20 November 2018

News Flash

देवडुंगरी ते दिल्ली..

राजस्थानातील एका गावातून सुरू झालेल्या लढय़ापासून माहिती अधिकार कायद्याचा जन्म कसा झाला, ते सांगणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय..

|| छाया दातार

राजस्थानातील एका गावातून सुरू झालेल्या लढय़ापासून माहिती अधिकार कायद्याचा जन्म कसा झाला, ते सांगणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय..

‘माहितीचा अधिकार’ ही संकल्पना आता लोकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोचली आहे आणि ती किती धारदार आहे, याची प्रचीतीही आली आहे. कारण २००५ ते २०१८ पर्यंत हा हक्क वापरून माहिती मिळविताना जवळजवळ ६० कार्यकर्त्यांनी आपला जीव गमावला आहे. परंतु या कल्पनेचा जन्म कसा झाला आणि तिला कायद्याचे स्वरूप मिळेतोवर कोणकोणत्या टप्प्यातून जावे लागले, याची गोष्ट फारच रसपूर्ण आहे. अरुणा रॉय आणि त्यांच्या ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन (एमकेएसएस)’च्या सहकाऱ्यांनी मिळून लिहिलेले ‘द आरटीआय स्टोरी’ या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात ती कहाणी वाचायला मिळते. सामान्य माणसांच्या धैर्यातून आणि चिकाटीतून शासनाला जबाबदार करण्याचे काम माहिती अधिकार चळवळीने केले आहे. माहितीचा अधिकार हा सामान्य माणसांच्या शक्तीचा आविष्कार आहे आणि यापुढेही या कायद्याच्या वापराने ही शक्ती अधिकाधिक बळकट होऊ शकते, असा या पुस्तकातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

१९८७ मध्ये राजस्थानमधील देवडुंगरी गावातील एका घरात सुरू झालेली ही कहाणी. मजुरांनी सरकारी कामावरील फसवणुकीच्या स्वानुभवांच्या आधारे कायदेशीर वेतनाची, न्यायाची मागणी केली. येथून सुरू झालेला हा लढा १८ वर्षांनंतर ‘माहितीच्या अधिकारा’साठी राष्ट्रीय पातळीवर लढाऊ  मोहिमेत रूपांतरित होतो, त्याची ही कहाणी आहे. २००५ मध्ये यूपीए सरकारला हा कायदा पारित करावा लागला.

सुरुवातीचा भाग या कायद्याची संकल्पना तयार होण्यासाठी तळागाळातील मजुरांचे प्रश्न समजावून घेत हे जनआंदोलन कसे उभे राहिले, याचे चित्र उभे करतो. यातूनच कायद्याची गरज लक्षात येते. या कथनाचे वैशिष्टय़ असे आहे, की ते केवळ एका व्यक्तीने (अरुणा रॉय) सांगितलेली गोष्ट राहात नाही. या कथनात अनेक लढय़ांच्या वेळी माध्यमांनी दिलेल्या प्रसिद्धीचाही वापर अवतरण चिन्हांमध्ये केला गेला आहे. त्यामुळे हे लढे कपोलकल्पित नाहीत. त्यांचा परिणाम बऱ्याच व्यापक पातळीवर होत होता आणि तिसऱ्या नजरेतून हे लढे तपासले जात होते, हे स्पष्ट होते. अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती कौतुकाने त्या आंदोलनांकडे बघत राहिल्या, पाठिंबा देत राहिल्या, मदत करत राहिल्या. यात एक महत्त्वाची मेख आहे, ती म्हणजे अरुणा रॉय यांचे व्यक्तिमत्त्व! सात वर्षे प्रशासकीय अधिकारी (आय.ए.एस.) म्हणून काम केल्यानंतर त्या जनसामान्यांशी जोडून घेत काम करण्याचा निर्णय घेतात आणि त्या देवडुंगरी या खेडय़ात येतात. थोडय़ाच दिवसांत त्यांना निखिल डे हा बाविशीचा तरुण अमेरिकेतील शिक्षण सोडून येऊन मिळतो. तसेच देवडुंगरीशेजारच्या एका गावातील एक जोडपे त्यांना सामील होते.. आणि मग सुरू होते स्थानिक पातळीवरील लाचखाऊ अधिकाऱ्यांविरुद्धची लढाऊ यात्रा! या लढय़ांची अनेक वैशिष्टय़पूर्ण आखणी येथे दिसून येते. नशिबावर हवाला ठेवून बसणारी कष्टकरी मंडळी यात मिळणाऱ्या छोटय़ा छोटय़ा यशाने आकर्षित होऊन त्यात सामील होतात. अरुणा रॉय म्हणतात तसं- ‘कारवाँ बढता गया’!

रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचार महाराष्ट्राला नवा नाही. मजुरांची खोटी नावे घालून अमुक एका रकमेचे काम झाल्याचे दाखवून पैसे उकळणे हे सार्वजनिक खात्याच्या अभियंत्याला मुकादमाच्या मार्फत सहज शक्य होते. शिवाय आखलेली कामे पूर्ण झाली असे दाखवून न केलेल्या कामांचे पैसे उचलणे सोपे असते. त्यात सरपंच आणि गटविकास अधिकाऱ्याला सामील करून घेतले की झाले! हीच पद्धत राजस्थानातही वापरली जात होती. शिवाय मजुरांनी काम कमी केले असे दाखवून त्यांना वेतन कमी देणे आणि प्रत्यक्षात कागदावर जास्त काम दाखवून जिल्हाधिकाऱ्याकडून पैसे सोडवून घेणे असेही करता येणे शक्य असते. जिल्हाधिकारी प्रत्यक्ष प्रत्येक कामावर जाऊन पाहणी करून येऊ शकत नाही याचा फायदा घेतला जातो. एमकेएसएसने अशा भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचे नवे अस्त्र शोधून काढले. ज्यातून पुढे ‘माहितीचा अधिकार’ ही संकल्पना पुढे आली. या अस्त्राचे नाव आहे- ‘जनसुनवाई’! आज अनेक स्वयंसेवी संघटना याचा वापर करून जनसामान्यांना त्यांच्यावरील अन्यायाचे निराकरण करण्यास मदत करत आहेत. परंतु या जनसुनावणीचे शास्त्रशुद्ध तंत्र येथे शोधून काढले गेले. त्यामागील विचारव्यूहाचीही मांडणी पुस्तकात आली आहे. लेखिका लिहिते : ‘आम्ही आतापर्यंत अनेक वेळा निषेध मोर्चे काढले होते. परंतु निषेधामधून फक्त एका बाजूच्याच विचारांची मांडणी होते. त्यामुळे ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे तोच गट तुमच्याजवळ येतो. भावनांचा भडका उडतो. मात्र इतरांना त्यामध्ये सामावून घेतले जात नाही. ज्यांना काही विरोधी मते असतील त्यांना तेथे स्थान दिले जात नाही. भ्रष्टाचाराचे प्रसंग असतील तर खरं म्हणजे वस्तुस्थिती आणि पुरावे याची मांडणी सर्व गाववाल्यांच्या समोर ठेवूनच चर्चा होणे आवश्यक आहे. गावातील काहीजणांचे पॅनेल करून त्यांच्यापुढे ही सुनावणी होणे आवश्यक आहे, एखाद्या न्यायालयात होते तशी! यात सामुदायिकतेचे तत्त्व आहे. सार्वजनिक जागा आणि संशयातीत पारदर्शकतेचेही तत्त्व सामावलेले आहे. यातूनच लोकशाही पद्धतीने चालविल्या जाणाऱ्या शासनाचे प्रशासन कसे असावे, याचे शिक्षण लोकांना मिळते. आणि मग लोकांचा पाठिंबा मिळवून कृती कार्यक्रम घेणे शक्य होते.’

सर्वात प्रथम अशी जनसुनावणी झाली ती १९९४ साली- म्हणजे १९८७ साली काम सुरू झाल्यानंतर सात वर्षांनी! एमकेएसएसच्या डायरीमधून या सर्व घटनांची नोंद करण्यात आली होती. ही शिस्तबद्धता हेही एमकेएसएसचे वैशिष्टय़च! फक्त आठवणींवर अवलंबून न राहता त्या-त्या वेळी घडलेल्या चर्चा आणि आखलेल्या व्यूहरचनांतून लांब पल्ल्याच्या चळवळीची मुळे रोवली गेलेली दिसतात. एक दिवस पाली जिल्ह्यतील कोट किराना नावाच्या गावातील पारसा कार्ला नावाचा मजूर तक्रार घेऊन आला, की त्याला किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन दिले जात नाही. मग त्याची तक्रार घेऊन रायपूर तालुक्यातील बीडीओ कार्यालयातून माहिती काढून पंचायतीची नस्ती मिळविण्यात आली आणि कोट किराना या गावात जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली. अशी माहिती मिळविणे सोपे नव्हते. परंतु एका आय.ए.एस. अधिकाऱ्याची मदत मिळाली. तो नुकताच प्रशिक्षण घेऊन महिन्याभरासाठी तालुका पातळीवरचा अनुभव घेण्यासाठी नियुक्त झाला होता. त्यामुळे त्याने भीत भीतच माहिती दिली. माहिती घ्यायला जो शंकर नावाचा कार्यकर्ता गेला होता, त्याचा अनुभवही डायरीत नोंदवलेला आहे. तो म्हणतो,‘मी माहिती घ्यायला गेलो तर माझ्याकडे सगळे चमत्कारिक नजरेने पाहातच होते. मी हव्या असलेल्या सर्व पावत्या नकलून घेत होतो आणि त्यांचा त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता!’

