष्ट समाजावर लादण्यापेक्षा देशात जी विविधता आहे त्याच्या आधारेच महासत्तेकडे वाटचाल होईल, असा सल्ला ते धोरणकर्त्यांना देतात. देशाचा इतिहास, अर्थकारण, समाजजीवन आणि त्यातून राजकीय पटलावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचे तटस्थ नजरेतून विश्लेषण करणारे हे पुस्तक आहे. आघाडी सरकारे, दक्षिण-उत्तर भारतातील राजकारणातील भेद, राजकारणात होणारा प्रतीकांचा वापर, देशात कुठे ना कुठे सतत सुरू असलेली आंदोलने, काही प्रमाणात अशांतता.. या साऱ्यातही देश टिकून राहिला. देसाई यांच्या मते, त्याचे उत्तर आपल्या प्रगल्भ लोकशाहीत आहे! ‘द रायसिना मॉडेल: इंडियन डेमोक्रसी अ‍ॅट ७०’ लेखक : मेघनाद देसाई प्रकाशक : पेंग्विन-रॅण्डम हाऊस पृष्ठे : १९३, किंमत : ४९९ रुपये hrishikesh.deshpande@expressindia.com
