गेल्या दोन दशकांत सेवा क्षेत्राची झपाटय़ाने वाढ होऊ लागली, तसतसे जगातील अनेक देशांचे परस्परांशी सेवा व्यापारविषयक करारही होऊ लागले. भारत आणि युरोपीय संघ (ईयू) यांच्यातील विस्तृत व्यापार व गुंतवणूक करार (बीटीआयए) हेही त्याचेच उदाहरण. २००७ पासून भारत व युरोपीय संघात या कराराच्या अनुषंगाने सुरू झालेल्या वाटाघाटी व त्यासाठीच्या बैठका गेल्या तीन वर्षांत थंडावल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर हा करार दोन्ही बाजूंकडील अर्थव्यवस्थांना कसा पूरक आहे, हे सांगत व्यापार कराराच्या सैद्धांतिक बाबींबरोबरच त्यातील व्यावहारिक घटकांचीही चर्चा करणारे हे पुस्तक.. यंदाच्या जुलैमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. हैदराबाद येथे १८ जुलै ते २८ जुलैदरम्यान १६ देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी’- आरसीईपी (Regional Comprehensive Economic Partnership) कराराच्या वाटाघाटीतील १९ व्या फेरीची बैठक पार पडली. त्यामध्ये वस्तू व सेवांचा व्यापार, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा अधिकार, स्पर्धात्मकता धोरण, वाद निवारण व्यवस्था आणि आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. मात्र या संदर्भातील निर्णयप्रक्रियेच्या बाबतीत फार काही प्रगती होऊ शकली नाही. सर्वसंमतीतील महत्त्वाचा अडथळा ठरणारे मुद्दे होते- ई-कॉमर्स, सेवा व्यापार व बाजार प्रवेश समस्या. हे मुद्दे बहुतांशी भारताशी संबंधित होते. कारण भारत हा सेवा क्षेत्रातील अग्रगण्य देश आहे. तसेच भारताचे इतर देशांपेक्षा आयात कराचे दर जास्त आहेत व भारत हे दर कमी करण्यास तयार नाही. दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, ५ जुलै रोजी युरोपीयन युनियन (ईयू- युरोपीय संघ) व जपान यांच्यात मुक्त व्यापार कराराच्या रूपरेषेवर सहमती झाली. मुक्त व्यापाराबरोबरच धोरणात्मक भागीदारीचाही त्यात समावेश आहे. युरोपीय संघ व जपान यांच्यात २०१२ पासून बोलणी सुरू होती. ही घटना भारताशी संबंधित नसली तरी, या घटनेचे महत्त्व यासाठी आहे, की युरोपीय संघ व भारत यांच्यात ‘विस्तृत व्यापार व गुंतवणूक करार’- बीटीआयए (Broad-based Trade & Investment Agreement) करण्यासाठी २००७ सालापासून वाटाघाटी सुरू असून त्याबद्दल अजूनही सहमती झालेली नाही. याविषयीची शेवटची बैठक २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर अद्याप बैठकच झालेली नाही. सन २०१६ च्या शेवटास प्रसिद्ध झालेल्या अर्पिता मुखर्जी, रूपा चंदा व तनू एम. गोयल यांनी संपादित केलेल्या ‘ट्रेड इन सव्‍‌र्हिसेस अ‍ॅण्ड ट्रेड अ‍ॅग्रीमेन्ट्स : परस्पेक्टिव्ह फ्रॉम इंडिया अ‍ॅण्ड द युरोपीयन युनियन’ या पुस्तकात हा करार पूर्णत्वास नेणे भारतासाठी आवश्यक, महत्त्वाचे व उपयोगी असल्याचे प्रतिपादन केलेले आहे. सेवा क्षेत्राची वाढ आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात व निर्यात करणाऱ्या- दोन्ही देशांचा फायदा असतो, हा सिद्धांत डेव्हिड रिकाडरे यांनी १८१७ मध्ये मांडला व त्याची उपयुक्तता सिद्ध झाल्यामुळे तो लोकप्रियही झाला. एखादा देश एखादे उत्पादन अधिक कार्यक्षमतेने करू शकतो, तर त्या देशाने तेच उत्पादन अधिक प्रमाणात केल्यास त्या उत्पादन करणाऱ्या देशाचाच नव्हे तर ते उत्पादन आयात करणाऱ्या देशाचाही फायदा