पहिले यश!

ही माहिती घेऊन संघटनेचे कार्यकर्ते गावागावात जाऊन मजुरांच्या यादीतील कोण कोण कामावर होते, याची खात्री करून घ्यायला लागले तेव्हा स्थानिक पुढाऱ्यांच्या लक्षात आले व त्यांनी दमदाटी करायला सुरुवात केली. जनसुनावणी होऊ नये यासाठी ते प्रयत्नरत होते. मात्र लोकांचा राग वाढत चालला होता. लोक कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. या जनसुनावणीला काही बुद्धिजीवी, पत्रकार उपस्थित होते. सरकारी अधिकाऱ्यांनाही बोलाविले होते; ते लांबून सर्व प्रक्रिया पाहात बसले होते, शत्रुत्वाची भावना चेहऱ्यावर दिसत होती! यादीतील जवळपास १०० मजुरांची नावे वाचून दाखविण्यात आली आणि बिंग फुटले. अनेक मजूर तीन-तीन जागी कामावर दाखविले होते. लोकांमध्ये राग उचंबळून येत होता. प्रथमच आयएएस आणि गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामसेवक व कनिष्ठ अभियंत्यावर एफआयआर दाखल केले. याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, महिनाभराने झालेल्या निवडणुकीत सरपंचाला त्याचे पद गमवावे लागले. अशा अनेक गावांच्या कहाण्या पुस्तकात येतात. परंतु या कहाणीचे महत्त्व हे की, पुढे येऊ  घातलेल्या माहिती अधिकार चळवळीची बीजे तिथे रुजली.

लेखिका लिहिते की, ‘या वेळी आमचे नशीब जोरावर होते. परंतु पुढील चारही गावांमध्ये जनसुनावण्यांसाठी लागणारी अधिकृत कार्यालयीन माहिती केवळ शासनातील प्रामाणिक माणसाकडून मिळू शकते, हे लक्षात येत गेले. अर्थात काही वेळा वाईट अनुभवही येत गेले. एकदा तर ग्रामसेवक माहिती देण्यास तयार नव्हते आणि ते संपावर गेले.’ अशा पाच मोठय़ा जनसुनावण्या तपशीलवार नोंदल्या गेल्या आहेत. राजसमंदमधील कुकरखेडा गावची सरपंच बसन्तादेवीला एक लाख रुपयांच्या  भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पकडण्यात यश मिळाले. सूरजपुराच्या सरपंचाने एक लाख १४ हजार रुपये खाल्ल्याचे कबूल केले आणि रक्कम सरकारी खात्यात भरली. या अनुभवांमुळे एमकेएसएसच्या कार्यकर्त्यांचे सरकारी कार्यालयांतून हिशोब मिळविणे आणि त्यांची व्यवस्थित मांडणी करणे या कामातले कौशल्य वाढले. या यशानंतर त्यांनी लोकांचा आत्मविश्वास वाढावा व माहिती व्हावी म्हणून ‘घोटाळा रथयात्रा’ काढली, नुक्कड नाटके केली. त्यानंतर भराभर तक्रारी यायला लागल्या. त्याच सुमारास ‘माहिती अधिकार कायद्या’चा मसुदा तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. या जनसुनावण्यांमुळे हा मसुदा करताना त्यामध्ये काय काय तरतुदी असाव्यात, हेही ध्यानात येत गेले. त्यानंतरही दोन-तीन महत्त्वाच्या जनसुनावण्या झाल्या. त्यांचीही नोंद आहे, पण त्या टप्प्यावर राजस्थानमध्ये एक कायदा करण्यात आला- पंचायत राज कायदा! आणि त्याच्या अंतर्गत पंचायतीकडे येणाऱ्या विकासकामांसाठीचा निधी आणि त्याचा विनिमय यासंबंधी माहिती मागण्याचा अधिकार जनसामान्यांना दिला गेला.

पुढे २००१ साली एमकेएसएसच्या प्रयत्नाने राज्य पातळीवरील शासनाच्या सर्व कारभारासंबंधी माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराचाही कायदा पारित झाला. परंतु तो अतिशय दुबळा होता. गंमत म्हणजे, त्याची संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊन आदेश मिळवावा लागला! त्यात वर्षभराचा काळ गेला. या कायद्यात माहिती न पुरविल्यास शिक्षेची तरतूद केलेली नव्हती. फाइलवरचे टिपण मागता येणार नव्हते. राज्य पातळीवर व जिल्ह्यच्या ठिकाणी कौन्सिल स्थापून कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमन करण्याची योजना होती. कार्यकर्त्यांच्या लक्षात येत होते की, माहिती अधिकाराने पारदर्शकता येईलही; परंतु त्या माहितीचा उपयोग करून या घोटाळ्याला जबाबदार कोण, हे ठरविण्यासाठी जनसुनावणी घ्यावी लागेल. तसे केल्यासच हा कायदा कसा वापरायचा, याचे लोकशिक्षण होऊ  शकेल. राजस्थाननंतर अनेक राज्यांमध्ये माहिती अधिकार कायदे पारित झाले होते. तरीही केंद्रीय पातळीवर कायदा होण्याची गरज आहे हे लक्षात येत होते. जनसुनावण्यांना भरपूर प्रसिद्धी मिळत होती आणि बरीच प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध मंडळी जनसुनावण्यांच्या पॅनेलमध्ये बसण्यासाठी यायला तयार होत होती. म्हणूनच यानिमित्ताने ‘जनांच्या माहिती अधिकारासाठी राष्ट्रीय मोहीम’ (एनसीपीआरआय) असे एक संघटन सुरू झाले.

४ एप्रिल २००१ रोजी जनवाद या गावी झालेली जनसुनावणी बरेच शहाणपण शिकवून गेली. तोपर्यंत प्रत्येक गावी विकास कार्यक्रमांतर्गत किती पैसे आले, कामे कुठे चालू आहेत, कामावर कोण आहे या माहितीचे फलक पंचायतीच्या बाहेर लावण्यास सुरुवात झाली होती. जनवाद गावी या माहितीमध्ये व प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीत बरीच विसंगती आढळून आली आणि जनसुनावणीची मागणी आली. तेथील ग्रामसेवक ‘पक्का’ होता. त्याने कायद्याचा अर्थ आपल्या सोयीने लावला आणि मी माहिती द्यायला बांधील नाही म्हणत न्यायालयात गेला. न्यायालयाचा निकाल लागून त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली व तो तुमच्याकडे ताबडतोब माहिती आणून देईल असे संघटनेला कळविले. बराच काळ वाट बघून लक्षात आले, की तो कागदपत्रे घेऊन पळाला आहे. अखेर तो मिळाला आणि त्याच्यावर एफआयआर दाखल झाला. परंतु या अनुभवामुळे आणखी एक धडा मिळाला, की नुसती माहिती देऊन चालणार नाही; काहीतरी मुदतमर्यादा घालून दिली पाहिजे. त्याचबरोबर माहिती नीट दिली नसल्यास स्वतंत्र अपील यंत्रणा नेमली गेली पाहिजे.

कायद्याची (बिकट) वाट..

यानंतर, सध्याचा ‘माहिती अधिकार कायदा’ कशा पद्धतीने पारित झाला, याची माहिती आहे. त्यासंदर्भात दोन महत्त्वाची अधिवेशने भरविण्यात आली आणि त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. बऱ्याच राज्यांतून अशा प्रकारचा कायदा पारित झाल्यामुळे, त्याचा वापर करण्याचा अनुभव असलेले कार्यकर्ते एकत्र आले. कायदेतज्ज्ञांनीही मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची मदत केली. त्याआधी २००२ साली तेव्हाच्या रालोआ सरकारने ‘माहितीचे स्वातंत्र्य कायदा’ आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यात बऱ्याच त्रुटी होत्या. शासकीय गोपनीयता कायद्याच्या आडून बऱ्याच प्रकारच्या माहितीला बंदी होती. जगण्याचा हक्क व स्वातंत्र्याचा हक्क हा त्याचा पायाच नव्हता. मजुरांना जगण्यासाठी वेतन हवे, तेच जर कोणी चोरत असेल तर त्याची माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य पाहिजे, हे मूलभूत तत्त्व त्यात मान्य केले गेले नव्हते.