होतो, अशी ‘विन-विन’ परिस्थिती खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे व जागतिकीकरणामुळे शक्य होते. ज्या ज्या देशांनी अल्पावधीत आर्थिक प्रगतीची झेप घेतली त्यांची प्रत्येकाची आपापली बलस्थाने आहेत. भारताचे बलस्थान सेवा क्षेत्र, विशेषत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हे आहे. गेल्या दोन दशकांत संपूर्ण जगात सेवा क्षेत्राची फार झपाटय़ाने वाढ झाली. सध्या जागतिक जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा ६० टक्के वाटा आहे व जागतिक रोजगाराच्या एकतृतीयांश रोजगार सेवा क्षेत्र पुरवते. भारतासारखाच युरोपीय संघालादेखील सेवा क्षेत्रात रस आहे. विशेष म्हणजे सेवा क्षेत्राची काही अंगे भारतात विकसित झाली आहेत, तर युरोपीय संघाने सेवा क्षेत्राच्या इतर घटकांमध्ये भरारी घेतली आहे. त्यामुळे भारत व युरोपीय संघाचा सेवा व्यापार परस्परांना पूरक ठरणार आहे. या व अशा अनेक उद्बोधक बाबी या पुस्तकातून आपल्याला कळतात. हे पुस्तक लिहिण्यासाठी करावे लागलेले संशोधन ‘इंडियन काऊन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इन्टरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ (आयसीआरआयईआर) च्या पुढाकाराने व जर्मनीत मुख्यालय असणाऱ्या ‘केएएस’ (Konard-Adenauer-Stiftung) यांच्या अर्थसाहाय्यातून झाले आहे. संपादिकात्रयींपैकीअर्पिता मुखर्जी व तनू एम. गोयल या आयसीआरआयईआरमध्ये अनुक्रमे प्राध्यापिका व सल्लागार म्हणून कार्यरत असून तिसऱ्या संपादिका रूपा चंदा या आयआयएम, बंगलोर येथे प्राध्यापिका आहेत. पुस्तकातील एकूण ११ प्रकरणांपैकीया तिघींनी चार प्रकरणे लिहिली आहेत. त्याशिवाय आयसीआरआयईआरच्या रमनीत गोस्वामी व स्मिता मिगलानी यांनी प्रत्येकी दोन व दिव्या सतीजा (एसएएम, बहरीन) व पार्थ प्रतिम पाल (आयआयएम, कोलकाता) यांनी प्रत्येकी एक प्रकरण लिहिले आहे. भारत व युरोपीय संघ यांच्यातील बीटीआयए कराराच्या वाटाघाटींच्या बठकांमध्ये वेळोवेळी भाग घेण्याची संपादकांना व लेखकांना संधी मिळालेली असल्याने या अनुभवाचा ठसा त्यांच्या लिखाणामध्ये समर्थपणे उमटला आहे. संपादिकात्रयी व रमनीत गोस्वामी यांनी पहिल्या तीन व अखेरच्या प्रकरणात विषयाची पूर्वपीठिका, सर्वसाधारण घटनाक्रम व भविष्यातील वेध यांवर भाष्य केले आहे. तसेच सेवा क्षेत्राच्या विविध अंगांवर- उदा. पुरवठा, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, लेखा, आरोग्य सेवा, पर्यावरण व रिटेल यांवर- प्रत्येकी एक प्रकरण या पुस्तकात आहे. भारत व युरोपीय संघ : परस्परपुरकता भारत व युरोपीय संघ यांची एकूणच व विशेषत सेवा क्षेत्रातील बलस्थाने वेगवेगळी असल्याने बीटीआयए झाल्यानंतर दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये स्पर्धा न होता त्या परस्परांना पूरक ठरतील. भारत हा सेवा क्षेत्रातील कुशल कामगारकेंद्रित अंगे- उदा. माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा व व्यावसायिक सेवा- यांमध्ये विकसित असून भांडवली व तंत्रज्ञानकेंद्रित अंगे- उदा. पायाभूत सुविधा, दूरसंचार, ऊर्जा, वाहतूक व पुरवठासाखळी- ही युरोपीय संघाची बलस्थाने आहेत. या पुस्तकात सेवा क्षेत्राच्या प्रत्येक अंगावर स्वतंत्र प्रकरण असल्याने त्या त्या अंगांत दोन्ही अर्थव्यवस्था एकमेकांना कशा पूरक होऊ शकतात याचे