बेवर या गावी २००१ साली पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. या गावाचे वैशिष्टय़ असे की,  येथेच संघटनेचे भ्रष्टाचारविरोधी पहिले आंदोलन झाले होते. ४० दिवस उपोषण केल्यावर विजय मिळाला होता. अनेकांनी त्यात भाग घेतला होता. तिथे न्या. सावंत यांचे भाषण खूप उद्बोधक झाले. ते म्हणाले : ‘माहिती ही संपत्ती आणि भांडवल असते. सरकार फक्त विश्वस्त असते. लोकांनी स्वत:चे या माहितीतून शिक्षण करायचे आणि एवढेच नव्हे तर आपल्या राजकीय प्रतिनिधींनाही शिकवायचे. या राजकीय नेत्यांनी नोकरशाही लोकांना अग्रक्रम देईल अशी व्यवस्था राबवायची, तरच आपण आपला कारभार हा ‘लोकशाही’ आहे असे म्हणू शकू.’ येथे १८ वेगवेगळ्या कार्यशाळा झाल्या व त्यातून १८ ठराव तयार झाले. कायद्यामुळे लोकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी लागणारी त्या त्या क्षेत्रातील विशेष माहिती मिळाली पाहिजे, यावर भर होता.

दुसरे अधिवेशन ९ ऑक्टोबर २००४ रोजी दिल्ली येथे पार पडले. त्यात आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा मसुदा स्वीकारला गेला. त्यानंतर यूपीए सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. सोनिया गांधींनी ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ स्थापन केली. त्यात अरुणा रॉयही होत्या. या समितीने दोन महत्त्वाच्या कायद्यांची शिफारस केली. एक म्हणजे ‘माहितीचा अधिकार’ आणि दुसरा ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना’- ज्यात जनसुनावणीची तरतूद होती.

दुसऱ्या अधिवेशनात एक प्रसंग घडला. संघटनेच्या लाल सिंग या कार्यकर्त्यांला भाषण करण्यास बोलावण्यात आले. तोवर आधीच्या अभिजनांच्या भाषणांना १०-१० मिनिटे वेळ देण्यात आला होता आणि लाल सिंगला मात्र केवळ दोन मिनिटे मिळाली. तो म्हणाला : ‘माहितीचा अधिकार नाकारण्यात आला तर मला सांगता येत नाही, की आम्ही जिवंत राहू शकू की नाही. हा कायदा पारित झाल्यास तुमची सत्ताकेंद्रे स्थिर राहतील की नाही, याची बहुधा तुम्हास काळजी वाटत असावी. परंतु मित्रहो, आपण सामुदायिकरीत्या विचार करण्याची गरज आहे की आपला देश तरी जिवंत राहील का?’

या कायद्याची व्याप्ती संकुचित करणारी दुरुस्ती आणण्याचे प्रयत्न पहिल्यांदा २००६ साली झाले आणि त्याला कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. सरकारी कार्यालयातींल फायलींवरील टिप्पण्या माहिती अधिकाराखाली मागता येणार नाहीत अशी ती दुरुस्ती होती. त्याविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे धरणे धरण्यात आले. न्या. पी. बी. सावंत, न्या. जे. एस. वर्मा आणि न्या. कृष्णा अय्यर यांनीही आवाज उठविला आणि ती दुरुस्ती मागे घेण्यात आली. आता पुन्हा एकदा चालू संसद अधिवेशनात माहिती अधिकार कायद्याच्या शस्त्राची धार बोथट करणारे सुधारणा (?) विधेयक मांडले जाणार आहे.

  • ‘द आरटीआय स्टोरी : पॉवर टु द पीपल’
  • लेखिका : अरुणा रॉय
  • प्रकाशक : रोली बुक्स
  • पृष्ठे : ४२४, किंमत : ४९५ रुपये

chhaya.datar1944@gmail.com

First Published on July 21, 2018 2:36 am

Web Title: the rti story power to the people