सविस्तर विवेचन आलेले आहे. चीन व अमेरिकेच्या कंपन्यांपेक्षा युरोपीय संघातील सदस्य देशाच्या कंपन्यांना भारतात निर्यात करणे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच बीटीआयएमुळे फक्त आपसांतील व्यापारच वाढेल असे नव्हे, तर युरोपीय संघातील सदस्य देशांकडून भांडवलपुरवठा व नवीन तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही होईल. तसेच पुरवठासाखळी वृद्धिंगत होईल, उत्पादन नेटवर्कची जोडणी होईल, नवे रोजगार तयार होतील, दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये स्पर्धाक्षमता वाढेल, कौशल्यविकास होईल; शिवाय युरोपीय संघातील सदस्य देशांना भारतातील स्वस्त कुशल कामगार मिळतील व त्यांची स्पर्धाक्षमता वाढेल आणि भारताला आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूकहीमिळेल. तसेच बीटीआयए हा करार जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रस्तावित करारांपेक्षाही अधिक व्यापक करार असून त्यामध्ये वस्तू व सेवा व्यापाराशिवाय गुंतवणूक, व्यापार संवर्धन, शासकीय संकलन, पर्यावरण व कामगार मानके यांचाही समावेश आहे. त्याचा दोन्ही पक्षांना दीर्घकालीन लाभ होणार आहे. अर्थात, सर्वच बाबी एकमेकांच्या फायदाच्याच आहेत, असेही नाही. काही मुद्दय़ांवर अंतर्विरोध कसा आहे, यावरही सखोल चर्चा या पुस्तकात करण्यात आली आहे. बीटीआयए झाल्यावर दोन्ही अर्थव्यवस्थांना आपापले आयात कर किंवा जकाती कमी कराव्या लागणार आहेत. हा मुद्दा भारतासाठी जास्त चिंताजनक आहे. कारण हे दर युरोपीय संघापेक्षा भारतात जास्त आहेत. हे दर कमी झाल्यावर भारतातील कंपन्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी कार्यक्षमता वाढवून उत्पादनखर्च कमी करावा लागेल. तसेच हा मुद्दा फक्त कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेपुरता मर्यादित राहात नाही. शासकीय धोरणांशीही त्याचा संबंध येतो. भारतात व्यवसाय करण्याची सुलभता येण्यासाठी अजून बऱ्याच आर्थिक सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे व तेथेच खरे घोडे पेंड खात आहे. या पुस्तकातील लेखकांचे असे प्रतिपादन आहे, की आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत युरोपीय संघ (किंवा इतर देश) व भारत यांच्या धोरणांमध्ये मूलभूत फरक आहे. इतर देश आधी प्रादेशिक किंवा बहुराष्ट्रीय व्यापार करार करावेत व करारात नमूद केलेल्या सुधारणा आपल्या देशात लागू कराव्यात, हा मार्ग अवलंबतात. मात्र, भारताचे धोरण आधी सुधारणा लागू करून मग असे करार करावेत, असे आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ‘जीएसटी’ - वस्तू व सेवा कर (पुस्तक प्रकाशित होते वेळी) होऊ घातला होता, आता तर तो लागूही झाला आहे. मात्र इतर सुधारणांसाठी काहीच प्रगती झालेली नाही, हेही खरेच. ‘जीएसटी’ मारक? आता जीएसटी लागू झाला आहे व तोही अर्धामुर्धा (पेट्रोलियम उत्पादने, रियल इस्टेट सोडून) आणि कामकाजाच्या बऱ्याचशा जाचक अटी ठेवून. अशा जीएसटीमुळे निर्यातदारांची अधिकच अडचण झाली आहे. भारताला निर्यातीमधून मिळणाऱ्या एकूण ४५० अब्ज डॉलर्सपैकीअधिकाधिक उत्पन्न एसटीपीआय योजनेतून मिळते व या योजनेखाली निर्यात करणाऱ्या चार हजार कंपन्या आहेत. या योजनेअंतर्गत (जीएसटी लागू होण्यापूर्वी) निर्यातीसाठी केल्या जाणाऱ्या उत्पादनासाठी ज्या वस्तू किंवा सेवा आयात कराव्या लागतात त्यावर बेसिक कस्टम डय़ुटी लागत नव्हती. परंतु आता जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही सवलत मिळणार नाही व उत्पादनाचा खर्च वाढेल. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांशी भारतीय कंपन्या स्पर्धा करू शकणार नाहीत. भारतीय कंपन्यांची स्पर्धात्मकता व कार्यक्षमता वाढण्यासाठी काही आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत. उदा. भू-संपादन, कामगार कायदा, कस्टम डय़ुटी कमी करणे, सबसिडी कमी करणे. या पुस्तकात व्यापारी करारासाठी आवश्यक असणाऱ्या सद्धांतिक बाबींवर भर तर आहेच, शिवाय भारत व युरोपीय संघ यांचे सेवा व्यापारविषयक कायदे व नियम यांची सखोल माहितीही दिली आहे. तसेच युरोपीय संघ ही जगातील एकमेव अशी संघटना आहे, की ज्यात चलनविषयक व व्यापारी धोरणे युरोपीय संघ ठरवते, आणि प्रत्येक सदस्य राष्ट्राची स्वतची आर्थिक धोरणे असतात. त्यांचा ताळमेळ घालणे ही एक क्लिष्ट बाब आहे. ते कसे केले जाते याचे सविस्तर वर्णन या पुस्तकात आले आहे. तसेच भारताचे व युरोपीय संघाचे इतर देशांशी असलेले व्यापारविषयक (विशेषत सेवा व्यापारविषयक) करार व त्यांची परिणती यांचाही तपशील देण्यात आला आहे. या विषयाशी संबंधित जिज्ञासू, धोरणकत्रे, संशोधक व व्यापारी यांनी हे पुस्तक अवश्य वाचले पाहिजे. व्यापारवृद्धी हवी? तर.. बीटीआयए फलद्रूप होणे लांबते आहे, याचे कारण युरोपीय संघामधील मंदी व भारतात आर्थिक सुधारणांना होणारा उशीर हे आहे, असे संपादकांना वाटते. मात्र नुकत्याच झालेल्या युरोपीय संघ-जपान बोलणींवरून असे दिसते, की आता युरोपीय संघ अशा करारांसाठी सिद्ध झाला आहे. भारतानेच आता योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. दोन विकसित अर्थव्यवस्थांमधील करारापेक्षा एक विकसित व दुसऱ्या विकसनशील देशांमधील करार हा उभयतांना अधिक लाभप्रद ठरू शकेल. आरसीईपी कराराच्या वाटाघाटींच्या प्रगतीवरून असे दिसते, की भारताने आयात कर कमी करण्यास मान्यता दिली तर भारताची व्यापारी तूट आणखीनच वाढेल, अशी भारताला भीती वाटते. ‘आसीआन’ (ASEAN) देशांशी झालेल्या व्यापारी करारानंतर गेल्या दहा वर्षांत भारताची व्यापारी तूट साडेपाच अब्ज डॉलरवरून साडेनऊ अब्ज डॉलर एवढी वाढली. हे वाचून सामान्य माणसाला असे वाटेल की, नकोच हे व्यापारी करार! मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे, की चीनबरोबर आपला कुठलाही व्यापारी करार नसतानाही याच दहा वर्षांत आपली चीनशी असणारी व्यापारी तूट साडेसहा अब्ज डॉलरवरून ५१ अब्ज डॉलर इतकी वाढली. याचाच अर्थ, आपण आपली कार्यक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. चिनी मालावर बहिष्कार टाकला की आपण चीनचे नाक दाबू शकतो, असे ज्यांना वाटते, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील प्रगतीसाठी भारताने काय केले पाहिजे, हे समजण्यासाठी या पुस्तकातील निदान प्रकरण एक ते तीन व शेवटचे प्रकरण अवश्य वाचायला हवे. ‘ट्रेड इन सव्‍‌र्हिसेस अ‍ॅण्ड ट्रेड अ‍ॅग्रीमेन्ट्स : परस्पेक्टिव्ह फ्रॉम इंडिया अ‍ॅण्ड द युरोपीयन युनियन’ लेखक : अर्पिता मुखर्जी/ रूपा चंदा/ तनू एम. गोयल प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन पृष्ठे : ४४३, किंमत : १०९५ रुपये डॉ. सुभाष सोनवणे snsonwane@gmail.com
